निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 30/12/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 06/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 07 /12/2011 कालावधी 10 महिने 01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. धोंडीराम पि.गणपती सोनेवाड. अर्जदार वय 49 वर्ष.धंदा.निरंक. अड.अरुण.डि.खापरे. रा.कैलास वाडी.ता.जि.परभणी. विरुध्द 1 तहसिलदार साहेब. गैरअर्जदार. तहसिल कार्यालय,परभणी.ता.जि.परभणी. 2 विभागीय व्यवस्थापक. स्वतः कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीस प्रा.लि. भास्करायन एच.डी.एफ.सी.होम लोन बिल्डींग. प्लॉट नं.7.सेक्टर ई 1.टाउन सेंटर,सिडको औरंगाबाद. 3 व्यवस्थापक. स्वतः रिलायन्स जनरल इन्शुरंस कं.लि. 570,रेटी फायर हाउस,इन्दुरी जिन.इलेक्ट्रीक. नायगम क्रॉस रोड नेक्सट टू रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट. वडाळा वेस्ट,मुंबई ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) गैरअर्जदारांनी त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार हा शेतकरी असल्यामुळे तो महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभार्थी आहे.दिनांक 28/10/2007 रोजी ट्रकने अर्जदार बसलेल्या अटोस धडक दिल्याने अर्जदार गंभीर जखमी झाला. त्याचा उजवा पाय कापून टाकावा लागला.त्यामुळे त्याला अपंगत्व आलेले आहे. या अपघाताची नोंद पोलिस स्टेशन दैठणा येथे करण्यात आली. तदनंतर दिनांक 25/05/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे तलाठ्या मार्फत विमादावा सादर करुन उपरोक्त योजने अंतर्गत नुकसान भरपाई रक्कम रु.50,000/- मिळावेत. अशी मागणी अर्जदाराने केली, परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांच्याकडून अर्जदाराचा क्लेम विनाकारण प्रलंबित ठेवण्यात आला त्यामुळे त्याने दिनांक 17/08/2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली. तदनंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदाराला लेखी कळविले की, त्यांनी सदरील फाईल तालुका कृषी अधिका-याकडे वर्ग केलेली असल्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधावा त्यानुसार अर्जदाराने तालुका कृषी अधिका-यांकडे संपर्क साधला असता त्याने कागदपत्र पुन्हा दाखल करावयाची सुचना अर्जदारास केली.त्या सुचने नुसार अर्जदाराने कागदपत्राची पुर्तता केली,परंतु अद्याप पावेतो अर्जदारास नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांनी अर्जदाराचा क्लेम विनाकारण प्रलंबित ठेवला म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारांनी अर्जदारास शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपंगत्वाची नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु.50,000/- अपंगत्व आल्या तारखे पासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह द्यावेत. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- द्यावेत अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.6/1 ते नि.6/21 वर व नि.20/1 ते नि.23/1 नि.25/1, नि.25/2 वर मंचासमोर दाखल केले आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जात विलंब माफीचा अर्ज नि.3 वर व त्यासोबत शपथपत्र नि.4 वर मंचासमोर दाखल केलेला आहे. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1, 2 व 3 यांना तामील झाल्यानंतर देखील नेमल्या तारखेस गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे हजर न राहिल्यामुळे त्याच्या विरोधात एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी निवेदन नि.11 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे म्हणणे असे की, त्यांची महाराष्ट्र शासनाने सल्लागार म्हणून नियुक्ती केलेली आहे शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्यापूर्वी कागदपत्राची छाननी करणे व परीपुर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे त्यासाठी ते महाराष्ट्र शासनाकडून अथवा विमा धारकाकडून कोणतेही शुल्क आकारत नाही गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे पुढे म्हणणे असे की, त्यांना अर्जदाराचा क्लेम मिळालेला नसल्यामुळे या संदर्भात ते जास्त काही सांगु शकणार नाही विनाकारण त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आलेले आहे.त्यामुळे दाव्याच्या खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- मिळावेत. व त्यांना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे अशा मागण्या मंचासमोर केल्या आहेत. त्याने लेखी निवेदना सोबत पुराव्यातील कागदपत्र नि.12 वर मंचासमोर दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने लेखी निवेदन नि.17 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 चे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून अर्जदाराचा प्रस्ताव त्याना प्राप्त झालेला नाही अर्जदाराचा प्रस्ताव बहुधा अपुर्ण असावा अथवा अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 ला मिळालेला नसावा त्यामुळे अर्जदारास नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.18 वर मंचासमोर दाखल केले आहे. दोन्ही पक्षांच्या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्तर 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? होय. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? नाही. 3 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 सर्वप्रथम अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1980 च्या कलम 24 (अ) अंतर्गत दाखल केलेल्या विलंब माफीच्या अर्जावर विचार होणे गरजेचे आहे अर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्राचा विचार केला तर नक्कीच अर्जदाराची तक्रार कायदेशिर मुदतीत असल्याचे दिसते. कारण अर्जदाराने विमादावा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव दिनांक 25/05/2008 रोजी तलाठ्या मार्फत तहसिलदाराकडे दाखल केला होता. तदनंतर तहसिलदार यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक 04/09/2010 रोजी वर्ग केला (नि.23/1) तालुका कृषी अधिकारी यांनी दिनांक 31/03/2011 रोजी अर्जदाराचा प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी गैरअर्जदार कमांक 2 कडे दिनांक 09/06/2011 रोजी अर्जदाराचा प्रस्ताव पाठविल्याचे निदर्शनास येते.(नि.20/11) यावरुन अर्जदाराच्या तक्रारीस सलग कारण घडल्याचे दिसते.म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने विलंब माफीच्या अर्जावर घेतलेला आक्षेप नामंजूर करण्यात येत आहे.त्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले. मुद्दा क्रमांक 2 अर्जदारास दिनांक 28/10/2007 रोजी अपघात झाला या अपघातात त्याला उजवा पाय गमवावा लागला व त्यास अपंगत्व आले. तदनंतर दिनांक 25/05/2008 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे तलाठ्या मार्फत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत अपंगत्वाची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला.पुढे दिनांक 25/08/2008 रोजी कागदपत्राची पुर्तता केलेली दिसते ( नि.20/1) तदनंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे अर्जदाराचा प्रस्ताव पाठविल होता किंवा नाही याचा खुलासा होत नाही.वास्तविक पाहता अर्जदाराचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रमांक 1 वर होती पुढे दिनांक 04/09/2010 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराचे प्रकरण तालुका कृषी अधिका-याकडे वर्ग केल्याचे दिसते (नि.23/1) व शेवटी दिनांक 09/06/2011 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव पाठविल्याचे स्पष्ट होते.(नि. 20/11) त्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी लेखी निवेदनातून घेतलेला बचाव योग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे,परंतु या घडीला गैरअर्जदार क्रमांक 2 यास अर्जदाराचा प्रस्ताव मिळालेला असल्यामुळे त्याने त्वरित गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावा व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने प्रस्ताव मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराचा विमादावा मंजूर करावा असा आदेश देणे न्यायसंगत होईल.म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने अर्जदाराचा प्रस्ताव त्वरित गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे पाठवावा व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने अर्जदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत अर्जदाराचा विमा दावा मंजूर करुन त्यास नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु. 50,000/- मंजूर करावी. 3 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |