जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/41 प्रकरण दाखल तारीख - 05/02/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 16/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्‍यक्ष मा.श्रीमती.एस.आर.देशमुख. - सदस्‍या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्‍य शोभाबाई भ्र.पूंडलिकराव पवार, वय वर्षे 44, धंदा घरकाम, अर्जदार. रा.पाथरड ता.हदगांव जि.नांदेड. विरुध्‍द. 1. तहसिलदार, गैरअर्जदार. तहसील कार्यालय,हदगांव ता.हदगांव जि.नांदेड. 2. व्‍यवस्‍थापक, आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड, जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि, झेनिथ हाऊस,केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्‍मी, मुंबई- 400034. डि.ओ.14 ख फोर्ट, मुंबई- 40001. 3. आय.सी.आय.सी.आय.लोंम्‍बार्ड, जनरल इंशुरन्‍स कंपनी लि, मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा- अक्‍सीस बँकेच्‍यावर, कलामंदीरच्‍या जवळ,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.पी.जी.नरवाडे. गैरअर्जदार क्र. 1 - स्‍वतः गैरअर्जदारा 2 व 3 तर्फे वकील - अड.अजय व्‍यास. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील,अध्‍यक्ष) यातील अर्जदार यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, अर्जदार ही मयत पूंडलिकराव माधवराव पवार यांची पत्‍नी आहे. मयत पूंडलिकराव माधवराव पवार यांचा मृत्‍यु दि.19/08/2005 रोजी सर्पदंश झाल्‍याने अपघाती मृत्‍यु झाला. सदरील अपघाताबाबत पोलिस स्‍टेशन हदगांव जि.नांदेड यांनी गुन्‍हा क्र.12/2005 कलम 174 नुसार नोंदविली आहे आणि साक्षीदाराचे बयान घेतले. अर्जदाराच्‍या पतीच्‍या मृत्युनंतर अपघाती रिपोर्ट, घटनास्‍थळ पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा,पी.एम.रिपोर्ट, ग्राम पंचायतचे मृत्‍यु प्रमाणपत्र इ.दस्‍तऐवज तहसिल कार्यालय हदगांव यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत क्‍लेम दाखल केलेले आहेत. शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या कृषि विभागाने मयत पुंडलिकराव यांचा विमा काढला होता, सदरील विमा पॉलिसीचा कालावधी 10/01/2005 ते 09/04/2006 असा होता. विमा योजने अंतर्गत मयत पुंडलिकराव पवार हे लाभार्थी आहेत. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी विमा घेते वेळेस सर्व प्रकारची जोखीम स्विकारली व विमा शेतक-यांच्‍या हक्‍कात दिला. अर्जदाराचा पती हा शेतकरी होता व त्‍याचे प्रिमीअम महाराष्‍ट्र शासनाने भरलेले आहे व तो लाभार्थी आहे. सदरील घटना ही पॉलिसीच्‍या कालावधीत घडलेली आहे. अर्जदाराचे पती हे व्‍यवसायाने शतकरी होते त्‍यांच्‍याय नांवे मौजे पाथरथ ता.हदगांव जि.नांदेड येथे गट नं.228 क्षेत्रफळ दोन हेक्‍टर एवढी जमीन आहे अर्जदाराचे पती हे त्‍य जमीनीचे मालक व ताबेदार होते. अर्जदाराने 7/12 चा उतारा, नमुना नं.8 चा उतारा व 6 क चा उतारा दाखल केला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस देण्‍यात आली त्‍यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराच्‍या पतीच्‍या मृत्‍यु .दि.19/08/2005 रोजी सर्पदंश झाल्‍याने अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यामुळे तयांनी आमच्‍या कार्यालयाकडे दि.22/08/2005 रोजी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपघाती विम्‍याचा मोबदला मिळण्‍यासाठी लागणारी आवश्‍यक ती कागदपत्रे आमच्‍या कार्यालयात क्‍लेम फॉर्म व अर्जासोबत दाखल केले आहे. या कार्यालयाने दि.20/12/2005 रोजी व्‍यवस्‍थापक, संचालक, आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी मुंबई यांचेकडे पाठवला व संबधीत विमा मिळणेसाठी सतत पाठपुरावा केलेला आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणांत गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 हे हजर झाले. त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांना मान्‍य नाही की, अर्जदाराचे पती नामे पुंडलीकराव पवार दि.19/08/2005 रोजी सर्पदंश झाल्‍याने मृत्‍यु पावले. दि.05/01/2005 रोजी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना मंजुर केलेली आहे. विमा योनजने अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्‍याबाबत विमा कंपनी, लाभार्थी अथवा शासकिय यंत्रना यामध्‍ये वाद निर्माण झाल्‍यास त्‍याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्‍यासाठी आयुक्‍त कृषी महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. शासनाच्‍या योजनेप्रमाणे घटना घटल्‍याच्‍या सात दिवसांच्‍या आंत अर्जदाराने तलठयाकडे सर्वर कागदपत्र दिली पाहीजेत आणि त्‍यानंतर सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन तहसिलदाराने विमा कंपनीकडे एक आठवडयाचे आंत पाठवणी आवश्‍यक आहे. सदरील तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. अर्जदाराच्‍या पतीचा मृत्‍यु दि.19/08/2005 रोजी झाला होता. त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दि.19/08/2005 रोजी पासुन दोन वर्षाच्‍या आत म्‍हणजे दि.19/08/2007 पर्यंत दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतु अर्जदाराने सदरची तक्रार दि.04/02/2010 रोजी हया मंचासमोर दाखल केली आहे. जे मुदतीच्‍या बाहेर असल्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्‍हणुन आपले शपथपत्र, तसेच गैरअर्जदार यांनी पुरावा म्‍हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्‍तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्‍तर. 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील त्रुटी सिध्‍द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 मयत पुंडलिक पवार याचा मृत्‍यु दि.19/08/2005 सर्पदंश झाल्‍याने अपघाती मृत्‍यु झाला. याबद्यलचा पुरावा म्‍हणुन पुरावा म्‍हणुन पी.एम.रिपोर्ट, करुन चौकशीचे कागदपत्र पाठविले बाबत पत्र, मेडीकल ऑफिसर यांचा रिपोर्ट, मरणोत्‍तर पंचनामा यात माधवराव यांचा रस्‍त्‍यामध्‍ये मृत्‍यु झाला असे म्‍हटले आहे व पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट यात डॉक्‍टराच्‍या मते Terminal ordiao-respiratary arrest due to Snake bite असे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांना आक्षेप नाही. पी.एम. रिपोर्ट तक्रारीसोबत जोडली आहे. अर्जदाराचे नांवे सन 2005 मध्‍ये जमीन असल्‍याबद्यल 7/12 व तलाठी यांनी प्रमाणपत्र दिले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी मयत पुंडलिक यांचा विमा प्रस्‍ताव आला असुन त्‍यासोबत खालील कागदपत्र जसे पी.एम.रिपोर्ट,इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, एफ.आय.आर.,मृत्युनंतर दाव्‍यासाठी क्‍लेम फॉर्म पुर्ण भरुन घेऊन तहसीलदार यांना दिल्‍याची नोंद आहे. अर्जदार यांनी दि.29/12/2009 रोजी वकीला मार्फत गैरअर्जदार आय.सी.आय.सी.आय.लोम्‍बार्ड यांना विमा दाव्‍या बाबत कायदेशिर नोटीस पाठविलेली आहे. 2009 vol. III C.P.J. page no.75 Supreme Court, Kandimalla V/s National Insurance Co.Ltd. गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी यांनी चुक सायटेशन दिले म्‍हणुन, त्‍यात तंबाखुचया गोडाऊनला 1988 ला आग लागली व त्‍याची सुचना गैरअर्जदार यांना 1992 ला दिली म्‍हणुन लिमीटेशन नाही, असे असले तरी तहसिलदार यांनी गैरअर्जदार यांना एक वर्षात कळविले आहे. म्‍हणुन सदरील सायटेशन प्रस्‍तुत प्रकरणांस लागु होणार नाही. Limitaion period will commence from the date of accident cause of action not continues till denial of claim- reply to legal notice, declining to issue claim forms, not resulted in extending limitation period complained filed in 1997 without application of condonation of delay manifestly bared by limitation- dismissal of complaint justified. 2009 vol.II C.P.R. page no.257, National Commission T.Seshaish & another V/s Standard Charted Bank, Ones a cause of action arose for filing complaint, making of any subsequent representation could not extend period of limitation. वरील परिस्थिती प्रमाणे सदर सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. 2009 vol. I. C.P.R. page no. 1, Supreme Court. H.P. States Forest Company V/s United India Insurance , iv) Insurance—Limitation—Claim if not pressed within 12 months from the date of loss, Insurance company cease to be liable. अर्जदार यांनी सतत पाठपुरावा करत राहील. म्‍हणुन सदरील प्रकरणांस लिमीटेशनचा प्रश्‍न येणार नाही. वरील परिस्थिती नुसार सदर सायटेशन या प्रकरणांस लागु होणार नाही. खेडयापाडयातील शेतकरी हा अडाणी असतो. त्‍यांना शासनाच्‍या योजनेची माहीती नसते. घरी अशी घटना घडल्‍यानंतर ते दुखात असतात. त्‍यामुळे ताबडतोब क्‍लेम दाखल करणे शक्‍य नसते. म्‍हणुन अशा प्रकारचा उशिर झाला असल्‍यास शासनाच्‍या परिपत्रका प्रमाणे क्‍लेम वेळेत दाखल करणे आवश्‍यक असले तरी हे बंधनकारक नाही त्‍यामुळे झालेला विलंब हा माफ करुन केवळ टेक्‍नीकल कारणांसाठी शेतक-याचा दावा नाकारु नये असे स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे. शेतक-याचा मृत्‍यु अपघाती झाला हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी अर्जदारास विम्‍याची रक्‍कम दिली पाहीजे हे न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने उचित आहे. विम्‍याची रक्‍कम ही मयताच्‍या पत्‍नीस मिळाली पाहीजे, त्‍यामुळे अर्जदाराचे म्‍हणणे ग्राहय धरण्‍यात येते. शासनाने मध्‍यस्‍थी म्‍हणुन कबाल इन्‍शुरन्‍स यांना नेमले जरी असले तरी याचा अर्था अर्थी तसा काही उपयोग नाही. उलट हे नियमावर बोट ठेऊन कारण नसतांना इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे क्‍लेम प्रपोजल पाठवितच नाहीत व अपणच निर्णय घेऊन मोकळे होतात. मध्‍यस्‍थीचे काम स्‍क्रुटीनी सारखे असते. त्‍यांने तपासणी करुन कमी जास्‍त काही कागदपत्र आहेत काय याची छाननी करणे व जरी यात नियमात बसत नसले तरी कमीत कमी माहितीसाठी म्‍हणुन हे प्रपोजल पाठवीणे आवश्‍यक आहे. कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे प्रपोजल पोहचतच नाही. त्‍यामुळे अशा प्रकारचा क्‍लेम आहे हे त्‍यांना साहजिकच माहीत नसते. आता गैरअर्जदार यांचे मते हे प्रिमॅच्‍युअर प्रपोजल आहे कारण त्‍यांनी यावर निर्णयच घेतलेला नाही व त्‍यांना प्रपोजल देऊन परत निर्णय घ्‍या, म्‍हणजे अजुन दिरंगाई करणे होईल. खरे तर दि.05/11/2005 रोजी गैरअर्जदार क्र. 2 यांना प्रपोजल तहसिलदार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी पाठविले बाबत पुरावा म्‍हणुन पत्र दाखल आहे शिवाय तसे लेखी पत्र दिले आहे, प्रपोजल मिळुनही गैरअर्जदार यांनी निर्णय घेतला नाही. म्‍हणुन प्रिमॅच्‍युअर्ड असे आता म्‍हणता येणार नाही. यात विमा क्‍लेम देण्‍यासाठी आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे उपलब्‍ध आहेत. या कागदपत्राचे आधारावर विम्‍याची रक्‍कम देता येईल. फक्‍त विमा कंपनीला प्रपोजल मिळालेच नसल्‍या कारणाने त्‍यांना विमा रक्‍कमेवर व्‍याज लावणे व मानसिक त्रास दयावयास सांगणे हे कायदयाचे दृष्‍टीने योग्‍य होणार नाही. म्‍हणुन आम्‍ही तसा आदेश करणार नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराची तक्रार खालील प्रमाणे मंजुर करण्‍यात येते. 2. अर्जदार यांनी परत एक प्रपोजल आवश्‍यक त्‍या कागदापत्रासह किंवा येथे दाखल असलेले कागदपत्राच्‍या सत्‍य प्रती घेऊन गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांना हे प्रपोजल द्यावे किंवा आय.सी.आय.लोंबार्ड कंपनी मंचातुन या प्रपोजलचा सेट घेऊ शकतात व यावर निर्णय घेऊन 30 दिवसांचे आंत अर्जदार यांना विम्‍याची रक्‍कम रु.1,00,000/- द्यावेत. असे न केल्‍यास दि.17/05/2010 पासुन त्‍यावर 9 टक्‍के व्‍याज लावण्‍यात येईल व यानंतर पुर्ण रक्‍कम अर्जदारा मिळेपर्यंत ती व्‍याजासह देण्‍यात यावी. 3. मानसिक त्रासाबद्यल आदेश नाही. 4. दावा खर्च ज्‍यांचा त्‍यांनी आपापला सोसावा. 5. गैरअर्जदार क्र. 1 विरुध्‍द आदेश नाही. 6. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्‍यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. | 
