जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक –175/2010 तक्रार दाखल तारीख –08/12/2010
शेषेराव पि.बाबासाहेब घोशीर
वय 58 वर्षे धंदा काही नाही .तक्रारदार
रा.कोतन, ता.पाटोदा जि.बीड
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय, पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड.
2. महाराष्ट्र शासन,
मा.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय,
नगर रोड, बीड. .सामनेवाला
3. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि.
मार्फत व्यवस्थापक (विभाग प्रमुख)
भास्करायण, एच.डी.एफ.सी.होम लोन बिल्डींग
प्लॉट नं.7,सेक्टर इ-1,टाऊन सेंटर, सिडको औरंगाबाद
4. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
मार्फत शाखा व्यवस्थापक,
झेनिथ हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400 034
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड.ए.बी.लांडगे
सामनेवाला क्र.1 व 2 तर्फे :- स्वतः
सामनेवाला क्र.3 तर्फे ः- स्वतः
सामनेवाला क्र.4 तर्फे ः-अँड.आर.व्ही.देशपांडे
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची पत्नी नामे लालाबाई ही दि.09.09.2005 रोजी साप चावल्याने मृत्यू पावलेली आहे. तिच्या नांवे तक्रारीत नमूद मौजे कोतन ता.पाटोदा शिवारात गट क्र.861, 853, 982, 990, 991, 1001, 1026, 257 मध्ये 01 हेक्टर 17 आर जमिन आहे. तक्रारदाराच्या पत्नीचा दावा दि.27.09.2007 रोजी सामनेवाला क्र.1 कडे मूदतीत दाखल केला. सामनेवाला क्र.1 यांनी सदरचा प्रस्ताव अर्ज त्यांचे कार्यालयीन शिफारशीसह सामनेवाला क्र.2 कडे पाठविला. प्रस्तावाची दखल सामनेवाला क्र.2 यांनी अद्यापही घेतली नाही. तक्रारदारास तांत्रिकदृष्टया विलंब झाला. तथापि सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचा प्रस्ताव मान्य केल्या बाबत तक्रारदारास केव्हाही न कळविल्याने तक्रार अद्यापही मुदतीत आहे. तक्रारी सोबत विलंब माफीचा अर्ज आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची जाणूनबूजून हेतू पूरस्कर पिळवणूक केली. कसल्याही प्रकारची चूक नसताना दाखल केलेल्या प्रकरणात त्रूटी नसताना सामनेवाला क्र. 1 ते 4 यांनी संगनमताने तक्रारदाराला शारीरिक, मानसिक आर्थिक त्रास दिला. ग्राहकाचे कायदेशिर हक्कत हिरावून घेतले आहेत. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 ते 4 यांचेकडून वैयक्तीक अथवा संयूक्तीकरित्या खालील प्रमाणे नूकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत.
अ) शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/-
ब) शारीरिक व मानसिक त्रासाबददल व प्रवास व इतर
खर्चाबददल रु.50,000/-
क) प्रस्तुत तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/-
-----------------------------
एकूण रु.1,55,000/-
-----------------------------
दि.02.12.2010 रोजी तक्रारदारास सामनेवाला यांनी विमा रक्कम देण्यास नकार दिला त्यादिवशी कारण घडले.
विनंती की, तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे रु.1,55,000/- सामनेवाला क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तीक अथवा संयूक्तीकरित्या देण्या बाबत आदेश व्हावेत. सदर रक्कमेवर 18 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचे आदेश व्हावेत.
सामनेवाला क्र. 1 यांनी त्यांचा खुलासा नि.12 दि.13.01.2011 रोजी दाखल केला. तक्रारदारांनी दि.27.10.2005 रोजी अर्ज दाखल केला. कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी दि.28.10.2010 रोजी लेखी पत्र तक्रारदारांना देण्यात आले. दि.29.11.2005 रोजी काढलेल्या त्रूटीची पूर्तता करुन अर्ज दाखल केला. त्यानंतर सामनेवाला क्र.4 कडे या कार्यालयाचे पत्र नंबर 2005 संकीर्ण कामी 1769 दि.01.10.2005 रोजी दोन प्रतित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई झालेली नाही प्रकरण निकाली काढावे.
सामनेवाला क्र.2 च्या वतीने सामनेवाला क्र.1 यांनी खुलासा नि.21 दि.04.03.2011 रोजी दाखल केला आहे. दि.13.01.2011 रोजी दिलेल्या खुलाशानुसार सदर तक्रारीतून त्यांना वगळण्या बाबतची विनंती करण्यात आलेली आहे.
