( आदेश पारित व्दारा –श्री प्रदीप पाटील, सदस्य )

आदेश

1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकरर्तीने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्ती ही पदवीधर असुन, विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ही 2 व 3 यांनी चालविलेली शैक्षणीक संस्था आहे. तक्रारकर्तीला चांगल्या नोकरीकरिता शिक्षण घ्‍यावयाचे होते म्हणुन तिने बॅचलर आफ स्पेशल एज्युकेशन मेटल रिटारडेशन प्रवेश देण्‍याचे निश्‍चीत केले. वि.प.क्रं.1 यांनी दिलेल्या जाहिरातीप्रमाणे तक्रारकर्तीने शैक्षणीक वर्ष 2012-2013 या कालावधीकरिता एक वर्षाच्या अभ्‍यासक्रमा करिता प्रवेश घेतला. तक्रारकर्तीने रुपये 20,000/- नगदी, प्रवेश फी म्हणुन वि.प.क्रं.1 कडे नगदी जमा केले. तसेच तक्रारकर्तीने 10 वी, 12 वी मूळ प्रमाणपत्रे व बी.ए. ची पदवी, व स्थालांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) वि.प.क्रं.1 यांचे कडे सुपुद केले. सन 2012-2013 च्या शैक्षणीक क्षेत्राच्या शेवटी वि.प. यांनी परिक्षा घेतलेली नाही.त्यानंतर 2013-2014 या वर्षाकरिता तक्रारकर्तीची परिक्षा घेतली नाही. त्यामुळे या कालावधीनंतर तक्रारकर्तीला मिळणा-या नोकरीच्या संधी आणि उत्पन्न यांचे नुकसान सहन करावे लागले. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्तीला शारिरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दिनांक 17.8.2013 व 7.9.2013 रोजी वि.प. यांना पत्र पाठविले व सर्व सत्य परिस्थीती कथन केली परंतु वि.प. यांनी तक्रारकर्तीच्या पत्राची दखल घेतली नाही व उत्तरही दिले नाही त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.15.10.2015 रोजी वि.प. यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारकर्तीने प्रवेश घेतेवेळी दाखल केलेली सर्व मूळ प्रमाणपत्रे परत करण्‍याची मागणी केली. तसेच प्रवेशाच्या वेळी भरलेले रुपये 20,000/- परत करण्‍याची मागणी केली परंतु तक्रारकर्तीची मागणी पुर्ण न झाल्याने तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करावी लागली.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1,2 व 3 यांना  नोटीस काढण्‍यात आली. सदर नोटीस मिळून विरुध्‍द पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब नि.क्रं.9 वर दाखल केला.
3. विरुध्‍द पक्षांनी लेखी जवाबात तक्रारकर्तीचे सर्व आरोपी नाकारलेले आहेत आणि आपले उत्तरात स्पष्‍ट केले की, तक्रारकर्तीने बी एड स्पेशल एज्युकेशन (एम आर) या अभ्यासक्रमाकरिता 2012-13 या सत्रात प्रवेश घेतला होता. या अभ्‍यासक्रमाचे प्रवेश शुक्ल रु.82,500/- होते परंतु तक्रारकर्तीने त्यापोटी रु.20,000/- दिनांक 31.20.2012 रोजी भरले. तक्रारकर्तीचा प्रवेश केन्द्रीय प्रवेश समिती उच्च शिक्षण म.रा. पूणे व्दारा विशेष फेरी मधुन 70टक्के कोटयातुन झालेला आहे. दिनांक 2.3.2013 रोजी तक्रारकर्तीचे परिक्षेचे फार्म जमा करण्‍यात आले व तिने त्याकरिता आवश्‍यक असलेले शुल्क भरलेले आहे. दिनांक 22.4.2013 ते 27.4.2013 आंतरिक लेखी परिक्षेकरिता तक्रारकर्तीने 8 पैकी 4 पेपर दिलेले आहे. नागपूर विद्यापीठाने परिक्षा घेण्‍यास विलंब केला व मा. उच्च न्यायालयासमोर दाखल झालेल्या याचिकेमधील आदेशाप्रमाणे विद्यापीठाला परिक्षा घेण्‍यास सांगण्‍यात आलेले होते. त्यानंतर वि.प. यांनी प्रात्यक्षीक परिक्षा व लेखी परिक्षेची तारीख निश्‍चीत झाल्यानंतर तक्रारकर्तीला परिक्षेची सूचना देण्‍यात आली होती. परंतु तक्रारकर्ती प्रवेश पत्र घेण्‍यास आल्या नाही. तसेच विद्यापाठीने दि.15.4.2014 ते 30.4.2014 या कालावधीत घेतलेल्या परिक्षेला उपस्थीत राहीली नाही. तक्रारकर्तीने या अभ्‍यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतेवेळी 3 टप्प्यामधे प्रवेश शुल्क भरण्‍याची प्रार्चायांना हमी दिली होती. परंतु आतंरिक परिक्षेपर्यत त्यांनी प्रवेश शुल्क भरले नाही. त्यानंतर आंतरिक परिक्षोच्या वेळी शिक्षण शुल्क भरण्‍याकरिता अवधी मागीतला त्यानुसार तक्रारकर्तीला आंतरिक परिक्ष देण्‍याची परवानगी देण्‍यात आली आणि तक्रारकर्तीने शेवटपर्यत उर्वरित प्रवेश शुल्क जमा केलेले नाही. तक्रारकर्तीने विद्यापीठाला तक्रारीमधे आवश्‍यक पक्ष म्हणुन जोडलेले नाही. या कारणाकरिता तक्रार खारीज करणे योग्य राहील. तक्रारकर्तीने दि.11.7.2014 रोजी प्रवेश रद्द करावा, भरलेली फी व शैक्षणीक मुळ प्रमाणपत्रे परत करावी अशी विनंती केली. त्यावेळी तक्रारकर्तीने उर्वरित शैक्षणीक शुल्क भरल्यानंतर मूळ प्रमाणपत्रे घेऊ जावे असे सांगीतले आणि एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण शुल्क भरणे आवश्‍यक असल्याने तक्रारकर्तीची मूळ कागदपत्रे परत करण्‍यात आलेली नाही. म्हणुन तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार,दाखल दस्तऐवज,व तोडीं युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे मंचाचे विचारार्थ आले.

