नि.30
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍या - श्रीमती वर्षा शिंदे
मा.सदस्‍या – श्रीमती मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 35/2010
तक्रार नोंद तारीख : 19/01/2010
तक्रार दाखल तारीख : 27/01/2010
निकाल तारीख : 29/07/2013
----------------------------------------------
श्री दत्‍तात्रय पांडुरंग पांढरे
रा.6/ब, इंदीरा अपार्टमेंट, उत्‍तर शिवाजीनगर,
सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
अधिक्षक अभियंता
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ –विद्युत वितरण
कंपनी, विश्रामबाग, सांगली ........ जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री वाय.एम.आहेर
जाबदारतर्फे : अॅड श्री यू.जे.चिप्रे
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार, वर नमूद तक्रारदाराने, ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 12 खाली, दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराचे थोडक्‍यात म्‍हणणे असे की, मौजे सांगलीवाडी येथील शेतजमीन, स.नं. 6/6, क्षेत्र 0 हे.55 आर, पैकी 0 हे. 50 आर, ही त्‍याचे मालकी वहीवाटीची आहे. ती त्‍याने दि.27/10/1993 च्‍या रजि.खरेदीखताने खरेदी केलेली आहे व त्‍या जमीनीच्‍या प्रत्‍यक्ष वहीवाटीत तेव्‍हापासून आहे. दि.14/6/2006 रोजी सदर शेतजमीनीत, नव्‍याने काढलेल्‍या बोअर विहीरीवर पंप बसविण्‍याकरिता, नवीन वीज कनेक्‍शन मिळणेकरिता त्‍याने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन अर्ज दिला. तथापि आजअखेर पर्यंत जाब देणा-यांनी त्‍यास वीज कनेक्‍शन दिलेले नाही. जाबदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्रयस्‍थ इसम गोविंद विश्वनाथ फल्‍ले व शरद वसंतराव फल्‍ले यांनी सदर शेतजमीनीत वीज कनेक्‍शन देवू नये अशी तक्रार दि.13/4/2006 रोजी दिलेली आहे. वास्‍तविक सदर त्रयस्‍थ इसमांचा सदर शेत जमीनीशी काहीही संबंध नाही. सदर त्रयस्‍थ इसम व तक्रारदार यांचेमध्‍ये दिवाणी दावे चालून त्‍यात तक्रारदारांची सदर शेतजमीनीवरील मालकी शाबीत झालेली आहे. शेतजमीनीचा प्रत्‍यक्ष कब्‍जा तक्रारदाराचाच आहे. तक्रारदारांस वीजपुरवठा करण्‍याची जबाबदारी कायद्याने जाबदारांची आहे. ती जबाबदारी जाबदारांनी टाळल्‍याने जाबदारांनी सदोष सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याने सदर शेतजमीनीत ऊसाचे पीक घेतले असते तर त्‍यास 50 गुंठे क्षेत्रात 50 टन ऊसाचे पीक मिळाले असते व त्‍या पिकास रु.1,800/- प्रती टन प्रमाणे रु.90,000/- सन 2006 ते 2007 हया गळीत हंगामाकरिता, तर सन 2007 ते 2008 चे गळीत हंगामाकरिता रु.2,500/- प्रती टन हया दराने रु.1,25,000/-, तर सन 2008 ते 2009 या गळीत हंगामाकरिता रु.2,800/- प्रती टन हया दराने 50 टनास रु.1,40,000/- आणि सन 2009 ते 2010 हया हंगामात रु.3,000/- प्रती टन हया दराने रु.1,50,000/- असे एकूण उत्‍पन्‍न रु.4,55,000/- मिळाले असते. ती रक्‍कम व मानसिक त्रासापोटी दरवर्षाकरिता रु.15,000/- दराने 3 वर्षाचे रु.45,000/-, जाबदारांकडून वसूल करुन मिळावी व त्‍या रकमेवर बँकदराने व्‍याज देण्‍याचा आदेश जाबदारांना द्यावा अशी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. तक्रारीतील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.3 ला आपले शपथपत्र दाखल केले असून नि.5 च्‍या फेरिस्‍तसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. जाबदार नोटीस लागून हजर झाल्‍यानंतर, त्‍यांनी नि.16 ला आपली लेखी कैफियत दाखल केलेली असून, त्‍यात त्‍यांनी तक्रारदारांची मागणी नाकारलेली आहे. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही, सदर त्रयस्‍थ इसम गोविंद विश्वनाथ फल्‍ले व शरद वसंतराव फल्‍ले यांना आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार चालू शकत नाही असे प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या शेतजमीनी संबंधी वाद 1994 पासून सुरु असल्‍याचे दिसते. सदर शेतजमीनीबाबत तक्रारदार व श्री गोविंद फल्‍ले यांचेमध्‍ये रे.दि.मु. 18/94 व रे.दि.मु. 