(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल, 2018)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 हा खसरा क्रमांक 52/5, प.ह.क्र.33, मौजा – बिडगांव, तहसिल – कामठी, जिल्हा – नागपुर चा एकमेव मालक आहे. या खसरा क्र.52/5 वर ‘ताजश्री हाऊसिंग’ या नावाने निवासी उपयोगाकरीता ले-आऊट आखले आहे, तसेच ते नियमित व विकसीत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांची होती. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने संमतीदार विरुध्दपक्ष क्र.2 ‘आशिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन’ तर्फे त्याचे प्रोप्रायटर श्री प्रशांत सत्यवान मस्के यांना सदर ले-आऊटमधील भूखंड विकण्याचे संपूर्ण अधिकर दिले आहे, तसा याबाबत विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 मध्ये दिनांक 11.7.2011 मध्ये रितसर करारनामा झालेला आहे.
3. तक्रारकर्तीने घर बांधण्याकरीता वरील ले-आऊटमध्ये भूखंड क्रमांक 4 ज्याची आराजी 1000 चौरस फुट असून तो विकत घेण्याकरीता दिनांक 11.8.2011 रोजी रुपये 1,80,000/- चा विक्रीचा करारनामा केला. या करारनाम्यामध्ये पान क्रमांक 2 मध्ये स्पष्टपणे कबुले केले आहे की, ‘‘सदर प्लॉट क्र.4 मौजा – बिडगाव, खसरा क्र.52/5, प.ह.क्र.33, तहसिल – कामठी, जिल्हा – नागपुर ज्याची आराजी 1000 चौ. फुअ असून संपूर्ण किंमत पार्टी क्र.2 ला मिळाली असून ह्यानंतर पार्टी क्र.1 कडे काहीही देणे-घेणे राहिलेले नाही. तसेच, पार्टी क्र.2 हे संदर्भीय प्लॉटचा ताबा पार्टी क्र.1 ला आज रोजी देत आहे.’’ या करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीस भूखंड क्र.4 चा केवळ कागदोपत्री ताबा मिळालेला आहे, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन वास्तविक ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्तीने याकरीता वारंवार विरुध्दपक्षाकडे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली, परंतु त्यांनी केवळ टाळाटाळ केली, या घटनेस आजपर्यंत चार ते पाच वर्षे झाली आहे. सदर भूखंड क्रमांक 4 चे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरही तक्रारकर्तीस आजपर्यंत त्यांना स्वतःचे घर बांधता आले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे हे कथित कृत्य निष्काळजीपणा दाखविणारा, तसेच तक्रारकर्तीस सेवेत त्रुटी दर्शविणारा असून विरुध्दपक्षाने अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने यांना निर्देश देण्यात यावे की, उपरोक्त भूखंड क्रमांक 4 चे कायदेशिर विक्रीपत्र नोंदवून तक्रारकर्तीस प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा, अन्यथा विरुध्दपक्षाने आजच्या बाजारभावाच्या मुल्याप्रमाणे नमूद भूखंड क्रमांक 4 ची किंमत 18 % व्याजासह परत करावी.
2) तसेच, तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 50,000/- देण्याचे आदेश पारीत व्हावे.
4. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष यांनी लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीचे हे म्हणणे खरे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी खसरा क्रमांक 52/5, मौजा – बिडगांव, प.ह.क्र.33, तहसिल – कामठी, जिल्हा – नागपुर याचा एकमेव मालक आहे व ते ‘ताजश्री होऊसिंग’ या नावाने निवासी उपयोगाकरीता ले-आऊट टाकले आहे, तसेच ते नियमीत व विकसीत करण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्र.1 ची आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 ‘आशिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन’ तर्फे त्याचे प्रोप्रायटर प्रशांत सत्यवान मस्के यांना भूखंड विकण्याचे अधिकार दिले होते. हे कथन खोटे आहे की, ‘आशिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन’ व ‘ताजश्री हाऊसिंग’ यांचेमध्ये दिनांक 11.7.2011 रोजी करारनामा झाला होता. त्याचप्रमाणे, करारनाम्यातील पान क्रमांक 2 मधील हे कथन चुकीचे आहे की, तक्रारकर्तीने भूखंडाची संपूर्ण किंमत विरुध्दपक्ष यांनी दिले असून त्यांनी विक्रीपत्राचा करारनामा दिनांक 11.8.2011 रोजी केला. नमूद करारनामा विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस करुन दिला नाही व त्यामधील सही स्वतः विरुध्दपक्ष क्र.1 ची नाही, म्हणून सदर परिच्छेदातील करानाम्यातील मजकुर विरुध्दपक्ष क्र.1 ने संपुर्णतः नाकारला आहे. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्यासोबत भूखंडाचे खरेदी-विक्रीच्या संदर्भात कोणताही व्यवहार केला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्र.1 ची ग्राहक नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्ष क्र.1 चे विरुध्द मंचासमोर चालविण्याचा आधिकार नाही. तक्रारकर्तीसोबत कोणत्याही प्रकारचा करारनामा देखील नसल्याने तक्रारकर्तीकडून रक्कम रुपये 1,80,000/- स्विकारण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या कार्यालयात आजपर्यंत कधीही भेट दिली नाही व विरुध्दपक्ष क्र.1 हे तक्रारकर्तीस ओळखत सुध्दा नाही.
5. विरुध्दपक्ष क्र.1 चे तक्रारकर्तीशी ग्राहकाचे नाते नसल्यामुळे तिला सदर भूखंडाचा ताबा देणे किंवा विक्रीपत्र लावून देणे शक्य नाही. यामध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 हे कुठल्याही निष्काळजीपणाला, मानसिक, आर्थिक, शारिरीक त्रासाला जबाबदार नाही. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीसोबत खोटे दस्ताऐवज मंचासमोर दाखल केले आहे, करीता तक्रार निरस्त करण्यात यावी.
6. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या ठरावीक कथनानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ‘’आशिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन’’ तर्फे प्रोप्रायटर श्री प्रशांत सत्यवान मस्के यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून 50 भूखंड खरेदी केले, ते भूखंड विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी त्याचे ग्राहकांना त्याची किंमत घेऊन विकले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र.2 याचेपासून भूखंड घेतेवेळी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 ची सहमती घेतली नाही. तक्रारकर्तीने जेंव्हा मंचा तर्फे नोटीस पाठविली, तेंव्हा विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना कळले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या नावाने विक्रीचा खोटा करारनामा केला आहे व त्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.1 याचे वर टाकली आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेमध्ये झालेल्या भूखंड विक्रीच्या सौद्याप्रमाणे व 50 भूखंड एकूण रक्कम रुपये 15,72,000/- विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना परत केली व या विकलेल्या 50 भूखंडाचा ताबा विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना दिला. विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी त्याचे ग्राहकास विकलेल्या भूखंडाच्या संदर्भातील भूखंडाची रक्कम विक्री रद्द झाल्यानंतरही ग्राहकांना परत दिली नाही व वरील भूखंडाचा करारनामा रद्द केला नाही. तक्रारकर्तीने उपरोक्त भूखंडाचा खरेदी-विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार विरुध्दपक्ष क्र.2 यांचेशी केला व करारनाम्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 हे मुख्यपक्ष विकणारा म्हणून त्याची खोटी सही करुन विरुध्दपक्ष क्र.2 याने करारनामा करुन दिला, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 हे तक्रारकर्तीपासून घेतलेली रक्कम परत करण्याची जबाबदारी व नुकसान भरपाई करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांची आहे. तसेच, संदर्भीत भूखंडाच्या व्यवहारास विरुध्दपक्ष क्र.1 हे जबाबदार नाही, तसेच ती त्याची ग्राहक सुध्दा नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार निरस्त करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
7. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला मंचाची नोटीस मिळूनही तो मंचात हजर झाला नाही व आपले उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे मंचाने निशाणी क्रमांक 1 वर विरुध्दपक्ष क्र.2 चे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक 4.1.2017 रोजी केला.
8. तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष क्र.1 चे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र.2 विरुध्द अगोदरच एकतर्फा प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत केला. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण, दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, तसेच तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष क्र.1 चे लेखी युक्तीवादाचे आधारे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे खसरा क्रमांक 52/5, प.ह.क्र.33, मौजा – बिडगांव, तहसिल – कामठी, जिल्हा – नागपुर येथील ‘ताजश्री हाऊसिंग’ या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 4 आराजी 1000 चौरस फुट आरक्षित केला होता. त्याचे विक्रीपत्राचा करारनामा दिनांक 11.8.2011 ला केला होता. त्यात तिने भूखंडाची निर्धारीत संपूर्ण रक्कम रुपये 1,80,000/- विरुध्दपक्षाकडे भरली होती. निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.1 वर दाखल केलेंडर विक्रीपत्राच्या करारनाम्याप्रमाणे त्यांनी सदर भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा तक्रारकर्तीस दिला आहे व विक्रीपत्र नोंदविण्यासाठी लागणारा सर्व कागदपत्रांची पुर्तता झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.2 हे तक्रारकर्तीस नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देणार होते. सदर करारपत्रावर तक्रारकर्ती प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.1 ‘ताजश्री हाऊसिंग एंजसी’ व संमतीदार म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे ‘आर्शिर्वाद गॅलक्सी लॅन्ड डेव्हलपर्स अॅन्ड कन्सट्रक्शन तर्फे पी.एस. मस्के याची सही आहे. तरी देखील विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीस भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता स्वतःची जबाबदारी नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे त्यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे, दिनांक 11.7.2011 च्या विरुध्दपक्ष क्र.1 व विरुध्दपक्ष क्र.2 यांच्या आपसी करारनाम्याप्रमाणे त्यांनी आपासात काही भूखंडाचा सौदा केला. त्याचप्रमाणे दिनांक 22.11.2005 च्या विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये झालेल्या बयाणापत्रा प्रमाणे 50 भूखंड सोडून उर्वरीत भूखंड आराजी 99815 चौरस फुट जागा रुपये 15,72,086/- मध्ये घेण्याचे ठरले होते. याचाच अर्थ विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांची सदर ले-आऊटमधील काही भूखंडाचे देवाण-घेवाण केली आहे व तक्रारकर्तीकडून देखील भूखंड क्रमांक 4 चे संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही त्यांनी नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही व जागेचा प्रत्यक्ष ताबा देखील दिला नाही. यावरुन, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते व सेवेत त्रुटी केली असल्याचे निदर्शनास येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या त्याचे हद्दीतील मालीक मकबुजा ‘’ताजश्री हाऊसिंग’’ ले-आऊटमधील नमूद भूखंड क्रं.4 चे तक्रारकर्तीचे नावे कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.
जर, हे शक्य नसेल तर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी याच ले-आऊटमधील किंवा त्यांच्या दुस-या शासना तर्फे स्विकृत असलेल्या लेआऊटमधील आराजी 1000 चौरस फुट भूखंडाचे तक्रारकर्तीस मान्य असेल तर कायदेशिर नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा.
हे सुध्दा शक्य नसल्यास विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी वरील वर्णनांकीत भूखंडाचे महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय नोंदणी, मुद्रांक व शुल्क विभागाच्या रेडिरेकनरच्या आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 1000 चौरस फुटाचे येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस देण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारिरीक, आर्थिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
दिनांक :- 20/04/2018