जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ८२०/२००९
तक्रार दाखल दिनांक – ३१/१२/२००९
तक्रार निकाली दिनांक – २१/०७/२०१४
बाळकृष्ण प्रल्हाद सोनार
उ.व. ७० वर्षे धंदा – शेती
रा. टेकेवाडे ता.शिरपूर जि.धुळे - तक्रारदार
विरुध्द
- म.तक्रार निवारण अधिकारी
कृषी कर्ज माफी वि㣆भाग
धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक,धुळे
विभागीय कार्यालय, शिरपूर जि.धुळे
२) म.चेअरमन टेकवाडे
विविध कार्यकारी सेवा सह.सोसायटी
टेकवाडे ता.शिरपूर जि.धुळे
३) म.विशेष वसुली अधिकारी
सि.एफ.अे.शिरपूर
दि.धुळे व नंदूरबार जिल्हा मध्यवर्ती सह.बॅंक लि.
विभागीय कार्यालय, शिरपूर, जि.धुळे - सामनेवाले
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.श्री.पी.पी.अेंडाइत)
(सामनेवाले नं.१ व ३ तर्फे – अॅड.श्री.सी.डी. मोरे)
(सामनेवाले नं.२ तर्फे – अॅड.श्री.आर.बी. भट)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
१. तक्रारदार हे अल्पभूधारक शेतकरी असूनही सामनेवाले यांनी त्यांना शासकीय कृषी कर्ज योजनेचा लाभ मिळवून दिला नाही या कारणावरून तक्रारदार यांनी या मंचात ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे अल्पभूधारक शेतकरी आहे. मौजे टेकवाडे ता.शिरपूर शिवारात गट क्र.१३८/अ/१/२ क्षेत्र ० हेक्टर ९३ आर एवढी जमिन तक्रारदार यांच्या मालकीची असून तेवढीच त्यांच्या नावे आहे. तक्रारदार यांनी शेतीसाठी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून सामनेवाले क्र.२ यांच्या माध्यमातून कृषी कर्ज घेतले होते. दरम्यान शासनाने शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी अल्पभूधारक म्हणजे ०५ एकरच्या आतील शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली. विविध कार्यकारी सोसायटयांना अल्पभूधारक कर्जदारांची यादी तयार करून तसा प्रस्ताव जिल्हा बॅंकेकडे सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. सामनेवाले क्र.२ यांनी अल्पभूधारक शेतक-यांच्या यादीत तक्रारदार यांचा समावेश केला नाही. त्यामुळे ते कर्जमाफीस पात्र असूनही त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही. तक्रारदार यांना केवळ २५ टक्केच कर्जात सूट मिळाली दि.०८/०६/२००९ रोजी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना लेखी अर्ज पाठवून ते अल्पभूधारक असल्याने कर्जमाफीस पात्र असल्याचे कळविले. त्यानंतरही तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी संपूर्ण कर्जमाफी न देता रूपये ३३,६८६/- एवढया कर्जापैकी रूपये २०,०००/- रकमेची कर्जमाफी देवून उर्वरीत रक्कम रूपये १३,६८६/- भरण्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात तक्रारदाराच्या नावे असलेल्या एकूण ०२ हेक्टर ५३ आर जमिनीची दिनांक १८/०५/१९९४ रोजी फेरफार नोंद करून ती जमिन मुलांमध्ये वाटणी करण्यात आली आहे. तेव्हापासून तक्रारदार हे ९३ आर एवढयाच जमिनीचे मालक असल्याचे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले यांनी जुनीच नोंद ग्राहय धरून तक्रारदार यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू दिला नाही, असे तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे. सामनेवाले यांच्याकडून १०० टक्के कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ शेताचा सातबारा उतारा, फेरफार नोंद क्र.१०४४, तक्रारदाराने दिलेली नोटीस, सामनेवाले यांनी नोटीसला दिलेले उत्तर, सामनेवाले यांनी संपूर्ण कर्जमाफीचा दिलेला आदेश, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिलेली नोटीस आदी कागदपत्रांच्या मूळ प्रती दाखल केल्या आहेत.
४. सामनेवाले नं.१,२ व ३ यांनी मंचात हजर होवून आपला खुलासा दाखल केला. सामनेवाले नं.१ यांनी आपल्या खुलाश्यात म्हटले आहे की, तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जास मिसजॉईंडर व नॉन जॉईंडर पार्टी या तत्वांची बाधा येते. तक्रारदाराने तक्रारीत पदाचे नाव नमूद करून मागणी केली आहे. कायद्याने तक्रारदारास असे करता येत नाही. आपल्या मागणीसाठी तक्रारदाराने बॅंकेस पार्टी करणे आवश्यक होते. तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारदार यांस धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने कर्ज वितरण थेट केलेले नाही. विविध कार्यकारी सोसायटीच्या मार्फत कर्ज वितरण करण्यात येत असते. बॅंक विविध कार्यकारी सोसायटीला कमाल मर्यादा पत्रक तयार करून देत असते. तक्रारदार याने अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे तो जिंदगी पत्रात अल्पभूधारक नाही. तक्रारदार याने सन २००१-२००२ च्या दरम्यान कर्ज घेतल्याचे दिसून येते. ते कर्ज त्याने जाणूनबूजून फेडलेले नाही. कर्ज घेतेवेळी तक्रारदार याने आपल्या नावे कमाल मर्यादा पत्रकात किती क्षेत्र दाखविलेले आहे त्यावरच कर्जमाफी अवलंबून असते. त्यामुळे तक्रारदार कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरत नाही त्याचा तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी मागणी सामनेवाले नं.१ यांनी केली आहे.
सामनेवालने नं.२ यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, तक्रारदार मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या सातबारा उता-यामधील नोंद बरोबर आहे. मात्र तक्रारदार याने त्याचे कर्ज २००२ पूर्वी घेतलेले आहे. त्यावेळी त्याच्या नावावर ०५ एकरपेक्षा अधिक जमिन होती. त्यामुळे त्याला रूपये २०,०००/- एवढीच कर्जमाफी देण्यात आली आहे. ही कर्जमाफी मिळविण्यासाठी तक्रारदार याने रूपये १३,६८६/- भरणे आवश्यक होते. ही रक्कम तक्रारदार याने न भरल्यामुळे त्याला माफी होवून आलेली रक्कम रूपये २०,०००/- शासनाने परत घेतली आहे. तक्रारदार अल्पभूधारक आहे हे कळविण्याची जबाबदारी त्याचीच होती. त्याने तसे कळविलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार संपूर्ण कर्जमाफीस पात्र नाही. त्याचा तक्रार अर्ज खर्चासह रदद करावा अशी मागणी सामनेवाले नं.२ यांनी केली आहे.
सामनेवाले नं.३ यांनी आपल्या खुलाश्यात म्हटले आहे की, सामनेवाले नं.३ हा महाराष्ट्र को.ऑप.सोसायटीज् अॅक्ट १९६० कलम १५६ मधील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त वसुली अधिकारी आहेत. त्या नात्यानेच त्याने तक्रारदार यांना नोटीस पाठविली आहे. कर्जमाफी प्रकरणाशी सामनेवाले नं.३ यांचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्दचा अर्ज रदद करण्यात यावा अशी मागणी सामनेवाला नं.३ यांनी केली आहे.
५. सामनेवाला नं.१ व ३ यांनी आपल्या खुलाशासोबत डेब्ट व्हेअर्स स्किम चे परिपत्रक, तक्रारदाराचा सन २००१ ते २००९ पर्यंतचा कर्ज खाते उतारा, तक्रारदाराचा जमिन क्षेत्र व इकरार बाबतचा उतारा. तक्रारदाराच्या कर्ज मंजुरीबाबत तक्ता, तक्रारदाराचे सन २००२-२००३ या कालावधीतील कमाल मर्यादा पत्रक आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत. सामनेवाले नं.२ यांनी आपल्या खुलाश्यासोबत कर्जवाटप यादी, फॉर्म नं.५४, कृषी कर्ज माफी व थकित कर्ज सहाय्य योजना, तक्रार निवारण अधिकारी यांच्या नेमणुकीचे पत्रक, आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्या विद्वान वकिलांना युक्तिवादासाठी वेळोवेळी सुमारे १४ तारखांना संधी देण्यात आली. तथापि, त्यांनी युक्तिवाद केला नाही.
६. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यासोबत त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा आणि त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी पुढील मुददे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
- तक्रारदार हे सामनेवाले नं. २ यांचे ग्राहक
आहेत काय ? होय
- तक्रारदार हे सामनेवाले नं.१ व ३ यांचे ग्राहक
आहेत काय ? नाही
- तक्रारदार हे कर्जमाफी मिळण्यास पात्र आहे
हे त्यांनी सिध्द केले आहे काय ? नाही
ड. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
७. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून पीक कर्ज घेतले होते. ही बाब सामनेवाले नं.२ यांनीही नाकारलेली नाही. कर्ज घेतल्याची कागदपत्रे आणि आवश्यक दाखले तक्रारदार व सामनेवाले नं.२ यांनी दाखल केली आहे. त्यावरून तक्रारदार हे सामनेवाले नं.२ यांचे ग्राहक ठरतात हे स्पष्ट होते म्हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
८. मुद्दा ‘ब ’- सामनेवाले नं.१ यांची धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. कर्जदारांकडून येणा-या तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण व्हावे हाच त्यांच्या नियुक्तीमागील उददेश होता. तक्रारदार यांचा सामनेवाले नं.१ यांच्याशी थेट आर्थिक व्यवहार झालेला दिसत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.१ यांच्याकडून कोणतीही सेवा किंवा वस्तू खरेदी केल्याचे दिसत नाही. सामनेवाले नं.१ हे धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे कर्मचारी होते. तक्रारदार यांच्या कर्ज प्रकरणाशी त्यांचा वैयक्तिक संबंध येत नाही असे आमचे मत आहे. म्हणून तक्रारदार हे सामनेवाले नं.१ यांचे ग्राहक आहेत असे म्हणता येणार नाही असे आम्हाला वाटते.
सामनेवाले नं.३ हे धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे वसुली अधिकरी म्हणून काम पहात होते. सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून येणा-या यादीनुसार थकबाकीदारांना नोटीसा पाठविने आणि थकबाकीदारांकडे कर्ज वसुलीसाठी कार्यवाही करणे एवढीच त्यांची जबाबदारी होती. तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.३ यांच्याकडून कोणतीही सेवा किंवा वस्तू घेतलेली दिसत नाही. तक्रारदार यांच्या कर्ज प्रकरणाशी सामनेवाले नं.३ यांचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. सामनेवाले नं.३ यांनी तक्रारदार यांना थकीत कर्जवसुलीसाठी पाठविलेली नोटीस म्हणजे त्यांनी सेवेत केलेली कसूर आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून तक्रारदार हे सामनेवाले नं.३ यांचे ग्राहक आहेत असे म्हणता येणार नाही असे आम्हाला वाटते. यावरून तक्रारदार हे सामनेवाले नं.१ व ३ यांचे ग्राहक नाहीत असे आमचे मत बनले आहे. म्हणून मुद्दा ‘ब’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा ‘क’ – आपण अल्पभूधारक म्हणजे ०५ एकर पेक्षा कमी जमिन असलेले शेतकरी असूनही सामनेवाले यांनी आपल्याला शासनाच्या कृषी कर्ज माफी योजनेचा लाभ मिळवून दिला नाही अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. तर तक्रारदार यांनी ज्यावेळेस कर्ज घेतले त्यावेळेस ते अल्पभूधारक नव्हते म्हणजे त्यांच्याकडे ०५ एकरपेक्षा अधिक जमिन होती. त्यामुळे ते शासनाच्या कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरत नाही असे सामनेवाले नं.२ यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दिनांक १४/११/२००८ रोजी काढलेला सातबारा उतारा व दिनांक १५/११/२००८ रोजी काढलेले हक्काचे पत्रक दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या सात बारा उता-यावर तो उतारा २००८-२००९ या वर्षाचा असल्याची नोंद आहे. उता-यावर तक्रारदार यांच्या नावे ९३ आर एवढी जमिन दिसत आहे. तर हक्काचे पत्रकात तक्रारदार यांचे नावे ९३ आर एवढी, संजय बाळकृष्ण सोनार यांचे नावे ८० आर एवढी तर राजीव बाळकृष्ण सोनार यांचे नावे ८० आर एवढी जमिन दिसत आहे. हे हक्कचे पत्रक दि.१५/११/२००८ रोजी दिले असले तरी वरील नोंद कधी घेण्यात आली व जमिनीची वाटणी कधी करण्यात आली याचा उल्लेख नाही. सामनेवाले नं.२ यांनी दाखल केलेल्या कर्जमागणी करावयाच्या अर्जातील नोंदीप्रमाणे तक्रारदार यांच्या नावे एकूण ०६ एकर १३ आर एवढे क्षेत्र दिसत आहे. सामनेवाले नं.२ यांनी कृषी कर्जमाफी व थकीत कर्ज सहाय्य योजनेचे परिपत्रक दाखल केले आहे. त्यात मुददा ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे निकष दिले आहे.
४.१ कर्जमाफी किंवा कर्ज सहाय्यासाठी पात्र रकमेचा समावेश खालीलप्रमाणे
(अ) अल्पमुदती पीक कर्जाअंतर्गत कर्ज रकमेचा समावेश (पात्र व्याज रकमेसह) खालीलनुसार राहील.
- माहे मार्च ३१, २००७ पर्यंत केलेला कर्ज पुरवठा आणि
३१ डिसेंबर, २००७ पर्यंतचा थकबाकी आणि यापैकी दिनांक
२९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत परतफेड न केलेली थकीत रक्कम.
असे निकष नमूद करण्यात आले आहे. कलम ४ मधीलच (ब) या उपकलमातील (१) मध्ये पुन्हा वरील निकषाची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे.
सामनेवाले नं.१ व ३ यांनी तक्रारदार यांचा खाते उतारा दाखल केला आहे. त्यात त्यांच्या जमिनीचे क्षेत्र ०६ एकर १३ गुंठे इतके दिसत आहे.
सामनेवाले नं.२ यांनी खुलाशात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदरचे कर्ज सन २००१-२००२ या कालावधीत घेतले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत त्यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून कर्ज कधी घेतले याचा उल्लेख केलेला नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे जे खाते उतारे दाखल केले आहेत. त्यातील नोंदीबाबत तक्रारदार यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून कृषी कर्ज घेण्यापूर्वी जमिनीची वाटणी झाली होती काय, याबाबतही तक्रारदार यांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तक्रारदार आणि सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कादगपत्रांवरून ज्यावेळी तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून कृषी कर्ज घेतले त्यावेळी त्यांच्याकडील जमिनीचे क्षेत्र ०६ एकर १३ गुंठे इतके होते असे दाखल कागदपत्रांवरून दिसते. सामनेवाले नं.२ यांच्याकडून अधिक रकमेचे कृषी कर्ज मिळविण्यासाठी तक्रारदार यांनी त्यांच्या नावावरील जमिनीचे क्षेत्र तसेच म्हणजे ०६ एकर १३ गुंठे इतके राहू दिले मात्र नंतर म्हणजे शासनाची कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर झाल्यानंतर जमिनीच्या क्षेत्राची वाटणी करण्यात आली. त्यामागे कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळविण्याचा तक्रारदार यांचा हेतू होता. या सामनेवाले यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावरही तक्रारदार यांनी खुलासा केलेला नाही.
वरील सर्व मु्द्यांचा आणि विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे अल्पभूधारक शेतकरी आहे हे त्यांनी सिध्द केलेले नाही असे आमचे मत बनले आहे. म्हणून मुद्दा ‘क’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१०. मुद्दा ‘ड’ – वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
-
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.