(मंचाचे निर्णयान्‍वये, अनिल एन. कांबळे, अध्‍यक्ष,प्रभारी)
(पारीत दिनांक : 24 जुन 2009)
अर्जदाराने, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन आपले म्‍हणणे निशाणी 6 नुसार दाखल केले आहे. गैरअर्जदार यांनी नजर चुकीने बिलात लागलेली रक्‍कम दुरुस्‍ती करुन देण्‍यास तयार असल्‍याचे लेखी उत्‍तरात मान्‍य केले. अर्जदाराने दिनांक 1/6/2009 ला गैरअर्जदाराशी आपसी समझोत्‍यात, ठरल्‍याप्रमाणे, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा बिल
... 2 ...
... 2 ...
दुरुस्‍ती करुन दिला. अर्जदारास सदर दुरुस्‍त करुन दिलेल्‍या बिलाची प्रत निशाणी 8 नुसार तक्रारीत दाखल केला आहे. समझोता झाला असल्‍यामुळे, तक्रार मागे घेण्‍याचा अर्ज दाखल केला. सदर अर्जा सोबत जोडलेल्‍या बिलात, माहे मे च्‍या बिलातील रुपये 5,571.85 कमी करुन देण्‍यात आलेले आहे व फरवरी ते मे चे एकुण बिल रुपये 14,470/- चे दोन हप्‍ते पाडून देण्‍यात आले आहे. याप्रमाणे, गैरअर्जदाराशी समझोता झाला असल्‍यामुळे मामला परत घेण्‍याची परवानगी देण्‍यात यावी असा अर्ज दाखल केला. अर्ज मंजुर करण्‍यात आला. अर्जदाराने सदर अर्जातील मजकूर मान्‍य असल्‍याचे कबुल केले. अर्जदारास, गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द तक्रार पुढे चालवायची नसल्‍यामुळे, तक्रार अंतिमतः निकाली काढून, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार परत घेतल्‍यामुळे खारीज.
(2) उभयतांनी आप-आपला खर्च सहन करावा.
(3) उभयतांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :–24/06/2009.