272/1994 चे दावे झाल्‍याचे दिसून येते. तसेच सदर मिळकतीसंबंधी प्रांत अधिकारी, वाळवा, महसूल आयुक्‍त पुणे, तद्नंतर मंत्री महोदय, महसूल आणि जंगल विभाग, मुंबई यांचेपर्यंत सदर मिळकतीसंबंधीचे वाद प्रलंबित होते व आहेत तसेच जिल्‍हा न्‍यायालय, सांगली यांचेकडेही अपिल दाखल केलेले आहे. वरील सर्व प्रकरणे प्रलंबित व न्‍यायप्रविष्‍ट असताना तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या वीज पुरवठा मागणी संबंधातील अर्जास गोविंद फल्‍ले व इतर यांनी हरकती घेतल्‍या. त्‍यांची माहिती तक्रारदार यांना देवून संबंधीत मिळकतीसंबंधीचे वाद वेगवेगळया न्‍यायालयात प्रलंबित असताना वीज पुरवठा करण्‍यास अडचण असल्‍याचीही माहिती तक्रारदारांना देण्‍यात आली आहे. सन 2006 सालापासून 2009 सालापर्यंत तक्रारदाराने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तथापि सन 2009 साली महसूल मंत्र्यांकडून काही आदेश प्राप्‍त झाल्‍याने पुन्‍हा 2006 साली दिलेल्‍या अर्जाचे कारण नमूद करुन वीज पुरवठयाची मागणी तक्रारदार करु पहात आहे. अर्जदार व श्री गोविंद फल्‍ले यांचेत झालेल्‍या 8 ते 10 निकालांवरुन कब्‍जाबाबत शंका निर्माण झाल्‍याने वीज पुरवठा करण्‍याचा प्रश्‍न उपस्थित झालेला नाही, त्‍यामुळे पुन्‍हा त्‍याच विषयावरुन 2010 साली तक्रार दाखल करुन नुकसानीच्‍या रकमेची मागणी करणे हे हास्‍यास्‍पद आहे. आजही जाबदार तक्रारदारास वीज पुरवठा करण्‍यास तयार आहेत, मात्र त्‍यासाठी ज्‍याठिकाणी वीज पुरवठा करावयाचा आहे, त्‍या ठिकाणावर त्‍यांची मालकी व कब्‍जा असणे आवश्‍यक आहे. याकरिता श्री गोविंद फल्‍ले यांना याकामी पक्षकार करुन त्‍यांचे म्‍हणणे ऐकणे आवश्‍यक आहे अन्‍यथा वीज पुरवठा करण्‍यास अडचणीचे जाणार आहे.
5. जाबदार कंपनीचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये त्‍यांचेत व श्री गोविंद फल्‍ले व इतर यांचेमध्‍ये कज्‍जे असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तक्रारदाराची मालकी न्‍यायालयातर्फे शाबीत झालेबाबत आणि त्‍याचा प्रत्‍यक्ष कब्‍जा वाद मिळकतीवर असलेबाबत कोणतीही कागदपत्रे तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेली नाहीत. तक्रारदार व फल्‍ले यांचेमध्‍ये सुरु असलेल्‍या दाव्‍यामुळे श्री फल्‍ले वाद मिळकतीत वीज पुरवठा करण्‍यास अडचण निर्माण करतात याची तक्रारदार यांना जाणीव असून देखील तक्रारदार यांनी फल्‍ले यांचेविरुध्‍द त्‍यासंबंधी मनाई आदेश घेतल्‍याचे दिसून येत नाही किंवा प्रलंबित असलेल्‍या दाव्‍यामध्‍ये जाबदार यांनी तक्रारदारास वीज पुरवठा करण्‍याकरिता मँडेटरी डायरेक्‍शन्‍स, हुकूमही घेतलेले नाहीत. फल्‍ले यांची तक्रार लेखी असल्‍याचे तक्रारदार यांना माहिती आहे. कोणती कागदपत्रे खरी आहेत किंवा खोटी आहेत हे ठरविण्‍याचे अधिकार जाबदार यांना नाहीत. जाणुनबुजून किंवा निष्‍काळजीपणा करुन तक्रारदार यांना जाबदार वीज कंपनीने वीज पुरवठा केलेला नाही किंवा जाणुनबुजून सेवा दिलेली नाही असे घडलेले नाही. तक्रारदाराची त्‍यासंबंधीची सर्व कथने चुकीची, अयोग्‍य व खोटी आहेत. तक्रारदाराची मागणी जाबदारांना मान्‍य नाही. जाबदार यांचेवर दबाव आणण्‍यासाठी तक्रारदार हे प्रयत्‍न करीत आहेत. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्‍यांचे अर्जाप्रमाणे वीज कनेक्‍शन दिले जाईल असे असे आश्‍वासन तक्रारदारांना वीज पुरवठा कंपनीने, जाबदार यांनी कधीही दिलेले नाही. उलटपक्षी मालकी व कब्‍जेसंबंधी वाद असल्‍याने वीज पुरवठा मिळणार नाही याची खात्री तक्रारदारांना असलेने त्‍यांनी जाबदारविरुध्‍द तक्रार दाखल केलेली नव्‍हती. मात्र सन 2010 साली काही आदेश तक्रारदारांच्‍या बाजूने झाल्‍यासारखे तक्रारदारांना वाटल्‍याने तक्रारदारांनी सदर तक्रार दाखल केली आहे, सबब ती खर्चासह फेटाळणेत यावी व खोटी तक्रार दाखल करुन जाबदारांना विनाकारण त्रास दिल्‍याबद्दल कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट म्‍हणून रु.3,000/- तक्रारदारावर बसविण्‍यात यावी. अशा कथनांवरुन जाबदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार वर नमूद केलेप्रमाणे कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍टसह खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.
