निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 30/08/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 06/09/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 07.03.2011 कालावधी 06 महिने 01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या. सदस्या. सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. मंगलाबाई भ्र.लक्ष्मणराव गिराम. अर्जदार वय - वर्षे. धंदा.शेती. ( अड.ए.डी.खापरे.) रा.बोरवंड (खु.) ता.जि.परभणी. विरुध्द 1 तहसिलदार. परभणी. गैरअर्जदार 2 मे.कबाल इन्शुरंस ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.ली. गाळा क्रमांक 2 दिशा अलंकार कॉम्प्लेक्स, सिडको.औरंगाबाद. 3 रिलायन्स जनरल इन्शुरंस कं.लि. अड.जी.एच.दोडीया. 570 रेक्टीफायर हाऊस,इन्दोरिजीन इलेक्ट्रीक लि. नायगाव क्रॉस रोड, नेक्स्ट टु रॉयल इन्डस्ट्रीयल इस्टेट. वडाळा,(वेस्ट) मुंबई. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा .श्रीमती अनिता ओस्तवाल.सदस्या. ) शेतकरी अपघात विम्याची जोखीम नुकसान भरपाई देण्याच्या बाबतीत विमा कंपनीने विलंब व त्रुटीची सेवा दिली.म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदार मौजे.बोरवंड ( खु.) ता.जि.परभणी येथील शेतकरी आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार नं 3 यांनी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत शेतक-यांना अपघाती नुकसान भरपाईचा लाभ मिळावा म्हणुन त्यांच्या आर्थीक संरक्षणासाठी विमा उतरविलेला होता. अर्जदारचा पती लक्ष्मणराव गिराम सदर पॉलीसीचा लाभार्थी होता त्याचे मालकीची बोरवंड येथे गट नं.104 क्षेत्र 2 हेक्टर 64 आर.ही शेत जमीन आहे. दिनांक 25/10/08 रोजी गंगाखेड रोडवर मोटर सायकलने जात असतांना पाठीमागुन ऑटोने जोराची धडक दिल्यामुळे मोटार सायकल वरुन पडून जबर जखमी झाला होता. उपचारासाठी नांदेड येथील यशोदा हॉस्पीटलमध्ये दाखल केले परंतु तीथेच त्याचा मृत्यू झाला होता.अपघाताची खबर परभणी कोतवाली पोलीस स्टेशनला दिल्यावर त्यांनी मरणोत्तर पंचनामा केला व पोस्टमार्टेमसाठी शव नांदेड येथील सरकारी दवाखान्यात पाठवले. अर्जदाराने त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा अपघाती नुकसान भरपाई मिळणेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे पाठवली होती परंतु आजतागायत क्लेम मंजुरी बाबत गैरअर्जदारांनी अर्जदारास एकही पत्र पाठवलेले नाही व विनाकारण रखडत ठेवुन अर्जदाराचे आर्थीक नुकसान केलेले आहे म्हणुन त्याची कायदेशिर दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. व गैरअर्जदाराकडुन अपघात विमाची मिळणारी नुकसान भरपाई रु 1,00,000/- दिनांक 25/10/2008 पासून 18 टक्के व्याज दराने मिळावी तसेच मानसिक त्रासापोटी रु 25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.7000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) व पुराव्याचे कागदपत्रात नि.4 लगत एकुण 29 कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. तक्रार अर्जावर म्हणणे दाखल करणेसाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटिसा पाठवल्यावर गैरअर्जदार 1 यांनी तारीख 14/10/2010 रोजी प्रकरणात आपला लेखी जबाब (नि.6) आणि गैरअर्जदार न 2 यांनी पोष्टाव्दारे पाठविलेला त्यांचा लेखी जबाब (नि.5) आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी नि.8 प्रमाणे लेखी जबाब सादर केला. गैरअर्जदार नं 1 तहसिलदार यांनी आपल्या लेखी जबाब ( नि.6 ) असे म्हंटले आहे की, अर्जदारास त्यांचे तर्फे तारीख 02/03/2009 रोजी 1) एफ. आय. आर. 2) इनक्वेस्ट पंचनामा 3) घटनास्थळ पंचनामा 4) पि.एम.रिपोर्ट 5) वारस प्रमाणपत्र या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रति सादर करण्या विषयी कळवले होते.गैरअर्जदार क्रमांक 1 फक्त अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 अथवा 3 यांना सादर करतात क्लेम मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत,सबब त्यांचे विरुध्दचा दावा खारीज करण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार नं 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीसेस यांनी आपल्या लेखी जबाबात नि.(5) असे निवेदन केले आहे की,शासना तर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम संदर्भातील कागदपत्रांची विमा कंपनीकडे आवश्यक ती पुर्तता व छाननी करण्यासाठी शासनाने त्यांना मध्यस्थ सल्लागार म्हणुन नेमलेले आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडुन कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांच्याकडुन विम्याचा हप्ताही स्वीकारला जात नाही.त्यांचे पुढे म्हणणे असे की,मयत लक्ष्मणराव गिराम रा.बोरवंड (खु) याचा शेतकरी विमा डेथक्लेमची कागदपत्रे त्यांना मिळालेली नाही.त्यामुळे त्या क्लेम बाबत खुलासा देता येत नाही.अर्जदारने वकिला मार्फत नोटीस पाठवुन तहसिलदार कडून पाठवलेली कागदपत्रे त्यांना तारीख 29/01/2009 पोच झाल्याचे चुकीचे कळवलेले आहे. सबब गैरअर्जदार 2 ला रु.2000/- खर्च मिळावा व या प्रकरणातून त्यांना वगळण्यात यावे. अशी शेवटी विनंती केलेली आहे. गैरअर्जदार नं 3 रिलायंस इन्शुरन्स कं.लि. यांनी आपल्या लेखी जबाबातून (नि.8) सुरवातीलाच असा खुलासा केला आहे की, अर्जदाराच्या पतीच्या अपघाती नुकसान भरपाई संबंधीचा कोणताही क्लेम व कागदपत्रे कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी त्यांच्याकडे पाठवलेली नाही.त्यामुळे अर्जदारास नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.व याबाबतीत त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही,अर्जदारने मुदतबाह्य प्रस्तुतची तक्रार विमा कंपनी विरुध्द खोटी व बोगस केलेली असल्याने ती फेटाळण्यात यावी.तक्रार अर्जातील विमा पॉलिसी संबंधीचा मजकूर वगळता बाकीचा सर्व मजकूर मयताचा शेत जमिनीच्या मालकी संबंधीचा व अपघात घटनेचा मजकूर आणि त्यांचे विरुध्द केलेली विधाने वैयक्तिक माहितीच्या अभावी साफ नाकारली आहे.अर्जदाराने शेतकरी विमा पॉलिसीची कागदपत्रे दाखल केलेली नाही ती सादर करणे आवश्यक आहे तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 मयत लक्ष्मण गिरामच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे तारीख 29/01/2009 रोजी पाठविल्या संबंधीचा मजकूर देखील नाकारला आहे.अर्जदाराने तीच्या पतीच्या डेथक्लेमची कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 कडे आजपर्यंत पाठविलेली नाही त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.पुढे असा खुलासा केला आहे की, राज्य सरकार व विमा कंपनी यांच्या दरम्यान शेतकरी विमा पॉलिसीच्या बाबतीत झालेल्या करारानुसार कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांनी विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाईचा क्लेम व आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावर 1 महिन्याच्या आत विमा दाव्याचा निर्णय द्यावा लागतो अर्जदारने विमा क्लेम व कागदपत्रे तहसिलदार अथवा कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस यांच्याकडे वेळेत पाठविण्याची तीची जबाबदारी होती.प्रस्तुतची तक्रार कायदेशिर मुदतीत दाखल केलेली नाही.सबब खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.9) दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदार तर्फे अड खापरे आणि गैरअर्जदार नं. 1 तर्फे अड दोडीया यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थीत होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. अर्जदाराच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 25/10/2008 रोजी अपघातात झाला महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा अंतर्गत शेतक-यांना अपघाती नुकसान भरपाईचा लाभ मिळावा म्हणून त्याच्या आर्थिक संरक्षणासाठी विमा उतरविलेला होता.अर्जदाराचा पती लक्ष्मणराव गिराम सदर पॉलिसीचा लाभार्थी होता.अर्जदाराने विमा अपघाती नुकसान भरपाई मिळणेसाठी क्लेम आवश्यक कागदपत्रांसह गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केला,परंतु अद्याप पावेतो गैरअर्जदाराने अर्जदारास क्लेम मंजुरी बाबतचा निर्णय कळविला नाही अशी अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार आहे.यावर गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराचा क्लेम त्यांना मिळालेला नाही.निर्णयासाठी एकमेव व महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, अर्जदाराचा विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ला मिळाल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्राची पाहणी केली असता असे लक्षात येते की, अर्जदाराने दिनांक 29/01/2009 रोजी विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केला होता.त्यानंतर दिनांक 02/03/2009 रोजी ( नि 4/17) रोजीच्या पत्राव्दारे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदारास काही कागदपत्राची पुर्तता करण्या विषयी सुचित केले होते.त्या पत्रानुसार कागदपत्राची पुर्तता ( नि.4/19 ते नि.4/21 ) दिनांक 07/07/2010 रोजी केल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने अर्जदाराने पाठविलेल्या नोटीसीला उत्तर दिलेले आहे त्याची झेरॉक्स प्रत नि.4/22 वर मंचासमोर अर्जदाराने दाखल केली आहे.त्यात गैरर्जदार क्रमांक 2 ने स्पष्टपणे अर्जदाराचा क्लेम मिळाल्याचा इनकार केला आहे व अर्जदाराने पाठविलेले कागदपत्र Without attestation असल्याचे म्हंटलेले आहे.तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने त्याच्या लेखी निवेदनातून ( नि.5) अर्जदाराचा विमादावा मिळाल्याचा इनकार केला आहे तसेच वर्ष 2008 ते 2009 साठी राजपत्रित अधिका-याने साक्षांकित केलेल्या कागदपत्रांसह अर्ज स्वीकारण्याचा अधिकार हा तालुका कृर्षी अधिका-यांकडे देण्यात आल्याचे नमुद केले आहे. तसेच तहसिलदार यांनी सुध्दा शासन निर्णय कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग शा.नि.क्र.शे.अवि 2008/प्र.क्र./187/11 ए मंत्रालय विस्तार मुंबई दिनांक 06/सप्टेंबर/2008 परिच्छेद 23 (अ) (2) मधील तरतुदी नुसार अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर करुन पोच घेण्यात यावी असे अर्जदारास कळविलेले होते. (नि.4/23) व सदरचा महाराष्ट्र शासन निर्णय पाहिला असताना वर्ष 2008 -2009 साठी योजनेची अंमल बजावणी कार्यपध्दती व नियुक्त यंत्रणाची कर्तव्य आणि जबाबदारी या सदराखाली अर्ज योग्य त्या कागदपत्रांसह स्वीकारुन प्राप्त दावे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिका-यांकडे सोपविण्यात आल्याचे दिसून येते.वास्तविक पाहता गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला महाराष्ट्र शासन निर्णयाची माहिती असावयास हवी होती त्यामुळे त्याने अर्जदाराचा विमा दावा न स्वीकारता तालुका कृषी अधिका-यांकडे त्याला विमा दावा दाखल करण्या विषयीचे मार्गदर्शन करण्याची गरज होती,परंतु त्याने त्याचे कर्तव्य पार पाडलेले दिसत नाही तसेच तहसिलदारने अर्जदाराचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविलेला आहे या विषयीचा ठोस पुरावा मंचासमोर आलेला नाही.तहसिलदारने लेखी निवेदनातून फक्त अर्जदाराने कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नाही व प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे नमुद केले आहे यावरुन असे अनुमान निघते की, प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्यामुळे अथवा अपुरे कागदपत्र असल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे क्लेम दाखल केलेला नसवा व शासन निर्णया प्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ची ती जबाबदारी देखील नसल्यामुळे त्याने अर्जदाराचा विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे दाखल करण्याची तसदी घेतलेली नसावी त्यामुळे अर्जदाराचा क्लेम गैरअर्जदार क्रमांक 3 ला मिळण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.म्हणून मंचाचे असे मत आहे की, जर क्लेमच मिळालेला नसेल तर नुसत्या कागदपत्रावरुन अर्जदाराचा विमादावा गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने मंजूर करावा अशी अपेक्षा करणे गैर आहे.म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराने निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे दाखल केलेली संबंधीत कागदपत्र परत घेवुन तालुका कृषी अधिका-याकडे विमादावा आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल करावा. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने परिपूर्ण प्रस्ताव मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे अर्जदाराचा प्रस्ताव दाखल करावा व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने प्रस्ताव मिळाल्यानंतर एका महिण्याच्या आत अर्जदाराचा क्लेम मंजूर करुन अर्जदाराच्या मयत पतीच्या डेथक्लेमची रक्कम रु.1,00,000/- अर्जदारास अदा करावी. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. श्रीमती अनिता ओस्तवाल. सा.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |