Sunita Digambar Kalunkar filed a consumer case on 18 Sep 2010 against Tahsildar Ardhapur in the Nanded Consumer Court. The case no is CC/10/162 and the judgment uploaded on 30 Nov -0001.
प्रकरण क्रमांक:-2010/262 व 2010/263
( Common Judgement )
प्रकरण दाखल तारीख- 27/10/2010
/span>प्रकरण निकाल तारीख /span> 12/07/2011
समक्ष /span>मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील,-अध्यक्ष
मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख.- सदस्या
/span>प्रकरण क्रमांक:-2010/262
सयद नुर अहमद पि. कै.महबुब
/span> वय 65 वर्षे,धंदा /span> सेवानिवृत्त
/span> राहणार प-लॅट क्रं.4, घर क्रं. 11-4-615/ए,
/span> मैत्री अपार्टमेंट, बाजारघाट, रेड हील्स,
/span> हैदराबाद /span> 500 004अर्जदार.
विरुध्द
/span>
1. वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक,
/span> दि न्यु इंडिया एश्युरन्स कंपनी लि.
वजीराबाद , प्रभात टॉकीज जवळ,
नांदेड ( महाराष्ट्र ) /span> गैरअर्जदार
अर्जदारा - स्वतः
गैरअर्जदार तर्फे वकील/span>span style='mso-spacerun:yes'> /span>अड.शा.व्ही.राहेरकर
/span>
प्रकरण क्रमांक:-2010/263
/span>
सयद नुर अहमद पि. कै.महबुब
/span> वय 65 वर्षे,धंदा /span> सेवानिवृत्त
/span> राहणार प-लॅट क्रं.4, घर क्रं. 11-4-615/ए,
/span> मैत्री अपार्टमेंट, बाजारघाट, रेड हील्स,
/span> हैदराबाद /span> 500 004अर्जदार.
/span>/span>विरुध्द
/span>
1. शाखा व्यवस्थापक,
/span> दि ओरिएंटल इंशुरन्स कंपनी लि.
संत कृपा रोड, पहिला मजला, गुरु गोविंदसिंग
रोड, नांदेड 431 601 ( महाराष्ट्र ) /span>/span>गैरअर्जदार
अर्जदारा - स्वतः
गैरअर्जदार तर्फे वकील/span>span style='mso-spacerun:yes'> /span>अड.शा.व्ही.राहेरकर
/span>/span>निकालपत्र/span>/span>
(द्वारा- श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील,अध्यक्ष )
1. सन 2010 च्या दोनही केसमध्ये ( केस क्रं. 262/2010 व 263/2010 ) अर्जदार एकच आहे.जरी गैरअर्जदार दोन वेगवेगळया विमा कंपनी असल्यातरीही दोन्हीही प्रकरणात अर्जदार यांची तक्रार एकमेकाशी मिळती जुळती आहे.दोन्हीही प्रकरणात गैरअर्जदार यांचे वकीलश्री. शा.व्ही.राहेरकर हेच आहे.दोन्ही प्रकरणातील दोन्ही पक्षकारांचे कथन फक्त पॉलिसीचा क्रमांक सोडला तर सारखेच आहेत.त्यामुळे दोन्हीही प्रकरणाचा न्यायनिवाडा हा एकत्र निकाली करीत आहोत.त्यामुळे हया मंचाचा अमुल्य असा वेळही वाचेल व कागदपत्राचा खर्चही वाचेल.
2.केस क्रमांक 262/2010 मध्ये अर्जदार / तक्रारदार यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी दिनांक 06.07.2000 रोजी त्यांची पत्नी श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगम जी शासकीय सेवेत शिक्षीका होती तीच्या स्वःताच्या अपघाताची पॉलिसी न्यु इंडिया एश्युरन्स कंपनी लि. कडून रु. 2,00,000/- काढली होती.त्यासाठी सदरील न्यु इंडिया एश्युरन्स कंपनीने त्यांचे हक्कात विम्याचा हप्ता ( प्रिमियम ) बद्दल रु.95/- घेऊन पावती क्र. 282119 व्हाऊचर क्रं. 647 पॉलिसी क्रं. 00023/2000 कार्यालयीन कोड क्रं. 160900 असा दिला होता.जरी गैरअर्जदार विमा कंपनीने वरील फक्त पावती दिली असली तरी पॉलिसीचे प्रमाणपत्र नंतर एक आठवडयात देईल असे कबुल केले होते.परंतु तसे प्रमाणपत्र अद्याप दिले गेले नाही.
3.सदरील अर्जदार यांचे केस क्र. 263/2010 मधील कथन असे आहे की, त्यांनी त्याच दिवशी म्हणजेचदिनांक 06.07.2000 रोजी गैरअर्जदार ओरिएंट इंशुरन्स कं. लि. कडुन त्यांची पत्नी श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगम, शिक्षीका यांचे नावे रु. 420/- प्रिमियम (हप्ता) भरुनत्यांचेकडून पावती क्रं. 2663321 घेतला होता.ती पॉलिसी सुध्दा रु. 2,00,000/- ची काढली होती व पत्नीचे अपघाताबद्यल होती व त्यापॉलिसीचाक्रं. 2001/4, दिनांक 06.07.2000 असा होता.दोन्ही पॉलिसीमध्ये अर्जदार सयद नुर अहमद यांचे नाव नॉमिनी म्हणुन लिहिण्यात आलेले होते.वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फक्त पॉलिसी क्रमांक व पावती क्रमांक वगळता बाकी पुढील सर्व कथन दोन्ही प्रकरणात जवळ जवळ सारखेच आहेत.
4.अर्जदार /तक्रारदार यांचे दोन्ही प्रकरणातील कथन असे आहे की, वरील दोन्हीही वेगवेगळया विमा कंपनीकडून प्रत्येकी रु. 2,00,000/- च्या विमा पॉलिसी दिनांक 06.07.2000 रोजी घेतल्या नंतर बरोबर एक महिन्यातच म्हणजेच दिनांक 06.08.2000 रोजी संध्याकाळी 6.30 वाजता अर्जदार यांची पत्नी अन्नाराम नावाचे खेडयात जे पोलिस स्टेशन जिन्नाराम जिल्हा मेदक मध्ये येते, तिला रस्ता ओलांडत असतांना, एका मेटॅडोर टेम्पोने धडक देऊन सदरील अपघात केला त्यामध्ये तीला जखमा झाल्या.ताबडतोब तीला दवाखान्यात दाखल करण्यात आलेहोते व ताबडतोब जिन्नाराम पोलिस स्टेशनमध्ये फीर्याद देखील दिनांक 06.08.2000 रोजी देण्यात आली होती त्यावरुन गुन्हा क्रमांक 83/2000 कलम 337 आय.पी.सी. प्रमाणे दाखल करण्यात आला होता.सदरील उस्मानीया जनरल हॉस्पीटल हैदराबाद या दवाखान्यात तिच्यावर इलाज चालु असतांना तिचा मृत्यु दिनांक 12.08.2000 रोजी रात्री 11.30 वाजता झाला.त्यानंतर पोलीसांनी कलम 337 आय.पी.सी. ऐवजी कलम 304 ए आय.पी.सी.करण्यात आला व दिनांक 13.08.2000 रोजी मरणोत्तर पंचनामा करण्यात येऊन प्रेत उत्तरीय तपासणीसाठी डॉक्टरांकडे पाठविले होते.त्याप्रमाणे वैद्यकीय अहवाल मिळाला होता.
/span>
5.दोन्हीही प्रकरणात अर्जदार यांचे म्हणणे असे आहे की, सदरील अपघातानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी म्हणजेच दिनांक 24.10.2000 रोजी अर्जदारच्याच एका नातेवाईकाने ज्याचे नाव गफार आहे त्याने शत्रुत्वामुळे , व्देषामुळे व खोडकरपणामुळे /span>पोलीस स्टेशनला खोटी माहिती पुरवुन अर्जदार यांची पत्नी श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगमहीचा खुन तीच्या पतीनेच म्हणजेच या अर्जदार यांनी केला असे खोटे सांगितले होते.सदरील माहिती देणा-या नातेवाईक गफार हा पोलीसमध्ये नोकरीला होता.सदरील खोटयाफिर्यादीवरुन याअर्जदार यांचेविरुध्द पोलीसांनी कलम 302, 201 आय.पी.सी. गुन्हा नोंदवुन तिसरे अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश मेदक यांचे पुढे सेशन केस क्रमांक 178/2002 या अर्जदार यांचेविरुध्द चालविणेत आली होती जिचा निकाल सेशन कोर्टाने दिनांक 29.10.2004 रोजी दिला व त्यानंतर सरकारी पक्षाने आंध्राप्रदेश उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.परंतु ते अपील दिनांक 13.06.2008 रोजी खारीज करण्यात आले होते.
/span>
6.अर्जदार / तक्रारदार यांचे कथन असेआहे की, सदरील मॅटेडोरने अपघात करुन पत्नीला दुखापत केल्यानंतरव त्यानंतर तीच्या झालेल्या मृत्युबद्दलची माहिती प्रतिवादी म्हणजे गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना देण्यात आली होती.त्यानंतर वेळोवेळी अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेशी पत्रव्यवहार करुन सदरील अपघाताबाबतचे पॉलिसीची रक्कम रुपये 2,00,000/- मिळावी अशी विनंती दोन्ही गैरअर्जदार यांना करण्यात आली होती. परंतु दोन्ही गैरअर्जदार यांनी प्रत्येकी रुपये 2,00,000/- अर्जदार यास न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे.त्यानंतर अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना कायदेशीर नोटीस दिली होती.परंतु सदरील कायदेशीर नोटीस मिळूनहीगैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांचा क्लेम मंजुर केला नाही म्हणुन हया दोन वेगवेगळया तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