       मुद्दे                                                             निष्‍कर्ष

1.   तक्रारकर्ती ही वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ?              होय

2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचे प्रती न्युनतम सेवा

दर्शविली आहे काय  ?                                                   होय

3.   आदेश   ?                                                        अंतिम  आदेशाप्रमाणे.

कारणमिमांसा

5. मुद्दा क्र.1 बाबत –  तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं.1 यांचेकडे बॅचलर आफ स्पेशल एज्युकेशन मेंटल रिटारडेशन या अभ्‍यासक्रमाकरिता सन 2012-13   करिता प्रवेश घेतला होता ही बाब वि.प. ने नाकारलेली नाही.  तक्रारकर्तीने या अभ्‍यासक्रमाला प्रवेश घेतांना रुपये 20,000/- शुल्क दिलेले आहे. हे वि.प. यांनी दिलेल्या पावतीवरुन स्पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर होकारार्थी असे नोंदविण्‍यात येते.
6. मुद्दा क्र.2 बाबत – तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं.1 यांनी घेतलेली आंतरिक लेखी परिक्षा दिलेली आहे. परंतु त्यानंतर त्या शैक्षणीक सत्राशेवटी परिक्षा न घेतल्यामूळे तक्रारकर्ती त्या परिक्षेला बसू शकली नाही. त्यानंतर ती परिक्षा एप्रिल-2014 मधे घेण्‍यात आली. पंरतु त्या परिक्षेच्या वेळी तक्रारकर्तीला लेखी सूचना देण्‍यात आली होती. यासंबंधी कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही किंवा तक्रारकर्तीला त्या परिक्षेचे प्रवेशपत्र पाठविले होते असेही आपल्या उत्तरात म्हटलेले नाही व तक्रारकर्तीला तिच्या पत्त्यावर प्रवेशपत्र पाठविण्‍यात आले होते याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. यामूळे तक्रारकर्ती त्या परिक्षेपासून वंचित राहीली, पर्यायाने तक्रारकर्तीचे शैक्षणीक वर्ष वाया गेले आणि तक्रारकर्तीला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. ही विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्तीचे प्रती सेवेत त्रुटी आहे. तक्रारकर्तीने वि.प. यांना दिनांक 17.8.2013, 7.9.2013 पत्राव्दारे शैक्षणीक मूळ प्रमाणपत्र व भरलेले प्रवेश शुल्क परत करण्‍यासंबंधी विनती केली परंतु वि.प. यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही व उत्तरही दिले नाही. वि.प. यांनी आपले उत्तरासोबत  केन्द्रीय प्रवेश समिती उच्च शिक्षण म.रा. पूणे यांची माहिती पुस्तीका व नियमावली दाखल केली आहे. त्यामधे 45 दिवसानंतर प्रवेश रद्द केल्यास कोणतेही शुल्क परत केले जाणार नाही असे स्पष्‍ट केलेले आहे. तसेच कोणत्याही उमेदवाराचे मूळ कागदपत्र अंतीम प्रवेशाचे तपासणीनंतर महाविद्यालयाला स्वतःकडे जमा करुन ठेवता येणार नाही असे स्पष्‍ट केले आहे. यावरुन वि.प. तक्रारकर्तीचे मूळ प्रमाणपत्रे परत न करणे ही विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणुन मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
7. मुद्दा क्र.3 बाबत – मुद्दा क्रं.1 ते 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आ दे श  -

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीने जमा केलेले 10 वी, 12 वी मूळ प्रमाणपत्रे व बी.ए.चे तिन्ही वर्षाचे प्रमाणपत्रे तक्रारकर्तीस कोणतेही शुल्क न आकारता परत करावे.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत   नुकसान भरपाई दाखल  रु.3,000/-(रुपये तिन हजार फक्त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- ( रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
4. वरील आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30  दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.