निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 31/12/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/01/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 07/05/2012
कालावधी 04 महिने 07 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - सदस्या
श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
बाबासाहेब पि. संतुकराव थटवले अर्जदार
वय सज्ञान. धंदा शेती. अड.अरुण खापरे
रा.कवडधन, पो.ढेंगळी पिंपळगाव,
ता.सेलु, जि.परभणी.
विरुध्द
1 तहसिलदार,सेलु, गैरअर्जदार.
तहसिल कार्यालय सेलु. स्वतः
ता.सेलु, जि.परभणी
2 आयसी आय सी आय लोंम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. अड व्यास
दुसरा मजला अलकनंदा कॉम्प्लेक्स,बाबा पेट्रोल पंपजवळ,
अदालत रोड, औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.)
शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत अपघातात मयत झालेल्या वडिलांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीने दिली नाही म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदार मौजे कवडधन, ता.सेलु येथील रहिवासी शेतकरी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता, त्या पॉलीसीचे अर्जदाराचे वडील मयत संतुकराव घनश्याम थटवले हे देखील लाभार्थी होते. तारीख 22/12/2005 रोजी अर्जदाराचे वडील शेतामध्ये काम करीत असतांना त्याला सर्पदंश झाल्याने मयत झाले. घटनेची खबर सेलु पोलीस स्टेशनला दिल्यावर त्यांनी अ.म़.नं. 63/2005 नोंदवुन घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा करून पोस्टमार्टेम दवाखान्यातुन करून घेतले. त्यानंतर अर्जदाराने तलाठयामार्फत गैरअर्जदार क्र.1 याच्याकडे मयत वडिलांच्या अपघाती निधनाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रासह क्लेम दाखल केला. त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे अर्जदाराचा विमा दावा तारीख 10/01/2006 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला. परंतू क्लेम मंजुरी बाबत अर्जदाराला आजपर्यंत गैरअर्जदारांनी काहीही कळविलेले नाही. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी गैरअर्जदाराकडे वारंवार चौकशी केली असता गैरअर्जदाराकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून शेवटी ग्राहक मंचाकडून कायदेशिर दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून अथवा तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येते असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास तो माफ व्हावा म्हणुन विलंब माफीचा स्वतंत्र अर्जही तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेला आहे व विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे 09 % व्याजासह मिळावी व मानसिक त्रासापोटी रुपये 15,000/-, अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 6 लगत एकूण 34 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 याने तारीख 10.02.12 रोजी आपले लेखी म्हणणे (नि.8) आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी तारीख 03/05/2012 रोजी लेखी म्हणणे व विलंब माफीच्या अर्जावर म्हणणे (अनुक्रमे नि.14 व नि.17) दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात (नि.17) शेतकरी अपघात विमा संदर्भातील तक्रार अर्ज परिच्छेद क्र. 1 ते 3 वरील मजकूर वगळता बाकीची सर्व विधाने साफ नाकारुन अर्जदाराने ती काटेकोरपणे शाबीत करावीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकचे निवेदनात असा खुलासा केला आहे की, शासनाने उतरवलेल्या अपघात विमा संदर्भातील परिपत्रकात नमुद केले प्रमाणे विमा कंपनी, लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी कृषी आयुक्तालय पूणे यांच्या समितीकडे वाद उपस्थीत केला पाहिजे त्यामुळे सदरची तक्रार मंचाला चालवण्याचा अधिकार नाही. तसेच परिपत्रकातील अट क्रमांक 11 नुसार वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास तो मुंबई येथील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातच दाखल केला पाहिजे अशीही अट आहे, त्यामुळे देखील ही तक्रार चालण्यास पात्र नाही. पुढे गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराने तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही त्यामुळे तक्रारीस मुदतीचीही बाधा येते. वरील सर्व बाबी ग्राहय मानून तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे.
लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र नि.18 दाखल केले आहे.
तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड. खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 तर्फे अड व्यास यानी युक्तिवाद केला.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराची तक्रार परभणी ग्राहक मंचात चालणेस
पात्र आहे काय ? होय
2 तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते काय ? नाही.