7.गैरअर्जदारांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केले. वरील दोन्हीही प्रकरणात एकच विधीज्ञ श्री. राहेरकर आहेत व दोन्हीही प्रकरणात त्यांनी गैरअर्जदार यांचेतर्फे जे म्हणणे दाखल केले ते जवळजवळ सारखेच आहे.दोन्हीही प्रकरणातीलम्हणण्यामध्ये काहीही फरक दिसुन येत नाही.गैरअर्जदार यांचे म्हणण्याप्रमाणे अर्जदार यांच्या सदरील तक्रारी मुदतबाहय आहेत कारण सदरील विमाधारकाचा मृत्यु हा सन 2000 साली म्हणजेच दिनांक 12.08.2000 रोजी झालेला आहे. अर्जदार हा स्वच्छ हाताने न्याय मंचासमोर आलेला नाही, कारण की, ओरीएन्टल इंन्शुरन्स कंपनीने मतय श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगम हिच्या मृत्युबाबत चौकशी करणेकामी श्रीयूत प्रसाद एम. एस. यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल विमा कंपनीला दिला, ज्याची प्रत मंचासमोर दाखल आहे. ज्यामध्ये सदरील चौकशी अधिका-याने ही बाब स्पष्ट केली की, मयत श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगम ही शिक्षीका म्हणून नारायणपेठ, जि. महेबुबनगर येथील शाळेमध्ये नोकरीस होती आणि तिचा एकूण पगार 10, 740/- रुपये होता आणि ही बाब मयताच्या पॉलिसी घेत असतांनाच्या प्रपोजल फार्ममध्ये ही दाखवलेली आहे. मयताच्या एकूण विवीध विमा कंपन्याकडून घेतलेल्या 23 पॉलिसीज असून ज्याची एकूण रक्कम रु. 1,30,00,000/- (एक कोटी तीस लाख ) आहे. एकूण 23 पॉलिसीज पैकी 1 किंवा 2 पॉलिसीसोडून सर्व पॉलिसी हया सन 2000 मध्येच घेतलेल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजेच सदरील पॉलिसी हया प्रस्तुतच्या अर्जदारानेच मयताच्या अपरोक्ष घेतलेल्या होत्या. महत्वाची गोष्ट म्हणजे मयताची जिवन विमा पॉलिसी एकही नव्हती./span>अर्जदाराविरुध्द त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा अपघाती नसून तिचा खून अर्जदाराने केला म्हणून फौजदारी केस झाली होती. तसेच अर्जदाराने पत्नीच्या खोटया सहया करुन विमा कंपनीची फसवणूक केली, अशी फिर्याद विमा कंपनीने क्राईम नं. 924/02 नुसार केली होती, यात अर्जदाराला 3 वर्षाची सजा आणि रु. 10,000/- दंड झाला होता. मयताचे एकूण उत्पन्न 10,000/- असतांना मयताने एक करोड 30 लाख रुपयाची पॉलिसी का घ्याव्यात ?तसेच सदर चौकशी अधिका-याच्या लक्षात आले की, मयताचे विविध प्रप्रोजल हे मयताच्या नावाने अर्जदारानेच विविध कंपन्याकडे दाखल केलेले आहेत आणि त्यावरील सहया या मयताने केलेल्या नसून अर्जदारानेच मयताच्या सहया केलेल्या आहेत. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते की, अर्जदाराने मयताचे नावे एक करोड 30 लाखाच्या पॉलिसीज घेतल्या व त्याचा लाभ स्वतःला मिळावा म्हणून मयताचा मृत्यु हा अपघाताने झाल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सर्व पॉलिसीजमध्ये अर्जदार हेच मयताचे नॉमिनी आहेत, त्यामुळे अर्जदार हे स्वच्छ हाताने न्याय मंचापुढे आलेले नाहीत, हे सिध्द होते. मयत अरिफुन्नीसाबेगम यांना देण्यात आलेल्या पॉलिसीचे नावच /span>व्यक्तीगत अपघाती विमा /span> असे आहे आणि त्या पॉलिसीच्या नियम व अटीप्रमाणे विमाधारकाचा मृत्यु हा अपघातानेच झाला पाहिजे आणि अपघाती मृत्यु आहे, हे पॉलिसीचा लाभ घेणा-याने कोणत्याही शंकेशिवाय सिध्द करावे लागते. पॉलिसीच्या अटी व नियमाप्रमाणे विमा क्लेमची कागदपत्रे विमा कंपनीला पाठवल्याबाबत अर्जदाराने कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. सन 2000 साली मयताचा मृत्यु झालेला असतांना सन 2010 पर्यंत अर्जदाराने क्लेमबाबत कधीही गैरअर्जदाराशी पत्रव्यवहार केलेला नाही.
8.दोन्ही केस मधील दोन्ही पक्षकारांचे कथन लक्षात घेता, दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता व दोन्ही पक्षकारांतर्फे केलेला युक्तिवाद ऐकता जे मुद्दे उपस्थित होतात ती मुद्दे व त्यावरील सकारण उत्तरे खालील प्रमाणे आहेत.
मुद्दे/span>उत्तरे
1. अर्जदाराची तक्रार मुदतीत आहे काय ? नाही.
2. अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक होतात काय ? नाही.
3. अर्जदार हे गैरअर्जदाराकडून सदरील पॉलिसीची
रक्कम मागण्यास अथवा मानसिक त्रासाबददल
नुकसान भरपाई मागण्यास हक्कदार आहेत काय ? नाही.
4. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र णे
मुद्दा नं. 1 /span>
9.गैरअर्जदाराचे प्रथमतः म्हणणे असे आहे की, अर्जदाराची ही तक्रार मुदतबाहय आहे. अर्जदारास तक्रार दाखल करण्यास Cause of Action निर्माण झाल्यानंतर 2 वर्षाच्या आतच त्यांनी तक्रार दाखल करणे आवश्यक असते. ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 च्या कलम-24 A प्रमाणे तक्रार दाखल करणे करीता वरीलप्रमाणे कालमर्यादा घालून दिलेली आहे. जर काही कारणामुळे अर्जदार/गैरअर्जदार 2 वर्षाच्या आत फिर्याद दाखल करण्यास असमर्थ असतील तर त्याला सबळ कारण दाखवून विलंब माफीचा अर्ज दयावा लागतो.मंचाला जर वाटले तर सबळ कारण बघून विलंब माफ करता येतो. प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणामध्ये अर्जदाराने विलंब माफीचा अर्जच दिलेला नाही म्हणून विलंब माफ करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अर्जदाराच्या कथनानुसार सदरील तथाकथित अपघाताची घटना दिनांक 06.08.2000 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजण्याच्या सुमारास रस्ता ओलांडतांना घडली. त्यानंतर लगेचच जखमीला उपचारासाठी दवाखान्यात हलविण्यात आले व उपचार चालू असातांनाच दुर्देवाने दिनांक. 12.08.2000 रोजी सकाळी 11.30 वाजता जखमीचा मृत्यु झाला.दिनांक 12.08.2000 पासून Cause of Action निर्माण झाल्यामुळे अर्जदाराने हया तक्रारी दिनांक 11.08.2002 पर्यंतच म्हणजे 2 वर्षाच्या आतच दाखल करावयास पाहिजे होत्या.तसेच न करता अर्जदाराने हया तक्रारी दिनांक 27.10.2010 रोजी दाखल केल्या. तक्रार दाखल करण्यासाठी सुमारे 8 वर्षाचा विलंब का लागला ? याबददल काहीही खुलासा नाही. अर्जदाराच्याच म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार कंपनीने त्यांना दिनांक 29.08.2000 रोजी एक पत्र दिले होते. त्यानंतर गैरअर्जदार कंपनीतर्फे त्यांना एकही पत्र पाठवलेले दिसत नाही. गैरअर्जदार कंपनीच्या दिनांक 29.08.2000 च्या पत्रानुसार त्यांनी अर्जदाराला स्पष्ट कळवले आहे की, त्यांनी त्यांचा क्लेम दाखलच करुन घेतला नाही, कारण त्यांनी आवश्यक ती संपूर्ण माहिती पुरवलेली नव्हती. त्यापत्राद्वारे कंपनीने अर्जदाराला सदरील प्रिमियम भरल्याची तारीख, पावती, किंवा त्याची झेरॉक्स प्रत दाखल करण्यास सांगितले होते. त्याचप्रमाणे कंपनीतर्फे त्यांना अशीही विचारण करण्यात आली होती की, त्यांनी प्रिमियमची रक्कम केव्हा आणि कोणत्या ऑफीसमध्ये भरलेली होती. त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार कंपनीने त्यांना अशीही विचारणा करण्यात आली होती की, मयत व्यक्तीचा क्लेम हा /span> P.A.पॉलिसी मध्ये किंवा J.P.A. पॉलिसीमध्ये कव्हर होतो. वरील दिनांक 29.08.2000 चे पत्र अर्जदाराला मिळाल्यानंतर त्यांनी मुदतीमध्ये म्हणजेच 2002 च्या आत गैरअर्जदाराला वरील माहिती पुरवणे जरुरीचे होते. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, त्यानंतर अर्जदाराने प्रतिवादीला दिनांक 31.01.2010 रोजी एक पत्र पाठवले होते, जे सकृतदर्शनी मुदतबाहय आहे. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्या दिनांक 29.08.2000 च्या पत्राची पूर्तता केलेली नाही. गैरअर्जदाराचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, सदरील घटनेनंतर अर्जदाराने पुन्हा कसलाही पत्रव्यवहार त्यांच्याशी केलेला नाही. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, कसलाही पत्रव्यवहार न करता हया मुदतबाहय खोटया केसेस दाखल केलेल्या आहेत. गैरअर्जदाराच्या कथनानुसार त्यांनी कंपनीचे जिम्मेदार अधिकारी श्री डॉ. भास्कर रामचंद्र लेकुरवाळे यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
10. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, अर्जदाराने तथाकथित लिगल नोटीस गैरअर्जदार यांना दिनांक 26.09.2010 रोजी पाठवली होती. सदरील नोटीसचे बारकाईने अवलोकन करता असे दिसते की, ती नोटीस अर्जदाराने स्वतःच स्वतःच्या स्वाक्षरीमध्ये गैरअर्जदार यांना पाठवली होती, असे असतांना देखील त्यांनी सदरील नोटीसची सुरुवातच अशी केली की, nder the instructions of my client Sri. Syed Noor Ahmed,
मुद्दा नं. 2 व 3 /span>
11.केस नं. 262/2010 मध्ये अर्जदार हे रिटायर्ड सर्कल इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीस आहेत, असा उल्लेख त्यांनी फिर्यादीत कोठेही केलेला नाही ? हया तक्रारीमध्ये त्यांनी फक्त एवढेच म्हटलेले आहे की, ते सेवा निवृत्त सरकारी नौकर आहेत. अर्जदाराच्या म्हणण्याला उत्तर गैरअर्जदाराने त्यांच्या म्हणण्यामध्ये सडेतोड असे दिलेले आहे. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे अर्जदार हे या न्याय मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेले नाहीत. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार कंपनी तर्फे श्री प्रसाद एम एस यांची त्यांनी नियुक्ती केली होती व सदरील मयत अरिफुन्नीसाबेगम यांच्या मृत्यु बददल चौकशी करण्याकामी त्यांना कंपनीतर्फे पाठवले होते. सदरील चौकशी अधिका-यांनी चौकशी अंती एक बाब स्पष्ट केली ती, म्हणजे सदरील मयत अरिफुन्नीसाबेगम ही शिक्षीका म्हणून नारायणपेठ, जि. महेबुबनगर येथील शाळेत नौकरीला होती आणि तिचा एकूण पगार रु. 10,740/- होता.त्यांनी पॉलिसी घेतेवेळेसच्या प्रपोजल फार्ममध्ये देखील ही बाब लिहिलेली होती. चौकशी अधिका-याच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, सदरील मयत अरिफुन्नीसाबेगम यांच्या नावावर विविध विमा कंपन्याकडून एकूण 23 विमा पॉलिसीज असून त्यासर्वाची मिळून एकूण Insured /span>रक्कम ही रु. 1,30,00,000/- (अक्षरी एक कोटी तीस लाख ) आहे. चौकशी अधिका-याच्या असेही निदर्शनास आले की, त्या 23 पॉलिसीज पैकी फक्त एक किंवा दोन पॉलिसी वगळता इतर सर्व पॉलिसीज हया सन 2000 सालीच घेतलेल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे सदरील अर्जदारानेच मयताच्या अपरोक्ष हया सर्व पॉलिसी घेतलेल्या आहेत. गैरअर्जदार कंपनीचे असेही म्हणणे आहे की, वरील सर्व पॉलिसीजमध्ये मयताची जीवन विमा पॉलिसी एकही नव्हती. याचा अर्थ सर्व पॉलिसीज हया मयताच्या अपघातासंबंधाने होत्या, म्हणून गैरअर्जदार कंपनीचा असा दावा आहे की, सदरील मयताचा मृत्यु हा अपघाती नसून अर्जदारानेच तिचा खून केला होता व म्हणूनच अर्जदारावर सदरील खूनाची केस झालेली होती.
12. गैरअर्जदार कंपनीचे असेही म्हणणे आहे की, वरील कारणामुळे अर्जदाराने विमा कंपनीची फसवणूक केली म्हणून विमा कंपनी तर्फे पोलीस स्टेशन महाकाली, सिकंद्रबाद येथे फौजदारी केस दाखल झाली होती. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने अर्जदाराविरुध्द दाखल केलेल्या क्राईम नं. 924/02 हया मध्ये अर्जदाराला तीन वर्षाची सजा आणि रु. 10,000/- चा दंड झालेला आहे. त्यावरुन अर्जदाराने विमा कंपनीची फसवणूक केली, असे सिध्द होते.
13. गैरअर्जदार कंपनीचे असेही म्हणणे आहे की, वरील पॉलिसी काढण्यामध्ये एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजेच मयताचे उत्पन्न महिन्याकाठी सुमारे 10,000/- असतांना आणि तिचा व्यवसाय शिक्षकी पेशा म्हणजेच बैठा असल्यामुळे एकाच वर्षात मयताने अपघातासाठी म्हणून रु. 1,30,00,000/- च्या पॉलिसीज का घ्याव्यात. गैरअर्जदाराचे असेही म्हणणे आहे की, सदरील चौकशी अधिका-याचे चौकशीमध्ये असेही स्पष्ट झाले की, हया अर्जदाराने मयताच्या नावे विविध प्रपोजलवर स्वतःच सही करुन ते प्रपोजल दाखल केलेले आहेत. त्या प्रप्रोजलवर त्यांच्या मयत पत्नीने सहयाच केलेल्या नव्हत्या व त्या सर्व सहया अर्जदारानेच केलेल्या होत्या. वरील पॉलिसींचा लाभ घेण्यासाठी म्हणून अर्जदाराने स्वतःच त्या पॉलिसी काढल्या व स्वतःचे नांव नॉमिनी म्हणून लिहिले. एकंदरीत अर्जदार हा स्वच्छ हाताने आलेला नाही म्हणून तो सदरील क्लेम मागण्यास पात्रच नाही. गैरअर्जदारातर्फे सदरील चौकशी अधिकारी श्री एम एन प्रसाद यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्या शपथपत्रातही त्यांनी असे सांगितलेले आहे की, सदरील प्रपोजल फार्मवर अर्जदारानेच स्वतः त्यांच्या पत्नीच्या खोटया सहया केल्या. गैरअर्जदार कंपनीचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदार हे स्वतः त्याच्या पत्नीचा खून केल्याबददल सेशन केसमध्ये आरोपी होते परंतू काही टेक्नीकल ग्राऊंडवर त्या केसमधून त्यांची सुटका झालेली आहे. गैरअर्जदाराचे असेही म्हणणे आहे की, अपघाती विमा पॉलिसीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारावर बंधन आहे की, त्यांनी विमेदाराचा मृत्यु हा अपघातानेच झाला होता, हे सिध्द करावयास पाहिजे. त्यामध्ये कसलीही शंका असता कामा नये. सदरील अर्जदाराच्या पत्नीच खून झाला असून तो त्यांचा अपघाती मृत्यु नव्हता म्हणून अर्जदार सदरील पॉलिसीचा लाभ घेण्यास हक्कदारच नाही.
14. अर्जदार यांनी केस नं. 262/2010 या तक्रारीमध्ये अपघाताचा फक्त दिनांक लिहिलेला आहे तो म्हणजे दिनांक 06/08/2000 पण वेळ लिहिलेली नाही ? या तक्रारीमध्ये असे म्हणलेले आहे की, दिनांक 06/08/2000 रोजी रस्ता ओलांडतांना अन्नराम गावाच्या हाद्दीत सदरील अपघात झाला ?फिर्याद क्रं. 263/2010 मध्ये अर्जदाराने असे लिहिलेले आहे की, दिनांक 06/08/2000 रोजी अंदाजे संध्याकाळी 6.30 वाजता रस्ता ओलांडतांना एक मेटॅडोर टेम्पोने धडक दिली होती व त्यामुळे अपघात झाला व त्या अपघाताबददल ताबडतोब त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक 06/08/2000 रोजी पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नं. 83/2000 U/s 337 IPC खाली दाखल झाला होता.याउलट पोलीस पेपर्स व /span>व एफ आय आर ची नक्कल पाहता, जी फिर्यादीने दाखल केलेली आहे ती पाहता, सदरील अपघात दिनांक 06/08/2000 रोजीझाला होता, परंतू तो गुन्हा नं. 83/2000 U/s 337 IPC प्रमाणे दिनांक 08/08/2000 रोजी दाखल झाला होता ? /span>एफ आय आर च्या नक्कलेवरुन असे दिसते की, सर्वप्रथम पोलीसला सदरील अपघाताबददल दिनांक 08/08/2000 रोजी 17.00 वाजता माहिती मिळाली होती ? सदरील एफ आय आर मध्ये घटनेची तारीख 06/08/2000 लिहिलेली असून वेळ संध्याकाळी 7.30 ची लिहिलेली आहे ? त्यावरुन असे दिसते की, अर्जदाराने स्वतःच तो एफ आय आर घटनेच्या दोन दिवसानंतर म्हणजेच दिनांक 08/08/2000 रोजी दाखल केला होता ? त्यामध्ये अर्जदाराने असे म्हटलेले आहे की, घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 06/08/2000 रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता स्वतः व त्याची पत्नी श्रीमती अरिफुन्नीसाबेगम व मुलगी मुबीन सुलताना असे तिघे मिळून त्यांचा स्कूटर नंबर AP- 28-H-400 वर हैद्राबादकडे जात होते. त्यांची स्कुटर जेव्हा अन्नाराम खेडयाच्या शिवारात आली तेव्हा ती बंद पडली म्हणून अर्जदार हे त्याची स्कूटर पायी चालवत नेत होते, त्यावेळी एक टेम्पो हलक्या हिरव्या रंगाचा पाठीमागून आला व त्याच्या पत्नीस पाठीमागून धडक देवून तो हैद्राबादकडे निघून गेला ? त्यावेळी पत्नीच्या डोक्याला व पायाला जखमा झाल्या व सध्या ती उपचार घेत आहे. त्या F. I. R. मध्ये फिर्यादीने असेही लिहिलेले आहे की, सदरील अपघाताबददलची माहिती त्यांनी टेलिफोन वरुन पोलीस स्टेशनला कळवलेली होती ?
15. सदरील F. I. R. ची नक्कल पाहता अनेक शंका-कुशंका घेण्यासाठी वाव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे F. I. R. मध्ये वेगळीच घटन कथन केलेली आहे व स्वतःच्या तक्रार अर्जामध्ये वेगळीच घटना कथन केलेली आहे.अर्जदार स्वतः सर्कल इन्स्पेक्टर ऑफ पोलीस असून देखील त्यांनी त्यांच्या उशीरा दिलेल्या F. I. R. मध्ये देखील सदरील मेटॅडोअर अथवा टेम्पो यांचा नंबर कोठेच लिहिलेला नाही ? घटनेच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 06/08/2000 रोजीच संध्याकाळी त्यांनी स्वतः फिर्याद, F. I. R. का दिला नाही ? F. I. R. दाखल करण्यास त्यांना 2 दिवसांचा वेळ का लागला ? परंतू F. I. R. मध्ये जी कथा सांगितली त्यावरुन असे दिसते की, घटनेच्या वेळी ते स्वतः व त्यांची पत्नी व एक मुलगी असे तिघे त्यांच्या स्कुटरवरुन हैद्राबादकडे जातांना अन्नाराम खेडयाच्या शिवारामध्ये स्कूटर चालू होत नव्हती त्यामुळे ते स्कूटरवरुन उतरुन स्कूटर ढकलत होते त्यावेळी सुमारे संध्याकाळी 7.30 वाजता सदरील हिरव्या रंगाचा मेटॅडोअर पाठीमागून आला व त्यांच्या पत्नीला धडक दिली. या फिर्यादीमध्ये असे लिहिले आहे की, पत्नी रस्ता ओलांडत असतांना सदरील अपघात झाला व त्याच दिवशी गुन्हा नं. 83/2000 दाखल झाला.सदरील F. I. R. व या फिर्यादीमधील तफावत पाहता असे दिसते की, अर्जदार हे पोलीस खात्यातील मोठया हुददयावर कार्यरत असून देखील त्यांना आयुष्यभर Prompt FIR चे महत्व कळले नाही व मेटॅडोरचा नंबर लिहून घ्यावा असेही वाटले नाही ? 2 दिवसांचा एफ आय आर दाखल करण्यास लागलेला विलंब बरेच कांही सांगून जातो ? आदरनीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा पाहता असे दिसते की, जर F. I. R. दाखल करण्यास अर्धा तास जरी उशीर झाला तरीही त्या F. I. R. मधील कथनाविषयी संशय निर्माण होवू शकतो. येथे तर फिर्यादी स्वतः पोलीस ऑफीसर असून सुध्दा F. I. R. दाखल करण्यास 2 दिवसांचा विलंब करतो त्यामुळे सगळच संशयास्पद दिसते. प्रतिवादीचे कथन पाहता सदर संशयामध्ये अधीकच भर पडते, त्यामुळे जास्त उहापोह करण्याची आवश्यकता नाही, असे आम्हाला वाटते.
16. गैरअर्जदाराचे म्हणणे आल्यानंतर व सदर चौकशी अधिकारी श्री प्रसाद यांचे शपथपत्र आल्यानंतर देखील अर्जदाराने पत्नीच्या नावे इतक्या मोठया संख्येमध्ये पॉलिसीज का घेतल्या होत्या याबददल काहीही खुलासा दिलेला नाही. अर्जदाराने त्याच्या पत्नीच खून केल्याबददल त्याच्यावर सेशन कोर्टास केस नं. 178/04 ची दाखल झाली होती, हे अर्जदार मान्य करतो. त्यांनी स्वतः सदरील सेशन केस नं. 178/04 मधून त्यांची सुटका झाल्याचे ते मान्य करतात. तसेच त्यांनी सदरील सेशन कोर्टाच्या निकालाची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केलेली आहे. ती प्रत पाहता असे दिसते की, त्या केस मध्ये मुळ सेशन केस नं. 178/04 असा टाईप केलेला असतांना देखील त्यावर कुणीतरी /span>वर्ष 2004 ऐवजी वर्ष 2002/span> असे दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो ? अर्जदाराने सदरील खाडाखोडीबददल काहीही खुलासा केलेला नाही ? सदरील निकालाची प्रत पाहता असे दिसते की, अर्जदाराने त्याच्या पत्नीच्या खूनाबददल दाखल केलेल्या केस कलम 302 व 201 आयपीसी मधून त्याची सुटका केलेली आहे. अर्जदारानेच सरकारी पक्षातर्फे सदरील निकालाच्या विरुध्द क्रिमीनल अपील नं. 59/06 मा.H.C. आंध्रप्रदेश हैद्राबाद मध्ये दाखल केल्याचे व ते अपील खारीज झाल्याचे मान्य केलेले आहे. सदर अपील नं. 59/06 च्या निकालाची झेरॉक्स प्रतही अर्जदाराने दाखल केलेली आहे. अर्जदाराचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांची सदरील केसमधून निदोष सुटका झाल्यामुळे गैरअर्जदार आता त्या निकालाबददल काहीही बोलू शकत नाहीत.
17. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गैरअर्जदारातर्फे जे चौकशी अधिकारी म्हणून श्री एम एस प्रसाद यांची नेमणूक केली होती त्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालाची प्रत रेकॉडवर दाखल केलेली आहे. त्या अहवालावरुन असे दिसते की, अर्जदाराने विविध पॉलिसीज घेतलेल्या होत्या. गैरअर्जदारातर्फे असेही सांगण्यात आले की, इन्शुरन्स कंपनीतर्फे अर्जदारावर फौजदारी केस दाखल केलेली होती, त्यामध्ये अर्जदाराला 3 वर्षाची शिक्षा व 10,000/- रुपये दंड करण्यात आला होता. अर्जदाराने सदरील केसमध्ये त्यांना शिक्षा झाल्याचे मान्य केलेले आहे परंतू त्यांचे कथन असे आहे की, त्यांनी त्या शिक्षेच्या विरुध्द अपील केलेले आहे व ते अपील सध्या प्रलंबित आहे.
18. फैजदारी खटल्यामध्ये आरोपीचा गुन्हा संशयाच्या पलीकडे जावून सिध्द करण्याची जिम्मेदारी फिर्यादी पक्षावर असते, त्यामध्ये थोडा जरी संशय असला तरी त्या संशयाचा फायदा आरोपीलाच मिळत असतो. गैरअर्जदारातर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की फौजदारी केसमध्ये गुन्हा सिध्द करण्याची जिम्मेदारी पूर्णतः फिर्यादी पक्षावर असते व तो पुरावा संशयाच्या पलीकडे असावयास पाहिजे. परंतू दिवाणी केसमध्ये तो नियम शब्दशः किंवा स्ट्रीकली पाहता येत नाही. दिवाणी दाव्यामध्ये repondarance /span>of probabilityपहावयास पाहिजे, म्हणून अर्जदारावर त्याची केस सिध्द करण्याची पूर्णतः जिम्मेदारी आहे व एकंदरीत कागदपत्रावरुन अर्जदाराच्या पत्नीचा मृत्यु हा अपघातानेच व केवळ अपघातानेच झाला होता, हे सिध्द होत नाही.गैरअर्जदाराच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, अर्जदाराने केवळ त्याच्या पत्नीच्या अपघाताविषयीच्या एवढया पॉलिसीज का घेतल्या ? त्याबददल संयुक्तिक असे स्पष्टीकरण अदयापही आलेले नाही. अर्जदाराने स्वतःच्या अपघाताबददल एकही पॉलिसी घेतल्याचे उदाहरण देखील पुढे आलेले नाही, म्हणून फौजदारी न्यायालयाने सर्व बाजुंनी विचार करता अर्जदारास 3 वर्षाची शिक्षा व 10,000/- दंड केलेला आहे. त्यावरुन असे गृहीत धरण्यास वाव आहे की, अर्जदारानेच त्याच्या पत्नीच्या नावे सदरील सर्व पॉलीसीज काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
19. अर्जदाराचे राहण्याचे ठिकाण आंध्रप्रदेशात व त्याच्या पत्नीचे राहण्याचे ठिकाणही आंध्रप्रदेशातच आहे. दोघांच्या नौक-याही ओध्रप्रदेशातच होत्या, असे असतांना त्यांनी महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्हयामध्ये हया पॉलिसीज पत्नीच्या नावाने का घ्याव्यात ? याबद्दल काहीही खुलासा नाही. असे सांगण्यात आले की, हैद्राबाद ते नांदेडचे अंतर अंदाजे 275 कि.मी आहे. फिर्यादी किंवा त्याची पत्नी महाराष्ट्रात किंवा मराठवाडयात कधीच राहिलेली नाही, असे असतांना देखील येथे पॉलिसीज का घ्याव्यात याबद्दल काहीही स्पष्टीकरण येत नाही. गैरअर्जदार वकीलाचे म्हणणे की, वरील पॉलिसीज सदरील मयताच्या अपरोक्ष अर्जदारानेच काढून विमा कंपनीला फसविण्याचा उद्योग केलेला आहे, म्हणून दोन्हीही फिर्यादी खारीज होण्या योग्य आहेत व कंपनीला विनाकारण या मंचासमोर हजर राहण्यास भाग पाडल्याबद्दल कमीत कमी कोर्टाचा खर्च म्हणून तरी प्रत्येकी रु. 5,000/- देणे योग्य होईल, असे वाटते.
20. वरील सर्व परिस्थितीवरुन व सर्व कागदपत्रे बारकाईने अवलोकन करता असे दिसते की, अर्जदाराच्या म्हणण्यापेक्षा गैरअर्जदाराचेच म्हणणे जास्त खरे व संयुक्तिक वाटते. हया केसमध्ये अर्जदाराने त्यांच्या मुलीचे शपथपत्र देणे जरुरी होते परंतू त्यांनी तसे केलेले नाही. अर्जदार हे स्वतः पोलीस इन्स्पेक्टर असतांना देखील ते 3 व्यक्तीसह स्कूटरवर बसून प्रवास करीत होते ? /span>याबद्दल देखील संशय आहे. स्कूटरवर दोनच व्यक्ती प्रवास करु शकतात, ते तिघे कसे जात होते व त्या तिघापैकी नेमका पाठीमागून मेटॅडोअर येवून एकटया त्यांच्या पत्नीलाच धडक कशी काय दिली व ते खरे असले तरी इन्स्पेक्टर या नात्याने तरी त्यांनी मेटॅडोअरचा नंबर लिहून घेवून त्याबाबत फिर्याद का दिली नाही ? याबद्दलही अनेक प्रश्न निरुत्तरीत आहेत, म्हणून मयत अरिफुन्नीसाबेगम ही प्रतिवादी विमा कंपनीची ग्राहक आहे, हे निर्विवादपणे सिध्दच झालेले नाही. सर्वच पॉलिसीज संशयाच्या भोव-यात आहेत. अर्जदाराने त्याच्या मुलीचे शपथपत्र दिले असते तर त्या संशयावर थोडातरी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न झाला असता पण अर्जदाराने मुलीचे शपथपत्र सुध्दा का दाखल केले नाही, ते कळण्यास मार्ग नाही. वरील सर्व चर्चेवरुन अर्जदार हे जरी स्वतःला सदरील पॉलिसीजचे लाभार्थी म्हणवून घेत असले तरी मुळ पॉलिसीच संशयास्पद असल्यामुळे ते सदरील पॉलिसीजचा लाभ घेवू शकणार नाहीत, असे आमचे मत झाले आहे. एवढे अधिकचे न लिहिता एकच म्हणावेसे वाटते की, अर्जदाराने त्याची केस सबळ पुरावा देवून सिध्दच केलेली नाही, म्हणून वरील दोन्हीही मुद्दांची उत्तरे नकारार्थी देण्यात येत आहेत.
मुद्दा नं. 3 /span>
21. वरील सर्व चर्चेवरुन असे दिसून येते की, अर्जदार हे सदरील तथाकथित विमा पॉलिसीजचा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत, कारण ते गैरअर्जदारांचे लाभार्थी नाहीत, म्हणून दोन्हीही केसेस खारीज करणे योग्य आहेत, असे आमचे मत झाले आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदार नामांकित कंपनीला विनाकारण या मंचासमोर येण्यास भाग पाडले त्याबद्दल फुल नाही तर फुलाची पाकळी म्हणून फक्त कोर्टाच्याखर्चाबद्दल अर्जदाराने दोन्हीही कंपन्यांना प्रत्येकी रु. 5,000/- दयावेत. त्यामुळे आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1. अर्जदाराच्या तक्रारी केस नं. 262/2010 व 263/2010 खारीज करण्यात येत आहेत.
2. अर्जदाराने दोन्ही गैरअर्जदार विमा कंपन्यांना कोर्ट खर्च म्हणून प्रत्येकी रु. 5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) या केसचा निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत. जर अर्जदाराने हा निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत गैरअर्जदारांना वरील रक्कम दिली नाही तर गैरअर्जदार ती रक्कम त्यावर द.सा.द.शे. 10 टक्के प्रमाणे व्याजासह वसूल करण्यास हक्कदार राहतील.
3. अर्जदाराने त्याचा खर्च स्वतः सोसावा.
4. पक्षकारांना निकाल कळविण्यात यावा.
5.या निकालाची एक प्रत केस नं. 263/2010 मध्ये ठेवावी.
/span>/span>
/span>
श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील )(श्रीमती सुवर्णा देशमूख)
/span>अध्यक्षसदस्या
चुनडे/लघुलेखक
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.