(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 31 ऑक्टोंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे खसरा क्रमांक 52/5, प.ह.क्र. 33, मौजा – बिडगांव, तह. कामठी, जिल्हा – नागपुर चे एकमेव मालक आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने खसरा क्रमांक 52/5 वर ‘ताजश्री हाऊसिंग’ या नावाने निवासी उपयोगाकरीता ले-आऊट आखले होते व ते नियमीत व विकसीत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची होती. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने संमतीदार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 आशिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स आणि कन्स्ट्रक्शन तर्फे त्याचे प्रोप्रायटर ‘श्री प्रशांत सत्यवान मस्के’ यांना सदर लेआऊटमधील भूखंड विकण्याचे संपूर्ण अधिकार दिले होते. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्या मध्ये दिनांक 11.7.2011 रोजी रितसर करारनामा सुध्दा झालेला होता.
3. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 14 व 35 ज्याची प्रत्येकी आराजी 1000 चौरस फुट असलेले भूखंड विकत घेण्याचा करारनमा विरुध्दपक्षासोबत केला होता. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 2,75,000/- विरुध्दपक्षास दिली असून, त्याबाबत दिनांक 11.8.2011 रोजी केलेल्या विक्रीपत्राच्या करारनाम्यात नमूद केले होते. त्याचप्रमाणे, सदर करारनाम्यात पान क्रमांक 2 मध्ये स्पष्टपणे रक्कम घेण्याबाबत विरुध्दपक्षाने खालीलप्रमाणे कबुली केली आहे.
‘‘सदर प्लॉट क्रं. 14 व 35 मौजा – बिडगाव, खसरा क्र. 52/5, प.ह.क्र.33, तहसिल – कामठी, जिल्हा – नागपुर ज्याची प्रत्येकी आराजी 1000 चौ.फुट असून संपुर्ण किंमत पार्टी क्र.2 ला मिळाली असून ह्यानंतर पार्टी क्र.1 कडे काहीही देणे घेणे राहीलेले नाही. तसेच, पार्टी क्र.2 हे संदर्भीय प्लॉटचा ताबा पार्टी क्र.1 ला आज रोजी देत आहे.’’
4. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी नमूद भूखंडाचा कागदी ताबा केवळ तक्रारकर्त्यास दिला आहे. परंतु, सदर दोन्ही भूखंडाची संपूर्ण रक्कम रुपये 2,75,000/- विरुध्दपक्षाने स्विकारुन देखील वास्तविक जागेचा ताबा तक्रारकर्त्यास दिलेला नाही. त्यानंतर, तक्रारकर्ता म्हणतात की, त्याने वारंवार विरुध्दपक्षाच्या ऑफीसमध्ये भेट दिली व त्यांना कायदेशिर विक्रीपत्रकरुन देण्याची मागणी केली होती, परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे त्यांना केवळ आश्वासने मिळाली. चार-पाच वर्षापासून विरुध्दपक्षाकडे तक्रारकर्त्याची रक्कम जमा आहे, परंतु त्यांना सदर भूखंडाचा वास्तविक ताबा आणि निर्दोष विक्रीपत्र मिळालेले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष यांनी सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे असे आदेश पारीत करावे.
2) विरुध्दपक्ष यांच्या उपरोक्त हद्दीतील मालीक मकबुजा लेआऊटमधील भूखंड क्रमांक 14 व 35 चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन तक्रारकर्त्यास वास्तविक जागेचा ताबा द्यावा. अन्यथा, आजच्या बाजारभावाचे मुल्यांकनाप्रमाणे सदर भूखंडाची किंमत तक्रारकर्त्यास द.सा.द.शे. 24 % व्याजाने परत करावी.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 50,000/- देण्यात यावे.
5. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1, व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात होती. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस मिळून सुध्दा मंचात हजर झाले नाही व आपले म्हणणे दाखल केले नाही, त्यामुळे मंचाने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 13.4.2017 ला पारीत केला.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे खसरा क्रमांक 52/5, प.ह.क्र. 33, मौजा – बिडगांव, तह. कामठी, जिल्हा – नागपुर येथे ‘ताजश्री हाऊसिंग’ या ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 14 व 35 आरक्षित केले होते. दोन्ही भूखंड प्रत्येकी 1000 चौरस फुट असून त्याचे विक्रीपत्राचा करारनामा दिनांक 11.8.2011 रोजी केला. सदर करारनाम्यानुसार भूखंडाची एकूण किंमत रुपये 2,75,000/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा केली होती. निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.1 वर विक्रीचा करारनामा दाखल केला आहे. त्यात भूखंडाची संपूर्ण किंमत विरुध्दपक्षास मिळाली असल्याचे नमूद आहे व तक्रारकर्ताकडे आता काहीही देणे-घेणे बाकी नसल्याचे करारपत्रात नमूद आहे, तसेच भूखंडाचे विक्रीपत्रास नोंदणीकरीता लागणारा खर्च केवळ तक्रारकर्त्यास करावयाचा होता आणि सदर भूखंडाच्या रजिस्ट्रीकरीता लागणारे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता हे विरुध्दपक्ष क्र.2 करणार होते.
8. विक्रीपत्र करारनाम्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी दिलेला ताबा हा केवळ कागदोपत्री ताबा असून विरुध्दपक्षाने आजपर्यंत वास्तविक जागेचा कायदेशिर ताबा दिलेला नाही व कायदेशिररित्या विक्रीपत्र सुध्दा नोंदवून दिले नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास त्याच्या कुंटूंबाकरीता घर बांधता आले नाही. यावरुन, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते व आवश्यक ती सेवा तक्रारकर्त्यास न पुरविल्यामुळे त्याने सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीक व वैयक्तीकरित्या त्यांच्या हद्दीतील मालीक मकबुजा, ‘ताजश्री हाऊसिंग’ लेआऊटमधील नमूद भूखंड क्रमांक 14 व 35 चे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्रकरुन तक्रारकर्त्यास वास्तविक जागेचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिररित्या शक्य नसल्यास वरील वर्णनाकींत भूखंडाचे महाराष्ट्र शासनाचे, शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्क विभागाचे रेडीरेकनरच्या आजच्या बाजारभावाप्रमाणे क्षेत्रफळ 2000 चौरस फुट भूखंडाचे येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 31/10/2017