3 गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी अर्जदाराच्या मयत वडीलाची अपघाती
निधनाची नुकसान भरपाई आजपर्यंत मंजूर करण्याच्या
बाबतीत चालढकल करुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय
4 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे. अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी जबाबात अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही कारण शासनाशी विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विम्यासंबंधी केलेल्या करारानुसार आणि त्याबाबत म.शासनाने प्रसिध्द केलेले परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक 14 नुसार विमा कंपनी, लाभार्थी किंवा शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्यामध्ये समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त कृषी म.राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निर्णय घ्यावयाचा आहे असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही तसेच विमा नुकसान भरपाई संबंधी वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास मुंबई न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात उपस्थित केला पाहिजे असे परिपत्रकातील क्लॉज नं 11 मध्ये नमुद आहे. त्यामुळे देखील ही तक्रार चालणेस पात्र नाही असे कायदेशिर आक्षेप घेतलेले आहेत. परंतु ते मुळीच ग्राहय धरता येणार नाही कारण अर्जदाराच्या नुकसान भरपाईच्या क्लेम संदर्भात गैरअर्जदाराने आजपर्यंत कसलाही निर्णय दिलेला नसल्यामुळे आयुक्ताकडे त्याबाबतची दाद मागण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही तसेच अधिकार क्षेत्रासंबंधीचा आक्षेपदेखील गैरलागु आहे व लाभार्थीशी तशी थेट अट (Express Condition) नसल्यामुळे अर्जदारावर ती बंधनकारक नाही. शिवाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 मधील तरतुदीनुसार अर्जदाराची तक्रार निश्चितपणे परभणी ग्राहक मंचात चालु शकते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत नि.3 चा उशिरा माफीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नि.14 वर लेखी आक्षेप घेतलेला आहे. उशिरा माफीच्या अर्जात अर्जदाराने असा खुलासा केला आहे की, तहसिलदार सेलु यांच्याकडे वडीलाच्या निधनाची घटना ता. 22/12/2005 रोजी घडल्यानंतर अर्जदाराने विमाक्लेम लगेच गैरअर्जदार क्र.1 तहसिलदार सेलु यांच्याकडे दाखल केल्यानंतर त्यांनी ता.10/01/2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीकडे क्लेमची कागदपत्रे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविलेली होती मात्र त्यानंतर गैरअर्जदार क्र.2 यांनी 17/03/06 चे पञ पाठवुन एफ.आय.आर., वयाचा पुरावा व म़त्यु दाखल्याची मागणी केली. ती कागदपञे रजिष्टर पोस्टाने अर्जदाराने ता.07.04.2006 रोजी पाठवुन पुर्तता केली होती. म्हणून शेवटी ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली, परंतु तक्रार अर्जास काही तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून प्रस्तुतचा विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. अर्जदाराने वडीलांच्या अपघाती म़त्युची घटना घडल्यानंतर लगेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 तहसिलदार कडे विमाक्लेम सादर केलेला होता हे पुराव्यात नि.6/03 ते 6/07 वर दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्मच्या स्थळप्रतीवरुन व तहसिल कार्यालय सेलु यांनी तारीख 10/01/2006 रोजी जावक क्रमांक 2005/शे.अ./कावि/12 अन्वये सादर केलेली होती हे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/05 वरील पत्राच्या स्थळप्रतीवरुन स्पष्ट दिसून येते. अर्जदाराच्या वडिलाचे अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याने शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी गैरअर्जदाराकडे कायदेशिर मुदतीत त्याचा विमा क्लेम दाखल केलेला होता. तारीख 10/01/2006 रोजी गेरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तहसिलदारने क्लेमची कागदपत्रे पाठविल्यानंतर आणि त्यानंतर विमा कंपनीने काही अपु-या कागदपञांची मागणी केल्यावर त्याही कागदपञांची पुर्तता केल्यानंतर पुन्हा तीच कागदपञे पाठविण्याबाबत 17 मार्च 2006 (नि.6/1) चे नुकसान भरपाई देण्याचे टाळण्यासाठी ते पञ पाठविले असले पाहिजे असेही यातुन अनुमान निघते. त्यामुळेच अर्जदारास प्रस्तुतच्या तक्रार अर्जाव्दारे ग्राहक मंचात विमा कंपनी विरुध्द दाद मागावी लागली असल्यामुळे दि. 07/04/2006 पासून “तक्रार अर्जात सलग कारण ” ( Continuing cause of action) घडलेले असल्यामुळे तक्रार अर्जास मुदतीची मुळीच कायदेशिर बाधा येत नाही. तक्रार अर्ज निश्चितपणे कायदेशिर मुदतीत आहे असे पुराव्यातुन शाबीत झाले आहे. त्यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराने घेतलेला आक्षेप मुळीच मान्य करता येणार नाही अथवा ग्राहय धरता येणार नाही, यासंदर्भात रिपोर्टेड केस 2001 (4) सी.पी.आर.पान 64 (राष्ट्रीय आयोग) लक्ष्मीबाई वगैरे विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे, शिवाय महाराष्ट्र राज्य आयोग औरंगाबाद सर्किटबेंच कडील अपील नं.478/10 निकाल तारीख 30/09/2011 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड विरुध्द सोहाबाई पवार याही प्रकरणात वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 व 4
अर्जदाराचे वडील मयत संतुकराव थटवले हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी शेतकरी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.7/11, 7/15 व 7/16 वरील त्याच्या मालकीच्या शेतजमीनीचे 7/12 उतारे, नि.6/10 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र, नि.6/7 वरील तलाठयाचा दाखला, नि.6/18 वरील नमुना नं.6-क चा उतारा, नि.6/12
वरील फेरफार उतारा, नि.6/29 वरील नमुना नं.8-अ या महसुल रेकॉर्डच्या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे. दिनांक 22.12.2005 रोजी अर्जदाराचे वडील शेतामध्ये काम करीत असताना सर्पदंश होवुन त्यांचा म़त्यु झाला होता ही वस्तुस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/27 वरील पोलीस पाटील मौजे कवडधन आणि नि. 6/28 वरील सरपंच कवडधन यांनी दिलेली म़त्यु प्रमाणपञे, नि.6/33 वरील अपघात मत्यु रिपोर्ट, नि.6/19 वरील पी.एम.रिपोर्ट, नि.6/20 वरील पोलीस स्टेशन सेलु यांनी केलेला अ.मृ.र.न.63/5 मधील पोलिसांनी केलेला घटनास्थळ पंचनामा, नि.6/22 वरील मरणोत्तर पंचनामा या कागदपत्रावरुन शाबीत झाले आहे. अर्जदाराचे वडील संतुकराव थटवले शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे व त्याचे अपघातात निधन झाल्यामुळे शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 6 लगत दाखल केलेल्या आहेत. कागदपत्रामध्ये अपूर्णता होती असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीस विमा क्लेम मंजुर करण्यासंबंधी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे त्यांना मिळाल्यानंतर वास्तविक त्यांनी अर्जदाराचा विमाक्लेम लगेच मंजूर करायला काहीच हरकत नव्हती, परंतु त्यासंबंधी आजपर्यन्त कोणताही निर्णय न घेता आणि क्लेम मंजुर न करता पुन्हा तारीख 17.03.2006 चे पञ पाठवुन अर्जदाराकडुन एफ.आय.आर, वयाचा पुरावा आणि मृत्युदाखला ही कागदपञे मिळाली नाहीत या कारणास्तव अर्जदारावर अन्याय करुन त्याचे आर्थिक नुकसान केले आहे त्यामुळे याबाबतीत विमा कंपनीकडून निश्चितपणे सेवात्रुटी झालेली आहे याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही. कारण वर मागणी केलेली कागदपञे ज्याअर्थी प्रस्तुत प्रकरणी पुराव्यात दाखल केलेली आहेत, गैरअर्जदारांनी ती पाठविलेली असली पाहिजे हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे विमा कंपनीशी शासनाने शेतकरी विम्या संबंधी घेतलेल्या विमा पॉलिसीतील जोखमी नुसार अर्जदारास नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- मिळणेस अर्जदार निश्चितपणे पात्र आहे. सबब वरील सर्व बाबी
विचारात घेवुन मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2 गैरअर्जदार नं 2 यांनी आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराच्या वडील अपघाती निधनाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे 9 % दराने अर्ज दाखल तारखेपासून म्हणजे तारीख 31.12.2011 पासून होणा-या व्याजासह अर्जदारास द्यावी.
3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा.
4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात
सौ. अनिता ओस्तवाल श्री. सी.बी. पांढरपटटे
सदस्या अध्यक्ष
मा.अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे या निकालपत्रा सोबत मी माझे वेगळे निकालपत्र देत आहे.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या.- जिल्हा ग्राहक न्याय मंच.
परभणी.
(निकालपत्र पारीत व्दारा- सौ.अनिता ओस्तवाल.सदस्या)
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? नाही
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1 व 2
गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत दाखल करण्यात आलेला नाही.सदर प्रकरणाचा निर्णय देतांना मुख्यत्वेकरुन ह्याच मुद्याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 24(A) उपकलम (1) नुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या आत अर्जदारास तक्रार मंचासमोर दाखल करणे आवश्यक आहे.उपकलम (2) नुसार योग्य व पुरेशा कारणास्तव 2 वर्षानंतरचे तक्रार अर्ज मंचास दाखल करुन घेता येतील.सदरच्या प्रकरणात विमा धारक संतुकराव थटवले ह्याचा दिनांक 22/12/2005 रोजी सर्पदंशामुळे मृत्यू झाला.शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत त्यांच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्जदार म्हणजे विमा धारकाच्या मुलाने प्रस्ताव तलाठी सेलू मार्फत दाखल केला दिनांक 10/01/2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविला.तदनंतर दिनांक 17/03/2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने काही कागदपत्रांची मागणी केल्यामुळे दिनांक 07/04/2006 रोजी अर्जदाराने त्या कागदपत्रांची पुर्तता केली.दिनांक 07/04/2006 रोजी पासून ते अद्याप पावेतो अर्जदाराचा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवण्यात आल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. यावर माझे मत आहे आहे की, दिनांक 07/04/2006 पासून ते आजपर्यंत गैरअर्जदाराकडून कसलाही प्रतिसाद अर्जदारास मिळालेला नसल्यामुळे अर्जदारास एवढी प्रदिर्घ प्रतिक्षा करावयाची गरज नव्हती.तक्रारीस कारण घडल्यापासून तब्बल 5 वर्षानंतर अर्जदाराने मंचासमोर तकार दाखल केलेली आहे.विलंब माफीच्या अर्जात नमुद केलेली कारणे अतिशय किरकोळ व न पटणारी आहेत.विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण अर्जदाराने दिलेले नाही त्यामुळे अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करता येणार नाही.असे मला वाटते.तसेच अर्जदारा शिवाय आणखी दोन वारसदार हयात असतांना विशेष म्हणजे मयताची पत्नी जिवंत असतांना त्यांना सदर प्रकरणात पक्षकार करण्यात आलेले नाही.किंवा त्यांची संमती घेउन तक्रार मंचात दाखल करण्यात आलेली नाही.म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रति मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,परभणी.