जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 981/2010
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-26/07/2010.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 25/10/2013.
श्रीमती कमलाबाई प्रकाश पाटील,
उ.व.सज्ञान, धंदाः घरकाम,
रा.हिरापुर, ता.पारोळा,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय, पारोळा,ता.पारोळा,जि.जळगांव.
2. व्यवस्थापक,
नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि,
साईबाबा मार्केट, केळकर मार्केट जवळ,
बळीराम पेठ,जळगांव,ता.जि.जळगांव.
3. व्यवस्थापक,
कबाल इंन्शुरन्स प्रायव्हेट लि,
4 अ, देहमंदीर सोसायटी, श्रीरंगनगर,
माईलेले श्रवण विकास महाविद्यालयाजवळ,
पंपींग स्टेशन रोड, नाशिक. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.सतीश तुकाराम पवार वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.1 तर्फे प्रतिनिधी हजर.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे श्री.अनिल सुरेश चौघुले वकील.
विरुध्द पक्ष क्र. 3 तर्फे से दाखल.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत पतीच्या अपघाती निधनानंतर विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई न मिळाल्याने तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदाराचे पती प्रकाश भावलाल पाटील यांचा दि.28/03/2007 रोजी अपघाती निधन झाले. प्रकाश भावलाल पाटील यांचे नांवे मौजे हिरापूर,ता.पारोळा,जि.जळगांव येथे शेतजमीन होती व ते शेतकरी या संज्ञेत येतात. तक्रारदाराचे पती शेतकरी असल्याने त्यांचा व इतर सर्व शेतक-यांचा महाराष्ट्र शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र.एनएआयएस 1204/सी आर-166/11-अ, दि.5 जानेवारी,2005 चे निर्णयानुसार शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा उतरविलेला होता. शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार तक्रारदार यांनी योग्य त्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुन रक्कम मिळणेसाठी तालुका कृषी अधिकारी,पाचोरा यांचेकडे अर्ज दाखल केला. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराकडे मागणी केलेली कागदपत्रेही पुरविली असता विरुध्द पक्षांनी आजतागायत तक्रारदाराचा विमा क्लेम मंजुर केला नाही अगर त्यास नुकसानीची रक्कमही दिली नाही. सबब विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह मिळावी व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 2 विमा कंपनीने तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. प्रस्तुत कामी 3 कायदेशीर वारस असतांनाही त्यांना याकामी सामील न केल्याने प्रस्तुत तक्रारीस नॉन-जाईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी या तत्वाची बाधा येते. तक्रारदाराने आवश्यक ती कागदपत्रे विरुध्द पक्ष विमा कंपनीस पुरविली नसल्याने तक्रारदाराचा क्लेम प्रलंबीत असुन तक्रारदाराने कागदपत्रे दिल्यास त्याचे क्लेमबाबत विचार होऊ शकतो त्यामुळे अशा परिस्थितीत दाखल केलेली प्रस्तुतची तक्रार अपरिपक्व असुन फेटाळण्यास पात्र आहे. तक्रारदाराने मयत हा शेतकरी होता व तो शेती करीत होता याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदाराने सदरचे कागदपत्रे दिलेले नसल्याने विरुध्द पक्ष अशा परिस्थितीत क्लेम देण्यास असमर्थ आहेत त्यामुळे विरुध्द पक्षाने सेवेत त्रृटी केली असे म्हणता येणार नाही. संबंधीत पॉलीसीत नमुद अटी व शर्ती नुसार विरुध्द पक्ष विमा कंपनी ही फक्त रक्कम रु.1,00,000/- देण्यास बांधील असुन त्यावर कोणतेही व्याज अगर इतर कोणतीही रक्कम देण्यास जबाबदार नाहीत. विमा कंपनीने क्लेम नाकारलेला नसल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. जर तक्रारदाराने मयताचे नावे 7/12 उतारा दिला व प्रस्तुत तक्रारीकामी योग्य ते सर्व कायदेशीर वारसांना सामील केल्यास विमा कंपनी तक्रारदाराचा विमा क्लेम देण्याबाबत विचार करेल. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने केलेली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.3 चे ग्राहक होऊ शकत नाहीत. सदर कंपनी महाराष्ट्र शासनाला विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय करते. विमा दावा अर्ज व सोबतचे कागदपत्रे योग्य आहेत किंवा नाही याची छाननी करुन सदरचा विमा दावा विमा कंपनीकडे पाठवुन देणे व विमा दावा मंजुर होऊ आल्यावर धनादेश वारसांना देणे एवढेच काम संबंधीत कंपनीचे आहे व या कामासाठी सदरची कंपनी राज्य शासन अथवा संबंधीत शेतक-यांकडुन कोणताही मोबदला घेत नाही. मयत प्रकाश भाऊलाल पाटील, गांव-हिरापुर,ता.पारोळा,जि.जळगांव यांचा अपघात दि.28/03/2007 रोजी झाला व सदरचा प्रस्ताव कंपनीस दि.8/5/2007 रोजी प्राप्त झाला व सदरील प्रस्ताव नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी मुंबई यांना दि.2/6/2007 रोजी पाठविण्यात आला. वारंवार चौकशी करुनही सदरचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे. अशा परिस्थितीत कारण नसतांनाही याकामी सामोरे जावे लागत असल्याबद्यल खर्चादाखल रु.5,000/- मिळावेत व प्रस्तुत तक्रारीतुन निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी केलेली आहे.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, व उभयतांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्षांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? असल्यास कोणी ? होय., वि.प.क्र.2 यांनी.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
7. मुद्या क्र. 2 - शेतकरी अपघात योजनेअंतर्गत पतीचे अपघाती निधनानंतर विमा क्लेमची रक्कम अदा न केल्याने तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केला आहे. सदर कामी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी लेखी म्हणण्याव्दारे तक्रारदाराचा विमा क्लेम बाबत योग्य ती सर्व पडताळणी करुन नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी, मुंबई यांचेकडे दि.2/6/2007 रोजी पाठविला व त्यांचेकडे वारंवार चौकशी करुनही सदरील प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असल्याचे नमुद केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनीने याकामी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदाराने मयताचे नावे 7/12 उतारा दिला व प्रस्तुत तक्रारीकामी योग्य ते सर्व कायदेशीर वारसांना सामील केल्यास विमा कंपनी तक्रारदाराचा विमा क्लेम देण्याबाबत विचार करेल असे लेखी म्हणण्यातुन स्पष्ट केलेले आहे.
8. वरील एकंदर विवेचन, उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे अवलोकन करता तसेच तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेले कागदपत्र पाहता तक्रारदाराचे मयत पती प्रकाश भाऊलाल पाटील यांचे नांवे मौजे हिरापुर, ता.पारोळा येथे गट क्र.1 मध्ये शेतजमीन असल्याचे मौजे तलाठी, सज्जा पारोळा यांनी दिलेल्या 7/12 उता-यावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत ड पत्रक नोंदीचे पत्रक, अपघाताची फीर्याद, पुरवणी जबाब, मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, मयताचे ड्रायव्हींग लायसन्स इत्यादी महत्वपुर्ण पुरावे दाखल केलेले आहेत. तसेच सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र. 2 विमा कंपनीकडे तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव पाठविला जात असतांना सदरचा विमा प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही, त्यासोबत योग्य ती सर्व कागदपत्रे लावलेली आहेत किंवा नाही हे पाहण्याचे काम एक वेगळी एजन्सी जी की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 कबाल इंन्शुरन्स प्रा.लि हे करत होते व त्यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्तावाची त्यांचे स्तरावर पाहणी व छाननी करुन तो योग्य असल्यानंतरच विरुध्द पक्ष क्र. 2 विमा कंपनीकडे दि.2/6/2007 रोजी पाठविला आहे अशी एकंदर परिस्थिती असतांनाही विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सन 2007 पासुन ते आजतागायत तक्रारदाराचा विमा क्लेम बाबत कोणताही निर्णय न घेता तो तसाच प्रलंबीत ठेवुन तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा प्रदान केल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब मुद्या क्र. 2 चा निष्कर्ष विरुध्द पक्ष क्र. 2 करिता आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
9. मुद्या क्र. 3 - तक्रारदाराने याकामी तक्रार अर्जातुन विमा रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- अशी एकुण रक्कम रु.1,25,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजासह मिळावेत व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी विनंती केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा विमा क्लेम तसाच प्रलंबीत ठेवुन सेवेत त्रृटी केलेली आहे. परिणामी शासन निर्णयाप्रमाणे रु.1,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र ठरतात. कोणतेही संयुक्तीक कारणाशिवाय विमा दावा तसाच प्रलंबीत अवस्थेत ठेवल्यामुळे रक्कम रु.1,00,000/- वर विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीकडे विमा क्लेम दाखल केलेल्या दि.2/6/2007 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज मिळण्यास तक्रारदार पात्र असल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मागणी केली आहे तथापी आमचे मते तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीकडुन मिळणेस आमचे मते पात्र आहेत. सबब वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष क्र.2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रक्कम रु.एक लाख मात्र) विमा क्लेम दाखल दि.02/06/2007 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र.2 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासा दाखल रु.15,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पंधरा हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- (अक्षरी रु.पाच हजार मात्र ) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 25/10/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.