जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 156/2010 तक्रार दाखल तारीख- 28/10/2010
निकाल तारीख - 06/05/2011
------------------------------------------------------------------------------------
श्रीमती रुक्मीणी भ्र. सुरेश झिंजुर्डे,
वय -30 वर्षे, व्यवसाय – शेती व घरकाम
रा.उकिर्डा चकला, पो.ब्रम्हनाथ येळंब,
ता.शिरुर (कासार).जि.बीड. ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसील कार्यालय,शिरुर (का) ता.शिरुर (का) जि.बीड
2. महाराष्ट्र शासन मार्फत जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगर रोड, बीड,जि.बीड
3. कबाल इंश्युरन्स ब्रोकींग सर्व्हिस प्रा.लि.,
मार्फत व्यवस्थापक (विभाग प्रमुख),
भास्करायण,एचडीएफसी होम लोन बिल्डींग,
प्लॉट नं.7, सेक्टर – इ-1 टाऊन सेंटर,
सिडको, औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद
4. नॅशनल इंश्युरन्स कंपनी लि.
मार्फत शाखा व्यवस्थापक,
कमर्शियल युनियन हाऊस, एक्सेलसिअर सिनेमाचे
पाठीमागे,9, वॉलेस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
नोटीस तामिलीसाठी पत्ता : शाखा व्यवस्थापक,
नॅशनल इंश्युरन्स कंपली लिमिटेड, हजारी चेंबर्स,
स्टेशन रोड, औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
सौ. एम.एस.विश्वरुपे, सदस्या
तक्रारदारातर्फे – वकील – अमोल लांडगे ,
सामनेवाले 1 व 2 तर्फे – तहसिलदार,
सामनेवाले 3 तर्फे – स्वत:,
सामनेवाले 4 तर्फे – वकील – आर.एस.थिगळे.
।। निकालपत्र ।।
( घोषितद्वारा सौ.एम.एस.विश्वरुपे – सदस्या )
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती सुरेश बाबासाहेब झिंजुर्डे हे शेतकरी असुन त्यांचे मालकीची मौजे.उकिर्डा चकला, ता.शिरुर (कासार), जि.बीड येथे गट नं.173, 174 मध्ये 1 हेक्टर 78 आर एवढी शेत जमीन आहे. दुर्दैवाने ता. 05.02..2007 रोजी झालेल्या अपघातात त्याच दिवशी मृत्यू पावले.
तक्रारदारांनी शासनाची शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ता.21.03.2007 रोजी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.2 यांचेकडे कार्यालयीन शिफारशीसह पाठविला. परंतु तक्रारदारांना विमा लाभ रक्कम मिळाली नाही. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे नियमितपणे पाठपुरावा केला. परंतु सामनेवाले नं.1 यानी तक्रारदारांचा अर्ज पाठविला असुन लवकरच विमा लाभ रक्कम मिळेल असे सांगीतले. परंतु रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक न्यायमंचात तक्रार दाखल करण्या करीता कळविले. कागदपत्राची पाहणी केली असता तक्रारदारांना तांत्रिक दृष्टया 1 वर्ष 8 महिने येवढा विलंब तक्रार दाखल करण्यास झाल्याचे आढून आले. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव अमान्य केले बाबत तक्रारदारांना कळविले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे. सामनेवाले नं. 1 ते 4 यांनी तक्रारदारांना सदरच्या योजनेअंतर्गत विम्याची रक्कम अदा केली नाही या कारणास्तव सदरची तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले आहे.