6. आपल्‍या कैफियातीतील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार यांनी श्री अजित शंकर कुलकर्णी, उपकार्यकारी अभियंता यांचे शपथपत्र नि.17 ला दाखल करुन नि.19 या फेरिस्‍तसोबत एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात दि.25/8/09 रोजी मंत्री महसूल खाते महाराष्‍ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई यांनी दिलेल्‍या पुनर्विलोकन अर्ज क्र.आरटीएस/3609/प्र.क्र.386/ल-6 च्‍या आदेशाची प्रत, श्री गोविंद फल्‍ले यांनी दाखल केलेले वीज पुरवठयाबाबतचे दि.17/7/01 ते 22/8/01 या कालावधीतील अर्ज व संबंधीत कागदपत्रे तसेच तक्रारदार व श्री फल्‍ले आणि जाबदार यांचेमध्‍ये झालेला पत्रव्‍यवहार इ. कागदपत्रे हजर केली आहेत. तक्रारदारतर्फे नि.21 सोबत मा.उच्‍च न्‍यायालयाची रिट पिटीशन नं.8961/09 मधील दि.25/2/10 चे अर्जाचे निकालाची प्रत, सहदिवाणी न्‍यायाधीश, कनिष्‍ठ स्‍तर, सांगली यांनी रे.दि.मु.नं.272/94 मध्‍ये दि.19/7/2000 रोजी पारीत केलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाची प्रत तसेच नि.23 सोबत तहसिलदार मिरज यांचे फरक. रजि./फेरचौकशी/एसआर-07/2008 दि.15/7/09 च्‍या निकालाची समज, गट नं.7023 या शेतजमीनीचा 8 अ च्‍या उता-याची प्रत, गट नं.6/06 चा सन 2004-05 च्‍या सातबारा उता-याची प्रत, तसेच त्‍याच जमीनीचा 2003-04 व 2004-05 चे सातबारा उतारे, सदर जमीनीच्‍या नकाशाची प्रत, शेतसारा भरलेची पावती, तलाठी सांगलीवाडी यांनी दिलेला सर्व्‍हे नंबर 6/06 मध्‍ये तक्रारदार यांनी बोअर घेतलेबद्दलचा 9/3/06 चा दाखला, फेरफार नं.7023 या फेरफार उता-याची प्रत, तक्रारदार यांचे नाव पिकपाणी सदरी लावण्‍याच्‍या दि.30/12/02 च्‍या आदेशाची प्रत, सदर शेत खरेदीखत नोंदलेबद्दलचा इंडेक्‍स 2 चा उतारा, तक्रारदारास अधिक्षक अभियंता सांगली यांनी पाठविलेले दि.29/6/06 चे पत्राची नक्‍कल, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यानंतर नि.28 सोबत मा.उच्‍च न्‍यायालयचे सेकंड अपिल क्र.616/10 मधील सिव्‍हील अॅप्‍लीकेशन नं.112/13 आणि 111/13 वरील आदेशाच्‍या नकला देखील दाखल केल्‍या आहेत.
7. प्रस्तुत प्रकरणामध्‍ये उभय पक्षकारांनी मौखिक पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदारतर्फे त्‍यांचे विद्वान वकीलांनी आपला लेखी युक्तिवाद नि.26 ला सादर केला असून जाबदारतर्फे नि.29 ला पुरसिस दाखल करण्‍यात आली असून त्‍यात जाबदारांनी दाखल केलेली कैफियत हाच त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशा त-हेचे प्रतिपादन केले आहे.
8. सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? होय.
2. तक्रारदाराच्‍या मागणीप्रमाणे त्‍यास संबंधीत शेतजमीनीमध्‍ये
वीजपुरवठा न देऊन, त्‍यास जाबदारांनी सदोष सेवा दिली
आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
3. तक्रारदाराची नुकसान भरपाईची मागणी योग्‍य व न्‍याय्य
आहे काय ? होय. अंशतः
4. तक्रारदाराच्‍या मागण्‍या मंजूर होणेस पात्र आहेत काय ? होय. अंशतः
5. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
9. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
मुद्दा क्र.1
10. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जात हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, त्‍याने दि.27/10/1993 रोजी खरेदी केलेल्‍या जमीनीमध्‍ये बोअर काढलेनंतर दि.14/6/2006 रोजी जाबदार यांचे कार्यालयाकडे वीज कनेक्‍शन मंजूर होण्‍याकरिता अर्ज दिलेला आहे. तथापि जाबदार कंपनीने त्‍यास आजअखेर वीज कनेक्‍शन दिलेले नाही. जाबदारांनी आपल्‍या लेखी कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराच्‍या या कथनाबद्दल परस्‍पर विरोधी कथने केल्‍याचे दिसते. एका ठिकाणी जाबदार, तक्रारदाराने वीज कनेक्‍शनकरिता अर्जच दिलेला नाही असे कथन आपल्‍या कैफियतीत करतात, तर दुस-या क्षणी गोविंद फल्‍ले व इतर आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये बरेचसे वाद वेगवेगळया न्‍यायालयात प्रविष्‍ट असल्‍याने त्‍यास वीज पुरवठा करणे अडचणीचे आहे आणि सदर बाबीची माहिती तक्रारदारास दिलेली होती असेही कथन करतात. तक्रारदाराने वीज कनेक्‍शनकरिता अर्ज दिला हे कथन नाकारण्‍याचे मुख्‍य कारण जे जाबदाराने दिले आहे ते असे की, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी, विश्रामबाग या नावाची कोणतीही कंपनी नाही आणि अशा कंपनीच्‍या कार्यालयात तक्रारदाराचा कोणताही अर्ज आलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदाराचे वीज कनेक्‍शनबद्दलचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले आहे. जाबदारांचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ – विद्युत वितरण कंपनी, विभाग सांगली या नावाने मंडल कार्यालय आहे, ही कोणती कंपनी नव्‍हे आणि त्‍या कार्यालयामध्‍ये वीज कनेक्‍शन मंजूर होण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी अर्ज दिला असल्‍याचेही दिसून येत नाही. तक्रादाराने ज्‍या कार्यालयात अर्ज सादर केला, त्‍या कंपनीचे नावही तक्रारदाराला माहिती नाही आणि त्‍या कार्यालयाचे नाव देखील तक्रारअर्जामध्‍ये नमूद केलेले नाही आणि त्‍या संबंधीची कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत म्‍हणून जाबदारांनी तक्रारदाराची सदर कथने नाकबूल केलेली आहेत. तथापि आपल्‍या लेखी कैफियतीचे कलम 4 मध्‍ये जाबदारांनी असे नमूद केले आहे की, श्री गोविंद फल्‍ले आणि दत्‍तात्रय पांढरे (अर्जदार) यांचेमध्‍ये सर्व प्रकरणे प्रलंबित व न्‍यायप्रविष्‍ट असताना मिळकतीमध्‍ये वीज पुरवठा मिळण्‍यासाठी अर्जदार यांनी केलेल्‍या अर्जास श्री गोविंद फल्‍ले यांनी हरकत घेतली आणि त्‍याची माहिती तक्रारदार यांना देवून मिळकतीसंबंधीचा विषय न्‍यायालयात वेगळया कारणाने प्रलंबित असताना वीज पुरवठा करणे अडचणीचे असल्‍याचे त्‍याचवेळेस अर्जदारांना सांगण्‍यात आले आहे. या कथनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, जाबदार हे स्‍पष्‍टपणे कबूल करतात की, तक्रारदाराने वादविषय असलेल्‍या शेतजमीनीमध्‍ये आपल्‍या नावे वीज कनेक्‍शन घेण्‍याकरिता अर्ज दिलेला होता आणि श्री गोविंद फल्‍ले आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये चालू असणा-या वादामुळे तक्रारदारास विद्युत कनेक्‍शन अद्याप देण्‍यात आलेले नाही. तक्रारदाराने वीज कनेक्‍शन घेण्‍याकरिता आवश्‍यक त्‍या रकमा भरल्‍या नाहीत अशी जाबदारची केस नाही. जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या श्री अजित शंकर कुलकर्णी, उपकार्यकारी अभियंता, सांगली यांच्‍या नि.17 वर दाखल केलेल्‍या शपथपत्रात देखील तक्रारदाराने वीज कनेक्‍शनकरिता अर्ज दाखल केलेला आहे हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. त्‍या शपथपत्रात देखील जाबदारांनी, तक्रारदाराने नवीन वीज कनेक्‍शन घेण्‍याकरिता आवश्‍यक असणा-या रकमा सुरक्षा ठेव इ. भरलेल्‍या नाहीत असे कथन केलेले नाही. तक्रारदाराचा वीज कनेक्‍शन अर्ज प्रलंबित ठेवलेला होता ही बाब जाबदारांना मान्‍य असल्‍याचे दिसते. त्‍यावरुन तक्रारदाराने नवीन वीज कनेक्‍शन अर्ज दाखल करताना आवश्‍यक असणारी सर्व पूर्तता केली होती असे गृहीत धरावे लागेल. त्‍या अर्थाने तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे हे स्‍पष्‍ट आहे. दुसरे असे की, जाबदारांनी तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही अशी तक्रार कुठेही उपस्थित केलेली नाही. सबब वरील मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी द्यावे लागेल आणि तसे आम्‍ही ते होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.2
11. वर नमूद केल्‍याप्रमाणे जाबदार विद्युत कंपनीने हे कबूल केले आहे की, आणि हे शाबीत झाले आहे की, तक्रारदाराच्‍या वादातील शेतात स्‍वतःचे नावे वीज कनेक्‍शन मिळण्‍याकरिता अर्ज जाबदार विद्युत कंपनीकडे दाखल केलेला आहे आणि तो जाबदार विमा कंपनीने अद्याप प्रलंबित ठेवलेला आहे. जाबदारच्‍या कथनावरुन असे दिसते की, तक्रारदार व गोविंद फल्‍ले आणि इतर यांचेमध्‍ये सदर शेताबाबत वाद चालू असल्‍याने आणि ते वाद विविध न्‍यायालयात प्रलंबित असल्‍याने आणि तक्रारदाराचे वादातील शेतावरील मालकी हक्‍क आणि कब्‍जा याबद्दल स्‍पष्‍टता नसल्‍याने त्‍यास नवीन वीज कनेक्‍शन देण्‍यात आलेले नाही. प्रस्तुत तक्रारीच्‍या एकूण परिघामध्‍ये तक्रारदार आणि इतर इसम श्री गोविंद फल्‍ले आणि इतर यांचेमध्‍ये चालू असणा-या वादाचा संबंध येत नाही. जाबदार विमा कंपनीला नवीन वीज कनेक्‍शन देत असताना तक्रारदाराच्‍या ज्‍या जागेवर किंवा शेतामध्‍ये नवीन वीज कनेक्‍शन घ्‍यावयाचे आहे, त्‍या जागेवर किंवा शेतावर मालकी व कब्‍जा असलाच पाहिजे असा दंडक असणारी कुठलीही कायद्याची तरतूद आहे काय असा प्रश्‍न जाबदार विद्युत कंपनीचे विद्वान वकील श्री यू.जे.चिप्रे यांना युक्तिवादाचे दरम्‍यान वारंवार विचारण्‍यात आला होता. त्‍या संबंधी जाबदारांचे विद्वान वकील श्री चिप्रे यांना समाधानकारक उत्‍तर दिले नाही. तथापि या मंचाचे अवलोकनाकरिता नवीन वीज जोडणी मार्गदर्शिका (घरगुती-बिगरघरगुती-कृषी-औद्योगिक ग्राहकांसाठी) दाखल केलेले आहे व त्‍यासोबत वीज पुरवठा जोडणी अर्जाचा नमुना देखील या मंचाचे अवलोकनाकरिता हजर केला. सदर अर्जाचा नमूना किंवा नवीन वीज जोडणी मार्गदर्शिका यांचे अवलोकन करता त्‍यात कुठेही वीज जोडणी मागण्‍याकरिता संबंधीत शेतावर मालकी हक्‍क असणारी कागदपत्रे किंवा ताबा असणारी कागदपत्रे सादर करावी असे नमूद असल्‍याचे दिसत नाही. फक्‍त ज्‍या शेतासाठी पंपाच्‍या पाण्‍याचा वापर करणार आहे, तेथील पत्‍ता कमीत कमी 7/12 च्‍या उता-याप्रमाणे असे नमूद आहे. {Address of agricultural land where pump water will be used (minimum as per the 7/12 extract)} या वाक्‍याचा अर्थ म्‍हणजे ज्‍या शेतात वीज पंप जोडणी करावयाची आहे, त्‍या शेताचा पत्‍ता कमीत कमी 7/12 उता-यात नमूद केला आहे, त्‍याप्रमाणे तरी असावा असा वाटतो. त्‍या वाक्‍यातून असे कुठेही दिसून येत नाही की, तो 7/12 उतारा वीज जोडणी मागितलेल्‍या शेतावर अर्जदाराची मालकी व कब्‍जा दाखविणारा असलाच पाहिजे. याचा अर्थ असा की, ज्‍या शेतावर कृषी पंपाकरिता नवीन वीज जोडणी हवी आहे, त्‍या शेतावर अर्जदाराची मालकी व कब्‍जा असलाच पाहिजे असा कोणत्‍याही प्रकारचा नियम दिसत नाही. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने पंजाब स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसीटी बोर्ड लि. विरुध्‍द झोरा सिंग या 2005(6) SCJ 197 = 2005 (5) Supreme 660 = 2005 DVV 776 या न्‍यायनिर्णयात असे नमूद केले आहे की, भारतीय विद्युत कायद्याच्‍या 1910 च्‍या कलम 24 अन्‍वये विद्युत वितरण लायसेन्‍सीने अर्जदारास विद्युत पुरवठा केलाच पाहिले असा कायद्याचा दंडक आहे. ही तरतूद जरी वीज मंडळास लागू पडत नसली तरी वीज पुरवठा करणे ही विद्युत मंडळाची जबाबदारी आहे आणि विद्युतपुरवठा करण्‍यास विद्युत मंडळ हे बांधील आहे. असा विद्युत पुरवठा वाजवी वेळेत केलाच पाहिजे. विद्युत मंडळ हे भारतीय विद्युत कायद्याच्‍या कलमान्‍वये मानीव लायसेन्‍सी असल्‍यामुळे सामान्‍यतः विद्युत मंडळाला, ज्‍या अर्जदारांकडून विद्युत पुरवठा करण्‍याकरिता अर्ज स्‍वीकारलेले आहेत, अशा अर्जदारांना विद्युत पुरवठा करता येऊ शकत नाही हे म्‍हणता येत नाही. या न्‍यायनिर्णयावरुन असे दिसते की, ज्‍या वेळेला विद्युत मंडळ अर्जदाराकडून नवीन विद्युत जोडणीकरीता अर्ज घेते, त्‍या वेळेला अशा अर्जदारास विद्युत पुरवठा करण्‍यास विद्युत मंडळ कायद्याने बांधील असते. मग जर असे असेल तर अर्जदार आणि इतर त्रयस्‍थ इसम यांचेमध्‍ये चालू असलेल्‍या व न्‍यायप्रविष्‍ट असलेल्‍या प्रकरणांमुळे व त्रयस्‍थ माणसाने उपस्थित केलेल्‍या हरकतीमुळे तक्रारदारास विद्युत पुरवठा करता येत नाही असे जाबदार विद्युत मंडळास कायद्याने म्‍हणता येत नाही. ज्‍यावेळेला तक्रारदाराने सदर शेतामध्‍ये आपले नवीन वीज पुरवठा घेण्‍याकरिता जाबदार मंडळाकडे अर्ज सादर केला व त्‍यास आवश्‍यक असणा-या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली व सुरक्षा ठेव देखील जमा केली, त्‍यावेळेला त्‍यास विद्युत पुरवठा करण्‍याची जबाबदारी कायद्याने जाबदार विद्युत मंडळावरच येते. कोणत्‍याही परिस्थितीत आणि कुठल्‍याही कारणास्‍तव तक्रारदारास विद्युत पुरवठा नाकारण्‍याचे स्‍वातंत्र्य जाबदार विद्युत मंडळाला नाही. जरी जाबदारांचे विद्वान वकील श्री चिप्रे यांनी ही बाब आपल्‍या युक्तिवादा दरम्‍यान मान्‍य केलेली नाही, तरीही त्‍यांच्‍या युक्तिवादाचा सूर असाच होता की, जाबदार विद्युत मंडळाला वीज पुरवठा करण्‍याचे अर्जाकामी कुठल्‍याही प्रकारचा स्‍वेच्‍छाधिकार नाही. याचाच अर्थ असा होतो की, जर एखाद्या अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता करुन व आवश्‍यक त्‍या रकमा भरुन नवीन वीज जोडणीकरीता अर्ज दाखल केला असेल तर विद्युत मंडळावर त्‍यास नवीन विद्युत जोडणी करुन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने जर विचार केला तर जाबदार विद्युत मंडळाला असे म्‍हणण्‍याचे स्‍वातंत्र्य दिसत नाही की, तक्रारदार व इतर इसम यांचेमध्‍ये जी न्‍यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि तक्रारदाराची मालकी व कब्‍जा अद्यापही शाबीत झालेला नाही, त्‍यामुळे त्‍यास विद्युत पुरवठा करता येत नाही.
12. तक्रारदार यांनी आपल्‍यामध्‍ये आणि श्री गोविंद फल्‍ले आणि इतर यामध्‍ये वादातील शेताबाबत चालू असलेल्‍या आणि न्‍यायालयात दाखल झालेल्‍या प्रकरणांच्‍या निकालाच्‍या प्रती प्रस्तुत प्रकरणात सादर केल्‍या आहेत हे आम्‍ही वर नमूद केले आहे. त्‍या दोघांमधील वादातील शेताबद्दलचा जो वाद आहे, तो वाद या तक्रारीच्‍या कामी गैरलागू आहे. त्‍या वादात जावयाचे काही कारण नाही. तथापि एक गोष्‍ट प्रकर्षाने दिसून येते की, पीक पाहणीच्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदाराचे नाव वादातील शेताच्‍या पीकपाहणी सदरी वहिवाटदार म्‍हणून लावावे अशा स्‍वरुपाचा आदेश झालेला दिसतो व तो आदेश मंत्री महोदयांपर्यंत झालेल्‍या प्रकरणामध्‍ये मान्‍य केल्‍याचे दिसते. दिवाणी दाव्‍यात देखील तक्रारदारांचा वादातील शेतावरील कब्‍जा मान्‍य करण्‍यात आल्‍याचे दिसते. रे.दि.मु.नं.272/94 या दिवाणी दाव्‍यातील दि.19/7/04 च्‍या निकालपत्रात दिवाणी न्‍यायालयाने असे नमूद केले आहे की, प्रस्तुत तक्रारदार यांनी वादातील शेताबद्दल त्‍यांच्‍या हक्‍कात करुन दिलेले खरेदीखत हे कायदेशीर आहे. सदर न्‍यायनिर्णयावरुन थोडक्‍यात वस्‍तुस्थिती अशी दिसते की, वादातील शेत हे मूलतः विश्वनाथ रामचंद्र फल्‍ले यांचे वडिलार्जित मालकीचे होते. त्‍यांस वसंत आणि गोविंद नावाची दोन मुले आणि सोनूबाई नावाची मुलगी होती. विश्वनाथ फल्‍ले यांनी सदर वडीलार्जित मालकीची जमीन गहाण टाकली होती व ते गहाण त्‍यांची दोन मुले वसंत आणि गोविंद यांनी सोडवून घेतले होते. पुढे या दोन भावांमध्‍ये वाटपाचा दावा चालला आणि त्‍यात तडजोड होऊन दि.31/12/91 ला तोंडी वाटप झाले. त्‍या वाटपामध्‍ये गोविंदच्‍या हिश्श्याला दक्षिणेकडील 28.5 आर जमीन तर त्‍याचा भाऊ वसंत याच्‍या हिश्श्याला उत्‍तरेकडील 26.5 आर एवढी जमीन गेली. सदर विश्‍वनाथकडून प्रस्‍तुतचे तक्रारदाराने वर नमूद केलेप्रमाणे 50 आर जमीन विकत घेतली. गोविंद विश्वनाथ फल्‍ले यांचे रे.दि.मु.क्र.272/94 या दाव्‍यात असे म्‍हणणे होते की, विश्वनाथ यास सदर मालकीबाबत खरेदीखत करुन देण्‍याचा कोणताही अधिकार नव्‍हता व त्‍याची मालकी त्‍या शेतावर नव्‍हती आणि प्रस्‍तुतचे तक्रारदार व वसंत फल्‍ले यांचा मुलगा शरद फल्‍ले यांनी विश्वनाथ यास फसवून अनुक्रमे खरेदीखत व बक्षिसपत्र करुन घेतले आहे व ते बेकायदेशीर आहे. या कथनावरुन गोविंद फल्‍ले आणि प्रस्तुत तक्रारदार यांचेमध्‍ये वादातील शेताचे मालकीबद्दल वाद सुरु आहेत. वर नमूद केलेप्रमाणे महसूल अधिका-यांनी 7/12 च्‍या पीकपाहणी सदरी वहिवाटदार म्‍हणून तक्रारदाराचे नाव लावावे असा हुकूम पारीत केला आहे. या सर्व निकालांवरुन हे दिसून येते की, वादातील जमीनीवर तक्रारदाराची मालकी व कब्‍जा आहे. अशा परिस्थितीत केवळ गोविंद फल्‍ले आणि इतर, तक्रारदारास सदर शेतामध्‍ये त्‍यांच्‍या नावाने वीज पुरवठा करण्‍याकरिता आक्षेप घेतात, या कारणावरुन जाबदार विद्युत कंपनीला तक्रारदारास वीज पुरवठा करणे नाकारता येत नाही. वर नमूद केलेप्रमाणे जाबदार विद्युत मंडळावर अर्जदारास विद्युत पुरवठा देण्‍याचे कायद्याने बंधन आहे. अर्जदारास विद्युत पुरवठा नाकारण्‍याचा स्‍वेच्‍छाधिकार विद्युत मंडळाला नाही. त्‍यामुळे या सर्व गोष्‍टींचा विचार करता जाबदारांनी तक्रारदारास विद्युत पुरवठा न देण्‍याबद्दलचे दिलेले कारण हे संयुक्‍तीक तर नाहीच पण ते बेकायदेशीरदेखील आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास जाबदार विद्युत मंडळाने सदोष सेवा दिलेला आहे किंवा सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असेच म्‍हणावे लागेल आणि तसे या मंचाचे मत झालेले आहे. सबब आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
मुद्दा क्र.3, 4 व 5
13. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये जाबदार विद्युत मंडळाने त्‍यास दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे झालेल्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रु.5 लाखाची मागणी केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे जर जाबदार विद्युत मंडळाने त्‍यास विद्युत पुरवठा केला असता तर त्‍याने सन 2006-07 ते सन 2009-10 या गळीत हंगामात ऊसाचे पीक घेतले असते आणि त्‍या त्‍या गळीत हंगामामध्‍ये त्‍यास 50 टन ऊसाचे पीक दर गळीत हंगामामध्‍ये मिळाले असते आणि सन 2006-07 या गळीत हंगामातील प्रचलित दराप्रमाणे म्‍हणजे रु.1,800/- प्रतीटनाप्रमाणे त्‍यास रु.90,000/- मिळाले असते, सन 2007-08 मध्‍ये रु.2,500/- प्रती टन या दराने 50 टनास रु.1,25,000/- मिळाले असते, सन 2008-09 मध्‍ये रु.2,800/- प्रती टन या दराने 50 टनास रु.1,40,000/- मिळाले असते, आणि संभाव्‍य गळीत हंगाम 2009-10 मध्‍ये रु.3,000/- प्रति टन या दराने 50 टनास रक्‍कम रु.1,50,000/- मिळाले असते असे एकूण रु,4,55,000/- चे त्‍याचे नुकसान झाले आहे. तसेच या तिन्‍ही गळीत हंगामात त्‍यास विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍याने त्‍यास मानसिक त्रास झालेला असून त्‍याकरिता प्रत्‍येकवेळी रक्‍कम रु.15,000/- ची मागणी त्‍याने केली आहे. तक्रारदाराची ही मागणी काल्‍पनिक आहे. तक्रारदाराने असा कुठलाही पुरावा दिलेला नाही की, सदर शेतामध्‍ये त्‍याने ऊसाचे पिक घेतले आहे. किंबहुना कुठले पीक सदरचे शेतामध्‍ये घेतले आहे याचा कोणताही स्‍पष्‍ट पुरावा या मंचासमोर आणलेला नाही. सदर शेतामध्‍ये तक्रारदाराचे ताब्‍यात असलेल्‍या क्षेत्रात प्रत्‍येकवेळी 50 टन ऊस झाला असता हे दर्शविणारा कुठलाही पुरावा तक्रारदाराने सादर केलेला नाही. तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या प्रत्‍येक गळीत हंगामात त्‍या गळीत हंगामापुढे नमूद केलेल्‍या प्रत्‍येक टनास ऊसदर दिला गेला हे दाखविणारा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे हे कथन की, त्‍यास रु.4,55,000/- चे नुकसान झाले हे कथन कपोलकल्‍पीत आणि कल्‍पनेवर आधारलेले दिसते त्‍यामुळे ते मान्‍य करता येत नाही. त्‍याबाबतचा कोणताही प्रत्‍यक्ष पुरावा तक्रारदाराने दाखल केला नाही. तक्रारदारास विद्युत पुरवठा न झाल्‍याने प्रत्‍यक्षात काय नुकसान झाले हे देखील त्‍याने पुराव्‍याने शाबीत केलेले नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराची रक्‍कम रु.4,55,000/- ची मागणी ही कपोलकल्‍पीत असून ती मान्‍य करता येत नाही. तथापि तक्रारदारास त्‍यांचे अर्जाप्रमाणे विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍याने काही मानसिक त्रास होणे सहजशक्‍य आहे आणि स्‍वाभाविक आहे. त्‍याकरिता त्‍याने मागितलेली प्रत्‍येक वर्षी रु.15,000/- अशी एकूण तीन वर्षाकरिता मानसिक त्रासापोटीची रक्‍कम रु.45,000/- ची मागणी ही योग्‍य वाटते, तेवढी नुकसान भरपाई तक्रारदारास मिळणे क्रमप्राप्‍त आहे असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदारास वादातील शेतात वीज पुरवठा मिळण्‍याचा हक्‍क असलेने आणि तो अयोग्‍य कारणावरुन वीज पुरवठा करण्‍याचे टाळून विद्युत मंडळाने नाकारलेने जाबदारास तक्रारदाराचे सदर शेतामध्‍ये कायमस्‍वरुपी विद्युतपुरवठा देण्‍याचा आदेश करणे क्रमप्राप्‍त आहे या निष्‍कर्षास हे मंच आलेले आहे. तक्रारदाराची प्रस्तुत तक्रारअर्जामधील मागणी अंशतः मंजूर करण्‍यास पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब वर नमूद मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर आम्‍ही अंशतः होकारार्थी दिलेले आहे. सबब आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.
2. जाबदार विद्युत मंडळाने तक्रारदारास वादातील शेतामध्‍ये त्‍यांचे नावे त्‍यांचे दि.14/6/2006
रोजीचे अर्जान्‍वये कायमस्‍वरुपी कृषी वीज पुरवठा करावा.
3. जाबदारांनी तक्रारदारास त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून
रु.45,000/- द्यावेत.
4. तक्रारदाराची रक्‍कम रु.4,55,000/- ची नुकसानी भरपाईची मागणी याद्वारे अमान्‍य करण्‍यात
येत आहे.
5. जाबदारांनी तक्रारदारास प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु.1,000/- द्यावेत.
6. सदरच्‍या रकमा या आदेशाच्‍या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत तक्रारदारांना देण्‍यात
याव्‍यात. न दिल्‍यास त्‍यावर तक्रार दाखल केले तारखेपासून रक्‍कम मिळेपर्यंत
द.सा.द.शे.8.5% दराने व्‍याज द्यावे.
7. विहीत मुदतीत वर नमूद केलेल्‍या रकमा न मिळाल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक
संरक्षण कायदयातील कलम 25 वा 27 मधील तरतूदींनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 29/07/2013
( मनिषा कुलकर्णी ) ( वर्षा शिंदे ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
