न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
शहर कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील बी वॉर्ड मधील रि.स.नं 599 अ/1 या मिळकतीमधील प्लॉट नं. 32 व 33 चे क्षेत्र अनुक्रमे 63 व 50 चौ.मी. एकूण क्षेत्र 113 चौ.मी. व या प्लॉटवरील आर.सी.सी. इमारत त्याचे क्षेत्र 1030.80 चौ.फू. हा प्रस्तुत तक्रारीचा वादविषय आहे. सदरचे दोन्ही प्लॉट अनुक्रमे सौ बेबी शामराव सावंत व नितीन शामराव सावंत यांचे मालकी वहिवाटीची होती. सदरची मिळकत त्यांनी वि.प.क्र.1 यांना विकसनाकरिता दिली होती. त्यानुसार सदर मिळकतीवर वि.प.क्र.1 यांनी बंगल्याचे बांधकाम केले आहे. तक्रारदार यांना रहिवाशी घराची आवश्यकता असलेने त्यांनी वि.प. यांचेबरोबर चर्चा करुन सदरची मिळकत रु. 10 लाख इतक्या मोबदल्यात खरेदी घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार उभयतांमध्ये सन 2002 मध्ये करारपत्र करण्यात आले. सदर संचकारपत्राआधारे तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांना रक्कम रु.1 लाख अदा केले. तदनंतर वेळोवेळी तक्रारदाराने वि.प. यांना रक्कम रु.8,90,000/- अदा केली असून तक्रारदार हे आजमितीस रु. 10,000/- देणे आहेत. सदर रक्कम तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांना खरेदीपत्रावेळी देणेची आहे. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारास सदर मिळकतीचा ताबा सन 2002 मध्येच दिला असून वि.प. हे तक्रारदारास सन 2004 पर्यंत कन्स्ट्रक्शन मीटर मधून विद्युत पुरवठा करत होते. त्यानंतर तक्रारदाराने सन 2004 मध्ये सदर मिळकतीमध्ये लाईट व पाण्याचे जोड घेतले असून तक्रारदार हे सदर मिळकतीत रहावयास आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी वैयक्तिक कारणामुळे सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र तक्रारदारांचे नावे करुन दिलेले नाही. महानगरपालिकेकडून बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याने खरेदीपत्र पूर्ण करुन देता येत नाही असे वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारास सांगितले होते. सदर बाबीचा गैरफायदा घेवून वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारांचे परस्पर वि.प.क्र.2 यांचेशी संगनमत करुन परस्पर कर्जाचे व्यवहार तक्रारदाराचे मिळकतीपैकी काही भागांवर केलेले आहेत व तक्रारदारांना सदर मिळकतीतून हाकलून लावणेचे प्रयत्न वि.प.क्र.1 करीत आहेत. तक्रारदाराने याबाबत वि.प. यांना विचारणा केली असता वि.प. यांनी तक्रारदारांना अद्याप खरेदीपत्र पूर्ण झालेले नाही, त्या कारणाने तुमचा मिळकतीतील कब्जा बेकायदेशीर असून तुम्हांस मिळकतीमध्ये कोणताही हक्क प्राप्त झालेला नाही असे त्यांनी तक्रारदारांना सांगितले. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचा ना हरकत दाखला घेवून तसेच तक्रारदाराकडून उर्वरीत रक्कम रु. 10,000/- घेवून नमूद मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावेत. तसेच अर्जाचा खर्च वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 13 कडे तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान झालेले संचकारपत्र, तक्रारदार यांनी भरुन दिलेला फॉर्म, पावती, लाईट बिल भरलेच्या पावत्या, घरफाळा पावत्या, पाणी बिलाची पावती, कोल्हापूर महानगरपालिकेची नोटीस, कर आकारणीबाबतची नोटीस वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर खालीलप्रमाणे आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांना किंमतीपोटी रु.10,000/-, लाईट कनेक्शनपोटी रु. 13,000/- व कॉमन सुविधापोटी रु. 10,000/- दिलेले नाहीत.
ii) वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडून वादातील मिळकतीबाबत कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही.
iii) वाद मिळकतीबाबत वि.प. यांचा रिव्हाईज्ड परवानगीचा अर्ज प्रलंबित असल्याने वि.प. यांना अद्याप बांधकाम परिपूर्ती प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्याकारणानेच खरेदीपत्र पूर्ण केलेले नाही.
iv) तक्रारदाराने वि.प. यांना एकरकमी रक्कम न देता हप्त्या-हप्त्याने रक्कम दिलेली आहे. त्यामुळे वि.प. यांना सदर रकमेचा योग्य वापर करता आला नाही व सदर रक्कम बांधकामात गुंतविता आली नाही. श्री शैलेश पाटील यांचा वि.प. यांचेशी कोणताही संबंध नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा व वैकल्पिकरित्या अर्ज मंजूर झालेस तक्रारदार यांनी वि.प. यांना लाईट कनेक्शन तसेच कॉमन खर्चाची रक्कम अदा करणेबाबत तक्रारदार यांना आदेश व्हावा.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर खालीलप्रमाणे आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदार व वि.प.क्र.2 यांचेमध्ये ग्राहक व मालक असे नाते कधीही अस्तित्वात नव्हते.
ii) तक्रारदार व वि.प.क्र.1 यांचेमध्ये झालेले करारपत्र हे भारतीय नोंदणीकृत कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन मागणेचा अधिकार तक्रारदार यांना प्राप्त होत नाही.
