जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 152/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 17/04/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 24/07/2008 समक्ष - मा.श्री.सतीश सामते - अध्यक्ष.(प्र.) मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. श्रीमती पदमा प्रमोद पाटील अर्जदार. वय वर्षे 38, धंदा घरकाम, रा.देशपांडे गल्ली देगलूर ता.देगलूर जि.नांदेड. विरुध्द. 1. महाराष्ट्र शासन तर्फे तहसीलदार. बिलोली ता. बिलोली जि. नांदेड. गैरअर्जदार 2. आय.सी.आय.सी. आय. लोम्बर्ड इन्शूरन्स कंपनी लि. जेनीत हाऊस, केशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्मी, मूंबई 400034. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. अभय चौधरी गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे - कोणीही हजर नाही. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे - अड.अजय व्यास निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते,अध्यक्ष (प्र.) ) गैरअर्जदार यांनी ञूटीची सेवा दिल्याबददल अर्जदाराने ही प्रस्तूतची तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार ही मयत प्रमोद अंबादास पाटील यांची वीधवा आहे. तिचे पती हे शेतकरी असून मौजे गोळेगांव ता. बिलोली येथे गट क्र.173 मध्ये त्यांची जमीन आहे. दि 27.11.2005 रोजी अर्जदाराचे पती अपघातामध्ये मृत्यू पावले. गैरअर्जदार क्र.1 महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांचा विमा गैरअर्जदार क्र.2 आयसीआयसीआय इन्शूरन्स कंपनी यांच्याकडे काढलेला आहे. अर्जदाराने क्लेम फॉर्म दि.16..12.2005 रोजी गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात पोलिस पंचनामा, वैद्यकीय प्रमाणपञ, पि.एम. रिपोर्ट, व वारसा प्रमाणपञ इत्यादी कागदपञ जोडून दिला हे सर्व कागदपञास मान्यता देऊन गैरअर्जदार क्र.1 ने रक्कम मिळून देण्याचे आश्वासन दिले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना काहीही माहीती इन्शूरन्स क्लेम बाबत दिली नाही. गैरअर्जदार क्र.2 कडून मुंबई येथील कार्यालयाचे प्रतिनीधी दि.15.2.2006 मध्ये येऊन संपूर्ण चौकशी करुन व फेर फारची नक्कल मागून देखील त्यावेळेस नक्कल नसल्या कारणाने दि.18.2.2006 रोजी फॅक्स 02532370202 द्वारे पाठविला. नंतर आजपर्यत कसलीही माहीती दिली नाही. त्यामुळे त्यांची वाट पाहून दि.10.2.2008 रोजी रजिस्ट्रर्ड पोस्टाने गैरअर्जदार क्र.2 यांना नोटीस दिली. त्यांचेही उत्तर अद्यापपर्यत दिले नाही. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी इन्शूरन्स क्लेम बाबत चौकशी केली व आपले प्रोपोजल शासनाकडे म्हणजे गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे पाठवितो असे सांगितले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे मयताच्या वीधवा पत्नीस विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- मिळून देण्यासाठी जबाबदार होते ती न दिल्यामुळे सेवेत ञूटी झाली आहे. त्यामुळे नूकसानीपोटी रु.50,000/- विम्याचे रु.1,00,000/- असे मिळून रु.1,50,000/- गैरअर्जदार यांच्या कडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस तामील झाली परंतु हजर न झाल्याकारणाने त्यांच्यातर्फे एकतर्फा आदेश करुन प्रकरण पूढे चालविण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.2 हे वकिलामार्फत हजर झाले. त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले आहे. अर्जदारांनी तीच्या पतीचे मृत्यूपञ दाखल केले नाही व मृत्यू पावलेल्या जागेची चतूसिमा त्यांना मान्य नाही असे म्हटले आहे. अर्जदाराने न्यायालयाचे वारसापञ सादर केले नाही तसेच मिळकत प्रमाणपञ सर्व्हे नंबर 8 व फेरफार हे ही दाखल केले नाही. अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे दि.16.12.2005 रोजी आवश्यक ते कागदपञासह जसे पोलिस पंचनामा, वैद्यकीय प्रमाणपञ, एफ.