राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

पुनरीक्षण संख्‍या-45/2022

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, सम्‍भल द्वारा परिवाद संख्‍या 71/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के विरूद्ध)

पंजाब नेशनल बैंक, द्वारा ब्रांच मैनेजर बबराला, तहसील-गुन्‍नौर, जिला सम्‍भल                                         

                          ........................पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी सं01

बनाम

1. सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र रामेश्‍वर प्रसाद अग्रवाल निवासी- निकट नगर पंचायत आफिस, नगर एवं पोस्‍ट-बबराला, तहसील-गुन्‍नौर, जिला-सम्‍भल।

2. दि ओरियण्‍टल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लि0, रीजनल आफिस- पण्डित शिवदत्‍त मार्ग, सिविल लाइन, नगर व जिला-मुरादाबाद                       

                      ...................विपक्षीगण/परिवादी व विपक्षी सं02

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य। 

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री अवनीश पाल,  

                               विद्वान अधिवक्‍ता।

विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 01.08.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग, सम्‍भल द्वारा परिवाद संख्‍या-71/2022 सुशील कुमार अग्रवाल बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्‍य में पारित आदेश   दिनांक 07.07.2022 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है।

प्रश्‍नगत आदेश के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी संख्‍या-1 द्वारा लिखित कथन प्रस्‍तुत करने का अधिकार समाप्‍त करते हुए परिवाद को पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी संख्‍या-1 के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से सुने जाने का आदेश पारित किया है।

हमारे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा

-2-

जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूँकि जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत परिवाद में पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी संख्‍या-1 द्वारा उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 के अन्‍तर्गत निर्धारित समयावधि में लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, अत: जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश विधिसम्‍मत है, जिसमें कोई हस्‍तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

तद्नुसार प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका अंगीकरण के स्‍तर पर निरस्‍त की जाती है।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

        (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)               (सुशील कुमार)    

                अध्‍यक्ष                        सदस्‍य

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1