(घोषित दि. 21.02.2012 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की,
तक्रारदारांची पत्नी श्रीमती गयाबाई या शेतकरी असुन, दूदैवाने दिनांक 23.04.2006 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू पावल्या. संबंधित पोलीस अधिका-यांनी एफ.आय.आर 11/2006 ची नोंद केली, मयताचे प्रेत पोस्टमार्टमसाठी पाठवले.
तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत विमा अपघात योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रांसहीत दाखल केला. गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही. अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार 1 हजर झालेले असून, लेखी म्हणणे दिनांक 24.10.2011 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार सदरील तक्रारदारांच्या माध्यमातून गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीकडे पाठवला असता, सदरील दावा पात्र/अपात्र ठरविण्याचा अधिकार या कार्यालयास नाही. सदरील दावा विमा कंपनीच्या स्तरावर प्रलंबित असून दाव्याची रक्कम गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीच्या माध्यमातून तक्रारदारांना देण्यात येणार आहे.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार 2 हजर झालेले असून लेखी म्हणणे दिनांक 24.01.2012 रोजी दाखल केले आहे. गैरअर्जदार 2 यांच्या लेखी म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार 2 यांच्या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेला नाही. तसेच विमेधारक मयत गयाबाई भगवान भोपळे यांचे नाव राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांचेकडे शासनाने व कबाल इन्शुरन्स कंपनीने गैरअर्जदार 2 यांचे विरुध्द दाखल केलेल्या अपील क्रमांक 27/2008 मध्ये समाविष्ठ केलेले नाही.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार 1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव, गैरअर्जदार 2 यांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांची पत्नी गयाबाई दिनांक 12.06.2006 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू पावल्या. तक्रारदारांनी पत्नीच्या मृत्यूची नूकसान भरपाईची रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरीता शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 12.06.2006 रोजी आवश्यक कागदपत्रासह दाखल केला. परंतू अद्याप पर्यंत नूकसान भरपाई रक्कम मिळाली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर प्रस्ताव प्राप्त झालेला असून, गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे. परंतू गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांचा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयास कोणत्या तारखेस प्राप्त झाला व सदर प्रस्ताव पूढील कार्यवाहीस्तव गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीकडे कोणत्या तारखेस पाठवला याबाबतची माहीती दिलेली नाही.
गैरअर्जदार 1 यांनी संदीग्ध खूलासा दाखल केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांचा प्रस्ताव कोणत्या तारखेस दाखल झाला ? कोणत्या तारखेस विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला या बाबत माहिती दिलेली नाही. गैरअर्जदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव त्यांना मिळालाच नाही असे स्पष्टपणे सांगितलेले असल्यामुळे विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता हे सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारदारावर होती. परंतू तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव विमा कंपनीला मिळाल्याबाबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही. गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांच्या प्रस्तावाबाबत सुस्पष्ट माहिती दिलेली नाही. गैरअर्जदार 2 यांच्या म्हणण्यानूसार तक्रारदारांचा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयास प्राप्त झालेला नसल्यामूळे प्रस्तावावर कार्यवाही झालेली नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत दाखल केलेला क्लेम फॉर्मचे अवलोकन केले असता सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार 1 यांचेकडे दाखल केल्याबाबत, सदर कार्यालयास प्राप्त झाल्या बाबत दिसुन येत नाही. तसेच दिनांक 07.06.2006 रोजी विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार 2 यांचेकडे पाठवल्याबाबतच्या पत्राचे अवलोकन केले असता सदरचे पत्र गैरअर्जदार 2 यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाल्याबाबत दिसून येत नाही. मा.राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांचेकडे शासनाने व कबाल इन्शुरन्स कंपनीने गैरअर्जदार 2 यांच्या विरुध्द दाखल केलेल्या अपील क्रमांक 27/2008 मधील यादीमध्ये तक्रारदारांचे नाव नमूद केलेले नाही. त्यामूळे सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच गैरअर्जदार 2 विमा कंपनीकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवल्या बाबतचा कोणताही पुरावा न्याय मंचासमोर नाही. त्यामूळे सदरचा प्रस्ताव गैरअर्जदार 2 यांचेकडे दाखल नसल्याचे स्पष्ट होते.
तक्रारदारांनी सदर योजने अंतर्गत विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे दाखल केल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द केलेली नाही. तक्रारदारांचा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे दाखल केलेला नसल्यामूळे प्रस्तावावर कार्यवाही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत नाही. असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.