(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 03 डिसेंबर 2016)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अन्वये, विरुध्दपक्षाने त्याचे भूखंडाचे विकीपञ करुन न दिल्यामुळे ही तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ही नोंदणीकृत भागीदारी फर्म असून विरुध्दपक्ष क्र.2 हा नोंदणीकृत मॅनेजींग पार्टनर आहे. या फर्मचे पूर्वी अभिषेक चव्हाण, दिलीपसिंग बैस, रमेशसिंग बघेल आणि विरुध्दपक्ष क्र.2 हे भागीदार होते. विरुध्दपक्ष क्र.2 या फर्मचा सर्व कारभार पाहात होते. त्यानंतर, रमेशसिंग बघेल यांनी फर्मशी संबंध तोडले असून त्याचेशी तक्रारकर्त्याचा काहीही संबंध नव्हता. तसेच, अन्य भागीदार अभिषेक चव्हाण आणि दिलीपसिंग बैस हे सुध्दा मरण पावले, म्हणून त्याचे वारसदार विरुध्दपक्ष क्र.3 आणि विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 6 यांना याप्रकरणात विरुध्द पक्षकार बनविले आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 फर्मची मौजा – शंकरपूर, ता. व जिल्हा – नागपूर येथे खसरा नं. 89, प.ह.क्र.42 यावर ले-आऊट आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 फर्मशी त्या ले-आऊटमधील दोन भूखंड प्रत्येकी क्षेञफळ 1500 चौरस फुट एकूण रुपये 36,000/- ला विकत घेण्याचा तोंडी करार दिनांक 15.4.1992 ला केला. त्यादिवशी त्याने इसाराची रक्कम रुपये 3200/- भरले व उर्वरीत रक्कम प्रतीमाह रुपये 1000/- प्रमाणे भरावयाचे ठरले. त्यानंतर, सन 2003 पर्यंत उर्वरीत रक्कम पूर्ण भरली. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने त्याला जानेवारी 1997 पर्यंत भरलेल्या रकमेच्या पावत्या दिल्या. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने त्याला सांगितले की, सदर ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. व अन्य कायदेशिर पुर्तता झाल्यानंतर भूखंडाचे विक्रीपञ करण्यात येईल. सन 2010 मध्ये त्या ले-आऊटचे एन.ए.टी.पी. झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 कडे विक्रीपञ करुन देण्यास म्हटले. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 ने नकार देवून बाजारभावाप्रमाणे वाढीव रक्कम रुपये 10,00,000/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्याला नंतर माहिती पडले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी अशाप्रकारे लोकांना फसविले असून त्याचेविरुध्द ब-याच लोकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. तसेच, त्याचे भूखंडावर विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 6 चे फलक लागलेले दिसले, म्हणून त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 6 विरुध्द आणि एका अन्य ईसमा विरुध्द पोलीसांत तक्रार केली. विरुध्दपक्षाला विक्रीपञ करुन देण्यास नोटीस देवूनही त्यांनी विक्रीपञ करुन दिले नाही म्हणून या तक्रारीव्दारे त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, विरुध्दपक्षाने त्याचे भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे, अन्यथा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रुपये 10,00,000/- व्याजासह परत करावे आणि झालेल्या ञासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 6 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 ला मंचाची नोटीस मिळूनही त्याचे तर्फे तक्रारीत कोणीही हजर न झाल्याने त्याचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारीत आपला लेखी जबाब दाखल करुन त्यात असे म्हटले आहे की, तो