Complaint Case No. CC/475/2021 | ( Date of Filing : 27 Aug 2021 ) |
| | 1. SURESH VINAYAKRAO KOKATE | R/O. PLOT NO.42, SUNITA FLATS, RAMKRUSHNA NAGAR, KHAMLA, NAGPUR-440025 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SAU. SUSHMA SURESH KOKATE | R/O. PLOT NO.42, SUNITA FLATS, RAMKRUSHNA NAGAR, KHAMLA, NAGPUR-440025 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SWAPNASHREE DEVELOPERS & BUILDERS THROUGH ITS DIRECTOR SAU. NILIMA RAMESH SONAK | R/O. HAJAREWADI, NEAR BOKADE KIRANA SHOP, VAKILPETH, NAGPUR-440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. RAMESH GANPATRAO SONAK, DIRECTOOR, SWAPNASHREE DEVELOPERS & BUILDERS | R/O. HAJAREWADI, NEAR BOKADE KIRANA SHOP, VAKILPETH, NAGPUR-440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SUNIL KRUSHNARAO LAKHANKAR, DIRECTOOR, SWAPNASHREE DEVELOPERS & BUILDERS | R/O. PLOT NO.E.A/3 Y-B ARCADE, PLOT NO.101, SHREENATH SAI NAGAR, OMKARNAGAR CHOWK, RING ROAD, NAGPUR-440027 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- सालई गोधनी , प.ह.नं. 40 ए, शेत नं. 60, तह. जि.नागपूर येथे पाडलेल्या ले आऊट मधील भूखंड क्रं. 14 व 15, एकूण क्षेत्रफळ 2805.42 चौ.फु. हा रुपये 190/- प्रति चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 5,33,030/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करारनामा दि. 11.11.2007 रोजी केला होता व त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला बयाणा दाखल रुपये 1,59,909/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 15,847/- मासिक किस्त प्रमाणे 24 महिन्यात देण्याचे ठरले होते. तसेच करारानुसार विक्रीपत्राची मुदत दि. 11.11.2007 ते 11.10.2009 पर्यंत देण्यात आली होती व प्लॉटचा कब्जापत्र विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळी देण्यात येणार असून प्लॉटच्या अकृषक व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याला करावयाचा आहे असे करारपत्रात नमूद आहे.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 11.11.2007 ते 27.07.2009 पर्यंत वेळोवेळी नगदी व धनादेशा द्वारे एकूण रक्कम रुपये 4,92,896/- अदा केले. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं. 14 व 15 च्या खरेदी पोटी एकूण रुपये 5,33,030/- पैकी रुपये 4,92,896/- इतकी रक्कम अदा करुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्हणून दि. 03.04.2020 ला विरुध्द पक्षाला पत्र पाठवून त्या द्वारे उर्वरित रक्कम रुपये 40,134/- स्वीकारुन विक्रीपत्र नोंदणी करुन देण्याची विनंती केली होती, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या पत्राची दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट दिली, त्यावेळी विरुध्द पक्षाने सांगितले की, ले-आऊटच्या नकाशात बदल झाल्यामुळे भूखंड क्रं. 14 व 15 चे नोंदणी विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही, परंतु त्याच ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 10 एकूण क्षेत्रफळ 2466.67 चौ.फु. देऊन त्याचे विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि.27.05.2017 ला पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याला त्याच ले आऊट मधील प्लॉट क्रं. 14 व 15 एकूण क्षेत्रफळ 2805.42 चौ.फु. एैवजी भूखंड क्रं. 10 2466.67 चौ.फु. देण्यात आला आहे असे कळविले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला भूखंड क्रं. 10 चे विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने प्रत्येकी वेळी विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासन देऊन ही विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 26.03.2021 ला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्याची देखील दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने दि. 11.11.2007 च्या करारनामासह करारनामा दि. 27.05.2017 प्रमाणे भूखंड क्रं. 10 चे एकूण क्षेत्रफळ 2466.67 चौ. फु. चे कायदेशीर विक्रीपत्र करून प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा. किंवा प्रबंधक यांनी सदर भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश द्यावा किंवा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली एकूण रक्कम रुपये 4,92,896/- व त्यावर दि. 11.11.2017 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल. विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 02.05.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- सालई गोधनी , प.ह.नं. 40 ए, शेत नं. 60, तह. जि.नागपूर येथील ले आऊट मधील भूखंड क्रं. 14 व 15, एकूण क्षेत्रफळ 2805.42 चौ.फु. हा रुपये 190/- प्रति. चौ.फु. याप्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 5,33,030/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 11.11.2007 रोजी केला असून बयाणा दाखल रुपये 1,59,909/- दिले असून उर्वरित रक्कम 11.10.2009 पर्यंत अदा करावयाचे होते असे दाखल केलेल्या बयाणापत्रावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 11.11.2007 ते दि. 27.07.2009 पर्यंत कधी नगदी/ धनादेशा द्वारे रुपये 4,92,896/- अदा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच बयाणपत्रात नमूद केले आहे की, प्लॉटचा कब्जापत्र विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळी देण्यात येणार असून प्लॉटच्या अकृषक व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याला करावयाचा आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट क्रं. 14 व 15 पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 40,134/- स्वीकारुन विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता दि. 03.04.2010 रोजी विनंती केल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 (ड) वर दाखल केलेल्या दि. 27.05.2017 च्या दस्तावेजावरुन दिसून येते की, विरुध्द पक्ष भूखंड क्रं. 14 व 15 चे एकूण क्षेत्रफळ 2805.42 चौ.फु. होते व आता नविन नकाशानुसार त्याच ले आऊट मधील प्लॉट क्रं. 10 एकूण क्षेत्रफळ 2466.67 चौ.फु. एवढा देण्यात आला आहे असे कळविले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 27.07.2009 पर्यंत एकूण क्षेत्रफळ 2805.42 चौ.फु. च्या भूखंडाकरिता रुपये 4,92,896/- एवढी रक्कम अदा केलेली होती व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 27.05.2017 रोजी दिलेल्या पत्राप्रमाणे भूखंड क्रं. 10, एकूण क्षेत्रफळ 2466.67 चौ.फु. एवढा आहे. या अर्थी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भूखंड क्रं. 10 च्या खरेदी पोटी असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केलेली असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने भूखंड क्रं. 10 चे विक्रीपत्र करुन विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्यांच्याकडून स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही.
- विरुध्द पक्षाने प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विकसन करुन प्लॉटचे कायदेशीर नोदंणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे. विरुध्द पक्षाने भूखंड विक्री पोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- सालई गोधनी , प.ह.नं. 40 ए, शेत नं. 60, तह. जि.नागपूर येथील ले आऊट मधील भूखंड क्रं. 10 चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच सदरच्या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सोसावा.
किंवा विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,92,896/- व त्यावर दि. 27.07.2009 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी. - विरुध्द पक्ष 1 ते 3 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |