निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 07/10/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 18/10/2011
तक्रार निकाल दिनांकः- 07/05/2012
कालावधी 06 महिने 20 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B.
सदस्या - सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आश्रोबा पिता विठोबा कांदे. अर्जदार
वय सज्ञान. धंदा शेती. अड.अरुण ,खापरे
रा.कुडा ता.सेलू जि.परभणी.
विरुध्द
1 तहसिलदार,सेलू गैरअर्जदार.
तहसिल कार्यालय सेलू. स्वतः
ता.सेलू.जि.परभणी
2 आयसी आय सी आय लोंम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. अड.अजय व्यास.
दुसरा मजला अलकनंदा कॉम्प्लेक्स,बाबा पेट्रोल पंपजवळ,
अदालत रोड, औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद.
---------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
---------------------------------------------------------------------------------------
( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.)
शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्याची नुकसान भरपाई विमा कंपनीने आजतागायत दिली नाही.म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदार मौजे कुडा ता.सेलू येथील रहिवासी शेतकरी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता त्या पॉलीसीचा अर्जदार हा देखील लाभार्थी होता तारीख 07/08/2005 रोजी शेतामध्ये मशागतीचे काम करत होता त्यावेळी अवता वरील बैलाने अर्जदारास जोरात ढुसनी दिल्याने पायास गंभीर मार लागुन पाय फ्रॅक्चर झाला परभणी येथे जेथलिया हॉस्पिटल मध्ये ऑपरेशन केले व तारीख 17/08/2005 ते 31/08/2005 पर्यंत उपचार घेत होता ऑपरेशन करुनही पाय पूर्ण बरा झाला नाही व पायात 45 टक्के कायमचे अपंगत्व राहून गेले आहे. अर्जदाराने त्यानंतर तारीख 19/09/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे शेतकरी अपघात विम्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह क्लेम दाखल केला. त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार नं 2 यांचेकडे अर्जदाराचा विमा दावा तारीख 22/09/2005 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला, नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून गैरअर्जदाराकडे वारंवार चौकशी केली असता गैरअर्जदाराकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तारीख 24/08/2009 रोजी व त्यानंतर पुन्हा तारीख 13/09/2010 रोजी वकिला मार्फत नोटीसा पाठवुन नुकसान भरपाईची मागणी केली होती, परंतु नोटीसीला उत्तरही मिळाले नाही.म्हणून शेवटी ग्राहक मंचाकडून कायदेशिर दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून अथवा तक्रारीस मुदतीची बाधा येते असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर विलंब माफीचा स्वतंत्र अर्जही तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेला आहे. विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- द.सा.द.शे 09 % व्याजासह व मानसिक त्रासापोटी रुपये 15,000/-, अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 6 लगत एकूण 26 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी तारीख 02/12/2011 रोजी आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी तारीख 10/02/2012 रोजी लेखी म्हणणे (अनुक्रमे नि.8 व नि.13) दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.8) असे निवेदन केले आहे की, आश्रोबा विठोबा कांदे यांचे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा मुळ प्रस्ताव आय सी आय सी आय लोम्बार्ड ज.इन्शुरन्स कंपनीकडे कार्यालयाचे पत्र दिनांक 22/09/2005 अन्वये पुढिल कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात आलेला आहे.त्या संचिकेच्या छायाप्रती लेखी जबाबासोबत दाखल केलेल्या आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात (नि.13) शेतकरी अपघात विमा संदर्भातील तक्रार अर्ज परिच्छेद 1 ते 3 वरील मजकूर वगळता बाकीची सर्व विधाने साफ नाकारुन अर्जदाराने ती काटेकोरपणे शाबीत करावीत. असे त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकचे निवेदनात असा खुलासा केला आहे की, शासनाने उतरवलेल्या अपघात विमा संदर्भातील परिपत्रकात नमुद केले प्रमाणे विमा कंपनी लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणा यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी कृषी आयुक्तालय पूणे यांच्या समितीकडे वाद उपस्थित केला पाहिजे त्यामुळे सदरील तक्रार मंचाला चालवण्याचा अधिकार नाही.तसेच परिपत्रकातील अट क्रमांक 11 नुसार वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास मुंबई येथील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात दाखल केला पाहिजे अशीही अट आहे त्यामुळे ही तक्रार चालण्यास पात्र नाही, पुढे गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की अर्जदाराने तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही त्यामुळे तक्रारीस मुदतीचीही बाधा येते.वरील सर्व बाबी ग्राहय मानून तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे.
लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैराअर्जदाराचे शपथपत्र नि.14 दाखल केले आहे.
तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड. खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 तर्फे अड व्यास यानी युक्तिवाद केला.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराची तक्रार परभणी ग्राहक मंचात चालणेस
पात्र आहे काय ? होय
2 तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते काय ? नाही.
3 गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी अर्जदारास अपघातामुळे
आलेल्या कायमचे अपंगत्वाची नुकसान भरपाई आजपर्यंत
मंजूर करण्याच्या बाबतीत चालढकल करुन सेवात्रुटी केली
आहे काय ? होय
4 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे. अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी जबाबात अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही कारण शासनाशी विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विम्या संबंधी केलेल्या करारा नुसार आणि त्याबाबत म.शासनाने प्रसिध्द केलेले परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक 14 नुसार विमा कंपनी, लाभार्थी किंवा शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्यामध्ये समाधान कारक तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त कृषी म.राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षते खालील समितीने निर्णय घ्यावयाचा आहे असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही तसेच विमा नुकसान भरपाई संबंधी वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास मुंबई न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात उपस्थित केला पाहिजे असे परिपत्रकातील क्लॉज नं 11 मध्ये नमुद आहे.त्यामुळे ही तक्रार चालणेस पात्र नाही असे कायदेशिर आक्षेप घेतलेले आहेत, परंतु ते मुळीच ग्राहय धरता येणार नाहीत. कारण अर्जदाराच्या नुकसान भरपाईच्या क्लेम संदर्भात गैरअर्जदाराने आजपर्यंत कसलाही निर्णय दिलेला नसल्यामुळे आयुक्ताकडे त्याबाबतची दाद मागण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही तसेच अधिकार क्षेत्रा संबंधीचा आक्षेप देखील गैरलागु आहे.कारण लाभार्थीशी ती थेट अट (Express condition) केलेली नसल्यामुळे अर्जदारावर ती बंधनकारक नाही.शिवाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 मधील तरतुदी नुसार अर्जदाराची तक्रार निश्चितपणे परभणी ग्राहक मंचात चालु शकते.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत नि.3 चा उशिरा माफीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल केलेला आहे.त्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नि.15 वर लेखी आक्षेप घेतलेला आहे.उशिरा माफीच्या अर्जात अर्जदाराने असा खुलासा केला आहे की, तहसिलदार सेलु यांच्याकडे ता.19/09/2005 रोजी विमाक्लेम दाखल केल्यानंतर त्यांनी ता.22/09/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीकडे क्लेमची कागदपत्रे पुढिल कार्यवाहीसाठी पाठविलेली होती मात्र त्यानंतर ऑगस्ट 2009 पर्यंत मंजुरी बाबत काहीही कळविले नाही म्हणून अर्जदाराने 24/08/2009 व 13/09/2010 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठविली होती त्यालाही उत्तर मिळाले नाही म्हणून शेवटी ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली, परंतु तक्रार अर्जास काही तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून प्रस्तुतचा विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.अर्जदाराने तारीख 19/09/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 तहसिलदार कडे विमाक्लेम सादर केलेला होता हे पुराव्यात नि.6/10 ते 6/12 वर दाखल केलेल्या स्थळप्रतीवरुन व तहसिल कार्यालय सेलु यांनी तारीख 22/09/2005 रोजी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडे जावक क्रमांक 2005/शेतकरी अपघात/कावि 6931 अन्वये सादर केलेली होती हे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/12 वरील पत्राच्या स्थळप्रतीवरुन शिवाय गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबासोबत दाखल केलेल्या नि.9 लगतच्या कागदपत्रातील छायाप्रतीवरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, यावरुन अर्जदाराला अपघात झाल्यानंतर त्याने शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी गैरअर्जदाराकडे कायदेशिर मुदतीत त्याचा विमा क्लेम दाखल केलेला होता.तारीख 22/09/2005 गेरअर्जदार क्रमांक 2 कडे क्लेमची कागदपत्र तहसिलदार यांना सादर केल्यानंतर त्यानी आजतागायत त्याबाबत कसलाही निर्णय कळविलेला नाही एवढेच नव्हेंतर त्यासंदर्भात अर्जदाराने तारीख 24/08/2009 व 13/09/2010 रोजी गैरअर्जदारास नोटीसा पाठविलेल्या होत्या त्या नोटीसीची स्थळ पावती व रजिष्टर पोष्टाच्या पावत्या अर्जदाराने अनुक्रमे नि.6/15 ते 6/23 दाखल केलेल्या आहेत.नोटीस मिळाल्यानंतर देखील गैरअर्जदारांनी अर्जदाराच्या विम्याक्लेम संबंधी कसलेही उत्तर पाठवलेले नाही असे अर्जदाराने म्हंटलेले आहे.आणि त्यामुळेच अर्जदारास प्रस्तुत तक्रार अर्जाव्दारे ग्राहक मंचात विमा कंपनी विरुध्द दाद मागावी लागली असल्यामुळे 22/09/2005 पासून “ तक्रार अर्जात सलग कारण ” ( Continuing cause of action) घडलेले असल्यामुळे तक्रार अर्जास मुळीच कायदेशिर बाधा येत नाही.तक्रार अर्ज निश्चितपणे कायदेशिर मुदतीत आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.त्यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराने घेतलेला आक्षेप मुळीच मान्य करता येणार नाही अथवा ग्राहय धरता येणार नाही, रिपोर्टेड केस 2001 (4) सी.पी.आर.पान 64 (राष्ट्रीय आयोग) लक्ष्मीबाई वगैरे विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे.शिवाय महाराष्ट्र राज्य आयोग औरंगाबाद सर्किट बेंच कडील अपील नं.478/10 निकाल तारीख 30/09/2011 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड विरुध्द सोहाबाई पवार याही प्रकरणात वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे.सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 व 4
अर्जदार हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी शेतकरी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.6/2 वरील त्याच्या मालकीच्या शेतजमीनीचा 7/12, उतारा , नि.6/3 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र, नि.6/11 वरील तलाठयाचा दाखला, या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे. दिनांक 07.08.2005 रोजी अर्जदार शेतात काम करत असतांना बैलाने ढुसणी मारल्याने पायात गंभीर जखम होवुन पाय फ्रॅक्चर झाला होता हॉस्पीटलमध्ये उपचार घेवुनही पायास कायमचे अपंगत्व 40 टक्के इतके राहून गेले आहे ही वस्तुस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/5 वरील नि.6/4 ते नि.6/6 वरील जेथलिया हॉस्पीटलची कागदपत्रे तसेच नि.6/6 व 6/7 वरील जिल्हा शल्य चिकित्सक सामान्य रुग्णालय परभणी यांचे शारिरीक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रा वरुन शाबीत झाले आहे.अर्जदार हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे व अपघातात त्याच्या शारीरीक अवयवास कायमचे अंपगत्व राहील्यामुळे विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 6 लगत दाखल केलेल्या आहेत. कागदपत्रामध्ये अपूर्णता होती असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप नाही.गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून तारीख 22/09/2005 रोजी पाठवलेली कागदपत्रे त्यांना मिळाल्यानंतर वास्तविक त्यांनी अर्जदाराचा विमाक्लेम मंजूर करायला काहीच हरकत नव्हती, परंतु त्यासंबंधी कोणताही निर्णय न घेता आणि क्लेम मंजूर न करता 2005 पासून सदरचे प्रकरण कोणत्याही संयुक्तिक कारणा शिवाय विनाकारण रखडत ठेवुन अर्जदारावर अन्याय करुन त्याचे आर्थिक नुकसान करुन याबाबतीत विमा कंपनीकडून निश्चितपणे सेवात्रुटी झालेली आहे.याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही.अर्जदाराने पुराव्यात दाखल केलेल्या कागदपत्रामध्ये अर्जदाराचा विमाक्लेम शासनाने प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकातील तरतुदी नुसार आणि विमा कंपनीशी शासनाने शेतकरी विम्या संबंधी घेतलेल्या विमा पॉलिसीतील जोखमी नुसार अर्जदारास शारिरीक कायमची अपंगत्वाची नुकसान भरपाई रु.50,000/- मिळणेस अर्जदार निश्चितपणे पात्र आहे.सबब वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2 गैरअर्जदार नं 2 यांनी आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराच्या शारीरीक कायमचे अपंगत्वाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- द.सा.द.शे 9 % दराने तारीख 01/09/2009 पासून होणा-या व्याजासह अर्जदारास द्यावी.
3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा.
4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात
सौ. अनिता ओस्तवाल श्री. सी.बी. पांढरपटटे
सदस्या अध्यक्ष
मा.अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे मी या निकालपत्रा सोबत वेगळे निकालपत्र देत आहे.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या- जिल्हा ग्राहक न्यायमंच,
परभणी.
(निकालपत्र पारीत व्दारा- सौ.अनिता ओस्तवाल.सदस्या)
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? नाही
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2
गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत मंचासमोर दाखल करण्यात आलेला नाही.सदर प्रकरणाचा निर्णय देतांना मुख्यत्वेकरुन ह्याच मुद्याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 24 (A) उपकलम (1) नुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच आत अर्जदारास तक्रार मंचासमोर दाखल करणे आवश्यक आहे.उपकलम (2) नुसार योग्य व पुरेशा कारणास्तव 2 वर्षानंतरचे तक्रार अर्ज मंचात दाखल करुन घेता येतील सदरच्या प्रकरणात दिनांक 07/08/2005 रोजी अर्जदार गंभरीरित्या जखमी झाला तदनंतर शेतकरी व्यक्तिगत उपघात विमा योजने अंतर्गत अपंगत्वाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्जदाराने विमादावा दिनांक 19/09/2005 रोजी तलाठ्यामार्फत दाखल केला व दिनांक 22/09/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराचा क्लेम गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविला तेव्हापासून ते अद्याप पावेतो गैरअर्जदाराने अर्जदारास विमा दाव्यासंबंधी काहीच कळविलेले नाही असे अर्जदाराचे कथन आहे मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिनांक 22/09/2005 पासून ते अद्याप पावेतो गैरअर्जदाराकडून कसलाही प्रतिसाद अर्जदारास मिळालेला नाही.अशा परिस्थितीत तक्रारीस कारण घडल्यापासून तब्बल 6 वर्षानंतर अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे.विलंब माफीच्या अर्जात नमुद केलेली कारण न पटणारी व किरकोळ आहेत.विलंब माफीसाठीचे कोणतेही ठोस कारण दृष्टीपथात येत नसल्यामुळे अर्जदाराच्या विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करता येणार नाही.
सबब तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते असे माझे स्पष्ट मत असल्यामुळे मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रतिमोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच.परभणी.