iii) सदरची मिळकत श्री संतोष बाबूराव माने याने वि.प.क्र.1 यांचेकडून खरेदी केली असून सदर मिळकत वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांना तारण दिलेली आहे. सदर कर्ज उचल करतेवेळी संतोष माने याने सदर वि.प.क्र.2 यांना आवश्यक ती कागदपत्रे लिहून दिलेली आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी सदरचे नोंदणीकृत संचकारपत्रानंतर तक्रारदार यांचेबरोबर तथाकथित संचकारपत्र दि.5/11/02 रोजी केलेले आहे. सदरचे संचकारपत्र हे नोंदणीकृत संचकारपत्रानंतर झालेने ते मूलतःच पोकळ व निरर्थक आहे.
iv) वि.प.क्र.2 यांचे कर्ज थकीत झालेने वि.प.क्र.2 यांनी कर्जदार यांना नोटीस पाठविली. परंतु तरीही कर्जदाराने रक्कम भागविली नसलेने वि.प.क्र.2 यांनी कलम 13(4) अन्वये ताबा नोटीस दिली व सदर मिळकतीचा ताबा मिळणेबाबत कारवाई सुरु केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी सदर मिळकतीचा ताबा घेणेबाबत आदेश पारीत केला आहे. सदर आदेशानुसार मिळकत ताब्यात घेणार असलेचे समजलेनंतर तक्रारदार व वि.प.क्र.1 यांनी संगनमताने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
v) वि.प.क्र.1 यांनी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर, कोल्हापूर यांचेकडे रे.क.नं. 813/2010 चा दावा कायम मनाई ताकीदीकरिता दाखल केला होता परंतु तो न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
6. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.3 यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर खालीलप्रमाणे आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदार यांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कोणताही हक्क (No locus standi) नाही.
ii) वाद मिळकतीबाबत वि.प.क्र.1 व वि.प.क्र.3 यांचेमध्ये प्राथमिक करारपत्र झालेले असून सदरचे करारपत्र हे दि. 10/2/2002 रोजीचे आहे.
iii) वाद मिळकतीचे बांधकाम करणेस वि.प.क्र.1 यांना वि.प.क्र.3 यांनी अधिकार दिलेले होते.
iv) तक्रारदार यांना वि.प.क्र.1 यांनी किती तारखेला करारपत्र लिहून दिले याची तारीख तक्रारअर्जात नमूद नाही.
v) वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारांना कधीही मिळकतीचा कब्जा दिलेला नव्हता. वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.3 यांना वाद मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले असून सदरचे करारपत्र करवीर क्र.1 कोल्हापूर यांचे कार्यालयात अ.क्र. 645/2002 ने दि. 26/2/2002 रोजी नोंद झालेले आहे. सदरचे करारपत्र हे आजमितीस कायद्याने अस्तित्वात असून ते कोणत्याही कायद्याने रद्द झालेले नाही.
vi) तक्रारदार व वि.प.क्र.1 यांचेमध्ये झालेला तथाकथित करार हा मूलतःच बेकायदेशीर असलेने त्याची पूर्तता करुन मागणेचा तक्रारदारांना अधिकार नाही. वि.प.क्र.3 यांनी वादमिळकतीबाबत वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द या मंचात तक्रार क्र. 288/2014 दाखल केला असून तो अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.3 यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
7. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार (Locus standi) तक्रारदारास आहे काय ? | नाही. |
2 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
8. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत कारण वि.प.क्र.3 यांना दि. 26/2/2002 रोजी नोंदणीकृत खरेदी करारपत्र (Agreement to sale) वि.प.क्र.1 यांनी करुन दिले आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेले संचकारपत्र हे नोंदणीकृत नाही. ते रु. 50/- चे स्टँपवर असून दि. 5/11/2002 रोजीचे आहे. वि.प.क्र.3 यांना यातील वि.प.क्र.1 यांनी दि. 26/2/2002 रोजी नोंदणीकृत खरेदी करारपत्र लिहून दिलेचे वि.प.क्र.3 ने व वि.प.क्र.2 ने दाखल केले करारपत्रांवरुन स्पष्ट होते. म्हणजेच यातील तक्रारदार व वि.प.क्र.2 यांनी संगनमताने संचकारपत्र लिहून ठेवलेचे स्पष्ट होते. वि.प.क्र.3 यांचेकडून रक्कम मिळालेचे वि.प.क्र.1 ने करारपत्रात मान्य केले आहे. सदरचे करारपत्र याकामी वि.प.क्र.3 ने दाखल केले आहे. तसेच याकामी तक्रारदाराने दाखल केलेले संचकारपत्र हे वि.प.क्र.3 चे नोंदणीकृत खरेदी करारपत्रानंतर म्हणजेच दि. 26/2/2002 नंतरचे तारखेस दि. 5/11/2002 रोजी केलेचे स्पष्ट होते. म्हणजेच तक्रारदाराने दाखल केले तथाकथित संचकारपत्रापूर्वी वि.प.क्र.3 यांना वि.प. यांनी नोंदणीकृत खरेदी करारपत्र लिहून दिलेचे वि.प.क्र.3 ने स्पष्टपणे शाबीत केले आहे. तक्रारदाराचे संचकारपत्र पत्राचे पूर्वीच वि.प.क्र.3 यांना वि.प.क्र.1 ने खरेदी करारपत्र लिहून दिलेले आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट व सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारदाराला तक्रारअर्ज दाखल करणेस कोणतेही अधिकार (Locus standi) नाहीत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे.
9. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.