(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 18 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा गरीब कुंटूंबातील असून त्‍यांना राहण्‍याकरीता जागेची आवश्‍यकता असल्‍या कारणास्‍तव त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष तहसिल कार्यालय, पारशिवनी येथे विरुध्‍दपक्षाने काढलेल्‍या जाहीरनाम्‍याप्रमाणे व तसेच सदरच्‍या जाहीरनाम्‍याची एक प्रत ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्‍यात आली होती. विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे प्‍लॉट मिळण्‍याकरीता दिनांक 15.9.2014 रोजी भूखंड क्रमांक 40 मिळण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने रितसर अर्ज केला व त्‍याकरीता लागणारा शुल्‍क रुपये 5,796/- चा भरणा ट्रेझरी आफीस पारशिवनी येथे केली, ज्‍याचा चालान क्र.0029029401 अशी आहे. विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालय दिनांक 15.9.2014 रोजी भूखंडाकरीता रक्‍कम भरुनसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष यांनी उप अधिक्षक, भूमीअभिलेख कार्यालय, पारशिवनी यांचेकडून भूखंड क्रमांक 40 चा ताबा मिळाला नाही व पट्टाही देण्‍यात आला नाही. करीता तक्रारकर्ता यांना संपूर्ण दस्‍ताऐवजासह पालकमंञी चंद्रशेखर बावनकुळे व तहसिल कार्यालय, पारशिवनी येथे अर्ज केला. तसेच मल्‍लीकार्जुन रेड्डी साहेब, आमदार, रामटेक विधानसभा क्षेञ यांचेकडे सुध्‍दा अर्ज करुन सदर बाबत माहिती दिली होती. परंतु, विरुध्‍दपक्षानी कुठल्‍याही प्रकारची दखल घेतली नाही. सदरचे बाबत तक्रारकर्त्‍याचे सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब दिसून येते. करीता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) तक्रारकर्त्‍यास सदर भूखंडाचा विरुध्‍दपक्ष यांनी उपअधिक्षक भूमीअभिलेख कार्यालय, पारशिवनी यांचेकडून मौजा – दिगलवाडी, ता. पारशिवनी, जिल्‍हा – नागपूर, प.ह.क्र.11/अ, दिगलवाडी खसरा क्र.218/2, आराजी 1.21 हे.आर. आबादी यातील भूखंड क्रमांक 40 या जागेचा पट्टा देवून ताबा देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.
2) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या हलगर्जीपणामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.
3. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारीला आपले उत्‍तर सादर करुन त्‍यात नमूद केले की, ही बाब मान्‍य केली की तक्रारकर्ता श्री दिवाकर विठोबा काळे यांना मौजा – दिगलवाडी येथील शासकीय आबादी मधील एक भूखंड मिळण्‍याकरीता दिनांक 27.5.2013 रोजी कार्यालयात रितसर अर्ज करण्‍यात आला व त्‍याअनुषंगाने दिनांक 3.9.2013 रोजी जाहीरनामा काढून आक्षेप मागविण्‍यात आले, परंतु कार्यालया तर्फे प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या जाहीरनाम्‍यानुसार विहीत मुदतीत कार्यालयात कोणताही आक्षेप दाखल झाला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता दिवाकर विठोबा काळे यांना भूखंड क्रमांक 40 मिळण्‍याबात मुद्देसुद अहवाल मा.उपविभागीय कार्यालय अधिकारी, रामटेक यांचेकडे दिनांक 26.5.2015 रोजी मंजुरीसाठी कार्यालयातर्फे सादर करण्‍यात आला. परंतु, मा.उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिनांक 31.7.2015 रोजीच्‍या पञानुसार सदर प्रकरणात रिकाम्‍या असलेल्‍या सर्व भूखंडाचे नियमानुसार लिलाव करण्‍याचे निर्देश दिले व तसेच मा.उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी दिलेल्‍या दिनांक 31.7.2015 च्‍या पञान्‍वये तक्रारकर्ता दिवाकर विठोबा काळे, राह. दिगलवाडी यांनी दिनांक 15.9.2014 रोजी शासकीय खजिण्‍यात भरलेली रक्‍कम रुपये 5,796/- शासकीय खजिण्‍यातून काढून तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍यात येईल व तसेच प्रकरणात नव्‍याने लिलावाच्‍या पध्‍दतीचा अवलंब करण्‍यात येईल. तसेच, भूखंड क्रमांक 20 व 40 अनुक्रमे मौजा – दिगलवाडी येथील श्री कंठीराम सुंदर मनपे व श्री दिवाकर विठोबा काळे यांना मंजूर करण्‍याबाबत प्रकरण सादर केले आहे. परंतु, प्रकरणाचे अवलोकन केले असता, भूखंड क्र.20 वर श्री मोहन हंसराज मेश्राम यांनी अतीक्रमण करुन झोपडे बांधले आहे व सदर भूखंडाची कागदपञ गहाळ झाल्‍याचे नमूद केले व भूखंड क्र. 40 श्री प्रभाकर अपराजीत यांना मिळाले बाबत व त्‍यांचेकडे कागदपञ नसल्‍याबाबत अहवाल नमूद केला आहे. दिगलवाडी येथील आबादी प्रकरणाचा व तलाठी यांचेकडील दस्‍ताऐवजाचा शोध घेवून अहवाल सादर करण्‍याची प्रक्रीया चालु आहे असे नमूद केले.
4. तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारी बरोबर 1 ते 16 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने भूखंडापोटी भरलेल्‍या रकमेची चालान प्रत, भूखंडाच्‍या ले-आऊट नकाशाची प्रत, दिनांक 14.9.2013 रोजी जाहीरनामा, तसेच मल्‍लीकाअर्जुन रेड्डी साहेब, आमदार रामटेक विधानसभा यांना पाठविलेल्‍या पञाची प्रत, तसेच मा.चंद्रशेखर बावनकुळे, उर्जामंञी व पालकमंञी यांना पाठविलेल्‍या पञाची प्रत, तसेच दिनांक 26.11.2014 रोजी तहसिलदार यांना पाठविलेले पञ, ग्रामपंचायत इटगांव (दिगलवाडी) पंचायत समिती पारशिवनी यांनी दिलेले नाहरकत प्रमाणपञ, दिनांक 16.4.2015 रोजी उप विभागीय अधिकारी, तहसिल कार्यालय रामटेक यांना पाठविलेले पञ, तसेच दिनांक 4.1.2014 रोजी मा.तहसिलदार साहेब, तहसिल कार्यालय पारशिवनी यांना पाठविलेल्‍या पञाची प्रत, दिनांक 29.5.2015 रोजी अधिवक्‍ता मार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत इत्‍यादी दस्‍ताऐवज तक्रारीबरोबर दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तराबरोबर मा.उप विभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी तहसिलदार पारशिवनी यांचे कार्यालयातून दिलेल्‍या पञाची प्रत, तसेच तहसिलदार पारशिवनी यांचेकडे उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी पाठविलेल्‍या पञाची प्रत इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहेत.
5. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. तसेच दोन्‍ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्‍याचे सेवेत ञुटी किंवा : होय
अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब झाल्‍याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
6. तक्रारकर्त्‍याची सदची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍यांनी शासकीय भूखंड/ पट्टा क्र. 40, मौजा – दिगलवाडी विरुध्‍दपक्षाने जाहीर केलेल्‍या जाहीरनाम्‍यानुसार व ग्रामपंचायत कार्यालयमध्‍ये लावलेल्‍या आवेदनाप्रमाणे भूखंड/पट्टा क्र. 40 मिळण्‍याकरीता रितसर अर्ज करुन रुपये 5,796/- दिनांक 15.9.2014 रोजी शासकीय खजिण्‍यात ट्रेझरी ऑफीसमध्‍ये भरणा करण्‍यात आला. परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी संपूर्ण कार्यवाही करुन तक्रारकर्त्‍याला भूखंड/पट्टा क्र. 40 मोजून दिला नाही व ताबा दिला नाही. त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले आहे की, दिनांक 14.9.2013 रोजी सदरचे भूखंड/पट्टा तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याकरीता कोणत्‍याही प्रकारचा आक्षेप असल्‍यास जाहीरनामा काढून ते मागविण्‍यात आले होते. परंतु, त्‍याअनुषंगाने कोणाचाही आक्षेप नोंदविण्‍यात आला नव्‍हता. पुढे त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात असे नमूद केले की, मौजा – दिगलवाडी येथील आबादी भूखंड/पट्टे देण्‍याचे ठरविलेले होते. परंतु, उप विभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी सदर भूखंड नामंजूर केल्‍यामुळे भूखंडापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात येईल असे पञ दिनांक 29.2.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आले होते.
7. सदरच्‍या तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने भूखंडाबाबत शासकीय कार्यालयात रितसर अर्ज करुन पैशाचा भरणा केला व विरुध्‍दपक्षाने त्‍यानुसार जाहीरनामा सुध्‍दा काढल्‍याबाबतचे पञ दिसून येते. परंतु, तहसिलदार पारशिवनी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीवरुन माहिती विचारली असता पञव्‍यवहाराच्‍या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत त्‍याचे अवलोकन केले असता, त्‍यांनी तहसिलदार पारशिवनी यांना भूखंड क्र.20 व भूखंड क्र.40 यावर अनुक्रमे मोहन हंसराज मेश्राम व प्रभाकर अपराजीत यांचे अतिक्रमण करुन झोपडे बांधलेले आहे असे कळविलेले आहे. तसेच, अतिक्रमण धारकाकडे भूखंडाचे कोणतेही कागदपञ नाही व ते गहाळ झालेले आहे असे नमूद केले आहे. मौजा – दिगलवाडी येथील आबादी प्रकरणाचा शोध घेवून, तसेच तलाठी यांचेकडील प्रकरणाचा शोध घेवून रितसर अहवाल सादर करावे, अन्‍यथा रिकामे असलेले सर्व भूखंडाचे नियमानुसार लिलाल करुन तसा अहवाल कार्यालयात सादर करावा, असा स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे. तसेच, दिनांक 29.2.2016 चे तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पञामध्‍ये उपविभागीय अधिकारी, रामटेक यांनी सदर भूखंड नामंजूर केल्‍याबाबतचे वर्णन केलेले आहे. परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी नामंजूर केल्‍याबाबत कोणताही पुरावा किंवा आदेश सदर प्रकरणाबरोबर जोडला नाही. तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांनी पञाव्‍दारे भरलेली रक्‍कम रुपये 5,796/- परत घेवून जाण्‍यास सुचविले आहे. यावरुन, असा प्रश्‍न निर्माण होतो की, उपविभागीय अधिकारी हे तहसिलदाराच्‍या पञाला वेगळे उत्‍तर सादर करतात व इकडे तक्रारकर्त्‍याला पञ पाठवून आबादीत भूखंड वाटपास नामंजूरी मिळालेली आहे असे कळवितात अशी विसंगती दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने भूखंड/पट्टयापोटी भरलेली रक्‍कम त्‍या मोबदल्‍यात मौजा – दिगलवाडी, तालुका – पारशिवनी, जिल्‍हा – नागपूर, प.ह.क्र.11/अ दिगलवाडी खसरा क्रमांक 218/2, आराजी 1.21 हे.आर. त्‍यामधील प्‍लॉट क्रमांक 40 तक्रारकर्ता घेण्‍यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते. तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी सदरच्‍या भूखंडावर अतिक्रमण करुन बांधलेल्‍या झोपड्यावर योग्‍य ती कायदेशिर कार्यवाही करुन त्‍याठिकाणी तक्रारकर्ता यांनी सदरचा भूखंड/पट्टा मोकळा करुन ताबा द्यावा.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी भूखंडापोटी स्विकारलेली रक्‍कम जी शासकीय खजिण्‍यात जमा आहे त्‍या मोबदल्‍यात योग्‍य ती कायदेशिर कार्यवाही करुन अतिक्रमण मोकळे करुन, मोकळे भूखंड क्रमांक 40 / पट्टा तक्रारकर्ता यांना मोजून ताबा द्यावा.
(3) तसेच, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 18/01/2017