सदर फर्मचा कधीही भागीदार व मॅनेजींग पार्टनर नव्हता व आजसुध्दा नाही. त्याला केवळ त्या फर्मचा Power of Attorney दिनांक 15.1.1992 ते 28.9.1997 या कालावधीपुरते बनविले होते. त्या फर्मचा मॅनेजींग पार्टनर रमेशसिंग बघेल होता व आजही तोच आहे. रमेशसिंग बघेल त्या फर्मचा कारभार व आर्थिक व्यवहार पाहात आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 आममुखत्यार म्हणून रमेशसिंग बघेलच्या सुचना प्रमाणे काम करीत होता व त्याच्या फर्मच्या अर्थिक व इतर कारभाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नव्हता. दिनांक 28.9.1997 ला त्याचे आममुखत्यारपञ रद्द करण्यात आले आणि तेंव्हापासून त्याचा फर्मशी काहीही संबंध नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्याने फर्मशी तोंडी करार केला हे नाकबूल केले असून तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे म्हटले आहे, तसेच ले-आऊटला आजपर्यंत एन.ए.टी.पी. मिळालेली नाही. सबब तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.3 ने आपल्या लेखी जबाबात असे सांगितले की, ती फर्मशी कधीही भागीदार नव्हते व तिचे फर्मशी काहीही संबंध नाही. तिने हे सुध्दा नाकबूल केले आहे की, अभिषेक चव्हाण त्या फर्मचा भागीदार होता. तिने असा आरोप केला आहे की, तक्रारकर्त्याने रमेशसिंग बघेलशी हातमिळवणी करुन खोटी तक्रार दाखल केली आहे व तिला विनाकारण पक्षकार बनविले आहे, म्हणून तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्र. 4 ते 6 यांनी अपल्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, कैलास चव्हाण त्या फर्मचा कधीही भागीदार व मॅनेजींग पार्टनर नव्हता. केवळ विरुध्दपक्ष क्र.4 फर्मची भागीदार असल्याचे कबूल करुन पुढे असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.5 आणि 6 हे सज्ञान असून त्याचा फर्मशी कुठलाही संबंध नाही व फर्मच्या कुठल्याही कामाबद्दल ते जबाबदार नाही. परंतु विरुध्दपक्ष क्र.5 आणि 6 यांनी तक्रारीत अज्ञान दाखविले आहे. जरी विरुध्दपक्ष क्र.4 फर्मचे भागीदार आहे तरी फर्मचा सर्व कारभार रमेशसिंग बघेल पाहातो, परंतु त्याला याप्रकरणात सामील केलेले नाही. तक्रारकर्त्याचा तोंडी करार भूखंडाबद्दल रक्कम दिल्या संबंधी सर्व विधाने नाकबूल करण्यात आले व तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
6. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
7. याप्रकरणामध्ये सर्वात प्रथम ही बाब लक्षात घेणे जरुरी आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचा कथीत तोंडी करार फर्मशी केला होता. विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 6 यांनी ते फर्मचे भागीदार आहे या कारणावरुन याप्रकरणात विरुध्दपक्षकार म्हणून दाखविले आहे. वास्तविक पाहता विरुध्दपक्ष क्र.3 ते 6 यांना मय्यत अभिषेक चव्हाण आणि दिलीपसिंग बैस यांचे कायदेशिर वारसदार म्हणून या प्रकरणात सामील केले आहे. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने तो सदर फर्मचा भागीदार असल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने भागीदारी संबंधी कुठलाही संबंध असल्याचा पुरावा दाखल केला नाही किंवा असा कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केला नाही, ज्यावरुन विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 6 सदर फर्मचे भागीदार आहे, असे दाखविता येईल. विरुध्दपक्षाने या संबंधी घेतलेला प्राथमिक आक्षेप विचारात घेता ह्या तक्रारीतील इतर बाबीचा विचार न करता निकाली काढता येऊ शकेल.
8. विरुध्दपक्षाने भागीदारी फर्मचे दस्ताऐवज दाखल केले आहे. त्यामध्ये सर्व भागीदाराचे नाव नमूद आहे. केवळ विरुध्दपक्ष क्र.4 व्यतिरिक्त इतर कुठलाही विरुध्दपक्ष भागीदार म्हणून दाखविले नाही. विरुध्दपक्ष म्हणतात त्याप्रमाणे रमेशसिंग बघेल त्या फर्मचा एक भागीदार आहे. त्या फर्ममध्ये एकूण 12 भागीदार असून त्यापैकी केवळ एकच भागीदार विरुध्दपक्ष क्र.4 ला सामील केलेले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2, 3, 5 आणि 6 हे त्या फर्मचे भागीदार नाही. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी आपल्या युक्तीवादात असे सांगितले की, विरुध्दपक्ष क्र.3, 5, आणि 6 यांनी मय्यत भागीदाराचे कायदेशिर वारसदार या नात्याने सामील केले आहे. भागीदाराच्या दस्ताऐवजावरुन एक बाब स्पष्ट आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.2 हा मॅनेजींग पार्टनर कधीच नव्हता. इतकेच नव्हेतर भागीदार म्हणून सुध्दा विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नाव दस्ताऐवजामध्ये लिहिलेले नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला आममुखत्यार म्हणून नेमले होते. त्या आममुखत्यार पञाची प्रत दाखल असून ते दिनांक 15.1.1992 ला तयार करण्यात आले होते. परंतु पुढे दिनांक 28.9.1997 ला विरुध्दपक्ष क्र.2 ला दिलेले आममुखत्यारपञ रद्द करण्यात आले. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, ज्या दस्ताऐवजाव्दारे विरुध्दपक्ष क्र.2 चे आममुखत्यारपञ रद्द केले ते नोंदणीकृत झालेले नव्हते आणि म्हणून अशा दस्ताऐवजाव्दारे नोंदणीकृत आममुखत्यारपञ रद्द होऊ शकत नाही. या युक्तीवादाशी आम्हीं सहमत नाही. ज्या दस्ताऐवजाव्दारे आममुखत्यारपञ रद्द करण्यात आले ते नोटरी मार्फत नोंदणीकृत केल्या गेले होते आणि त्यामुळे त्या दस्ताऐवजाला कायद्यानुसार मान्यता प्राप्त होते. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.3, 5 आणि 6 यांना मय्यत भागीदाराचे कायदेशिर वारसदार म्हणून सामील केले आहे. परंतु, पार्टनरशीप डीडमध्ये अभिषेक चव्हाण किंवा दिलीपसिंग बैस, ज्याचे विरुध्दपक्ष क्र.3 आणि 4 ते 6 कायदेशिर वारसदार आहे, यांना भागीदार म्हणून दाखविलेले नाही किंवा त्याच्या नावाचा उल्लेख पार्टनरशीप डीडमध्ये नाही. केवळ विरुध्दपक्ष क्र.4 हिचे नाव भागीदार म्हणून पार्टनरशीप डीडमध्ये लिहिलेले आहे. पार्टनरशीप डीड जर वाचली तर त्यामध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, जरी एखाद्या भागीदाराचा मृत्यु झाला तर त्याचा कायदेशिर वारसदार त्याची जर इच्छा असेल तर भागीदारी फर्ममध्ये मय्यत भागीदाराच्या ऐवजी भागीदार म्हणून येऊ शकतो आणि अशापरिस्थितीत मय्यत भागीदाराचे सर्व हक्क, अधिकार आणि Liability हे त्याचे कायदेशिर वारसदाराच्या नावे भागीदार म्हणून हस्तांतरीत होते. परंतु, मय्यत भागीदाराच्या कायदेशिर वारसदाराला भागीदारी फर्ममध्ये भागीदार म्हणून घेण्यासाठी इतर सर्व भागीदारांची संमती किंवा परवानगीची गरज राहिल, अशी अट पार्टनरशीप डीडमध्ये लिहिण्यात आली आहे.
9. पार्टनरशीप डीडमध्ये दिलेल्या तरतुदी व अटीनुसार हे स्पष्ट दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र.3, 5 आणि 6 यांना त्या फर्मचे भागीदार म्हणून तेंव्हाच म्हणता येईल, जेंव्हा त्यांना भागीदार म्हणून घेण्यास इतर सर्व भागीदारांची संमती किंवा परवानगी मिळाली असेल. अन्यथा, केवळ मय्यत भागीदारांचे कायदेशिर वारसदार आहे म्हणून आपोआप भागीदार होऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने असे कुठलेच दस्ताऐवज किंवा पुरावा दाखल केला नाही ज्यावरुन हे सिध्द होईल की, अभिषेक चव्हाण आणि दिलीपसिंग बैस हे विरुध्दपक्ष क्र.1 फर्मचे भागीदार होते आणि त्याच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्ष क्र.3, 5 आणि 6 यांना कायदेशि वारसदार या नात्याने भागीदारी फर्ममध्ये इतर सर्व भागीदारांनी समाविष्ठ करुन घेतले होते. पार्टनरशीप डीडवरुन असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 फर्मचे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार केवळ दोन भागीदारांना दिलेले होते, ज्यांचे नांव कु.सरीता चव्हाण आणि रमेशसिंग बघेल असे आहे. रमेशसिंग बघेल हा विरुध्दपक्ष क्र.1 फर्मचा मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणून काम पाहात आहे असे दस्ताऐवजावरुन दिसून येते. विरुध्दपक्षाने हे सर्व दस्ताऐवज दिनांक 18.6.2011 ला अभिलेखावर दाखल केले व या दस्ताऐवजाची कल्पना तक्रारकर्त्याला तेंव्हापासून आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला जे चुकीचे विरुध्दपक्ष सामील केले त्याबद्दलची दुरुस्ती करता आली असती, परंतु त्याबद्दल आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचलले नाही आणि संबंध नसलेल्या चुकीच्या व्यक्तीविरुध्द तक्रार चालु ठेवली. दस्ताऐवजावरुन हे म्हणता येईल की, या कारणास्तव ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.2, 3, 5 आणि 6 यांचेविरुध्द चालु शकत नाही. कारण, त्याचा विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या फर्मशी कुठल्याही नात्याने कधीही संबंध नव्हता. भागीदारी फर्ममध्ये मय्यत भागीदाराचा कायदेशिर वारसदार आपोआप भागीदार बनत नाही, त्यासाठी इतर सर्व भागीदारांची संमती आवश्यक असते आणि जर नव्याने भागीदार झाले तर त्याच्या नावाची सुचना Registrar of the firm कडे करुन त्याच्या नावाला प्रमाणीत करावे लागते. यासर्व पुराव्याशिवाय ही तक्रार Mis-joinder and Non-joinder of Necessaries party या तत्वावर खारीज होण्यास पाञ आहे.
10. विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा आणखी एक आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याचा कथीत तोंडी व्यवहार हा खुल्या भूखंडासंबंधी दिसून येतो. त्यासाठी कुठलिही सेवा किंवा बांधकामाचा प्रस्ताव विरुध्दपक्षाकडून देण्यात आला नव्हता. विरुध्दपक्षाचे वकीलांनी यासाठी “Ganeshlal –Vs.- Shyam, 2014 (14) SCC 773” यामधील निर्णयाचा आधार घेवून असे प्रतिपादन केले की, या तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही आणि म्हणून ग्राहक तक्रार चालविण्या योग्य नाही. याप्रकरणात कुठलाही लिखीत करारनामा झालेला नाही, केवळ पैसे दिल्याच्या पावत्या आणि विरुध्दपक्षाला पाठविलेली नोटीस या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केलेला नाही. त्याच्या तक्रारीनुसार झालेला करार हा केवळ भूखंडासंबंधी होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सुध्दा ही तक्रार चालविण्या योग्य नाही.
11. वरील कारणास्तव ही तक्रारीतील इतर मुद्याचा विचार न करता आम्हीं असे ठरवितो की, ही तक्रार वर दिलेल्या कारणास्तव खारीज होण्यास पाञ आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 03/12/2016