आय. आर. पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, वारसा प्रमाणपञ, 7/12, नंबर 8 फॉर्म सादर केला हे त्यांना मान्य नाही. शासनाच्या योजनेप्रमाणे घटना घडल्याच्या सात दिवसाचं आंत अर्जदाराने तलाठयाकडे सर्व कागदपञ दिली पाहिजे आणि त्यानंतर सर्व कागदपञाची छाननी करुन तहसिलदाराने ते एक दिवसाचे आंत विमा कंपनीकडे पाठवीणे आवश्यक होते परंतु प्रस्तूत प्रकरणात अर्जदाराने कागदपञ तलाठयाकडे न देता कागदपञ तहसिलदार यांच्याकडे दिले आहेत. अपघात विमा योजना शासन नीर्णय , 5.1.2005 मंचासमोर अर्जदाराने जाणूनबूजून दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदार यांच्या प्रतिनीधी दि.16.2.2006 ला अर्जदाराकडे येऊन चौकशी केली व फेरफारची नक्कल मागितली व त्यांने ती फॅक्सद्वारे पाठविली हे खोटे असून अर्जदाराने ते सिध्द करावे असे म्हटले आहे. अर्जदार ही विम्याची रक्कम मागण्यास पाञ नाही. विमा योजने अंतर्गत एखादा वाद निर्माण झालयास त्या बाबत समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी मा. आयुक्त (कृषी) मा. राज्य पुणे यांच्या अध्यक्षेते खालील समितीने नीर्णय करता येईल असे नमूद केले आहे.त्यामुळे सदरील मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांनी असा नीर्णय दीला आहे की, जेथे एक विशिष्ट अधिकार क्षेञ नेमले आहे तेथेच प्रकरण दाखल करावे याप्रमाणे मुंबई हे अधिकार क्षेञ देण्यात आलेले आहे. अर्जदाराचा अर्ज खोटा असल्या कारणाने तो फेटाळण्यात यावा. अर्जदाराने पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, व गैरअर्जदार क्र.2 यांनी आपली साक्ष श्री. निलेश रामचंदानी यांच्या शपथपञाद्वारे नोंदविली आहे. अर्जदार यांनी एफ.आय.आर. पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, वैद्यकीय प्रमाणपञ, वारसा प्रमाणप., 7/12 व कायदेशीर नोटीस दाखल केली आहे. दोन्ही पक्षकारानी वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून व दाखल केलेले कागदपञ बारकाईने तपासून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. प्रस्तूत प्रकरण चालविण्यास या मंचास अधिकारक्षेञ आहे काय होय. 2. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय होय. 3. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र.1 ः- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यासाठी अपघात विमा योजना गैरअर्जदार क्र.2 यांच्यामार्फत काढली आहे व गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे की, विमेदार व गैरअर्जदार यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास आयूक्त कृषी महाराष्ट्र राज्य पूणे यांच्या अध्यक्षेते खालील असलेलया समितीच्या समोर हा वाद न्यावा. व विशिष्ट क्षेञ नेमले आहे येथेच तक्रार चालवावी असा उच्च न्यायालयाचा नर्णिय आहे असे म्हटले आहे. मुंबई यांचे कार्यक्षेञ येईल असे म्हटले आहे. असे जरी असले तरी राज्याने जी प्रिमियमची रक्कम भरली आहे ती शेतक-यासाठी आहे व यांचा लाभार्थी शेतक-यास मिळणार आहे म्हणून हे लाभार्थी आहेत . गैरअर्जदार क्र.2 यांचे कार्यालय नांदेड येथे आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदाप्रमाणे गैरअर्जदार याची शाखा किंवा कार्यालय असेल तेथे त्यांना प्रकरण दाखल करता येईल. एखादया ग्राहकास वाद निर्माण झाल्यास आयूक्त कृषी यांच्या समीतीसमोर तक्रार दाखल करता येईल पण यांचा अर्थ ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करता येणार नाही असा होत नाही.हायर परचेस कराराप्रमाणे वाहन जप्त केल्याचे नंतर मा. मंचास कार्यक्षेञ येणार नाही. अरबिट्रेटर कॉज प्रमाणे हा मूददा अरबिट्रेटर यांच्याकडे गेला पाहिजे असे गैरअर्जदार यांचा आक्षेप आहे. यावर ग्राहक मंचाकडे जाणे ही अतिरिक्त रिमीडी आहे.त्यामुळे गाहक संरक्षण कायदा प्रमाणे या मंचास हे प्रकरण चालविण्यासाठी कार्यक्षेञ येते. यावर संजय चावडीया विरुध्द मिनाती घोष पार्ट, 7, जूलै, भाग 3, 2008 सी.पी.जे. 73, या केस लॉ चा आधार घेतला आहे. प्रस्तूत प्रकरणात देखील गैरअर्जदाराच्या आक्षेपाप्रमाणे वाद निर्माण झालयास कृषी अधिक्षक यांच्या कमीटीचे समोर प्रस्तूत वाद ठेवावा असे जरी असले तरी अजूनही अतिरिक्त रिमिडी ग्राहक मंचात येण्यासाठी ग्राहकास उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्राहक मंचास प्रस्तूत प्रकरण चालविण्यास कार्यक्षेञ येते. मा. उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने असा वाद ग्राहक न्यायालयात दाखल करु नये असे कूठेही आदेश केलेले नाहीत. मूददा क्र. 2 ः- गैरअर्जदार क्र.1 हे तहसिलदार आहेत व नियमाप्रमाणे अर्जदाराने त्यांचा दावा प्रोपोजल तलाठयाकडे दाखल न करता तहसिलदार कडे दाखल केले आहे व त्याने ते दाखल करुन घेतले आहे. तहसिलदार हे तलाठयाचा वरचा अधिकारी आहे त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे प्रपोजल वापस पाठविता आले असते केवळ टेक्नीकल मूददयावरुन विमा कंपनीची जबाबादारी टळणार नाही. विमा कंपनीने जे कागदपञ मागितले आहेत ते प्रस्तूत प्रकरणात अर्जदाराने जसे की, क्लेम प्रपोजल, एफ. आय. आर. 7/12, वारसा प्रमाणपञ, मृत्यू प्रमाणपञ, पी.एम. रिपोर्ट, ही सर्व कागदपञ दाखल केलेली आहेत. एवढे सर्व कागदपञ समोर असल्यावर क्लेम सेटल करण्यास वेळ लागू नये. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अद्यापही अर्जदार यांना क्लेम मिळणार नाही, अशा प्रकारचे पञ पाठविले नाही. किंवा क्लेम नाकारलेला ही नाही त्यामुळे प्रकरण मूदतीत येते. गैरअर्जदार यांचा नियमाप्रमाणे घटना घडल्या दिवसापासून सात दिवसांचे आंत तलाळयाकडे अर्जदाराने सर्व कागदपञ दिले पाहिजे असे जरी असले तरी शेतकरी हा अडाणी असतो, दूसरी कडे त्यांला सरकारने घोषीत केलेल्या योजनेची माहीती नसते त्यामुळे एवढया कमी वेळेत त्याने क्लेम प्रपोजल दाखल करावे असे अपेक्षित नाही. गैरअर्जदार यांचा तो नियम जरी असला तरी तो सोयीसाठी केलेला नियमा आहे व असे नियम बंधनकारक राहणार नाहीत. एखादया घरात मृत्यू झाल्यानंतर तो शोकात असतात व सात दिवसांत त्यांनी अशा प्रपोजल ची पूर्ण तयारी करणे शक्य नसते. सरकारी कागदपञ ही मिळण्यास बराच अवधी होतो या सर्वाची जमवाजमव करुन प्रपोजल दाखल करणे यांस वेळ लागणे साहजिकच आहे. अर्जदाराच्या पतीस निष्काळजीपणे व वेगात अटो चालवून मयताला धडक मारली व त्यामुळे त्यांच्या डोक्यास मार लागला, पी.एम. रिपोर्ट प्रमाणे शॉक बसून हेड एंज्यूरी झाली म्हणजे थोडक्यात पी.एम.रिपोर्ट पंचनामा, एफ.आय.आर. या सर्व कागदपञावरुन मयत प्रमोद यांचा अपघाती मृत्यू आहे यावषियी संदेह नाही व अशा अपघातास मृत्यू झाला तर विमा कंपनी ही रक्कम देण्यास जबाबदार आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे हजर न झाल्याने कारणाने अर्जदाराच्या प्रपोजलवीषयी नक्की त्यांनी काय स्टेप घेतली हे समजू शकत नाही. अर्जदार हे शेतकरी असल्या बददलचा पूरावा म्हणून त्यांनी 7/12 दाखल केलेला आहे व त्यांच्या नांवावर सादर केले आहे. 7/12 प्रमाणे मयत प्रमोद शेतकरी आहे त्यामुळे ते शेतकरी आहेत व त्यामुळे शेतकरी योजनेचा लाभ मिळावयास पाहिजे. जे दि.8.2.2008 रोजी गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवून देखील त्यांचे उत्तर त्यांना दिलेले नाही. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांच्या लेखी म्हणणे जे जे कागदपञ मागितले आहेत ते सर्व कागदपञ दाखल केलेले आहेत. मयताचे कूटूंबावर अधीच आकाश कोसळले आहे. त्यामुळे त्यांना शासनाने घोषीत केलेल्या योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे. अर्जदार ही मयत प्रमोद यांची पत्नी आहे व बाकीचे तीघेजण व तिची मूले आहेत व ती अज्ञान आहेत. त्यामुळे अर्जदार यांनी क्लेम मागण्याचा अधिकार आहे. शेतकरी वैयक्तीक अपघात पॉलिसी हे महाराष्ट्र शासन यांच्या नांवाने असून ती ज्या कालावधीसाठी दिलेली होती त्यांच कालावधीमध्ये म्हणजे दि.27.11.2005 रोजी प्रमोद यांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे त्या कालावधीत विम्याचे संरक्षण मयताना होते. पॉलिसी नीयमाप्रमाणे सर्व कागदपञ या प्रकरणात दाखल आहेत. सर्व प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदार यांचे प्रपोजल पाठविण्यास व ते मंजूर करण्यास कसूर केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांचे लेखी म्हणण्यानुसार त्यांनी आवश्यक ती कागदपञ दाखल केली नाहीत असे म्हटले आहे. या सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी हा निकाल कळाल्यापासून 30दिवसाचे आंत अर्जदार यांना रु.1,00,000/- दयावेत, न दिल्यास दि.24.07.2008 म्हणजे आदेश केल्याच्या तारखेपासून 9% दराने व्याजासह पुर्ण रक्कम द्यावी. 3. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. (श्रीमती सुजाता पाटणकर ) ( श्री.सतीश सामते ) सदस्या प्रभारी अध्यक्ष जे.यू.पारवेकर लघूलेखक |