तक्रारदार स्वत: हजर.
जाबदेणारांतर्फे अॅड. श्री. चंद्रच्युड हजर
द्वारा मा. श्री. मोहन एन. पाटणकर, सदस्य
निकालपत्र
09/06/2014
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार यांचे प्रवासी संस्थेने आश्वासित केलेल्या सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदाराने काश्मिर वैष्णोदेवी सहल, जाबदेणार यांचे पर्यटन संस्थेकडे, त्यांचे जाहीरातीनुसार नोंदविली होती. तक्रारदाराने सहल खर्चापोटी जाबदेणार यांचेकडे अनामत म्हणून रक्कम रु. 10,000/- धनादेशाने दिले होते, त्यापोटी जाबदेणार पावती दिली होती. सदरहू सहल जाबदेणार यांचे संस्थेने दि. 30/05/2009 ते 13/06/2009 या कालावधीत आयोजित केली होती. जाबदेणार यांनी प्रस्तुतची सहल ठरल्यानुसार नेली नाही. तक्रारदार यांनी समक्ष भेटून आणि दूरध्वनीद्वारे विनंती केल्यानंतर ही सहल दि. 26/06/2009 पासून 08/07/2009 दरम्यान आयोजित करण्याचे ठरविले, हा बदल तक्रारदार यांनी मान्य करुन उर्वरीत देय रक्कम रु.10,300/- धनादेशाद्वारे जाबदेणार यांना प्रदान करुन त्याची पावती जाबदेणार यांचेकडून घेतली. जाबदेणार यांनी प्रस्तुतची सहल सुधारीत कार्यक्रमानुसारसुद्धा नेलेली नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी ही सहल पुन्हा केव्हा आयोजित केली जाईल याबाबत जाबदेणार यांचेकडे विचारणा केली. मात्र त्यास जाबदेणार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच घेतलेली एकुण रक्कम रु.20,300/- परत केली नाही. याबाबत तक्रारदारास झालेल्या मानसिक हाने तसेच आर्थिक नुकसानापोटी तक्रारदार यांनी मंचाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
2] या अनुषंगे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे लेखी कथनाद्वारे पूर्णपणे नाकारले आहे. जाबदेणार यांनी प्रस्तुतची सहल सुधारीत कार्यक्रमामध्ये पुन्हा बदल करुन दि. 26/06/2009 ऐवजी दि. 27/06/2009 रोजी नेण्याचे ठरविले. हा बदल सहल सदस्यांना कळविला. परंतु तक्रारदार सहलीत सहभागी झाले नाहीत. जाबदेणार यांचे अटी व शर्तींनुसार तक्रारदाराने सहलीत सहभाग घेत नसल्याबद्दल काही कळविले नाही आणि सहल रद्द करुन घेतली नाही. सबब तक्रारदार कोणताही परतावा मिळण्यास तसेच नुकसान भरपाईस पात्र नाहीत, असे कथन केले आहे.
3] उपरिक्त दोन्ही पक्षकारांची कथने, सादर केलेली शपथपत्रे, युक्तीवाद आणि कागदपत्रे अभ्यासून विचारात घेता खालील मुद्दे या मंचासमोर विचारर्थ आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | जाबदेणार यांच्या आश्वासित सेवेत त्रुटी उद्भवल्या आहेत काय? | होय |
2. | तक्रारदार नुकसान भरपाई आणि खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | अंतिम आदेश ? | तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते. |
वरील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने खालील कारण मिमांसा नमुद करण्यात येते.
4] तक्रारदाराने एकुण रक्कम रु. 20,300/- जाबदेणार यांना प्रदान केले असून जाबदेणार यांनी ही रक्कम स्विकारुन तक्रारदार यांना सहल सेवा देण्याचे मान्य केल्याने या ठिकाणी ग्राहक सेवा पुरविणार असे नाते प्रस्थापित आहे.
5] जाबदेणार यांनी वादातील सहल कार्यक्रमात दोन वेळा बदल केला असून, सहल प्रस्थान दि. 26/06/2009 ऐवजी दि. 27/06/2009 रोजी सुरु करण्याचा बदल तक्रारदारास कळविल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र त्याबाबतचा कोणतीही पुरावा मंचासमोर नाही.
6] जाबदेणार यांनी सहल सदस्यांच्या प्रवासासाठी दि. 27/06/2009 साठी पुणे-मुंबई रेल्वे प्रवासासाठी काढलेल्या सात व्यक्तींच्या आणि मुंबई अमृतसर प्रवासासाठी काढलेल्या सहा व्यक्तींच्या रेल्वे तिकिटांच्या प्रती सादर केल्या आहेत. या सात आणि सहा व्यक्ती कोण, हे यामध्ये स्पष्ट होत नाही. तक्रारदारांचे वय 40 असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमुद केले आहे. प्रस्तुत तिकिटामध्ये 40 वर्षे वयाची एकही व्यक्ती दिसून येत नाही.
7] जाबदेणार यांनी उर्वरीत सदस्यांनी सहल पूर्ण केल्याचे नमुद केले आहे. परंतु त्याची माहिती, सहली दरम्यानचा निवास, परतीचा प्रवास याबद्दल कोणताहे पुरावा सदर केला नाही. त्यामुळे जाबदेणार यांनी आश्वासित सेवा पूर्ण केल्याचे सिद्ध होत नाही. वर नमुद केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे विचारात घेता तक्रार अंशत: मान्य करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1.
येते.
2.
न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे, असे
जाहीर करण्यात येते.
3.
स्विकारलेले रक्कम रु. 20,300/- (रु.वीस हजार तीनशे फक्त) रक्कम परत करावी.
4. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या
मानसिक व आर्थिक नुकसानापोटीपोटी भरपाई
म्हणून आणि तक्रारीचा खर्चापोटी रक्कम रु.
3,000/- (रु. तीन हजार फक्त द्यावेत.
4. वरील नमुद एकुण रक्कम रु. 23,300/- जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.
5. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
6. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.