तरी तक्रारदारांची विनंती की,
1. शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची रक्कम :- रु. 1,00,000/-
2. शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दलची व प्रवास
व इतर खर्चाबद्दल :- रु. 50,000/-
3. तक्रार अर्जाचा खर्च :- रु. 5,000/-
एकुण रक्कम रु. 1,55,000/-
एकुण रक्कम रु.1,55,000/- नूकसान भरपाईची 18 टक्के व्याजासह सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचेकडून वसुल होवून मिळावेत.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.1 व 2 हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा न्यायमंचात ता.28.3.2011 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.1 व 2 यांचा थोडक्यात खुलासा खालील प्रमाणे. सामनेवाले नं.1 यांना सामनेवाले नं.2 जिल्हाधिकारी,बीड यांनी त्यांचे वतीने शासनाची बाजू मांडण्यासाठी ता.9.11.2010 चे पत्रानुसार सामनेवाले नं.1 यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे ता.21.3.2007 रोजी विमा प्रस्ताव दाखल केला असुन या कार्यालयाने सदरील प्रस्ताव शिफारशीसह सामनेवाले नं.3 यांचेकडे ता.29.4.2007 रोजी पाठविला आहे. सदर अर्जामध्ये कांही त्रूटी असल्या बाबत सामनेवाले नं.3 यांचेकडून पत्र क्र.कबाल/औरंगाबाद/बीड/06-07/ दि.23.8.2007 रोजी प्राप्त झाले होते. सदरील पत्रात त्रूटीची पूर्तता करुन सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविला असून त्या बाबतची पोहचपावती खुलाशासोबत जोडली नाही. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांचे प्रस्तावातील त्रूटीची पूर्तता केल्या बाबत सामनेवाले नं.3 विमा कंपनीने कांही कळविले नाही. तक्रारदारांचे पतीची मौजे. उकिर्डा चकला येथे शेती असुन त्यांचे नावे फेरफार क्र.365 ता.1.1.96 नुसार वंशपरमपरागत जमीन वडीलाकडून वाटणी पत्रानुसार आली आहे. तक्रारदार हे विमा लाभ रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. सामनेवाले नं.1 यांचे स्तरावर तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव प्रलंबीत राहिला नसल्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांचे विरुध्द कोणत्याही प्रकारचा आदेश देण्यात येवू नये.
सदर प्रकरणात सामनेवाले नं.3 हजर झाले असून त्यांनी त्यांचा खुलासा पोष्टाद्वारे न्यायमंचात ता.30.11.2010 रोजी दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.3 यांचा लेखी खुलासा थोडक्यात असा की,
सामनेवाले नं.3 यांनी त्यांचा लेखी खुलासा ता.30.11.2010 रोजी दाखल केला आहे.सामनेवाले नं.3 हे शासनाने नेमणुक केलेली विमा सल्लागार समिती असुन विमा- धाकर (शेतकरी) यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यकत्या कागदपत्राची पूर्तता वेळेत करण्याचे काम करते. सामनेवाले नं.3 या संबंधात कोणत्याही प्रकारचे मानधन/वेतन शासनाकडून स्विकारत नाही. सदर योजनेअंतर्गत सामनेवाले नं.3 मार्फत विधारकाचे कागदपत्रांची तपासणी करुन त्रूटी आढळल्यास संबंधीत तहसिलदार यांना सुचना देवून आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता करुन विमा प्रस्ताव शासनाने नेमणुक केलेल्या संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची जबाबदारी आहे. सामनेवाले नं.3 सदर योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे प्रिमियम/हप्ता स्विकारत नाही. सानेवाले नं.3 या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
श्री.सुरेश बाबासाहेब झिंजर्डे रा.उकिर्डा चकला ता.शिरुर (कासार) जि.बीड यांचा ता.5.2.2007 राजी झालेल्या अपघाता बाबतचा विमा प्रस्ताव ता.20.8.2007 रोजी प्राप्त झाला. परंतु सदरच्या प्रस्तावामध्ये कांही कागदपत्राची म्हणजेच बँकेचा खाते उतारा, तहसिलदार, तलाठी प्रमाणापत्राची प्रमाणीत प्रत, वयाचा दाखला, घटनास्थळ पंचनामा, पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट पोलीसानी साक्षांकीत केलेला, फेरफारचा उतारा या कागदपत्राची पूर्तता करुन परिपूर्ण विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. परंतु सामनेवाले नं.4 विमा कंपनी मार्फत अनेक वेळा स्मरणपत्र देवूनही प्रतिक्षेत आहे.
सामनेवाले नं.4 न्यायमंचात हजर झाले असुन त्यांनी त्यांचा खुलासा ता.28.3.2011 रोजी न्यायमंचात दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.4 यांचा खुलासा खालील प्रमाणे.
सामनेवाले नं.4 यांना तक्रारदाराविषयी कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रारीतील मजकुर पूराव्यासह सिध्द करणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी सदर तक्रार दाखल करण्यास विलंब लागला असुन त्याबाबतचा कोणताही पुरावा न्यायमंचात दाखल नसल्यामुळे तक्रारदारांचा विलंब माफिचा अर्ज फेटाळण्यात यावा. तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दाखल करण्याचे कोणतेही कारण घडले नाही. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नाही. तरी सामनेवाले नं.4 यांची विनंती की, तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदारांची तक्रार,सामनेवाले नं.1 ते 4 यांचा खुलासा, सामनेवाले नं.1,2 व 4 यांचे शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकिल लांडगे, सामनेवाले नं.2 च्या वतीने सामनेवाले नं.1 तहसिलदार, शिरुर (कासार) व स्वत:, सामनेवाले नं.4 चे विद्वान वकिल आर.एस.थिगळे यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचे पती सुरेश बाबासाहेब झिंजुर्डे यांचे मालकीची मौजे. उकिर्डा चकला ता.शिरुर (कासार) जि.बीड येथे शेत जमीन असुन ते शेती व्यवसाय करुन कुटूंबाची उपजीवीका करत. दुर्दैवाने ता.5.2.2007 रोजी झालेल्या अपघातात ते मृत्यू पावले.
तक्रारदारांनी त्यांचे पतीचा श्री. सुरेश बाबासाहेब झिंजुर्डे यांचे अपघाती मृत्यू बाबतचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.1 यांचेकडे मुदतीत ता.21.3.2007 रोजी दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यन्त तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम मिळाली नाही अथवा तक्रारदारांचे विमा प्रस्तावा बाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली याबाबतची माहिती तक्रारदारांना मिळाली नाही. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सामनेवाले नं.1 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे ता.21.3.2007 रोजी दाखल झााला असुन सामनेवाले नं.1 यांनी सदरचा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे ता.9.4.2007 रोजी पाठविला. त्यानंतर सामनेवाले नं.3 यांचेकडून ता.23.8.2007 रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार कांही कागदपत्राची त्रूटी सदर प्रस्तावामध्ये असल्याबाबतची माहिती मिळाली. सामनेवाले नं.1 यांनी सदर पत्रामध्ये असलेल्या त्रूटीची पूर्तता करुन पून्हा सदरचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.3 यांचेकडे पाठविला. तक्रारदाराची पती हे शेतकरी असुन त्याचे नावे फेरफार क्र.365 ता.1.1.1996 नुसार वंशपरंपरागत वडीलाचे वारसानुसार लावण्यात आली आहे.
सामनेवाले नं.3 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे ता.20.8.2007 रोजी प्राप्त झाला असुन कांही कागदपत्राची त्रूटी असल्यामुळे सदर कागदपत्राची पूर्तता करुनघेवून परिपूर्ण विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विका कंपनीकडे पाठविला. सदरचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 यांचेकडे प्रलंबीत आहे. सामनेवाले नं.4 यांचे खुलाशानुसार तक्रारदारांवा विलंब माफीचे अर्जाचे कोणतेही कारण दिसून येत नाही. तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव मुदतीत नसल्यामुळे फेटाळून लावण्यात यावा. तक्रारदारांने सदरची तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण घडलेले नाही. असे नमुद केले आहे.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार मुदतीत सामनेवाले नं.1 यांचेकडे दाखल आहे. त्याच प्रमाणे सदर प्रस्तावातील कागदपत्राची त्रूटीची पूर्तता करुनही सदरचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असल्याचे दिसून येते.
सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी सदर योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील निदेर्शशानुसार कार्यवाही केलेली असल्यामुळे सामनेवाले नं.1 ते 3 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे. परंतु शासनाचे परिपत्रकानुसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत सदर प्रस्तावावर कार्यवाही करणे सामनेवाले नं.4 विका कंपनीवर बंधनकारक आहे. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने सामनेवाले नं.1 ते 3 यांचे खुलाशातील मजकूर नाकारलेला नाही. तसेच तक्रारीत कबाल इंश्युरन्स कंपनीच्या ता.23.8.2007 रोजीच्या पत्रानुसार कांही कागदपत्राची पूर्तता करण्या करीता सामनेवाले नं.1 तहसिलदार यांचेकडे पत्र पाठविल्याचे दिसून येते. अद्यापपर्यन्त सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने ता.7.12.2007 राजी कांही कागदपत्राची पूर्तता करुन घेण्याकरीता तक्रारदारांना पत्र पाठविल्याचे दिसून येत नाही. परंतु या संदर्भात सामनेवाले नं.4 विका कंपनीने खुलाशामध्ये तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावा बाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती दिल्याचे दिसून येत नाही. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावा बाबतची माहिती कांही दिली नाही. या बाबत खुलासा होत नाही. तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह व मुदतीत सामनेवाले नं.1 यांचेकडे दाखल केला असुन सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावातील कागदपत्राची पूर्तता करुन परिपूर्ण विमा प्रस्ताव सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीकडे पाठविल्याचे तक्रारीत आलेल्या पूराव्यावरुन दिसून येते. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने सदरचा विमा प्रस्तावा बाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्यामुळे यावरुन दिसून येते. सामनेवाले नं.4 यांची सरदची कृती सेवेत कसूरीची असल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांची तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला असले तरी तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव सदर योजनेअंतर्गत असलेल्या शासनाचे परिपत्रकातील निर्देशानुसार मुदतीत सामनेवाले नं.1 यांचेकडे दाखल केला आहे. सामनेवाले नं.4 विका कंपनीने तक्रारदारांचे विमा प्रस्तावावर कार्यवाही केली नसल्यामुळे व या संदर्भात तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळाली नसल्यामुळे सदरचा विलंबास तक्रारदार जबाबदार नाही, असे दिसून येते. अशा परिस्थितीत सदरचा विलंब माफ करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे. शासनाने सदर योजना शेतक-यां करीता कल्याणकारी योजना राबवलेली असल्यामुळे विलंबाचा तांत्रिक मुद्द वगळण्यात येवून विमा प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकवाली करणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले तक्रारदार सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ रक्कम घेण्यास पात्र असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे. सामनेवाले नं.4 विमा कंपनीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्तावावर मुदतीत कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारदारांना सदर योजनेअंतर्गत असलेली विमा लाभ रक्कम मुदतीत मिळूशकली नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासास तोंड द्यावा लागला.
सामनेवाले नं.4 यांची सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट झाल्यामुळे तक्रारदारांनी सदर याजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदाराचे मयत पती श्री. सुरेश बाबासाहेब झिंजुर्डे यांचा शेतकरी वैयक्ती अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली विमा लाभ रक्कम रु.1,00,000/- ( अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) ता.28.10.2010 पासुन द.सा.द.शे 9 टक्के व्याजदराने होणा-या व्याजासह आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी
3. सामनलेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदाराना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत देण्यात यावी..
4. सामनलेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदाराना तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आतद देण्यात यावी.
5. सामनेवाले नं. 4 यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील आदेशातील रक्कम विहिती मुदतीत अदा न केल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज देण्यास सामनेवाले नं.4 जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदसयांचे संच तक्रारदारांला परत करावेत.
( सौ.एम.एस.विश्वरुपे ) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड