Maharashtra

Nagpur

CC/10/402

Govind Balkrishna Pujari - Complainant(s)

Versus

Syndicate Bank - Opp.Party(s)

Adv. Gode

17 Feb 2011

ORDER


CC/11/1District Consumer Forum, Nagpur
Complaint Case No. CC/10/402
1. Govind Balkrishna PujariNagpur ...........Appellant(s)

Versus.
1. Syndicate BankNagpur ...........Respondent(s)



BEFORE:
HONABLE MR. V.N.RANE ,PRESIDENTHONABLE MR. MILIND KEDAR ,MEMBER
PRESENT :Adv. Gode, Advocate for Complainant

Dated : 17 Feb 2011
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
                        -// आ दे श //-
          (पारित दिनांक : 17/02/2011)
 
1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 01.04.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
 
 
2.         तक्रारकर्ते हे रेल्‍वेचे निवृत्‍त अधिकारी असुन ते दि.01.10.1990 रोजी साउथ इस्‍टर्न कार्यालयातुन वरीष्‍ठ कार्यकारी अधिकारी या पदावरुन निवृत्‍त झाले. तक्रारकर्त्‍यास निवृत्‍तीवेतन गैरअर्जदार क्र.1 सिंडीकेत बँक, शाखा लॉ कॉलेज चौक, गिरीपेठ, नागपूर येथून मिळत होते. त्‍यांचे निवृत्‍ती वेतन खाते क्र.17686 व संगणक नं.5250203000319 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मुख्‍यत्‍वे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी त्‍याला दरमहा रु.6,890/- एवढे निवृत्‍ती वेतन कमी दिले. तक्रारकर्त्‍यानुसार गैरअर्जदारांनी त्‍याला 16,159/- एवढे निवृत्‍ती वेतन दिले परंतु ते चुकीचे आहे, प्रत्‍यक्षात निवृत्‍तीवेतन आदेशानुसार व रेडी रेकोनरनुसार रु.23,050/- एवढे निवृत्‍ती वेतन मिळणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याने याबाबतची त्रुटी गैरअर्जदारांचे नजरेस दि.13.09.2009 व 15.09.2009 रोजी आणून दिली. परंतु त्‍याबाबतची दखल गैरअर्जदारांनी घेतली नाही व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात थकबाकी निवृत्‍तीवेतनाची रक्‍कम रु.3,85,000/- जमा केली. परंतु त्‍यावर 1 वर्ष 4 महिन्‍यांचे द.सा.द.शे. 7% दराने व्‍याज दिले नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
 
3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यांत आली असता गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात वेतन आयोगाचे ज्ञापन सं. 38/37/08-पी.पी. डब्‍लु(ए) दि.01.09.2008 आणि दि.07.01.2010 च्‍या पत्रामधे दिलेल्‍या निर्देशांचे पालन केल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍यांनी पुढे नमुद केले आहे की, दि.26.09.2010 ला FA&CAO (PENSION) SE Rly, Calcutta  यांचे दि.19.01.2010 च्‍या पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात रु.3,87,122/- टाकले असुन त्‍यांच्‍या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसुन पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच रक्‍कम जमा केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला व्‍याज देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे नमुद केले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.
4.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.07.02.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन, तोंडी युक्तिवाद विचारात घेता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षापत पोहचले.
 
                        -// नि ष्‍क र्ष //-
 
5.          तक्रारकर्त्‍याचे गैरअर्जदारांकडे निवृत्‍ती वेतन खाते क्र. क्र.17686 व संगणक नं.5250203000319 असा होता, ही बाब उभय पक्षांचे कथनावरुन तसेच दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
6.          तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला देण्‍यांत येणारे निवृत्‍ती वेतन कमी देण्‍यांत आल्‍या बाबतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यास रु.16,159/- एवढे निवृत्‍ती वेतन देण्‍यांत येत होते. परंतु प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍यास रु.23,050/- एवढे मिळणे गरजेचे असल्‍याचे नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याने गैरअर्जदारांना दि.13.09.2009 व 15.09.2009 रोजी त्‍यांची त्रुटी नजरेस आणून दिल्‍याने नमुद केले आहे. तसेच त्‍यासंबंधीचे दस्‍तावेज तक्रारीसोबत दस्‍तावेज क्र.4 दाखल केलेले आहे. सदर दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता ते पत्र गैरअर्जदारांना प्राप्‍त झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. परंतु तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तावेज क्र.6 दाखल केलेले आहे सदर दस्‍तावेज हा त्‍याचे वकील एस.व्‍ही. गोळे यांनी गैरअर्जदाराला दिलेला नोटीस आहे. सदर नोटीस गैरअर्जदाराला प्राप्‍त झाला होता व त्‍यासंबंधीचे उत्‍तर सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी दिल्‍याचे आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी पान क्र.52 वर सदर नोटीसला दिलेले उत्‍तर दाखल केलेले आहे.
7.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, त्‍यांनी दि.19.01.2010 रोजी FA & CAO (PENSION) SE Rly, Calcutta यांना पत्र पाठविले व त्‍या पत्रानुसार दि.26.02.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात रु.3,87,122/- थकीत वेतन जमा केले. त्‍यामुळे त्‍याची सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्‍याचे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.
8.          तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, तो एस.ई.रेल्‍वेचा कर्मचारी होता, सदर प्रकरणामध्‍ये जर गैरअर्जदारांची सेवेतील त्रुटी सिध्‍द करावयाची असेल तर निवृत्‍ती वेतन जरी वित्‍त आयोग करीत असले तरीपण त्‍याबाबतचे निर्देश देणारी जी संस्‍था आहे किंवा निवृत्‍ती वेतन ज्‍या कार्यालयामार्फत दिले जाते त्‍यांनी गैरअर्जदारांना निर्देश दिल्‍यानंतर जरी त्‍यांनी निवृत्‍ती वेतन किंवा निर्धारीत निवृत्‍ती वेतन दिले नसते तर त्‍यांची सेवेत त्रुटी आहे असे मानता आले असते दि.10.01.2010 रोजीचे FA & CAO (PENSION) SE Rly, Calcutta पत्र प्राप्‍त झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात रक्‍कम जमा केलेली आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदार यांचेकडून व्‍याज मागण्‍याचा मुद्दा मान्‍य करण्‍या सारखा नाही. तक्रारकर्त्‍यास जर हे निर्धारीत निवृत्‍ती वेतन देत नव्‍हते अशा परिस्थितीत त्‍याने निवृत्‍ती वेतन देणा-या त्‍याच्‍या कार्यालयाशी संपर्क साधावयास पाहिजे होता व त्‍या कार्यालयाने गैरअर्जदारांना तसे निवृत्‍ती वेतन देण्‍याबाबत सुचविल्‍यानंतर जर त्‍यांनी विलंबाने निवृत्‍ती वेतन दिले असते तेव्‍हा त्‍यामधे सेवेत त्रुटी झाली असती व तक्रारकर्ता सदर निवृत्‍ती वेतनाचे रकमेवर व्‍याज मिळण्‍यांस पात्र ठरला असता.परंतु सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांची सेवेत त्रुटी सिध्‍द होत नाही, त्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज होण्‍यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
 
            प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
 
      -// अं ति म आ दे श //-
 
1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.
2.    उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा.
 

[HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT