मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ते हे नांदुरा, ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा येथील रहिवासी असून त्यांनी स्‍वत:चे मुलाचे शिक्षणासाठी अकोला येथे सदनिका घेण्‍याचे ठरविले होते. तक्रारकर्त्‍याचे सासरे वाठूरकर ले-आऊट येथे राहत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुदपक्ष यांचेकडून स्‍वामी रेसीडेन्‍सी-2 या ईमारतीमधील दुस-या मजल्‍याचा फ्लॅट क्रमांक 2-ए क्षेत्रफळ 1050 चौरस फुट विकत घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष यांच्‍याकडून स्‍वामी रेसीडेन्‍सी – 2 या ईमारतीमधील फ्लॅट क्रमांक 2-ए आरक्षित करतेवेळी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला फ्लॅटचा दर ₹ 2,450/- प्रति चौरस फुट प्रमाणे सांगितला होता. तसेच सदरहू फ्लॅटमध्‍ये दोन बेडरुम पैकी एक बेडरुम विथ अटयाच लॅटरीन बाथरुम, एक हॉल, एक किचन, एक डायनिंग रुम, 2 बाल्‍कनी, 1 वॉशअप व लॅटरीन बाथरुम, असल्‍याचे सांगितले होते तसेच फ्लॅट क्रमांक 2-ए मध्‍ये चढउतार करण्‍यासाठी लिफ्ट, सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने खुल्‍या जागेवर ग्रिल, बेडरुममध्‍ये ए.सी. किचनमध्‍ये डायनिंग टेबल, हॉलमध्‍ये सोफासेट, या सुविधा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडून सदर फ्लॅट दिनांक 27-09-13 रोजी आरक्षित केला व सदर सदनिकेला संपूर्ण सुविधेसह दिनांक 27-09-14 रोजी तक्रारकर्त्‍याला ताब्‍यात देण्‍याचे व खरेदी करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले व दिनांक 27-09-2013 रोजी ₹ 1,00,000/- स्विकारले. त्‍यानंतर, विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 23-12-2013 रोजी ₹ 2,00,000/- व पुन्‍हा ₹ 1,00,000/- दिनांक 24-10-2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतले. अशाप्रकारे, दिनांक 14-10-2014 पर्यंत एकूण ₹ 4,00,000/- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रोख घेतलेले आहेत. तरी सुध्‍दा विरुध्दपक्ष यांनी फ्लॅट क्रमांक 2-ए मधील बांधकाम व सुविधा पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही व खरेदी करुन दिलेली नाही. तसेच स्‍वामी रेसीडेन्‍सी – 2 या ईमारतीमध्‍ये लिफ्ट, पाणी, विदयुत व इतर सुविधेची कामे केलेली नाहीत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला फ्लॅट क्रमांक 2-ए चे क्षेत्रफळ 1050 चौरस फुट करारनाम्‍याप्रमाणे विकण्‍याचे ठरविले होते. परंतु सदर फ्लॅटचे क्षेत्रफळ 500 चौरस फुट बांधलेले आहे. तसेच विरुध्दपक्ष यांचे स्‍वामी रेसीडेन्‍सी 2 चे बांधकाम बंद पडले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी सेवेत त्रुटी व न्‍युनता केलेली आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याला विनाकारण शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे. सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने स्‍वामी रेसीडेन्‍सी 2 मधील दुस-या मजल्‍यावरील सदनिका क्रमांक 2-ए चे खरेदी खत संपूर्ण राहण्‍यायोग्‍य करुन तक्रारकर्त्‍याला दयावे तसेच न्‍यायिक खर्च ₹ 10,000/- दयावा किंवा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले ₹ 4,00,000/- बँक व्‍याज दराने दयावेत तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल ₹ 50,000/- दयावे, ही विनंती.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की, विरुध्दपक्ष यांनी कोणतेही बांधकाम न करता तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे स्विकारले हे म्‍हणणे खोटे आहे. वास्‍तविक पाहता विरुध्दपक्ष हा कराराप्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडण्‍यास नेहमी तयार होता व ठरलेल्‍या कालावधीमध्‍ये सदरहू सदनिकेचे बांधकाम सर्वसोयीयुक्‍त पूर्ण झाले होते. परंतु, दरम्‍यानच्‍या काळात रिअल इस्‍टेट मध्‍ये मालमत्‍तेचे दरांमध्‍ये मंदी झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ते स्‍वत:च सदरहू सदनिकेचा सौदा घेण्‍यास उत्‍सुक नव्‍हते. विरुध्दपक्ष यांनी वारंवार तक्रारकर्त्‍याला विनंती करुन सौदयाप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम देऊन सदरहू सदनिकेची खरेदी करण्‍यास सांगितले. पण तक्रारकर्ता यांनी या ना त्‍या कारणाने वारंवार विरुध्‍दपक्षाकडून वेळ मागून खरेदी करण्‍यास टाळाटाळ करायचे. सौदयाप्रमाणे दिनांक 15-10-2014 पर्यंत संपूर्ण सदनिकेचे कार्य पूर्ण झालेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी त्यांनी नमूद केलेल्‍या तक्रारीत पाठविलेल्‍या नोटीसबद्दल सर्व आरोप चुकीचे आहेत. वास्‍तविक पाहता सदरहू नोटीस विरुध्दपक्ष यांना कधीही भेटली नाही.
विरुध्दपक्ष पुढे कथन करतो की, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे ग्राहक मंच यांना घेतलेल्‍या वस्‍तू किंवा पुरविलेल्‍या सेवाचे मुल्‍य जर ₹ 20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असेल तर अशा तक्रारी चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत. सदरहू तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीप्रमाणे 2,450 चौरस फुट दराप्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 1,050 सुपर बिल्‍ट अप एरिया च्‍या अनुषंगाने सदरहू सदनिकेची किंमत ₹ 25,72,500/- एवढी होत असून या कारणाने सुध्‍दा तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी कोणतेही बांधकाम न करता ₹ 4,00,000/- घेतले हे म्‍हणणे चुकीचे व दिशाभूल करणारे असून वास्‍तविक पाहता सदरहू सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून विरुध्दपक्ष आज रोजी सुध्‍दा तक्रारकर्ता यांनी सौदयाप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम देऊन सदरहू सदनिकेची खरेदी करुन सर्व सोयी सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यास तयार आहे. तक्रारीतील इतर मजकूर हा पूर्णत: अमान्‍य असून तक्रारकर्त्‍याला इतर व्‍यासपीठ उपलब्‍ध असून त्यांनी मागणी केलेली प्रार्थना फेटाळण्‍यात यावी.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर, लेखी युक्तीवाद तसेच उभयपक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमूद केला.
सदर प्रकरणात उभयपक्षात वाद नसलेल्‍या बाबी अशा आहे की, विरुध्दपक्षाने वाठुरकर ले-आऊट येथे स्‍वामी रेसेडन्‍सी क्रमांक 2 नावाची ईमारत बांधण्‍याचे ठरवले होते. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष यांच्‍याशी स्‍वामी रेसेडन्‍सी क्रमांक 2 या ईमारतीमधील दुस-या मजल्‍यावरील फ्लॅट क्रमांक 2 एकूण क्षेत्रफळ 1,050 चौरस फुट विकत घेण्‍याचा सौदा पक्‍का केला होता. सदरहू फ्लॅटचा दर ₹ 2,450 चौरस फुट प्रमाणे ठरला होता. त्‍याप्रमाणे दिनांक 27-09-2013 रोजी कराराप्रमाणे ईसार पावती द्वारे तक्रारकर्ते यांनी ₹ 1,00,000/- विरुध्‍दपक्षास दिले. या वादात नसलेल्‍या बाबीवरुन तक्रारकर्ते विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्षाने सदर सदनिका संपूर्ण सुविधेसह, राहण्‍यायोग्‍य ईमारत दिनांक 27-09-2014 रोजी तक्रारकर्ते यांच्‍या ताब्‍यात देण्‍याचे व खरेदी करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते. विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी तक्रारकर्ते यांचेकडून रकम ₹ 4,00,000/- घेऊनही सदर सदनिकेचा ताबा व खरेदी करुन दिलेली नाही. दिनांक 14-10-2014 रोजी विरुध्दपक्षाने सदर सदनिका संपूर्ण सुविधांसह राहण्‍याजोगी दिनांक 15-12-2014 पर्यंत तयार करुन देतो, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, विरुध्दपक्षाने कोणतेही बांधकाम केले नाही. याउलट अकोला महानगरपालिकेने विरुध्‍दपक्षास त्‍यांचे हे बांधकाम अवैध असल्‍यामुळे थांबविण्‍याबद्दलची नोटीस विरुध्‍दपक्षास दिली. त्‍यामुळे ही विरुध्‍दपक्षाकडून फसवणूक व सेवा न्‍युनता आहे. यावर विरुध्दपक्षाने असा युक्तीवाद केला की, ठरलेल्‍या कालावधीमध्‍ये सदरहू सदनिकेचे बांधकाम सर्व सोयीयुक्‍त पूर्ण झाले होते. परंतु, दरम्‍यानच्‍या काळात रिअल इस्‍टेट मध्‍ये मालमत्‍तेचे दरामध्‍ये मंदी झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता स्‍वत:च सदरहू सदनिकेचा सौदा घेण्‍यास उत्‍सुक नव्‍हते. त्यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून वेळ मागून खरेदी करण्‍यास टाळाटाळ केली. सौदयाप्रमाणे दिनांक 15-10-2014 पर्यंत संपूर्ण सदनिकेचे कार्य पूर्ण झालेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे ग्राहक मंच यांना घेतलल्‍या वस्‍तू किंवा पुरविलेल्‍या सेवाचे मुल्‍य जर ₹ 20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असेल तर अशा तक्रारी चालविण्‍याचे अधिकार नाही. सदरहू तक्रारीत ₹ 2,450 चौरस फुट दराप्रमाणे एकूण क्षेत्रफळ 1,050 सुपर बिल्‍ट अप एरियाच्‍या अनुषंगाने सदरहू सदनिकेचे मुल्‍य ₹ 25,72,500/- एवढे होत आहे, त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार खारीज करावी. विरुध्दपक्ष आज रोजी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने सौदयाप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम दिल्‍यास सदरहू सदनिकेची खरेदी करुन देण्‍यास तयार आहे.
अशाप्रकारे उभयपक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्‍यानंतर, दाखल दस्‍त तपासले असता मंचाला असे आढळले की, विरुध्‍दपक्षाचे जर सदर सदनिकेचे बांधकाम दिनांक 15-10-2014 पर्यंत पूर्ण झाले असे म्‍हणणे आहे तर विरुध्दपक्षाने बांधकाम पूर्ण झाल्‍याचे प्रमाणपत्र अकोला महानगरपालिकेकडून घेऊन मंचात दाखल कां केले नाही? तसेच दाखल दस्‍त असे दर्शवितात की, उलट सदर वादातील सदनिकेबाबत अकोला येथील मौजे मलकापूर सर्व्‍हे क्रमांक 22/2 चे मंजूर अभिन्‍यासातील भूखंड क्रमांक 18 वरील बांधकाम अनधिकृत असल्‍याने त्‍वरित थांबविण्‍याचे आदेश अकोला महानगरपालिकेने दिनांक 11-03-2014 रोजी दिले होते व सदर पत्रातील विषयांकित मालमत्‍तेचे वर्णन विरुध्दपक्षाने नाकारले नाही. त्‍यामुळे विरुध्दपक्षाने करारानुसार, दिलेल्‍या अवधीत तक्रारकर्त्‍याला सदर सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्हणून ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनता ठरते, असे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयांमधून देखील स्‍पष्‍ट झाले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍त “ स्‍थावर फ्लॅटची ईसार-पावती ” यामधील काही मजकूर विरुध्दपक्षाने लेखी जवाबात मान्‍य केला आहे. परंतु, यातील मजकुरावरुन असे ज्ञात होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक 14-10-2014 पर्यंत एकूण रक्‍कम ₹ 4,00,000/- ईतकी रक्‍कम दिली होती. विरुध्‍दपक्षाच्‍या सदर सदनिकेचे बांधकाम अकोला महानगरपालिकेने अवैध ठरविल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम ₹ 4,00,000/- सव्‍याज देण्‍याचे व नुकसान भरपाई देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, ही विनंती मान्‍य केल्‍यास न्‍यायोचित होईल, या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे, म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे,
अं ति म आ दे श
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्षाने स्‍वामी रेसीडेन्‍सी क्रमांक 2 मधील सदनिका क्रमांक 2-ए दुस-या मजल्‍यावरील तक्रारकर्त्‍याला विकत देण्‍याच्‍या सौदयापोटी, तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम ₹ 4,00,000/- ( अक्षरी रुपये चार लाख फक्‍त ) दर साल दर शेकडा 8 टक्‍के व्‍याज दराने प्रकरण दाखल दिनांक 07-03-2015 पासून तर रक्‍कम अदाईपर्यंत व्‍याजासहित दयावी तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, या प्रकरण खर्चासह ₹ 7,000/- ( अक्षरी रुपये सात हजार फक्‍त ) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
- उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
