जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 1458/2010
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-30/11/2010.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 11/10/2013.
श्रीमती यशोदाबाई बभुत वंजारी,
उ.व.सज्ञान, धंदाः घरकाम,
रा.वसमतवाडी,ता.पारोळा,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय, पारोळा,ता.पारोळा,जि.जळगांव.
2. व्यवस्थापक,
नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि,
साईबाबा मार्केट, केळकर मार्केट जवळ,
बळीराम पेठ,जळगांव,ता.जि.जळगांव.
3. व्यवस्थापक,
कबाल इंन्शुरन्स प्रायव्हेट लि,
4 अ, देहमंदीर सोसायटी,श्रीरंगनगर,
माईलेले श्रवण विकास महाविद्यालय,
पंपींग स्टेशन रोड,नाशिक. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.सतीश तुकाराम पवार वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.3 हजर
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 एकतर्फा.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत पतीच्या अपघाती निधनानंतर विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई न मिळाल्याने तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदाराचे पती बभुत हरसिंग वंजारी यांचे नांवे मौजे वसमतवाडी, ता.पारोळा,जि.जळगांव येथे शेती वहीवाट करीत होते. तक्रारदाराचे पती शेतकरी असल्याने त्यांचा व इतर सर्व शेतक-यांचा महाराष्ट्र शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र.एनएआयएस 1204/सी आर-166/11-अ, दि.5 जानेवारी,2005 चे निर्णयानुसार शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा उतरविलेला होता. तक्रारदाराचे पती बभुत हरसिंग वंजारी यांचे दि.14/12/2006 रोजी अपघाती निधन झाले. शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार तक्रारदार यांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन रक्कम मिळणेसाठी तहसिलदार, पारोळा यांचेकडे अर्ज दाखल केला. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडे मागणी केलेली कागदपत्रेही पुरविली असता विरुध्द पक्षांनी आजतागायत तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजुर केला नाही अगर त्यास नुकसानीची रक्कमही दिली नाही. सबब विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह मिळावी व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या मंचाची नोटीस मिळुनही याकामी हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे ग्राहक होऊ शकत नाहीत तथापी ज्या विमा कंपनीने शासनाकडुन विमा प्रिमियम स्विकारुन जोखीम स्विकारली आहे त्यांचेच ते ग्राहक होऊ शकतात. विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे केवळ मध्यस्त सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय करतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी / तहसिलदार यांचेमार्फत विरुध्द पक्षाकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज योग्यपणे भरला आहे कांय, सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत काय, नसल्यास तालुका कृषी अधिकारी / तहसिलदार यांना कळवुन त्यांची पुर्तता करवुन घेणे व योग्य ती सर्व कागदपत्रे मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे सदरचा दावा पाठवुन देणे व विमा कंपनीकडुन दावा मंजुर होऊन आल्यावर संबंधीत वारसांना देणे एवढेच काम आहे. यासाठी विरुध्द पक्ष कंपनी राज्य शासन अथवा शेतकरी यांचेकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही. विरुध्द पक्षाने कोणताही प्रिमियम स्विकारलेला नाही. मयत बभुत हरसिंग वंजारी गांव- वसमतवाडी, तालुका पारोळा,जि.जळगांव, अपघात दिनांक 14/12/2006 रोजी झाला. सदरचा प्रस्ताव विरुध्द पक्षाचे कार्यालयास दि.5/2/2007 रोजी प्राप्त झाला. सदरचा दावा हा पुढील कार्यवाहीसाठी नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी, मुंबई यांना दि.6/2/2007 रोजी पाठविण्यात आला. सदर प्रस्तावाबाबत विमा कंपनीकडे वारंवार विचारणा करुनदेखील सदरील प्रस्ताव हा विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे. सबब विरुध्द पक्षास याकामी काही दोष नसतांनाही सामोरे जावे लागल्याबद्यल रु.5,000/- मिळावेत व या तक्रारीतुन निर्दोष मुक्तता करावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे लेखी म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, तसेच तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. तक्रारदार हे विरुध्द पक्षांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. विरुध्द पक्षांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? असल्यास कोणी होय., वि.प.क्र.2 यांनी.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 - तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक होतात काय, याबाबत तक्रारदाराने तक्रार अर्जातुन ती मयत बभुत हरसिंग वंजारी यांची पत्नी असल्याचे कथन केलेले असुन तक्रार अर्जासोबत गाव नं.6 हक्काचे पत्रक तलाठी मौजे वसंतवाडी,ता.पारोळा यांनी दाखल केलेले असुन बभुत हरसिंग वंजारी हे दि.14/12/2006 रोजी मयत झाल्याने त्यास वारस म्हणुन तक्रारदाराची पत्नी यशोदाबाई बभुत वंजारी तसेच मुलाचे व आईचे नांव नमुद आहे. तसेच सदर दाखल्यानुसार मयत बभुत हरसिंग वंजारी यांची तक्रारदार ही पत्नी असल्याचे वरील तलाठी यांनी दिलेले नोंद पत्रकानुसार तक्रारदाराचे पती मयत झाल्यानंतर तक्रारदार श्रीमती यशोदाबाई ही वारस असल्याचे स्पष्ट होते. यास्तव तक्रारदाराचे पती हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक होते व ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 च्या कलम 2(1)(ब)(v) च्या तरतुदीनुसार मयत ग्राहकाचे वारस म्हणुन तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक ठरतात. सबब मुद्या क्र.1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 - या तक्रारीकामी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 हे या मंचाची रजिष्ट्रर नोटीस मिळुनही गैरहजर राहीले व त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेही दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली. तक्रारदार यांनी त्यांचे पती शेतकरी असल्याबाबत गाव नं.6 हक्काचे पत्रक दाखल केले असुन मयत बभुत हरसिंग वंजारी यांचे नांवे असलेली शेती ते मयत झाल्यानंतर वारसांच्या नावाने नोंद झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदाराचे पती बभुत हरसिंग वंजारी, रा.वसंतवाडी,ता.पारोळा हे दि.14/12/2006 रोजी 18.00 चे सुमारास विहीरीत पडुन पाण्यात बुडून मरण पावले त्याबाबत पारोळा पोलीस स्टेशनला अ.मृ.र.नं.95/2006 सीआरपीसी 174 प्रमाणे दि.15/12/2006 रोजी 9.00 वाजता आकस्मात मृत्यु रजिस्टरी दाखल करण्यात आला असुन सदरचा दाखला कोर्ट कामासाठी देण्यात आला असा दाखला पोलीस निरिक्षक, पारोळा पोलीस स्टेशन यांनी दिलेला आहे. यावरुन तक्रारदाराचे पतीचे अपघाती निधन झाल्याचे कागदोपत्री पुराव्यावरुन स्पष्ट होते. पतीचे अपघाती मृत्युनंतर विमा दावा न देऊन सेवेत त्रृटी केल्याची तक्रारदाराची प्रमुख तक्रार आहे. याबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी लेखी म्हणण्यातुन मयत बभुत हरसिंग वंजारी गांव- वसमतवाडी, तालुका पारोळा,जि.जळगांव, अपघात दिनांक 14/12/2006 रोजी झाला. सदरचा प्रस्ताव विरुध्द पक्षाचे कार्यालयास दि.5/2/2007 रोजी प्राप्त होऊन सदरचा दावा हा पुढील कार्यवाहीसाठी नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी, मुंबई यांना दि.6/2/2007 रोजी पाठविण्यात आला. सदर प्रस्तावाबाबत विमा कंपनीकडे वारंवार विचारणा करुनदेखील सदरील प्रस्ताव हा विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे. सदरील विरुध्द पक्षाचे लेखी विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र. 2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांचेकडे दि.6/2/2007 रोजी विमा दावा पाठवुनही त्यांनी त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 2 विमा कंपनीने आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेऊन तसेच सदरचा विमा दावा विनाकारण प्रलंबीत ठेवुन तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा दिल्याचे निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. सबब मुद्या क्र. 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्या क्र. 3 - तक्रारदाराने याकामी तक्रार अर्जातुन विमा रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- अशी एकुण रक्कम रु.1,25,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह मिळावेत व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी विनंती केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी यांनी तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारुन सेवेत त्रृटी केलेली आहे. परिणामी शासन निर्णयाप्रमाणे रु.1,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात. कोणतेही संयुक्तीक कारणाशिवाय विमा दावा सन 2007 पासुन प्रलंबीत ठेवल्यामुळे रक्कम रु.1,00,000/- वर प्रस्तुत विमा प्रस्ताव दाखल केलेली दि.5/2/2007 पासुन द.सा.द.शे.8 टक्के व्याज मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मागणी केली आहे तथापी आमचे मते तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रक्कम रु.एक लाख मात्र) विमा प्रस्ताव दाखल केलेली दि.05/02/2007 पासुन द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजासह या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासा दाखल रु.15,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पंधरा हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र ) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 11/10/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.