जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १५५/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – १०/०८/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०९/२०१३
श्रीमती गोटाबाई रामा बोरकर
उ.व.४५ वर्षे, धंदा – शेती
मु.पो. वाघापुर,
ता.साक्री, जि.धुळे. ------------- तक्रारदार
विरुध्द
१. म. तालुका कृषि अधिकारी सो.
पत्ताः- तालुका कृषि अधिकारी,
शेतकरी अपघात विमा योजना विभाग, साक्री
ता.साक्री, जि. धुळे.
२. मा. व्यवस्थापक सो.
कबाल इंन्शुरंस प्रायव्हेट लि.
पत्ताः- ४ अ, देहमंदिर सोसायटी, श्रीरंगनगर,
माईलेले श्रवण विकास महाविदयालयाजवळ,
पंपीग स्टेशन रोड, नाशिक.
३. मा.डिव्हीजनल मॅनेजर सो.
ओरिएंटल इंन्शुरंस कंपनी लि.
डिव्हीजन ऑफिस नं.२
पत्ताः- ८, हिंदुस्थान कॉलनी, नेरआंजन चौक,
फरदा रोड, नागपूर. ------------- सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.एस.डी.अनवेकर)
(सामनेवाला नं.१ तर्फे – वकील श्री.व्ही.जे. रवंदळे)
(सामनेवाला नं.२ तर्फे – स्वतः)
(सामनेवाला नं.३ तर्फे – वकील श्री.सी.के. मुगूल)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस. जोशी)
सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मंजूर न केल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांचे थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हिचे पती रामा सावळू बोरकर यांचे दि.०६/०७/२००९ रोजी अपघाती निधन झाले. त्यांचे नावे मौजे नेरगांव ता.साक्री, जि.धुळे येथे शेतजमीन होती. तक्रारदार यांनी दि.०५/०१/२००५ चे महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार प्रपत्र ‘अ’ मध्ये शासनाने वैयक्तिक अपघात विमा योजनेअंतर्गत मिळणा-या लाभासाठी तालुका कृषी अधिकारी साक्री जि. धुळे यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार रक्कम मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केलेला आहे. त्या अर्जानुसार काही कार्यवाही न झाल्याने तक्रारदारने सामनेवाला यांना नोटीस पाठविली. नोटीस मिळूनही तक्रारदारास आजपावेतो विमा रक्कम मिळालेली नाही.
शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे एक महिन्यात विम्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीप्रमाणे रककम देण्याचे नाकारले असून योग्य सेवा न देता सेवेत कसूर केला आहे.
२. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विम्याची रक्कम रू.१,००,०००/-, मानसिक त्रासापोटी रू.२५,०००/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. १८% दराने होणारे व्याज व तक्रार अर्जाचा खर्च देण्याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.५ सोबत नि.५/१ वर खाते उतारा, नि.५/२ वर ७/१२ उतारा, नि.५/३ वर ‘ड’ पत्रक नोंद, नि.५/४ वर मृत्यु प्रमाणपत्र नि.५/५ वर शवविच्छेदन अहवाल, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
४. सामनेवाला नं.१ यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.१२ वर दाखल केले आहे. त्यात तक्रारदार यांनी दि.२१/०८/२००९ रोजी साक्री कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला होता. तालुका कृषी अधिकारी साक्री यांनी सदर परिपूर्ण प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी धुळे यांचेकडे दि.२८/०८/२००९ रोजी सादर केला, तो त्यांना दि.०२/०९/२००९ रोजी प्राप्त झाला. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. या विमा सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधींनी उपरोक्त प्रस्तावाची तपासणी करून त्यांचे पत्र क्र.३९६ दि.१५/०९/२००९ रोजीच्या अन्वये ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. नागपूर यांना पुढील कार्यवाही साठी पाठविला. आज अखेर सदर प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे.
५. सामनेवाला नं.१ यांनी आपले म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.१३ सोबत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी धुळे यांचेकडे पाठविलेला प्रस्ताव, विभागीय कृषि सहसंचालक नाशिक यांना कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी पाठविलेले पत्र, शासन निर्णय इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहे.
६. सामनेवाला नं.२ यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.८ वर दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी असे नमुद केले आहे की, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्यासाठी विना मोबदला सहाय करतो. यामध्ये मुख्यत्वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार यामार्फत आमच्याकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे का? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्या प्रमाणे आहेत का? नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्य कागदपत्रे मिळाल्यवर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्ही राज्य शासन वा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्हटले आहे.
७. कबाल इन्शुरन्स यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, सदरील अपघात दि.०६/०७/२००९ रोजी झाला. सदरील प्रस्ताव आमच्या कार्यालयास दि.१४/०९/२००९ रोजी प्राप्त झाला. सदर विमा प्रस्ताव दि.१५/०९/२००९ रोजी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांना पाठविण्यात आला. वारंवार चौकशी करूनही सदरील प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. शेवटी त्यांच्या विरूध्द तक्रार रदृ करावी अशी विनंती केली आहे.
८ सामनेवाला नं.२ यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ राज्य शासन आदेश (जी.आर.) व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश क्र. १११४/८ दि.१६/०३/२००९ ची प्रत दाखल केली आहे.
९. सामनेवाला ने.३ विमा कंपनीने आपले लेखी म्हणणे नि.२३ वर दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारीतील मागणी खोटी आहे. तक्रारदारची तक्रार मुदतीत नसल्याने रदृ होणेस पात्र आहे. मयत रामा हा शेतकरी असल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही. सदर योजनेच्या लाभाकरिता मयताच्या नावाने शेती असणे आवश्यक आहे. तक्रारदारचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे आलेला नाही.
अपघात समयी मयत हा मोटारसायकल चालवत होता. त्याच्याकडे ड्रायव्हींग लायसन्स नव्हते. ड्रायव्हींग लायसन्स असणे कायदयाप्रमाणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि.२९/०९/२००८ रोजीच्या या योजनेच्या अटी शर्ती मध्ये वरीलप्रमाणे दुरूस्ती केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारचा अर्ज नामंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच विमा कंपनीने कोणत्याही प्रकारे सेवेत कमतरता केलेली नाही. सबब सदरचा अर्ज खर्चासहित रदृ करावा अशी मागणी केलेली आहे.
१०. तक्रारदार यांची तक्रार, सामनेवाला यांचे खुलासे व दाखल कागदपत्रे पाहता व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
१. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना दयावयाच्या
सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? होय
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
३. आदेशकाय? खालीलप्रमाणे
विवेचन
११. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांचे पती कै.रामा बोरकर हे दि.०६/०७/२००९ रोजी अपघातात मयत झालेने व त्यांचे नावे मौजे नेरगांव ता.साक्री, जि.धुळे येथे शेती असल्याने शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमा रक्कम मिळणेसाठी तालुका कृषी अधिकारी साक्री यांचे मार्फत सामनेवाला विमा कंपनीकडे मुदतीत प्रस्ताव पाठविला. तरीही विमा दावा कंपनीने प्रलंबित ठेवलेला आहे.
सामनेवाला नं.१ तालुका कृषि अधिकारी व सामनेवाला नं.२ कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस यांनीही आपल्या खुलाश्यात तक्रारदारचा विमा प्रस्ताव ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला आहे व वारंवार विचारणा करूनही सदर दावा प्रलंबित आहे असे म्हटले आहे.
विमा कंपनीने आपल्या खुलाश्यात अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव विमा कंपनीकडे आलेला नाही. तक्रारदारचे पती मयत रामा हा शेतकरी आहे याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. तसेच अपघात समयी मयत हा मोटारसायकल चालवत होता. त्याच्याकडे ड्रायव्हींग लायसन्स नव्हते. त्यामुळे त्याला विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असे नमुद केलेले आहे.
१२. याबाबत आम्ही तक्रारदारने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. तक्रारदारने नि.५/२ वर ७/१२ उतारा दाखल केलेला आहे. सदर उतारा पाहता त्यावर तक्रारदारचे मयत पती रामा यांचे नाव नमूद आहे. यावरून त्यांच्या नावे शेती होती हे स्पष्ट होत आहे.
तसेच सामनेवाला नं.१ तालुका कृषी अधिकारी व सामनेवाला नं.२ कबाल इन्शुरन्स यांनी आपल्या लेखी खुलाश्यात तक्रारदार यांनी दि.२१/०८/२००९ रोजी विमा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर सदर परिपूर्ण प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी धुळे व कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांचेकडे पाठविण्यात आल्याचे नमुद आहे. तर कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांनी सदर प्रस्ताव दि.१५/०९/२००९ रोजी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. नागपूर यांना पुढील कार्यवाही साठी पाठविला. आज अखेर सदर प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे. असे नमुद केले आहे.
१३. विमा कंपनीने आपल्या खुलाश्यात मयत रामा यांचेकडे अपघात समयी विमा परवाना नसल्याने तक्रारदारास विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही असेही नमूद केले आहे. मात्र तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.५/५ वरील शवविच्छेदन अहवाल पाहता, तक्रारदारचे पतीचे निधन विजेचा शॉक लागून झाल्याचे नमूद आहे. यावरून तक्रारदारचे पती अपघात समयी मोटरसायकल चालवीत नव्हते हे सिध्द होते. त्यामुळे विमा कंपनीचे म्हणणे की अपघाताच्या वेळी तक्रारदारचे मयत पती रामा यांचेकडे वाहन परवाना नव्हता हे म्हणणे चुकीचे आहे व त्याची मागणी करणेही चुकीचे आहे.
१४. वास्तविक शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा दावा प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यावरून विमा कंपनीने तक्रारदारचा विमा दावा प्रलंबित ठेवून सेवेत त्रृटी केली आहे, या मतास आम्ही आलो आहोत म्हणून मुदृा क्र.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१५. मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून विम्याची रक्कम रू.१,००,०००/-, मानसिक त्रासापोटी रू.२५,०००/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. १८% दराने होणारे व्याज व तक्रार अर्जाचा खर्च देण्याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
कबाल इन्शुरन्स यांनी मा.राज्य आयोग अपील क्र.१११४/०८ कबाल इन्शुरन्स विरूध्द सुशिला सोनटक्के हा न्यायिक दृष्टांत दाखल केला आहे व ते रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत असे म्हटले आहे. आम्ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्यात मा.राज्य आयोग यांनी कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांना पॉलिसीची रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व वीषद केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्या विरुध्द रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही.
तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांनी सदर प्रस्तावा संदर्भात केलेला पत्रव्यवहार दाखल केलेला आहे व प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक प्रसताव निकाली काढण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.३ विमा कंपनीची असल्याने सामनेवाला क्र.१ तालुका कृषी अधिकारी यांच्या विरूध्द ही रक्कम देण्याचा आदेश करता येणार नाही.
आमच्या मते तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.३ विमा कंपनीकडून विमा रक्कम रू.१,००,०००/- व त्यावर विमा दावा पाठविल्याचा दि.१५/०९/२००९ नंतर तीन महिने सोडून म्हणजेच दि.१५/१२/२००९ पासून सदर रकमेवर द.सा.द.शे. ९% दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रू.३०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.२०००/- मिळण्यास पात्र आहेत.
१६. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे ओदश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. सामनेवाला दि. ओरिएंटल विमा कंपनी लि. यांनी तक्रारदारास रक्कम रू.१,००,०००/- व त्यावर दि. १५/१२/२००९ पासून द.सा.द.शे. ९% दराने व्याज या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत दयावे.
३. सामनेवाला दि. ओरिएंटल विमा कंपनी लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रक्कम रू.३०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.२०००/- या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत दयावेत.
धुळे.
दि.३०/०९/२०१३.
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.