(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक- 18 फेब्रुवारी, 2022)
01. उभय तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते क्रं-4 विरुध्द अंत्योदय योजने अंतर्गत शिधापत्रीका मिळण्यासाठी व थकीत धान्याचे नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे. मा.सदस्य व मा.सदस्या हे कोवीड पॉझेटीव्ह होते त्यामुळे आज रोजी निकाल पारीत करण्यात येत आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता क्रं 2 श्री देवदास नत्थु बुरडे याचे वडील श्री नत्थु बुरडे हे कुटूंब प्रमुख असून त्यांचे नावाने बी.पी.एल. अंतर्गत पिवळी शिधापत्रीका सन-1997 पासून आहे व तेंव्हा पासून ते विरुध्दपक्ष क्रं 5 चे स्वस्तधान्य दुकानातून धान्याची उचल करीत आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 5 चे वडील श्री निळकंठ गोमासे यांचे नावाने दुकान होते, त्यांचे मृत्यू नंतर त्यांची मुलगी कु. शारदा निळकंठ गोमासे ही दुकान चालवित आहे.
तक्रारकर्ता क्रं 2 चे वडील श्री नत्थु सिताराम बुरडे यांचे नावाची पिवळी शिधापत्रीका जीर्ण झाल्याने दुय्यम शिधापत्रीका देण्यात आली होती. सन-2014 पासून कु.शारदा गोमासे हिने त्यांना धान्य देणे बंद केले कारण विचारले असता शासनाने धान्य देणे बंद केले असे सांगितले. तक्रारकर्ते यांनी माहिती अधिकारात विचारणा केली असता विरुध्दपक्ष क्रं 5 ची बहिण कु. शारदा गोमासे हिने डी.एन.रजीस्टर वर बदल करुन त्यांना दुस-या योजनेत टाकले व धान्य उचल करण्या पासून वंचित केले.
तक्रारदार यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांचे वडीलांचे रेशन कॉर्ड विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी बळजबरीने ताब्यात घेऊन आज पर्यंत परत केले नाही. तक्रारदार यांनी मागणी केल्यावर ते रेशनकॉर्ड हरविले असल्याचे सांगून नविन ए.पी.एल.कॉर्ड न्यावे अशी बळजबरी करीत आहेत. वस्तुतः तक्रारकदार हे बि.पी.एल. असून त्यांना बि.पी.एल.चे रेशन कॉर्ड मिळणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ता क्रं 1 चे नाव अंत्योदय योजनेत अनुक्रमांक 53 वर ऑन लाईन असताना विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी त्यांचे नाव वगळून टाकले, त्यामुळे तक्रारकर्ते
धान्य मिळण्या पासून वंचित आहेत, त्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास होत आहे. तक्रारदार यांनी दिनांक-27.08.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठविली परंतु फक्त वि.प.क्रं 4 यांनी नोटीसला उत्तर दिले. म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असून त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्त्यास पूर्ववत बी.पी.एल. व अंत्योदय योजने अंतगर्त शिधापत्रीका प्रदान करण्यात यावी व त्या अनुसार धान्य प्रदान करण्यात यावे असे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्यास आता पर्यंत न मिळालेल्या थकीत धान्याची नुकसान भरपाई विरुध्दपक्ष क्रं 4 व क्रं 5 यांचे कडून शासकीय नियमा प्रमाणे मिळवून द्यावे.
- तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 5 यांचेवर प्रत्येकी रुपये-10,000/- दंड आकारुन त्याची रक्कम देण्यात यावी.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याचे बाजूने मंजूर करावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार, मोहाडी यांनी आपले लेखी उत्तर स्वतः करीता आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे वतीने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, ग्राम पंचायत, पालोरा यांनी दिनांक-11 जानेवारी, 2014 च्या ग्राम सभेच्या ठरावा मध्ये श्री नत्थु सिताराम बुरडे यांचे पिवळे कार्ड नामंजूर केले होते व त्याप्रमाणे परत ते ए.पी.एल. योजने मध्ये वर्ग करण्यात आले. सन-2014 पासून ए.पी.एल. शिधापत्रीका धारकाचे धान्य शासना कडून बंद करण्यात आले होते, त्यामुळे स्वस्तधान्य दुकानदार कु. शारदा निलकंठ गोमासे हिने सन 2014 पासून त्यांना धान्य देणे बंद केले. ते लेखी उत्तरा सोबत ग्राम पंचायतीचा ठराव जोडत आहेत. सन-2011 चे जनगणने नुसार कुटूंबप्रमुख म्हणून महिलांना प्राधान्य देण्यात आले व त्यात तक्रारकर्त्याची आई सौ.सुल्काबाई नत्थु बुरडे यांना अंत्योदय योजने अंतर्गत 88 क्रमांकावर यादीत नाव असूनही धान्य दिले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सदर यादी दुरुस्तीचे काम अदयापही चालू आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारदारां कडून रेशन कॉर्ड तपासणीसाठी मागितले होते परंतु ते गहाळ झाले, त्या बद्दल पोलीस स्टेशन मोहाडी येथे दिनांक-06.07.2018 रोजी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला. तक्रारकर्ता व त्यांची पत्नी या दोघांची नावे अंत्योदय योजनेत समाविष्ठ आहेत. तक्रारकर्त्याचे नाव अक्र 122 वर व त्यांचे पत्नीचे नाव अक्रं 53 वर असून सदर यादी दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरु आहे. तक्रारकर्त्याना ए.पी.एल. योजने मधून अन्न सुरक्षा योजने मध्ये समाविष्ठ करण्या करीता त्यांचे कार्यालयाने दिनांक-31 ऑगस्ट, 2018 रोजी पत्र दिले होते व उत्पन्न तलाठी यांचे कडून साक्षांकीत करण्यात यावे असे नमुद केले होते परंतु तक्रारदारांनी तलाठी याचे जवळ उत्पन्नाची माहिती दिली नाही, त्यामुळे शासनाने धान्य पासून वंचित ठेवले असे म्हणता येणार नाही. सबब त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार यांनी नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 पुरवठा निरिक्षक, तहसिल कार्यालय, मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार, मोहाडी यांचे प्रमाणेच सारखेच लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेले आहे, त्यामुळे पुनरोक्ती टाळण्यात येते.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 5 श्री नामदेव निलकंठ गोमासे, स्वस्तधान्य दुकानदार मौजा पालोरा, तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा याने आपले लेखी निवेदन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केले. तक्रारकर्ता क्रं 2 यांचे वडील श्री नत्थू सिताराम बुरडे हे मृत्यू पावलेत. तक्रारकर्ते यांचे कुटूंबाची बी.पी.एल.योजनेची शिधापत्रीका त्यांचे स्वस्तधान्य दुकानास जोडून होती व ते बी.पी.एल. योजने अंतर्गत धान्याची उचल करीत होते. परंतु सन-2004 च्या शासन निर्णया नुसार ग्रामदक्षता समितीचे ठरावा नुसार जे बी.पी.एल. योजनेस अपात्र असतील अशा कार्डधारकांची योजनेतून रद्द करण्याची तरतुद असल्याने सदर कॉर्डधारकांचे कार्ड बी.पी.एल.योजनेतून रद्द होऊन सदर कार्ड ए.पी.एल.योजने मध्ये समाविष्ठ झाले. काही वर्षा नंतर ए.पी.एल. कार्डधारकांचा धान्य वितरण साठा शासनाने बंद केला असल्यामुळे तक्रारदारांना शासन नियमा नुसार धान्य देणे बंद केले. तक्रारदार यांनी त्यांचे बी.पी.एल.कार्ड होते व ते अंत्योदय योजने मध्ये समाविष्ठ झाले असे जे तक्रारीत नमुद केले ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. त्यांचे वडीलां पासून दुकान असून ते 55 वर्षा पासून चालू आहे. तक्रारदार हे विनाकारण तक्रार करुन शासनाचा वेळ घालवित असल्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 5 यांनी केली.
06. तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1, क्रं 2 व क्रं 5 यांचे लेखी उत्तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेला साक्षीपुरावा इत्यादीचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्यात आले, त्यावरुन न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर उास्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारदार विरुध्दपक्षांचे ग्राहक होतात काय? | -होय- |
02 | तक्रारदारांना विरुध्दपक्षां कडून दोषपूर्ण सेवा मिळाल्याची बाब सिध्द होते काय आणि त्यासाठी कोण विरुध्दपक्ष जबाबदार आहेत | -होय- विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 5 यांचे कडून दोषपूर्ण सेवा मिळालेली आहे. |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1
07. तक्रारदार हे बी.पी.एल. योजनेचे लाभार्थी असून त्यांची नावे अंत्योदय योजनेत समाविष्ठ होती ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार यांनी मान्य केलेली आहे तसेच तक्रारदारांनी सुध्दा त्यांचे कुटूंबाची शिधापत्रीका बी.पी.एल. योजने अंतर्गत होती हे दर्शविण्यासाठी शिधापत्रीकेची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. बी.पी.एल. योजने अंतर्गत धान्य देण्यासाठी लाभार्थ्यांचे अनुदान शासन देते तसेच तक्रारदारांना अल्प दराने धान्य योजने अंतर्गत मिळते, त्यामुळे तक्रारदार हे अंत्योदय योजने अंतर्गत मिळणा-या धान्यासाठी योजनेचे लाभार्थी असल्याने ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात आणि तक्रारदार हे योजनेचे लाभार्थी आणि विरुध्दपक्ष हे सेवा देणारे असे नाते निर्माण होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं-2
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार, मोहाडी यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे ग्राम पंचायत, पालोरा यांनी दिनांक-11 जानेवारी, 2014 च्या ग्राम सभेच्या ठरावा मध्ये श्री नत्थु सिताराम बुरडे यांचे पिवळे कार्ड नामंजूर केले होते व त्याप्रमाणे परत ते ए.पी.एल. योजने मध्ये वर्ग करण्यात आले. सन-2014 पासून ए.पी.एल. शिधापत्रीका धारकाचे धान्य शासना कडून बंद करण्यात आले होते, त्यामुळे स्वस्तधान्य दुकानदार कु. शारदा निलकंठ गोमासे हिने सन 2014 पासून त्यांना धान्य देणे बंद केले. तहसिलदार यांनी लेखी उत्तरा सोबत ग्राम पंचायतीचा ठराव जोडलेला आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार, मोहाडी यांचे उत्तरा प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 2 पुरवठा निरिक्षक, तहसिल कार्यालय मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारदारां कडून रेशन कॉर्ड तपासणीसाठी मागितले होते परंतु ते गहाळ झाले, त्या बद्दल पोलीस स्टेशन मोहाडी येथे दिनांक-06.07.2018 रोजी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला होता असे तहसिलदार यांनी लेखी उत्तरात नमुद केले. तसेच तहसिलदार यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्ता व त्यांची पत्नी या दोघांची नावे अंत्योदय योजनेत समाविष्ठ आहेत. तक्रारकर्त्याचे नाव अक्र 122 वर व त्यांचे पत्नीचे नाव अक्रं 53 वर असून सदर यादी दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरु आहे.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याना ए.पी.एल. योजने मधून अन्न सुरक्षा योजने मध्ये समाविष्ठ करण्या करीता त्यांचे कार्यालयाने दिनांक-31 ऑगस्ट, 2018 रोजी पत्र दिले होते व त्यांचे उत्पन्न तलाठी यांचे कडून साक्षांकीत करण्यात यावे असे नमुद केले होते परंतु तक्रारदारांनी तलाठी याचे जवळ उत्पन्नाची माहिती दिली नाही, त्यामुळे शासनाने तक्रारदारांना धान्याची उचल करण्या पासून वंचित ठेवले असे म्हणता येणार नाही.
11. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार यांचे म्हणण्या प्रमाणे सन-2014 मध्ये ग्राम सभेने ठराव पारीत करुन तक्रारकर्ता क्रं 2 यांचे वडीलांचे पिवळे कॉर्ड नामंजूर केले होते. सन-2014 पासून ए.पी.एल. शिधापत्रीका धारकाचे धान्य शासना कडून बंद करण्यात आले होते, त्यामुळे स्वस्तधान्य दुकानदार कु. शारदा निलकंठ गोमासे हिने सन 2014 पासून त्यांना धान्य देणे बंद केले परंतु ग्राम सभेने ठराव पारीत केल्या नंतर पिवळे कार्ड हे केशरी कॉर्ड मध्ये परावर्तीत झाले नसताना विरुध्दपक्ष क्रं 5 स्वस्तधान्य दुकानदार यांनी धान्य देणे कसे बंद केले हा येथे प्रश्न निर्माण होतो. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 2 पुरवठा निरिक्षक, तहसिल कार्यालय मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारदारां कडून रेशन कॉर्ड तपासणीसाठी मागितले होते परंतु ते गहाळ झाले, त्या बद्दल पोलीस स्टेशन मोहाडी येथे दिनांक-06.07.2018 रोजी एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला होता असे म्हणणे आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 पुरवठा निरिक्षकाचे कार्यालयातून तक्रारदारांच्या कुटूंबाचे रेशन कॉर्ड कसे काय गहाळ होते आणि ते गहाळ होण्यामागे कोण जबाबदार आहे? याची शहानिशा वरिष्ठ अधिकारी यांनी करणे जरुरीचे होते परंतु तसे काहीही या प्रकरणात झालेले दिसून येत नाही. वस्तुतः गरीब जनतेचा महत्वाचा दस्तऐवज म्हणजे शिधापत्रीका आहे आणि तोच दस्तऐवज महाराष्ट्र शासनाचे कार्यालयात सुरक्षित राहत नाही. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, तक्रारदारांचे कार्ड हे बी.पी.एल. योजने मधून ए.पी.एल.योजने मध्ये रुपांतरीत झालेले नसताना व तशा आशयाची शिधापत्रीका त्यांना सक्षम अधिका-याने पुरविलेली नसताना विरुध्दपक्ष क्रं 5 स्वस्तधान्य दुकानदार यांनी रेशन कॉर्डची कोणतीही शहानिशा न करता तक्रारदारांना अंत्योदय योजने मधून धान्य देणे बंद केले तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारदारांचे रेशनकॉर्ड गहाळ केले. अशाप्रकारे दोघांनी तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
12. उपरोक्त नमुद विवेचना वरुन तहसिलदारांनी तक्रारदारांना बी.पी.एल.योजने अंतर्गत शिधापत्रीका देण्यात यावी तसेच अंत्योदय योजने मध्ये त्यांचे नावाचा समावेश करुन त्यांना योजनेचे संपूर्ण लाभ दयावेत असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रकरणात खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 तहसिलदार, तहसिल कार्यालय मोहाडी, विरुध्दपक्ष क्रं 2 पुरवठा निरिक्षक, तहसिल कार्यालय मोहाडी, जिल्हा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 5 श्री नामदेव निलकंठ गोमासे, स्वस्तधान्य दुकानदार मु.पो.पालोरा, तहसिल मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- तहसिलदार यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून एक महिन्याचे आत तक्रारदार यांना बी.पी.एल.योजने अंतर्गत शिधापत्रीका देण्यात यावी. तसेच तक्रारदारांची नावे अंत्योदय योजनेचे यादी मध्ये समाविष्ठ करुन अंत्योदय योजनेचे सर्व लाभ तक्रारदार यांना दयावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 अन्न पुरवठा निरिक्षक, तहसिल कार्यालय, मोहाडी यांनी तक्रारदारांचे रेशनकॉर्ड गहाळ केल्यामुळे तक्रारदारांना जो मानसिक त्रास झाला त्या बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) तक्रारदार यांना अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 5 स्वस्तधान्य दुकानदार पालोरा, तहसिल मोहाडी, जिल्हा भंडारा तर्फे वितरक श्री नामदेव निलकंठ गोमासे याने तक्रारदार यांचे पिवळे रेशन कॉर्ड हे केशरी कॉर्ड मध्ये परावर्तीत झालेले नसतानाही आणि तहसिलदार वा सक्षम अधिकारी यांचे कोणतेही आदेश नसताना सन-2014 पासून धान्य दुकानातून धान्य देण्यास तक्रारदारांना वंचित केले त्यामुळे त्यांना जो मानसिक त्रास झाला त्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2500/- (अक्षरी रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) तक्रारदारांना अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 स्वस्तधान्य वितरक श्री दुर्गादास हागरु वनवे यांचा कोणताही संबध नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1, क्रमांक-2 आणि क्रं-5 यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.