सामनेवाला क्र.3 यांनी खुलासा नि.11 दि.12.01.2011 रोजी दाखल केला. खुलाशासोबत शासन परिपत्रक स्पष्टीकरणासाठी सादर केले आहे. कबालची नेमणूक दि.15.07.2006 रोजी पासून पूढे करण्यात आलेली आहे. वरील अपघात विमापत्र कालावधी दि.10.01.2005 ते 09.04.2006 रोजी आयसीआयसीआय लोंबार्ड यांचे काळातील आहे. त्यामुळे या सामनेवाला यांचे काही म्हणणे नाही. तक्रार त्याचे विरुध्द रु.2,000/- खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाला क्र.4 यांनी त्यांचा खुलासा नि.16 विलंब अर्ज आणि नि.18 मुळ तक्रार दि.11.02.2011 रोजी दाखल केलेला आहे. दि.16.02.2006 विमा कंपनीने तक्रारदाराकडे काही कागदपत्र उदा. 6-क, फेरफार एफआयआर, वयाचा दाखला, उपचारा बाबत कागदपत्र मागितले होते, सदरचे कागदपत्र न आल्याने सदरचा दावा नोक्लेम करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी सदरची बाब ही हेतूतः उघड केलेली नाही. तक्रारदारास तिन वर्ष दोन महिने एकोणतिस दिवस विलंब झालेला आहे. त्या बाबत योग्य स्पष्टीकरण नाही. तसेच अधिकारक्षेत्राबाबत सामनेवाला यांची हरकत आहे. दि.05.01.2005 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार शेतकी आयुक्त पूणे यांनी सदरचा वाद चालिवण्याचा पॅरा 14 प्रमाणे अधिकार आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार ही जिल्हा मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. या संदर्भात मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे रिट पिटीशन नंबर 4575/2006 दि.18.07.2006 चे रिट पिटीशन नामंजूर करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी हेतूतः सदरचे परिपत्रक दाखल केलेले नाही. विमा पत्रातील कलम 11 नुसार पार्ट 3 परिशिष्ट नुसार मुंबई उच्च न्यायालय यांचे अधिकार क्षेत्रात सदरचा वाद येतो. त्यामुळे विद्यमान जिल्हा मंचा समोरची तक्रार चालू शकत नाही. तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाला क्र. 1 व 3 यांचा खुलासा,शपथपत्र, सामनेवाला क्र.2 चा खुलासा, सामनेवाला क्र.4 चा खुलासा व शपथपत्र, दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.लांडगे, सामनेवाला यांचे विद्वान वकील श्री.देशपांडे यांचा यूक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराची पत्नी नामे लालाबाई यांचे नांवाने तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे गट नंबर मध्ये शेत जमिन आहे. दि.09.09.2005 रोजी लालाबाई हिला साप चावल्याने तिचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचा प्रस्ताव तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1 कडे आवश्यक त्या कागदपत्रासह दाखल केला. तो सामनेवाला क्र.2 कडे पाठविला व सामनेवाला क्र.2यांनी दखल घेतली नाही. अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. तक्रारदारास तिन वर्ष दोन महिने एकोणतीस दिवस विलंब झालेलो आहे. त्या बाबत विलंब अर्ज दाखल आहे.
तक्रारदाराचा दावा सामनेवाला क्र.4 यांनी तक्रारदारांनी कागदपत्रा दाखल न केल्याचे कारणावरुन नोक्लेम म्हणून दि.16.02.2006 रोजी बंद केलेला आहे. त्या बाबतचे सदरचे पत्र तक्रारदारांना कधीच मिळाला नाही असे तक्रारदाराचे विधान आहे परंतु 2005 साली मृत्यू झाल्यानंतर प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तक्रारदारांनी 2007 साली पर्यत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. जरी सामनेवाला यांचेकडून पत्र मिळाले नाही हे तक्रारदाराचे विधान यूक्तीवादासाठी ग्राहय धरले तरी परिपत्रकानुसार सामनेवाला कडे विमा कंपनीकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर विमा कंपनीने त्यांचा निर्णय 30 दिवसांचे आंत घेण्याचा आहे असे असताना 2006 साली विमा कंपनीने त्यावर निर्णय घेतलेला आहे. निर्णय केलेला नाही म्हणून तक्रारदारांनी 2010 पर्यत वाट पाहण्याचे कोणतेही कारण नाही. सदरचे विधान हे सूज्ञ माणसाला न पटणारे आहे. कागदपत्राची मागणी केल्याप्रमाणे पूर्णतः मागणी करणे ही तक्रारदाराची जबाबदारी असताना त्याप्रमाणे कारवाई केली नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीत वेळोवेळी प्रस्ताव अर्जासोबत विचारणा सामनेवालाकडे केली असल्याचे व मागणी केली असल्याचे विधाने केली आहेत.यांचा अर्थ तक्रारदारांनी केवळ तोंडी पाठपुरावा केला परंतु त्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर कारवाई का केली नाही ? हा प्रश्न अनूत्तोरित राहतो. यासाठीच तक्रारदारांनी तक्रारीस कारण 2010 दाखवलेले आहे परंतु ते देखील न पटणारे आहे. 2006 चे पत्र जरी मिळाले नाही तरी घटना घडल्यापासून दोन वर्षाचे आंत तक्रारदाराना कायदयाने तक्रार दाखल करता येत होती परंतु तक्रारदारांनी सदरची तक्रार मूदतीत दाखल केली नाही व तसेच या संदर्भात तक्रारीसोबत दिलेला विलंब माफीचे अर्जात देखील विलंबाची जी कारणे नमूद केलेली आहेत ती योग्य व सबळ नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराचा विलंब माफ करणे उचित होणार नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे. सेवेत कसूरीचे संदर्भात सामनेवाला क्र. 4 विमा कंपनीने तक्रारदाराचा दावा कागदपत्राअभावी बंद केलेला आहे. या बाबत सामनेवाला क्र. 1 व 4 यांनी त्यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर योग्य कारवाई केलेली आहे. त्यावर निर्णय घेतल्याचे दिसते. सामनेवाला क्र.3चा त्यावेळी संबंध नसल्याकारणाने त्यांचे सेवेत कसूरीचा संबंध येत नाही.यासर्व कारणाचा विचार करुन सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा विलंब अर्ज आणि तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर ) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड