जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 343/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 04/10/2008 प्रकरण निकाल तारीख – 21/01/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य शोभाताई भ्र.राजु सुर्यवंशी, वय, 25 वर्षे, व्यवसाय घरकाम, अर्जदार. रा.आंदबोरी (चि) ता.किनवट ता.किनवट जि.नांदेड. नांदेड. . विरुध्द. 1. तहसीलदार, गैरअर्जदार. तहसिल कार्याल, किनवट, ता.किनवट जि.नांदेड. 2. व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि, स्टलिंग सिनेमा बिल्डींग दुसरा मजला, 65, मर्झबान रोड,डि.ओ.14 ख फोर्ट, मुंबई – 400001. 3. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि, मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा नगीना घाट रोड,नांदेड. 4. कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिसेस प्रा.लि, दु.नं.2 दीशा अलंकार टाऊन सेंटर सिडको, औरंगाबाद. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.पी.जी.नरवाडे. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे - स्वतः. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 तर्फे वकील - अड.एम.बी.टेळकीकर. निकालपञ (द्वारा-मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) गैरअर्जदार नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांनी सेवेत त्रुटी केली म्हणुन अर्जदारास शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रु.1,00,000/- त्यावर 12 टक्के व्याज तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- मिळावेत म्हणुन अर्जदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे ती थोडक्यात खालील प्रमाणे. अर्जदार या मयत राजु सुर्यवंशी यांची पत्नी आहे. दि.13/04/2007 रोजी मोटर सायकलवरुन जात असतांना पोफाळी रोडवर इंडिका कारने मोटरसायकला धडक दिल्याने अर्जदार यांचे पती व सोबत असलेला नंदु सुर्यवंशी हे त्याच दिवशी अपघतामध्ये मरण पावले, त्याबद्यल पोलिस स्टेशन पोफाळी येथे गुन्हा क्र.23/2007 नोंदविला गेला. अर्जदाराने एफ.आय.आर.,घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यु प्रमाणपत्र इ.कागदपत्र सोबत दाखल केले आहेत. अर्जदार हे व्यवसायाने शेतकरी होते त्यांचे किनवट येथे गट क्र.142 हे एक हेक्टर 30 आर शेत जमीन आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रीतील शेतक-यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे काढला आहे व त्याबद्यलचे प्रिमीअम त्यांनीच भरलेले आहे. अपघातामध्ये सापडलेल्या शेतक-यांना याद्वारे शासनाने संरक्षण दिले आहे व पॉलिसीचा कालावधी हा दि.15/07/2006 ते 14/07/2007 असा असुन अपघात हा दि.13/04/2007 रोजी घडलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जी.आर.नुसार अर्जदार हिने पतीच्या मृत्युनंतर तलाठी यांचेकडुन क्लेम फॉर्म घेऊन दि.28/01/2008 रोजी तहसिलदार किनवट येथे विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी दाखल केलेले आहे. अर्जदार ही ग्रामीण भागातील अडाणी असुन तीस सदरील योजनेची माहीती नसल्यामुळे गैरअर्जदार यांचेकडे क्लेम दाखल करण्यास उशिर झाला आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे मार्फत पत्र पाठविले व तो त्यांना दि.08/05/2008 रोजी मिळाला आहे. सदरील पत्रानुसार गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी क्लेम दाखल करण्यास उशिर झाला म्हणुन क्लेम नाकारला आहे. अर्जदारास आजपर्यंत विम्याची कुठलीही रक्कम मिळाली नाही. म्हणुन हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यांनी शेतक-याचा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविले आहे व मुद्ये निहाय त्याची उत्तरे दिली आहे. दावा मंजुरीचे अधिकार हे त्यांना नाही. परिच्छेद क्र. 3,4,5,6,7,8,11,12,13 याबद्यल त्यांना काही म्हणावयाचे नाही. त्यांचे फक्त प्रस्ताव घेऊन व सर्व कागदपत्र तपासुन तो शिफारशीसह गैरअर्जदार यांचेकडे दाखल करणे एवढेच काम आहे व प्रस्ताव उशिरा पाठविल्यामुळे त्यांची जबाबदारी येत नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी वकीला मार्फत आपले म्हणणे दाखल केले आहे. अर्जदाराचा दावा खोटा व निराधार व कायदयाशी विसंगत आहे. दावा हा संबंधीत पॉलिसीच्या आधीन नाही. दि.13/04/2007 रोजी राजु सुर्यवंशी हे अपघातात मरण पावले हे खोटे आहे. विमा पॉलिसीच्या करारातील तरतुद व शर्ती यानुसार कार्यवाही केली आहे. अर्जदाराचा क्लेम मुदतीत दाखल केलेला नसुन विलंब झाल्याबद्यल काहीही संयुक्तीक कारणे सांगण्यात आलेली नाही. गुन्हा रजिस्टर नंबर 23/2007 यामध्ये पोलिसांनी केलेला त्यांना मान्य नाही. गैरअर्जदार हे विमा रक्कम मिळण्यास हक्कदार नसल्या कारणांने तो खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी आपले लेखी म्हणणे पोष्टाने पाठविले आहे. गैरअर्जदार कंपनी ही एक सल्लागार कंपनी आहे व त्यांची महाराष्ट्र शासनाने नेमणुक केलेली आहे. अर्जदाराचा प्रस्ताव व्यवस्थीत तपासुन व कागदपत्र तपासुन त्याची छाननी झाल्यानंतर तो गैरअर्जदार इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठवीणे एवढेच त्यांचे काम आहे, त्याबद्यल ते कुठल्याही प्रकारची प्रिमीअम स्विकारीत नाही. शेतक-याच्या भल्यासाठी ते शासनाची मदत करतात. अर्जदाराचा क्लेम त्यांना दि.04/03/2008 रोजी मिळाला तो उशिरा मिळाल्या कारणांने विचारात घेतला गेला नाही. म्हणुन त्यांचा या प्रकरणांशी काहीही संबंध नाही. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदार यांनी देखील पुरावा म्हणुन आपापले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? होय. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 – अर्जदार यांनी शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजना क्लेम फॉर्म भाग- 1 यासोबत मयत राजु सुर्यवंशी शेतकरी असल्याबद्यलचा 7/12 होल्डींग, तलाठचे प्रमाणपत्र तसेच गांव नमुना क्र. 6 वारसाचे प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर. घटनास्थळ पंचनामा इ.कागदपत्र दाखल केलेले आहेत. तसेच कबाल इंन्शुरन्स कंपनी यांचेशी झालेला करारनामा दाखल केलेला आहे. वरील सर्व कागदपत्र तपासले असता मयत राजु सुर्यवंशी यांचा मोटर सायकल अपघातात मृत्यु झाला हे सिध्द होते. पोष्ट मार्टेम रिपोर्टवरुन त्यांचा मार लागुन मृत्यु झाला हे दिसुन येते. तहसिलदार यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यात अर्जदाराचा प्रस्ताव हे गैरअर्जदार यांचेकडे पाठविला असे म्हटले आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी ते नाकारले संबंधी जो आक्षेप घेतला आहे तो क्लेम दाखल करण्यास उशिर झाला याबद्यलचा आहे. अर्जदार यांनी सुरुवातीसच आपल्या तक्रार अर्जात असे म्हटले आहे की, अर्जदार हे ग्रामीण भागीतील अडाणी असल्या कारणांने तीला सदरील योजनेबद्यलची माहीती नसल्यामुळे क्लेम दाखल करण्यास उशिर झाला आहे. खेडयापाडयामध्ये शेतकरी कुंटूंबाच्या संरक्षणासाठी अशी योजना राबविली आहे, या योजनेची माहीती ब-याच शेतक-यांना नसते व योजनेबद्यलची माहीती होण्यास विलंब होतो हे सहाजिक आहे. पॉलिसीतील नियमाप्रमाणे वेळेत प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक जरी असले तरी तो बंधनकार नाही. परिस्थितीनुसार विलंब नैसर्गिक तत्वावर माफ केला जाऊ शकतो, याही प्रकरणांत आम्ही हा विलंब माफ करीत आहोत. गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यात परिच्छेद क्र. 14 मध्ये अर्जदाराचा क्लेम प्रस्ताव हा 199 दिवसानंतर दाखल केलेला आहे, असे म्हटले आहे. म्हणजे आक्षेप फक्त प्रस्ताव वेळेवर दाखल न करण्या बद्यलचाच आहे. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस प्रा.लि. हे जरी प्रस्ताव पाठविण्यास मध्यस्थी असले तरी प्रस्ताव पाठवीणे एवढेच त्यांचे काम असले तरी याबद्यलचा निर्णय त्यांनी इन्शुरन्स कंपनीवर सोडावा. क्लेमबद्यलचा निर्णय त्यांनी स्वतः घेऊ नये. कारण तो त्यांचा अधिकार नाही. या प्रकरणांत करारनामाप्रमाणे 90 दिवसांत प्रस्ताव दाखल करणे जरुरीचे आहे हा विलंब माफ केला जाऊ शकतो त्याचे कारण संयुक्तीक पाहीजे असे म्हटले आहे. शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजना हे दाखल केला आहे. यात शासनाने निर्णय अ मध्ये कबाल इन्शुरन्स सर्व्हिस याना सल्लागार म्हणुन नेमणुक केली आहे, असा निर्णय दाखल केलेला आहे. यात सल्लागार हे प्रस्ताव मंजुर होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करण्याची कार्यवाही करतील असे म्हटलेले आहे. गैरअर्जदार नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी ने दि.31/10/2007 रोजी तहसिदार यांचे नांवे पत्र पाठविलेले आहे व क्लेम मध्ये विलंब झाला असेल तर संयुक्तीक कारण देवुन पाठवावे असे म्हटलेले आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी प्रस्ताव पाठविला आहे तो आपल्याकडे वापस आला, याबद्यल आपल्या म्हणण्यामध्ये कुठेही ऊहापोह केलेला नाही, याचा अर्थ आम्ही असा घेतला की, अर्जदाराचा क्लेम प्रस्ताव हा गैरअर्जदारांना मिळालेला आहे. अजुनही त्यांना हा प्रस्ताव पाहीजे असल्यास अर्जदाराचा पुर्ण प्रस्ताव पुर्ण कागदपत्रासह या प्रकरणांत दाखल केला आहे. गैरअर्जदार नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी ही असा प्रस्ताव या प्रकरणांतुन घेऊ शकतात. यात अर्जदार यांनी देखील त्यांना मदत करावी व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा पुर्ण क्लेम सेटल करावा. कृषी आयुक्त यांचेकडे वाद पाठवावयाचे असले तरी जी.आर.मध्ये असले तरी ग्राहक न्यायमंच हे अडीशनल रेमीडी आहे. त्यामुळे येथेही अर्जदाराने दावा दाखल करु शकतो. अर्जदार हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असतांना गैरअर्जदारांनी ती रक्कम दिली नाही व सेवेत त्रुटी केली. मा.महाराष्ट्र राज्य आयोगांचा आदेश 2008 (2) ऑल एमआर (जर्नल) 13, आय.सी.आय.सी.आय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि, विरुध्द श्रीमती. सिंधुताई खंडेराव खैरनार, या प्रकरणांत शेतकरी अपघात विमा योजनेत प्रस्ताव दाखल करण्यास विलंब झाला म्हणुन प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता, यातील मा.राज्य आयोगाने अशा प्रकारची मर्यादा असुन बंधनकारक नही, योग्य कारणांस्तव विलंब झाला असेल तर माफ होऊ शकतो म्हणुन जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचा निर्णय कायम ठेवलेला आहे. या प्रकरणांत झालेला विलंब मंचाने गृहीत धरला नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदार यांचा अर्ज मंजुर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार 2 व 3 यांनी हा निकाल लागल्या पासुन 30 दिवसांच्या आंत शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्कम रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर प्रकरण दाखल तारीख दि.18/10/2008 पासुन 9 टक्के व्याज संपुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याजासह अर्जदारास द्यावे. 3. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दावा खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावे. 4. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार. लघूलेखक. |