निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 27/12/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/01/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 07 /05/2012
कालावधी 04 महिने 10 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - सदस्या
श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
माणिकराव पि. रामजी वाडेवाले अर्जदार
वय 50 वर्षे. धंदा शेती. अड.अरुण खापरे
रा.पेठशिवणी, ता.पालम, जि.परभणी.
विरुध्द
1 तहसिलदार,पालम, गैरअर्जदार.
तहसिल कार्यालय पालम. स्वतः
ता.पालम.जि.परभणी
2 आय सी आय सी आय लोंम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. अड.अजय व्यास.
दुसरा मजला अलकनंदा कॉम्प्लेक्स,बाबा पेट्रोल पंपजवळ,
अदालत रोड, औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.)
शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपघातात मयत झालेल्या शेतकरी मुलाची नुकसान भरपाई विमा कंपनीने दिली नाही म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदार मौजे पेठशिवणी ता.पालम, जिल्हा परभणी येथील रहिवासी शेतकरी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता, त्या पॉलीसीचा अर्जदाराचा मयत मुलगा विनोद माणिकराव वाडीवाले हा देखील लाभार्थी होता तारीख 02/05/2005 रोजी अर्जदाराचा मुलगा विनोद हा सुतगिरणीत काम करीत असतांना छतावरून हॉलमधील फरशीवर खाली पडुन त्याचा म़त्यु झाला. घटनेची खबर पालम पोलीस स्टेशनला दिल्यावर त्यांनी अ.म़ृ.नं. 9/2005 नोंदवुन घटनास्थळ पंचनामा इन्क्वेस्ट पंचनामा करून पोस्टमार्टेम दवाखान्यातुन करून घेतले. त्यानंतर अर्जदारने तलाठयामार्फत गैरअर्जदार क्र.1 याच्याकडे मयत मुलाच्या अपघाती निधनाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रासह क्लेम दाखल केला. त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार नं 2 यांचेकडे अर्जदाराचा विमा दावा तारीख 13/05/2005 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला. परंतु क्लेम मंजुरीबाबत अर्जदाराला आजपर्यंत गैरअर्जदारांनी काहीही कळविलेले नाही. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी गैरअर्जदाराकडे वारंवार चौकशी केली असता गैरअर्जदाराकडून कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून तारीख 08/03/2010 रोजी व त्यानंतर पुन्हा तारीख 02/07/2010 रोजी वकिलामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीसा पाठवुन नुकसान भरपाईची मागणी केली होती, परंतु नोटीसीला उत्तरही मिळाले नाही. म्हणून शेवटी ग्राहक मंचाकडून कायदेशीर दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून अथवा तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येते असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास तो माफ व्हावा म्हणुन विलंब माफीचा स्वतंत्र अर्जही तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेला आहे व विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे 09 % व्याजासह मिळावे व मानसिक त्रासापोटी रुपये 15,000/-, अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 6 लगत एकूण 16 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 याला मंचाची नोटीस प्राप्त होवुनही नेमलेल्या तारखेस हजर राहुन प्रकरणात लेखी म्हणणे दिले नाही. म्हणुन तारीख 06/03/2012 रोजी त्याचेविरूध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी तारीख 09/04/2012 रोजी लेखी म्हणणे, विलंब माफीच्या अर्जावर म्हणणे (अनुक्रमे नि.13 व नि.15) दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी आपल्या लेखी जबाबात (नि.15) शेतकरी अपघात विमा संदर्भातील तक्रार अर्ज परिच्छेद क्र. 1 ते 3 वरील मजकूर वगळता बाकीची सर्व विधाने साफ नाकारुन अर्जदाराने ती काटेकोरपणे शाबीत करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकचे निवेदनात असा खुलासा केला आहे की, शासनाने उतरवलेल्या अपघात विमा संदर्भातील परिपत्रकात नमुद केले प्रमाणे विमा कंपनी, लाभार्थी अथवा शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी कृषी आयुक्तालय पूणे यांच्या समितीकडे वाद उपस्थीत केला पाहिजे त्यामुळे सदरची तक्रार मंचाला चालवण्याचा अधिकार नाही. तसेच परिपत्रकातील अट क्रमांक 11 नुसार वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास तो मुंबई येथील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातच दाखल केला पाहिजे अशीही अट आहे, त्यामुळे देखील ही तक्रार चालण्यास पात्र नाही. पुढे गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराने तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही, त्यामुळे तक्रारीस मुदतीचीही बाधा येते. वरील सर्व बाबी ग्राहय मानून तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे.
लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र नि.14 दाखल केले आहे.
तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड. खापरे आणि गैरअर्जदार
क्रमांक 2 तर्फे अड व्यास यानी युक्तिवाद केला.
निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराची तक्रार परभणी ग्राहक मंचात चालणेस
पात्र आहे काय ? होय
2 तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते काय ? नाही
3 गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी अर्जदाराच्या मुलाचे अपघाती
निधनाची नुकसान भरपाई आजपर्यंत मंजूर करण्याच्या
बाबतीत चालढकल करुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय
4 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे. अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणे
मुद्या क्रमांक 1
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी जबाबात अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही कारण शासनाशी विमा कंपनीने शेतकरी अपघात विम्या संबंधी केलेल्या करारा नुसार आणि त्याबाबत म.शासनाने प्रसिध्द केलेले परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक 14 नुसार विमा कंपनी, लाभार्थी किंवा शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाल्यास त्यामध्ये समाधान कारक तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त कृषी म.राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निर्णय घ्यावयाचा आहे असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही. तसेच विमा नुकसान भरपाई संबंधी वाद उपस्थित करावयाचा झाल्यास मुंबई न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात उपस्थित केला पाहिजे असे परिपत्रकातील क्लॉज नं 11 मध्ये नमुद आहे. त्यामुळे देखील ही तक्रार चालणेस पात्र नाही असे कायदेशिर आक्षेप घेतलेले आहेत. परंतु ते मुळीच ग्राहय धरता येणार नाही कारण अर्जदाराच्या नुकसान भरपाईच्या क्लेम संदर्भात गैरअर्जदाराने आजपर्यंत कसलाही निर्णय दिलेला नसल्यामुळे आयुक्ताकडे त्याबाबतची दाद मागण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही तसेच अधिकार क्षेत्रासंबंधीचा आक्षेपदेखील गैरलागु आहे व लाभार्थीशी तशी थेट अट (Express Condition) नसल्यामुळे अर्जदारावर ती बंधनकारक नाही. शिवाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 मधील तरतुदी नुसार अर्जदाराची तक्रार निश्चितपणे परभणी ग्राहक मंचात चालु शकते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक 2
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत नि.3 चा उशिरा माफीचा स्वतंत्र अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नि.13 वर लेखी आक्षेप घेतलेला आहे. उशिरा माफीच्या अर्जात अर्जदाराने असा खुलासा केला आहे की, तहसिलदार पालम यांच्याकडे मुलाच्या अपघाती निधनाची घटना ता. 02/05/2005 रोजी घडल्यानंतर अर्जदाराने विमाक्लेम लगेच गैरअर्जदार क्र.1 तहसिलदार पालम यांच्याकडे लगेच दाखल केल्यानंतर त्यांनी ता.13/05/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीकडे क्लेमची कागदपत्रे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविलेली होती मात्र त्यानंतर फेब्रुवारी 2010 पर्यंत क्लेम मंजुरीबाबत काहीही कळविले नाही म्हणून अर्जदाराने ता.08/03/2010 व 02/07/2010 रोजी वकिलामार्फत नोटीसा पाठविल्या होत्या. त्यालाही उत्तर मिळाले नाही म्हणून शेवटी ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली, परंतु तक्रार अर्जास काही तांत्रिक अडचणी राहू नयेत म्हणून प्रस्तुतचा विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. अर्जदाराने तारीख 03/05/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 तहसिलदार कडे विमाक्लेम सादर केलेला होता हे पुराव्यात नि.6/11 ते 6/12 वर दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्मच्या स्थळप्रतीवरुन व तहसिल कार्यालय, पालम यांनी तारीख 13/05/2005 रोजी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्याकडे जावक क्रमांक 2005/एमएजी/ शे.अ.वि.यो./3 अन्वये सादर केलेली होती हे पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/12 वरील पत्राच्या स्थळप्रतीवरुन स्पष्ट दिसून येते की, अर्जदाराच्या मुलाचे अपघाती निधन झाल्यानंतर त्याने शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी गैरअर्जदाराकडे कायदेशिर मुदतीत त्याचा विमा क्लेम दाखल केलेला होता. तारीख 13/05/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तहसिलदारने क्लेमची कागदपत्रे पाठविल्यानंतर विमा कंपनीने आजतागायत त्याबाबत कसलाही निर्णय कळविलेला नाही एवढेच नव्हेंतर त्यासंदर्भात अर्जदाराने तारीख 08/03/2010 व 02/07/2010 रोजी गैरअर्जदारास नोटीसा पाठविलेल्या होत्या त्या नोटीसीच्या स्थळप्रती व रजिष्टर पोष्टाच्या पावत्या अर्जदाराने पुराव्यात अनुक्रमे नि.6/13 ते 6/16 वर दाखल केलेल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर देखील गैरअर्जदारांनी अर्जदाराच्या विम्याक्लेम संबंधी कसलेही उत्तर पाठवलेले नाही असे अर्जदाराने म्हंटलेले आहे आणि त्यामुळेच अर्जदारास प्रस्तुतच्या तक्रार अर्जाव्दारे ग्राहक मंचात विमा कंपनी विरुध्द दाद मागावी लागली असल्यामुळे दि. 13/05/2005 पासून “तक्रार अर्जात सलग कारण ” ( Continuing cause of action) घडलेले असल्यामुळे तक्रार अर्जास मुदतीची मुळीच कायदेशिर बाधा येत नाही. तक्रार अर्ज निश्चितपणे कायदेशिर मुदतीत आहे असे पुराव्यातुन शाबीत झाले आहे. त्यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराने घेतलेला आक्षेप मुळीच मान्य करता येणार नाही अथवा ग्राहय धरता येणार नाही, यासंदर्भात रिपोर्टेड केस 2001 (4) सी.पी.आर.पान 64 (राष्ट्रीय आयोग) लक्ष्मीबाई वगैरे विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनी मध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे.शिवाय महाराष्ट्र राज्य आयोग औरंगाबाद सर्किटबेंच कडील अपील नं.478/10 निकाल तारीख 30/09/2011 आय.सी.आय.सी.आय.लोम्बार्ड विरुध्द सोहाबाई पवार याही प्रकरणात वरील प्रमाणेच मत व्यक्त केलेले आहे, सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 व 4
अर्जदाराचा मुलगा मयत विनोद वाडीवाले हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी शेतकरी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.6/2 वरील त्याच्या मालकीच्या शेतजमीनीचा 7/12 उतारा, नि.6/3 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र, नि.6/1 वरील तलाठयाचा दाखला, नि.6/4 वरील नमुना नं.8-अ चा उतारा या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे. दिनांक 02.05.2005 रोजी अर्जदाराचा मुलगा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सुतगिरणी मर्या. पेठशिवणी येथे काम करीत असतांना सुतगिरणीच्या छतावरून हॉलमधील फरशीवर पडुन जागीच मयत झाला होता ही वस्तुस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.6/5 वरील तहसिलदार यांनी केलेला घटनास्थळ पंचनामा, नि.6/6 वरील पालम पोलीस स्टेशन अ.म.न.9/5 मधील पोलिसांनी केलेला घटनास्थळ पंचनामा, नि.6/7 वरील मरणोत्तर पंचनामा, नि.6/8 वरील पी.एम. रिपोर्ट, या कागदपत्रावरुन शाबीत झाले आहे. अर्जदाराचा मुलगा विनोद शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे व त्याचे अपघातात निधन झाल्यामुळे शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 6 लगत दाखल केलेल्या आहेत. कागदपत्रामध्ये अपुर्णता होती असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून तारीख 13/05/2005 रोजी विमा कंपनीकडे पाठवलेली कागदपत्रे त्यांना मिळाल्यानंतर वास्तविक त्यांनी अर्जदाराचा विमाक्लेम लगेच मंजूर करायला काहीच हरकत नव्हती, परंतु त्यासंबंधी आजपर्यन्त कोणताही निर्णय न घेता आणि क्लेम मंजूर न करता 2005 पासून सदरचे प्रकरण कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय विनाकारण रखडत व प्रलंबीत ठेवुन अर्जदारावर अन्याय करुन त्याचे आर्थिक नुकसान केले आहे त्यामुळे याबाबतीत विमा कंपनीकडून निश्चितपणे सेवात्रुटी झालेली आहे याबद्दल कोणतीही शंका उरत नाही. अर्जदाराने पुराव्यात दाखल केलेल्या कागदपत्रामध्ये अर्जदाराचा विमाक्लेम शासनाने प्रसिध्द केलेल्या तरतुदीनुसार आणि विमा कंपनीशी शासनाने शेतकरी विम्या संबंधी घेतलेल्या विमा पॉलिसीतील जोखमीनुसार अर्जदारास नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- मिळणेस अर्जदार निश्चितपणे पात्र आहे. सबब वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2 गैरअर्जदार नं 2 यांनी आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराच्या मुलाची अपघाती निधनाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे 9 % दराने तारीख 01/04/2010 पासून होणा-या व्याजासह अर्जदारास द्यावी.
3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 2000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा.
4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात
सौ. अनिता ओस्तवाल श्री. सी.बी. पांढरपटटे
सदस्या अध्यक्ष
मा.अध्यक्ष यांनी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे या निकालपत्रा सोबत मी वेगळे निकालपत्र देत आहे.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या- ग्राहक न्याय मंच.
परभणी.
( निकालपत्र पारीत व्दारा- सौ.अनिता ओस्तवाल.सदस्या.)
मुद्दे उत्तर
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? नाही
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2
गैरअर्जदर क्रमांक 2 ने कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत मंचासमोर दाखल करण्यात आलेला नाही. निर्णय घेतांना मुख्यत्वेकरुन ह्याच मुद्याचा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 24 (A) उपकलम (1) नुसार तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या आत अर्जदारास तक्रार मंचासमोर दाखल करणे आवश्यक आहे.
उपकलम (2) नुसार योग्य व पुरेशा कारणास्तव 2 वर्षानंतरचे तक्रार अर्ज मंचात दाखल करुन घेता येतील सदरच्या प्रकरणात अर्जदाराचा मुलगा नामे विनोद यांचा दिनांक 02/05/2005 रोजी अपघाती मृत्यू झाला शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत त्याच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्जदाराने म्हणजे विमा धारकाच्या वडीलांनी दिनांक 03/05/2005 रोजी प्रस्ताव तलाठी पेठ शिवणी यांच्या मार्फत दाखल केला व दिनांक 13/05/2005 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविला तेव्हापासून ते अद्याप पावेतो गैरअर्जदाराने कसलाही प्रतिसाद अर्जदारास दिलेला नाही. असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हीच बाब स्पष्ट होते दिनांक 13/05/2005 रोजी पासून ते अद्याप पावेतो अर्जदारास कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारीस कारण घडल्यापासून तब्बल 6 वर्षानंतर अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे.विलंब माफीच्या अर्जात नमुद केलेली कारण न पटणारी व किरकोळ आहेत.विलंब माफीसाठीचे कोणतेही ठोस कारण दृष्टीपथात येत नसल्यामुळे अर्जदाराच्या विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करता येणार नाही.
सबब तक्रार अर्जास कायदेशिर मुदतीची बाधा येते असे माझे स्पष्ट मत असल्यामुळे मी खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रतिमोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल.
सदस्या.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,परभणी.