::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. किर्ती गाडगीळ (वैदय) )
(पारीत दिनांक :- 29/07/2017)
1. गैरअर्जदार यांच्या कॉलेजमधून पी.एच.डी. शिक्षण घेण्याबाबतची गैरअर्जदार यांनी प्रसिध्द केलेली जाहिरात वाचून व त्यावर विश्वास ठेवून अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे सदर अभ्यासक्रमासाठी फी भरली व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला शिक्षण सुविधा देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. गैरअर्जदार यांच्या कॉलेजमधून पी.एच.डी. शिक्षण घेण्याकरीता अर्जदाराने दि.5/7/2013 रोजी गैरअर्जदाराकडें रू.1,27,000/- ची रक्कम भरली व त्याबाबत गैरअर्जदार यांनी पावती क्र.1104 प्रमाणे पावती अर्जदाराला दिली. अर्जदाराने गैरअर्जदाच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेंतला व तेथे पी.एच.डी.चे क्लासेस केले. दिनांक 6/1/2011 रोजी पी.एच.डी.करीता प्रवेश घेतांना, मान्यताप्राप्त युनिव्हर्सिटीचे पी.एच.डी. चे प्रमाणपत्र अर्जदाराला मिळेल असे आश्वासन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराला दिले, परंतु त्याला कोणत्या युनिव्हर्सिटीतून प्रवेश देण्यांत आलेला आहे, हे गैरअर्जदार यांनी त्याला सांगितले नाही. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचे दि.26/3/2013 चे प्रमाणपत्र देण्यांत आले व सदर प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच अर्जदाराला समजले की सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचे ते प्रमाणपत्र असून सदर युनिव्हर्सिटीला मान्यता नसल्यामुळे ते प्रमाणपत्र निरूपयोगी आहे. त्यामुळे अर्जदाराने त्याच्या वकीलामार्फत दि.7/8/2014 रोजी गैरअर्जदाराला नोटीस पाठवून नुकसान-भरपाईची मागणी केली. परंतु त्यांनी काहीही उत्तर दिले नाही व पुर्तताही केली नाही. सबब गैरअर्जदार यांनी अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असून अर्जदारांस सेवा पुरविण्यात कसूर केल्याने प्रस्तूत तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने विनंती केली आहे की पी.एच.डी.करीता प्रवेश घेतांना गैरअर्जदार यांचेकडे भरलेली रक्कम रू.1,27,000/- ही दिनांक 5/7/2013 पासून द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह परत मिळावी तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाईदाखल रू. 4 लाख तक्रारकर्त्याला देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
३. गैरअर्जदार यांना प्रकरणात मंचाचा नोटीस पाठविण्यांत आला. गैरअर्जदार यांनी मंचात उपस्थीत होवून त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारीतील कथन नाकबूल केले आहे. तक्रारीला प्राथमीक आक्षेप घेत गैरअर्जदार यांनी नमूद केले की, सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांना प्रस्तूत प्रकरणात पक्षकार म्हणून जोडणे आवश्यक होते व त्यांच्याशिवाय प्रस्तूत प्रकरण योग्यरीत्या न्यायनिर्णीत होवू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने स्वतः तक्रारीत दाखल केलेल्या अनेक कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते की त्यांनी स्वतःच सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांच्याकडे पी.एच.डी.करीता नोंदणी केलेली होती व त्यानंतर दिनांक 6/1/2011, 6/7/2011, 8/11/2012, 16/3/2013 रोजी सदर सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचेशी तक्रारकर्त्याचा प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार झालेला आहे. त्यामुळे अर्जदाराला सदर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतांनाच सन 2010 मध्येच सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचेमार्फत अभ्यासक्रम करावयाचा आहे याची कल्पना होती. कोणत्याही विद्यापीठाचे अधिकृत प्रमाणपत्र हे कॉलेज देत नाही तर विद्यार्थी व विद्यापीठ यांना जोडण्याचे ते केवळ एक माध्यम आहे. अर्जदाराने सन 2009 मध्ये गैरअर्जदार यांचेकडे एम.फील. केलेले आहे. गैरअर्जदारांकडे शारिरीक शिक्षणाचे कोणतेही क्लासेस होत नाहीत परंतु अर्जदाराचे गैरअर्जदारांशी पुर्वीचे संबंध असल्यामुळे व अर्जदाराने विनंती केल्यामुळे गैरअर्जदाराने स्वतःजवळची रक्कम नोंदणीचे वेळी गैरअर्जदाराला दिली व ती रक्कम अर्जदाराने जूलै,2013 मध्ये गैरअर्जदाराला आणून दिली व गैरअर्जदाराने त्या रकमेची पावती अर्जदाराला दिली. असे असूनही अर्जदाराने खोटी व बनावट तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराचे प्रमाणपत्र हे 26/3/2013 चे असून मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यानंतरचा आहे. अर्जदाराने सदर निर्णयाची प्रत प्रकरणात जोडली आहे, परंतु पूर्ण निर्णय जोडलेला नाही. त्या निर्णयाचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की, मेघालय राज्याचे राज्यपाल यांनी दिनांक 30/4/2013 रोजी मिसमॅनेजमेंट, मालअॅडमिनिस्ट्रेशन, आणि इनडिसिप्लीन या कारणांसाठी सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी बरखास्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर मा.उच्च न्यायालय, मेघालय ने दिनांक 31/5/2013 रोजी आदेश पारीत केला तर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.13/9/2013 रोजी आदेश पारीत केलेला आहे. अर्जदाराला त्यापूर्वीच प्रमाणपत्र देण्यांत आले होते. त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराला पी.एच.डी.चे कोणतेही बोगस प्रमाणपत्र दिले नसून अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. गैरअर्जदार ने अर्जदारांस सेवेत कोणतीही न्युनता दिलेली नसल्यामुळे तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. शिवाय अर्जदाराने सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांना प्रस्तूत तक्रारीत पक्षकार करणे आवश्यक होते. परंतु अर्जदाराने त्यांना तक्रारीत पक्षकार केलेले नसल्यामुळे सदर मुद्यावर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, शपथपत्र, गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, पुरसीसद्वारे शपथपत्र तसेच उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे तयार करण्यांत येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) अर्जदार गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय
(2) गैरअर्जदाराने अर्जदारास न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? नाही
(3) गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रति अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला
आहे काय ? नाही
(4) अर्जदार मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? अंतीम आदेशानुसार
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
5. गैरअर्जदार यांच्या कॉलेजमधून पी.एच.डी. शिक्षण घेण्याकरीता अर्जदाराने दि.5/7/2013 रोजी गैरअर्जदाराकडें रू.1,27,000/- ची रक्कम भरली व त्याबाबत गैरअर्जदार यांनी पावती क्र.1104 प्रमाणे पावती अर्जदाराला दिली. सदर पावती अर्जदाराने तक्रारीत दस्तावेज क्र.अ-8 वर दाखल केलेली आहे. त्यावर गैरअर्जदारांची सही व शिक्का आहे. सबब अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे असे सिध्द होत असल्याने मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 व 3 बाबत ः-
6. अर्जदाराने तक्रारीत नमूद केल्यानुसार त्याने दि.6/1/2011 रोजी पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाकरीता गैरअर्जदारांच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. परंतु त्याला कोणत्या युनिव्हर्सिटीतून प्रवेश देण्यांत आलेला आहे, हे गैरअर्जदार यांनी त्याला सांगितले नाही असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. अर्जदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता स्पष्ट होते की अर्जदाराला दिनांक 6/1/2011 रोजी सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांच्याकडून प्रवेशाकरीता ऑफर चे पत्र आलेले असून त्यांत अर्जदाराचा नोंदणी क्रमांक आहे. त्यानंतर अर्जदाराने सदर युनिव्हर्सिटीला लिहीलेल्या दिनांक 6/7/2011च्या पत्रात, अर्जदाराने घेतलेल्या पी.एच.डी. च्या विषयानुसार त्याने कोर्स पूर्ण केल्याची सूचना तसेच रिसर्च वर्क व गाईडबद्दलची माहिती अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना दिलेली आहे. दिनांक 8/11/2012 रोजी अर्जदाराला सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांनी, अर्जदाराने थिसीस पूर्ण करून सबमीट केल्याबद्दल दिलेले पत्र दाखल आहे. दिनांक 16/3/2013 रोजी सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांनी अर्जदाराने पी.एच.डी.करीता व्हायवा पूर्ण केल्याबद्दलचे पत्र असून लवकरच प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट देण्यांत येईल असे नमूद केले आहे. यानंतर दिनांक 26/3/2013 रोजी अर्जदारांस प्राप्त झालेले प्रमाणपत्र अर्जदाराने नि.क्र.6 वर दाखल केले आहे. अर्जदाराचा सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचेशी झालेल्या प्रत्यक्ष पत्रव्यवहाराचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की गैरअर्जदारांचे कॉलेजमध्ये पी.एच.डी.अभ्यासक्रमासाठी सन 2011 मध्ये सदर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतांनाच अर्जदाराला सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचेकडून प्रमाणपत्र प्राप्त होणार आहे याची कल्पना होती. त्यामुळे दिनांक 26/3/2013 रोजी सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतरच सदर सर्टिफिकेट सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचे असून ते बोगस आहे असे अर्जदारांस कळले, हे अर्जदाराचे तक्रारीतील कथन ग्राहय धरण्यायोग्य नाही.
अर्जदाराने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिनांक 13/9/2013 दाखल केलेला आहे. सदर निवाडयाचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की सदर आदेश दिनांक 13/9/2013 रोजी पारीत करण्यांत आला असून अर्जदारांस प्राप्त झालेले अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र हे दिनांक 30/4/2013 चे म्हणजेच सदर आदेशापूर्वीचे आहे. त्यामुळे सदर सर्टिफिकेट बोगस आहे हे अर्जदाराचे म्हणणे ग्राहय धरता येत नाही. अर्जदारांस प्राप्त झालेले सर्टिफिकेट बोगस आहे हे दर्शविणारा इतर कोणताही पुरावा अर्जदाराने तक्रारीत दाखल केलेला नाही. शिवाय अर्जदाराला गैरअर्जदार कॉलेजसोबतच सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांच्याबाबतही तक्रार असून अर्जदाराने प्रस्तूत तक्रारीत सदर सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांना पक्षकार करणे आवश्यक होते. परंतु अर्जदाराने प्रस्तूत तक्रारतीत सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांना जोडलेले नाही. त्यामुळे या कारणास्तवही अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदारांच्या जाहीरातीप्रमाणे पी.एच.डी.अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यावर अर्जदाराला सी.एम.जी.युनिव्हर्सिटी, मेघालय यांचे कडून प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट मिळालेले असल्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराप्रती कोणतीही अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबिलेली नाही तसेच अर्जदाराला न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 प 3 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
7. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रार क्र.05/2015 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 29/07/2017
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) )( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.