जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 174/2010 तक्रार दाखल तारीख- 08/12/2010
निकाल तारीख - 23/04/2011
------------------------------------------------------------------------------------
श्रीमती कलावती भ्र. लक्ष्मण जानकर,
वय -31 वर्षे, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.बागपिंपळगाव, ता.गेवराई.जि.बीड. ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसील कार्यालय, गेवराई ता.गेवराई जि.बीड
2. महाराष्ट्र शासन मार्फत जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगर रोड, बीड,जि.बीड
3. कबाल इंश्युरन्स ब्रोकींग सर्व्हिस प्रा.लि.,
मार्फत व्यवस्थापक (विभाग प्रमुख),
भास्करायण,एचडीएफसी होम लोन बिल्डींग,
प्लॉट नं.7, सेक्टर – इ-1 टाऊन सेंटर,
सिडको, औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद
4. रिलायन्स जनरल इंश्युरन्स कंपनी लि.
19, रिलायन्स सेंटर, वालचंद हिराचंद मार्ग,
बेलार्ड इस्टेट, मुंबई – 400 038 ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
सौ. एम.एस.विश्वरुपे, सदस्या
तक्रारदारातर्फे – वकील – अमोल लांडगे ,
सामनेवाले 1 व 2 तर्फे – तहसिलदार,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – वकील – ए.पी.कुलकर्णी.
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती मयत लक्ष्मण आसाराम जानकर हे मौजे.बागपिंपळगांव ता.गेवराई, जि.बीड येथील रहीवाशी असुन त्यांचे गट नं.53 मध्ये 1 हेक्टर 9 आर एवढी शेत जमीन असुन ते शेती व्यवसाय करुन कुटूंबाची गुजरान करत होते. दुर्दैवाने ता. 08.06..2008 रोजी झालेल्या अपघातात मृत्यू पावले. तक्रारदारांनी शासनाची शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ता.18.07.1008 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रासह सामनेवाले नं.1 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.2 यांचेकडे कार्यालयीन शिफारशीसह पाठविला. परंतु तक्रारदारांना विमा लाभ रक्कम मिळाली नाही. सदरची तक्रार दाखल करण्यास तांत्रिक दृष्टीने 5 महिने 23 दिवस एवढा विलंब झाला आहे. या कारणास्तव तक्रारदारांनी विलंब माफिचा अर्ज दिला आहे. परंतु तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले यांनी अमान्यकेल्या बाबत तक्रारदारांना अद्यापपर्यन्त न कळविल्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज मुदतीत आहे.
तरी तक्रारदारांची विंनती की,
1. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची देय असणारी रक्कम :- रु. 1,00,000/-
2. शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची रक्कम :- रु. 50,000/-
3. तक्रार अर्जाचा खर्च :- रु. 5,000/-
एकुण रक्कम रु. 1,55,000/-
एकुण रक्कम रु.1,55,000/- नूकसान भरपाईची 18 टक्के व्याजासह सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचेकडून वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 व 2 हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा न्यायमंचात ता.10.3.2011 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 व 2 यांचा थोडक्यात खुलासा खालील प्रमाणे.
तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी, गेवराई यांचेकडून प्राप्त झाला असुन सदर कागदपत्रावरुन प्रस्ताव तहसिल कार्यालयाकडून कबाल इंश्युरनस कंपनीकडे पाठविल्या संदर्भात कागदपत्र उपल्ब्ध नाहीत. उपलब्ध कागदपत्रात तक्रारदारांनी ता.2.2.2009 रोजी केलेले शपथपत्र, तलाठी प्रमाणपत्र, ता.31.1.2009 रोजीचे दिसून येते.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.3 हजर झाले असून त्यांनी त्यांचा खुलासा पोष्टाद्वारे न्यायमंचात ता.12.1.2011 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.3 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात असा की,
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.12.1.2011 रोजी दाखल केला आहे.सामनेवाले नं.3 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यकत्या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्याचे काम करते. सामनेवाले नं.3 या संबंधात कोणत्याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्ताव शासनाने नेमणुक केलेल्या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
लक्ष्मण आसाराम जानकर, मौजे. बागपिंपळगांव ता.गेवराई जि.बीड यांचा ता.18.6.2008 रोजी झालेल्या अपघाताबाबतचा मृत्यूचा विमा प्रस्ताव सदर कार्यालयास ता.15.09.2008 रोजी प्राप्त झाला. सदर विमा प्रस्ताव रिलायन्स जनरल इंश्युरनस कंपनी लि. मुंबई यांचेकडे ता.24.2.2009 रोजी पाठविला आहे. विमा कंपनीने ता.15.4.2009 च्या पत्रान्वये प्रस्ताव नामंजूर केला असुन बी.एस.ए.ओ. बीड यांचे मार्फत कळविण्यात आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले नं.3 यांचे विरुध्दची तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी.
सामनेवाले नं.4 न्यामंचात हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा ता.10.2.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात खालील प्रमाणे.
सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मजकुर माहिती नसल्यामुळे नाकारलेला असुन तक्रारदारांनी तो पुराव्यासह शाबीत करण्याचे नमुद केले आहे. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही. त्याच प्रमाणे विलंबा बाबतची कारणे समाधानकारक नाहीत. सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारलेला नाही. तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव योग्य प्रपत्रात ए ते जी मध्ये दाखल केलेले नसल्यामुळे सदरचा प्रस्ताव योग्य मार्गाने दाखल नाही. तक्रारदारांनी सदरचा विमा प्रस्ताव कबाल इंश्युरन्स कंपनी मार्फत दाखल करणे आवश्यक असुन सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे प्रत्यक्ष दाखल केलेला असल्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदार ग्राह या संज्ञत येत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तरी तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.1 ते 3 यांचा लेखी खुलासा, सामनेवाले नं.4 यांचा लेखी खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल अमोल लांडगे, सामनेवाले नं.4 यांचे विद्वान वकिल ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचे मयत पती श्री लक्ष्मण आसाराम जानकर हे शेतकरी असुन त्यांचे नांवे मौजे बागपिंपळगांव ता.गेवराई जि.बीड येथे गट नं.53 मध्ये 1 हेक्टर 9 आर एवढी जमीन आहे. दुर्दैवाने ता.18.6.2008 रोजी झालेल्या अपघातात ते मृत्यू पावले. तक्रारदारांनी ता.18.7.2008 रोजी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.1 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. सामनेवाले नं.1 यांनी सदरील प्रस्ताच त्यांचे कार्यालयाचे शिफारशीसह सामनेवाले नं.2 यांचेकडे पाठविला. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून विमा प्रस्तावा संदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळाली नाही अथवा नुकसान भरपाईची रक्कमही मिळाली नाही. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव अमान्य केल्या बाबत तक्रारदाराना कळविले नाही. सदरची तक्रार न्यायमंचात दाखल करण्यास तांत्रिक दृष्टिने 5 महिने 23 दिवस एवढा विलंब झाला आहे. या कारणास्तव तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विलंब माफिचा अर्ज दाखल केला आहे. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव अमान्य केल्याबाबत तक्रारदाराना कोणत्याही प्रकारची माहिती न दिल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे, अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 व 2 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव ता.18.7.2008 रोजी त्यांचेकडे दाखल केला आहे. परंतु सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविल्या बाबतची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनी लि. यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे प्राप्त झाल्यानंतर सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे ता.24.2.2009 रोजी पाठविण्यात आला. परंतु सामनेवले नं.4 विमा कंपनीने सदरचा प्रस्ताव ता.15.4.2009 चे पत्रानुसार नामंजूर केला असुन या संदर्भात माहिती तक्रारदारांना डी.एस.ए.ओ यांचेमार्फत दिली आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार विहित मुदतीत सामनेवाले नं.1 यांचेकडे मुदतीत आवश्यक त्या कागदपत्रासह दाखल केल्याचे दिसून येते. तसेच सामनेवाले नं.3 यांचे खुलाशानुसार सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे ता.24.2.2009 रोजी पाठविण्यात आल्याचे दिसून येते. त्याच प्रमाणे सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीच्या ता.15.4.2009 चे पत्रानुसार सदरचा विमा प्रस्ताव ‘‘ दुचाकीवर 3 मानसे बसणे कायदयाने गुन्हा आहे.’’ सदर प्रकरणात तक्रारदाराचे पती दुचाकी वाहनावर दोन प्रवाशासह बसले होते. अशा परिस्थितीत विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन न झाल्यामुळे तक्रारदारांना विमा रक्कम देता येणार नाही असे कळविलेले आहे. तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरुन सदरचे पत्र तक्रारदारांना पाठविल्या बाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचासमोर नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना त्याचा विमा प्रस्ताव ना मंजूर झाल्या संदर्भात माहिती मिळाली नसल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांना त्यांचे विमा प्रस्तावा संदर्भात माहिती देणे बंधनकारक असुनही सामनेवाले यांनी सदरची माहिती तक्रारदारांना दिली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब 5 महिने 23 दिवस माफ करणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्या परिपत्रातील निर्देशानुसार तक्रारदारांचे विमा प्रस्तावार कार्यवाही केलेली असल्यामुळे सामनेवाले नं.1 ते 3 यांचे सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं.4 यांचे खुलाशात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव योग्य प्रपत्रात, योग्य मार्गाने, प्राप्त झालेला नसल्यामुळे सदर प्रस्तावा बाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही सामनेवाले नं.4 विमा कपंनीने केलेली नसल्याचे नमुद केले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची तक्रार अपरिपक्व स्थितीत असल्यामुळे नाकारण्यात यावी अशी सामनेवाले नं.4 यांची विंनती आहे. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनीच्या खुलाशातील मजकुर नाकारलेला नाही. त्याच प्रमाणे सामनेवाले नं.3 कबाल इंश्युरन्स कंपनीने सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीचे ता.15.4.2009 रोजीचे पत्र तलाठी, गेवराई यांना पाठविल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने नामंजूर केल्याचे स्पष्ट होते.
तक्रारदारांनी त्यांचे समर्थनात खालील न्याय निवाडा दाखल केला आहे.
2009 एसी 281 मा. उच्च न्यायलय, मुंबई
निर्मलाबाई विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर
दावा नाकारला – वैयक्तीक अपघात विमा – शेतक-यांना शासनाने विमा संरक्षण मंजूर केले – अपघातातील व्यक्ती मेला त्यावेळी तो अँटोरिक्षामधून प्रवास करीत होता – विमा कंपनीनेचे विधान हे की, विम्यातील सुटसवलतीचे कलम येथे लागू होते. कारण अँटो रिक्षातून त्यावेळी 7 ते 8 प्रवासी प्रवास करीत होते – सदर सुट कलम या ठिकाणी लागू होत नाही असे धरले – केवळ 7 – 8 प्रवासी रिक्षात प्रवास करीत होते जेंव्हा की, सदर रिक्षाचे प्रवासी संख्या 10 बसविण्याची होती. मयताने स्वत:हुन रिक्षाचे परमिट बाबत सांगण्याची गरज नाही.
वरील न्याय निवाडयाचे सखोल वाचन केले. सदर न्याय निवाडा सदरील प्रकरणात लागू होतो असे विनंम्रपणे नमुद करीत आहे.
तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव तांत्रिक कारणावरुन ना मंजूर केल्याचे तक्रारीत आलेल्या पुराव्यावरुन स्पष्ट होते. सदरची योजना शासनाने शेतक-यांकरीता कल्याणकारी योजना राबवलेली असल्यामुळे या संदर्भात शेतक-यांचा कोणताही दोष नसल्यामुळे तसेच तक्रारदार सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम घेण्यास पात्र असल्यामुळे नियमाप्रमाणे तक्रारदारांना विमा लाभ रक्कम देणे सामनेवाले नं.4 यांचेवर बंधनकारक होते. सामनेवाले नं.4 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम विहित मुदतीत मिळूशकली नाही. सामनेवाले नं.4 यांची सदरची कृती सेवेत कसूरीची असल्याचे स्पष्ट होते.
सामनेवाले नं.4 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदारांना देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदारांना सदरील योजनंअतर्गत नुकसार भरपाईची रक्कम मिळणार असल्यामुळे मानसिक त्रासाची रक्कम, तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम देणे उचित होणार नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदाराचे मयत पती श्री. लक्ष्मण आसाराम जानकर यांचा शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) ता.08.12.2010 पासुन द.सा.द.शे 6 टक्के व्याजदराने होणा-या व्याजासह आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी
3. सामनलेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, वरील रक्कम विहित मुदतीत अदा न केल्यास वरील व्याजासह होणा-या रक्कमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के प्रमाणे रक्कम अदा होईपर्यन्त व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदसयांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड