(घोषित दि. 08.09.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या येवता तालुका जाफ्राबाद जिल्हा जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे पती देविदास भागाजी दळवी हे दिनांक 16.07.2005 रोजी सर्पदंशाने मृत्यू पावले. त्यानंतर त्यांच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, माहोरा ता.जाफ्राबाद येथील रुग्णालयात शव-विच्छेदन करण्यात आले व पोलीस स्टेशन जाफ्राबाद येथे त्या अनुषंगाने आकस्मात मृत्यू क्रमांक 22/2005 अन्वये नोंद घेण्यात आली. वैद्यकीय अधिका-यांनी शवविच्छेदन अहवालात सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याचा व व्हिसेरा घेतल्याची नोंद केली आहे. मयत देविदास यांचे नावे येवता येथे गट क्रमांक 186, 139 अन्वये शेत जमीन होती. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना जाहीर केली आहे. त्या अंतर्गत सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा विमा सन 2005 – 2006 साठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे उतरविला होता. या योजने खाली तक्रारदारांनी तहसीलदार जाफ्राबाद यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रासह विमा दावा दाखल केला. परंतू अद्याप पर्यंत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी उपरोक्त प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार म्हणतात की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांचा प्रस्ताव अद्यापही निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे. मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या तक्रार क्रमांक 27/2008 मध्ये मा.आयोगाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी त्यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या व मृत्यू नंतर सहा महिन्याचे आत दाखल झालेल्या आणि अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या प्रस्तावांची पुर्तता करुन घेवून ते प्रस्ताव निकाली करावेत असा अंतरिम आदेश दिला आहे. तरी देखील गैरअर्जदारांनी अद्यापही तक्रादारांचा विमा प्रस्ताव निकाली काढलेला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत मयत देविदास यांच्या नावाचा 7/12 चा उतारा, 6 क चा उतारा, फेरफार उतारा, मृत्यू प्रमाणपत्र, शव-विच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, वारसा प्रमाणपत्र, मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या तक्रार क्रमांक 27/2008 मधील अंतरीम आदेशाची प्रत व प्रलंबित प्रस्तावाची यादी अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 नोटीस प्राप्त होऊनही मंचा समोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्यात आली.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारदारांचा प्रस्ताव त्यांना पॉलीसी कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसांच्या नंतर प्राप्त झाला व तो परिपूर्ण नव्हता. त्यांनी तक्रारदारांना पत्र पाठवून आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. परंतू तक्रारदारांनी त्याची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचा प्रस्ताव प्रलंबित राहीला. तक्रार क्रमांक 27/2008 मध्ये कबाल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेल्या यादीत देखील अपूर्ण प्रस्तावांच्या यादीत तक्रारदारांचा दावा समाविष्ट आहे. तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे प्रलंबित राहीला. यात गैरअर्जदारांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नाही. म्हणून ते विमा रक्कम अथवा नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत.
तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील श्री.डी.एम.जंजाळ व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे तर्फे विव्दान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदांराचा विमा प्रस्ताव अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीस कारण अद्यापही चालूच आहे. म्हणून तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाला वाटते.
- तक्रारदारांचे पती देविदास दळवी यांचा मृत्यू दिनांक 16.07.2005 राजी सर्पदंशाने झाला व मयत देविदास हे शेतकरी होते या गोष्टी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतात.
- गैरअर्जदारांनी त्यांच्या जबाबात तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव पॉलीसी कालावधी संपल्यावर 90 दिवसा नंतर प्राप्त झाला व तो अपूर्ण होता असे नमूद केले आहे. त्याच प्रमाणे राज्य आयोगाच्या तक्रार क्रमांक 27/2008 मध्ये कबाल इन्शुरन्स कंपनीने अपूर्ण प्रस्तावांची जी यादी दाखल केली तिची प्रत तक्रारदारांनी मंचात दाखल केली आहे. त्यात अनुक्रमांक 125 वर MUM/0001133 या क्रमांकावर देविदास दळवी यांच्या मृत्यू बाबतच्या प्रस्तावाची नोंद आहे. यावरुन तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठविला होता परंतु त्यात काही कागदपत्र अपूर्ण होती असे दिसते. नेमकी कोणती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत याचा उलगडा मंचा समोरील कागदपत्रांवरुन होत नाही.
अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परीपुर्ण विमा प्रस्ताव नव्याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी विलंबाचा मुद्दा वगळून तो गुणवत्तेवर निकाली करावा असा आदेश देणे योग्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांना आदेश प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाच्या आत विमा प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह नव्याने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांना प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 60 दिवसाच्या आत विलंबाचा मुद्दा वगळून प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
