द्वारा-श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.           तक्रारदारांनी आयडीया नेट सेटर यू.एस.बी डाटा कार्ड जाबदेणार क्र.1 यांच्‍याकडून दिनांक 7/10/2009 रोजी रक्‍कम रुपये 1750/- ला खरेदी केले. इन्‍स्‍टॉलेशन व एनरोलमेंट फी रुपये 250/-प्रत्‍येकी दिले. कार्ड खरेदी करतेवेळी दोन्‍ही जाबदेणार यांनी डाटा कार्डचा स्‍पीड 236.8 kbps असेल असे सांगितले होते. पंरतू प्रत्‍यक्षात स्‍पीड 0-140 kbps व कधीकधी 4.5 kbps पर्यन्‍त होता. तक्रारदारांच्‍या रुमवर तर नेट चालूच होत नव्‍हते. विचारणा करुनही जाबदेणार यांनी समस्‍येचे निराकरण केले नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून यू.एस.बी डाटा कार्ड रक्‍कम रुपये 1750/- व रुपये 500/- मागतात तसेच यू.एस.बी डाटा कार्ड परत घ्‍यावे अशी मागणी करतात. तसेच एनरोलमेंट फी रुपये 250/-, अॅक्‍टीव्‍हेशन फी रुपये 250/-, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार क्र.1 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्‍हणून जाबदेणार क्र 1 यांच्‍याविरुध्‍द दिनांक 10/5/2010 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

3.                जाबदेणार क्र.2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट नुसार प्रस्‍तूतची तक्रार मा. मंचासमोर चालू शकत नाही. यू.एस.बी डाटा कार्ड चा बॉक्‍स वर 236 kbps स्‍पीड नमूद करण्‍यात आलेला नाही. तर वायरलेस डाटा अपटू 236 kbps असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. टेरिफ एनरोलमेंन्‍ट फॉर्म वरील अटी व शर्ती नुसार इं‍टरनेट स्‍पीड संदर्भात कंपनी जबाबदार रहाणार नाही असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. जाबदेणार यांच्‍या सेवेत त्रुटी नाही. इतर आरोप अमान्‍य करीत तक्रार नामंजुर करण्‍यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

4.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेल्‍या टेरिफ एनरोलमेंन्‍ट फॉर्म – नेटसेटर चे अवलोकन केले असता त्‍यातील अट क्र. 9 वर “The company is not liable for the speed of the service through internet” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. त्‍याखाली तक्रारदारांची सही व दिनांक नमूद करण्‍यात आलेला आहे. याचाच अर्थ ही अट तक्रारदारांच्‍या निदर्शनास आणून देण्‍यात आलेली होती, ती तक्रारदारांना माहित होती. त्यामुळे डाटा कार्डच्‍या स्‍पीड संदर्भातील तक्रार मंच विचारात घेऊ शकत नाही.

इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट सेक्‍शन 7 बी मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमूद करण्‍यात आलेले आहे-

      “S.7B Arbitration of Disputes-

(1)                                       Except as otherwise expressly provided in this Act, if any dispute concerning any telegraph line, appliance or apparatus arises between the telegraph authority and the person or whose benefit the line, appliance or apparatus is, or has been provided, the dispute shall be determined by arbitration and shall, for the purpose of such determination, be referred to an arbitrator appointed by the Central Government either specifically for the determination of that dispute or generally for he determination of disputes under this section.

(2)                                       The award of the arbitrator appointed under sub-s(1) shall be conclusive between the parties to the dispute and shall not be questioned in any court.”

 

मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयामध्‍ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred.   It is well settled that the special law overrides the general law.”   असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

     मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, युनियन टेरिटरी, चंदिगड या अपील क्र.413/2010 आयडीया सेल्‍युलर लि. विरुध्‍द भारत राय वर्मा निवाडयामध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग, चंदिगड यांनी मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वरील निवाडयाचा व मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांच्‍या प्रकाश वर्मा विरुध्‍द आयडीया सेल्‍युलर लि. या निवाडयाचा आधार घेत इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट मधील सेक्‍शन 7 बी नुसार ग्राहक मंचास टेलिकॉम सर्व्हिसेस संदर्भात तक्रारी चालविण्‍याचा अधिकार नाही असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

 

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

2.    खर्चाबद्यल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.