निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 05/01/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः-13/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 04/05/2010 कालावधी 03 महिने21दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. शे.इस्माईल पि.शे.रोशन . अर्जदार वय 52 वर्षे धंदा शेती रा.तरोडा, अड.अरुण ,खापरे ता. जि.परभणी. विरुध्द 1 तहसिलदार गैरअर्जदार. तहसिल कार्यालय परभणी स्वतः ता.जि.परभणी 2 विभागीय व्यवस्थापक कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. स्वतः भास्करायन एच.डी.एफ.सी.होम लोन बिल्डींग प्लॉट नं.7,सेक्टर ई 1, टाऊन सेंटर सिडको.औरंगाबाद. 3 व्यवस्थापक अड.जी.एच.दोडीया रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कं.लि. . 570, रेटी फायर हाऊस इन्दूरीजिन इलेक्ट्रीक, नायगम क्रॉस रोड,नेक्सट टू रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट. वडाला वेस्ट.मुंबई. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्यक्ष.) शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय अपघातात कायमचे अपंगत्व आल्याची नुकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीने नाकारुन त्रूटीची सेवा दिली म्हणून अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराचीथोडक्याततक्रारअशीकी, अर्जदारतरोडा ता.जि.परभणीयेथीलरहिवाशी शेतकरी आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरविलेला होता त्या पॉलीसीचा अर्जदार हा देखील लाभार्थी होता तारीख19/05/2008 रोजी आटोरिक्षातून जाताना समोर येणा-या वाहानाने रिक्षाला धडक दिल्याने अर्जदार अपघातात जबर जखमी झाला. ग्रामीण पोलीस स्टेशन परभणी येथे गुन्हयाची नोंद झाल्यावर पोलीसानी घटनास्थळी भेट देवून घटनास्थळाचा पंचनामा केला. अर्जदाराला श्री. हॉस्पिटल परभ्ंणी येथे उपचारासाठी अडमिट केले. अर्जदारानेत्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे शेतकरीअपघातविम्याचीनुकसानभरपाईमिळणेसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे सपूर्त केली. त्यानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार नं 2 यांचेकडे अर्जदाराचा विमा दावा मंजूरीसाठी सादर केला परंतू क्लेम मंजुरी बाबत अर्जदाराला आजपर्यंत कळविलेले नाही. व नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून गैरअर्जदाराकडे लेखी पत्राव्दारे चौकशी केली असता व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने विमा क्लेमची कागदपत्रे नियम अटीप्रमाणे 90 दिवसाचे आत दाखल केलेली नसल्यामुळे विमा क्लेम नामंजूर केला असल्याचे दिनांक 14.05.2009 च्या पत्राव्दारे कळविले. अशारितीने विमा कंपनीने क्लेम नाकारुन मानसिक त्रास दिला म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तूतची तक्रार दाखल करुन विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- द.सा.द.शे 18 % व्याजासह व मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- अर्जाचा खर्च रुपये 1000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रारअर्जाचेपुष्टयर्थअर्जदारानेआपलेशपथपत्र(नि. 2) वपुराव्यातीलकागदपत्रातनि. 4 लगतएकूण 19 कागदपत्रे जोडलेलीआहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी मंचाची नोटीस स्विकारुनही नेमलेल्या तारखेस हजर होवून आपले लेखी म्हणणे प्रकरणात सादर न केल्यामुळे दिनांक 29.03.2011 रोजी त्याचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पोष्टाव्दारे आपले लेखी म्हणणे मंचाकडे पाठविले ते दिनांक 21.02.2011 रोजी प्रकरणात नि. 9 ला समाविष्ठ केले. आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी दिनांक 29.03.2011 रोजी आपला लेखी जबाब (नि.15) प्रकरणात सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.9) असे निवेदन केले आहे की, शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम मंजूरीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्यासाठी व छाननी करण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लागार म्हणून नेमलेले आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ते कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही. इस्माइल शेख याच्या विमा क्लेमची कागदपत्रे गैरअर्जदार क्रं 2 यांना दिनांक 06/01/2009 रोजी प्राप्त झाली होती परंतू पॉलीसी अटीप्रमाणे अर्जदाराने तो क्लेम 90 दिवसाचे आत म्हणजे 14.11.2008 पूर्वी सादर करणे आवश्यक होते तो 06.01.2009 रोजी उशीराने सादर केला होता. ती कागदपत्रे विमा कंपनीकडे आवश्यक तो शेरा मारुन दिनांक 31.01.2009 रोजी पाठवली. त्यानंतर 24.11.2010 च्या पत्राने विमा कंपनीने अर्जदाराचा क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही म्हणून नामंजूर करुन फाईल बंद केली. सबब गैरअर्जदार क्रमांक 2 याना या प्रकरणातून वगळण्यात यावे अशी शेवटी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.15) तक्रार अर्जातून त्यांच्या विरुध्द केलेल्या विधानांचा इन्कार करुन प्रस्तुतची तक्रार विमा कंपनी विरुध्द मुळीच चालणेस पात्र नाही. त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही असे म्हंटलेले आहे कारण कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीसेस ( गैरअर्जदार क्रमांक 2 ) यांचेकडून आजपर्यंत क्लेमची कागदपत्रे कंपनीला मिळालेली नाहीत त्यामुळे अर्जदारला नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्जदारने शेतकरी विम्या संबंधी तक्रार अर्जामध्ये लिहलेला मजकुर / माहिती बरोबर असून ती नाकारलेली नाही. मात्र महसूल रेकॉर्डची कागदपत्रे त्याना अमान्य आहे. तसेच अपघाता संबधीचा व अपंगत्वा संबधीचा मजकूर ही वैयक्तिक माहिती अभावी नाकारलेला आहे..अतिरिक्त लेखी जबाबात पुढे असा खुलासा केला आहे की, शेतकरी विम्या संबंधी महाराष्ट्र सरकार व विमा कंपनी यांचे दरम्यान झालेल्या लेखी करारनाम्यानुसार तहशिलदार किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरला कागदपत्रे पाठविल्यानंतर ब्रोकरने त्याची छाननी करुन विमा कंपनीकडे पाठवावी लागतात त्यानंतर एक महिन्यात विमा कंपनी क्लेम मंजूर अथवा नामंजुरीचा निर्णय घेते. अर्जदाराच्या क्लेमची कोणतीही कागदपत्रे कबाल इन्शुरन्स ब्रोकर कडून आजतागायत त्याना मिळालेली नाहीत गैरअर्जदाराचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, अर्जदाराला अपघातात कायमचे म्हणजे 100 % अपंगत्व आलेले नाहीत . पाय पूर्णपणे गमावला गेला तरच नुकसान भरपाई देय होते. अर्जदाराच्या पायाला गंभीर दुखापत झालेली नाही त्यामुळे तो नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. त्यामुळे याबाबतीत गैरअर्जदार क्र.3 कडून मुळीच सेवात्रुटी झालेली नाही. सबब,तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदार नं 3 चे शपथपत्र (नि.16) दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड. खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 तर्फे अड दोडिया यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्ये. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदार 3 यानी अर्जदाराच्या अपघाती कायमचे अपंगत्वाची शेतकरी अपघात विम्याची नुकसान भरपाई मंजूर करण्याच्या बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदार हा शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी शेतकरी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.4/17 वरील त्याच्या मालकीच्या शेतजमीनीचा 7/12, उतारा , नि.4/11 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र, नि.4/8 वरील तलाठयाचा दाखला,या कागदपत्रातील नोंदी मधून शाबीत झाले आहे दिनांक 09.05.2008 रोजी अर्जदार त्याच्या भावाला दवाखान्यात आटो रिक्षा क्रमांक एम.एच/22 एफ 2278 मधून परभणीकडे नेत असताना समोरुन निष्काळजीपणे व भरधाव वेगात आलेली महिंन्द्रा पिक अप एम.एच. 09/एल 5199 च्या चालकाने रिक्षाला धडक दिल्याने अपघात झाला अपघातात अर्जदाराच्या उजवा हाताचा कोपरा व मनगट व उजव्या पायात जबर दुखापत होवून फ्रॅक्चर झाला व निकामी झाला तसेच रिक्षातील इतर दोघानाही जबर दुखापती झाल्या होत्या ही वस्तूस्थिती पुराव्यातील परभणी पोलीस स्टेशन अ.गु.र.नं. 37/08 मधील खबरी जबाब (नि.4/15) घटनास्थळ पंचनामा (नि.4/14) या कागदोपत्री पुराव्यातील नोंदीतून ही शाबीत झालेले आहे अर्जदार हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे व अपघातात त्याच्या शारीरीक अवयवास कायमचे अंपगत्व राहील्यामुळे विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- मिळण्यासाठी त्याने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 4 लगत दाखल केलेल्या आहेत. कागदपत्रामध्ये अपूर्णता होती असा गैरअर्जदाराचा आक्षेप नाही. विमा कंपनीने क्लेम नामंजूर करण्याचे दिलेल्या कारणाबद्यल अर्जदाराला दिनांक 14 मे 2009 रोजी पाठविलेल्या पत्रात ( नि 4/1) एवढेच नमूद केलेले आहे. ‘’ विमा पॉलीसी कंडीशनप्रमाणे पॉलीसीची मुदत संपण्यापूर्वी 90 दिवसाचे आत म्हणजे 14.11.2008 रोजी विमा क्लेम कंपनीकडे सादर केला नसल्यामुळे क्लेमंट ( अर्जदार ) चा नुकसान भरपाई अर्ज विचारात घेता येणार नाही ‘’ विमा कंपनीने क्लेम नामंजूरीचे वरीलप्रमाणे दिलेले कारण अन्यायकारक असून अशा तांत्रीक कारणास्तव त्याना क्लेम मुळीच नाकारता अथवा नामंजूर करता येणार नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे या संदर्भात रिपोर्टेड केसेस (1) 2008 (2) All MR ( Journal) 13 ( Maharashtra State Commission. ) आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड विरुध्द सिधुताई खैरनार 2) अपील क्रमांक 1047/08 निकाल दिनांक 05.02.2009 ( राज्य आयोग औरंगाबाद सर्कीट बेंच ) 3) रिट पिटीशन क्रमांक 3329/07 ( राष्ट्रीय आयोग ) निकाल दिनांक 22.10.2007 युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द अरुणा अर्जदाराचे प्रस्तूत प्रकरणा सारख्याच वरील तिन्ही प्रकरणात वरीष्ठ न्यायालयानी असे मत व्यक्त केले आहे की, 90 दिवसात क्लेम दाखल करणे ही अट मुळीच बंधनकारक नाही व मॅडेटरी नाही आणि या कारणास्तव विमा कंपनीला क्लेम नामंजूर करता येणार नाही हे मत प्रस्तूत प्रकरणाला ही लागू पडते त्यामुळे क्लेम नाकारुन गैरअर्जदारानी निश्चीतपणे सेवा त्रूटी केलेली आहे हे यातून सिध्द होते. गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीतर्फे लेखी जबाबातून असाही बचाव घेतलेला आहे की. पॉलीसी कंडीशनप्रमाणे अवयवाला शारीरीक अपंगत्व 100 % आले असेल तरच म्हणजे हात किंवा पाय अपघातानंतर गमवावा लागला अथवा कापवा लागला तरच नुकसान भरपाई देण्याची कंपनीवर जबाबदारी येते. हा बचाव देखील चुकीचा व खोटा आहे. कारण अर्जदाराने पुराव्यात शेतकरी अपघात विम्याची शासनाने प्रसिध्द केलेले परिपत्रक नि. 18/1 वर दाखल केलेले आहे. त्यातील पान कमांक 9 वरील प्रपत्र – अ खाली व्यक्तिगत अपघाताचे स्वरुप व नुकसान भरपाई किती मिळेल या तपशीलाखाली तपशील क्रमांक (ड) मध्ये अपघातामुळे 1 अवयव निकामी होणे रुपये 50,000/- एवढाच उललेख आहे. 100 % अपंगत्व असले पाहीजे किंवा अवयव गमविला असला पाहीजे अशी अट मुळीच नाही त्यामुळे तो बचाव ग्राहय धरता येणार नाही. तसेच परीपत्रकातील पान क्रमांक 11 अ.नं.14 वर अपंगत्वाच्या नुकसान भरपाईसाठी पुराव्यात सादर करावयाच्या कागदपत्राच्या तपशीलामध्ये डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र अथवा प्रा.आ.केंद/उपकेंद्र, जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे प्रमाणपत्र पाहीजे असा उल्लेख आहे. अर्जदाराने पुराव्यात नि. 4/4 ला सिव्हील हॉसिपटल परभणी येथील जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचा अपगत्वाचा दाखला दाखल केलेला आहे त्यामध्ये अर्जदारास 45 % एकूण कायमचे अपंगत्व आले असल्याचे ते सर्टीफीकेट आहे. त्यामुळे पॉलीसीतील नियम अटीप्रमाणे अर्जदारास आलेल्या शारीरीक अपंगत्वाची नुकसान भरपाई मिळण्यास तो पात्र ठरतो. सबब वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार नं 3 यांनी आदेश तारखेपासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराच्या शारीरीक कायमचे अपंगत्वाची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- द.सा.द.शे 9 % दराने क्लेम नाकारले तारखेपासून म्हणजे तारीख 14 मे 2009 पासून होणा-या व्याजासह अर्जदारास दयावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरावाव्यात सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |