मुंबई – 400 019.   

सी) श्री.  शेख मुखतर हुसेन,

    चेअरमन ऑफ सुमन मोटेल लिमिटेड,

     एफ-7/1, सेक्‍टर 3,सी.बी.डी. कोकणभवन,

     नवी मुंबई, 1 वामजला, फ्लॅटनंबर 102,

     धिरज गौरव टॉवर बिल्‍डींग नंबर 2,

     अंधेरी लिंकरोड, लोटस पेट्रोल पंपजवळ,

     अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 102.

डी) श्री. प्रफुल एम. खांधार,

   डायरेक्‍टर ऑफ सुमन मोटेल लिमिटेड,

   109, जेहानिर टॉवर्स,

   10, सेलाववद लेन,

   निपियनसी रोड,

   मुंबई 400 00.

ई) श्रीमती भारती एस खांधार,

   डायरेक्‍टर ऑफ

   सुमन मोटेल लिमिटेड,

   तेज-गौरव हाऊस, 3 रा मजला,

   109, तेलंगरोड -2,माटूंगा (सी.आर.),

   मुंबई – 400 019.   

एफ) श्री. जावेद अखतर,

     16वा मजला, फ्लॅट 102, ए विंग,

     धिरज गौरव टॉवर बिल्‍डींग नंबर 2,

     अंधेरी लिंकरोड, लोटस पेट्रोल पंपजवळ,

     अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 102

जी) श्री. विजय कुमार,

    डायरेक्‍टर ऑफ सुमन मोटेल लिमिटेड,

    द्वारा सुमन मोटेल लिमिटेड,

    308, पार्श्‍व चेंबर्स, 19/21 इस्साजी स्‍ट्रीट,

    वडगडी, मुंबई 400 003.

एच) श्री. नविन मनिलाल पटेल,

     डायरेक्‍टर ऑफ सुमन मोटेल लिमिटेड,

     6-7, बी-श्‍याम निर्मल पटेल सोसायटी,

     नेहरु रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057.    ......... सामनेवाले क्रं. 1 ते 7

समक्ष – मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

        मा. सदस्‍या, श्रीमती भावना पिसाळ 

उपस्थिती –

-         गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेप अर्जावर आदेश –

-         दिनांक – 04/03/2011

द्वारा - मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

     प्रस्‍तुत तक्रारीबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदवून नमूद केले आहे की, तक्रारदार ही ग्राहक या संज्ञेत येत नाही, तसेच तक्रारदार यांनी रक्‍कम ही नफा कमविण्‍याच्‍या उद्देशाने गुंतविलेली होती. तसेच तक्रार ही मुदतीच्‍या आत दाखल केलेली नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना सिक इं‍डस्‍ट्रीयल कंपनीज (स्‍पेशल प्रोव्‍हीजन) अंतर्गत नादार घोषित झालेली आहे. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत अर्जावर त्‍यांचे म्‍हणणे सादर केलेले आहे.

       प्रस्‍तुत अर्जावर सुनावणी घेण्‍यात आली. प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारदार यांनी मुदतीच्‍या आत दाखल केलेली आहे अथवा नाही? ही बाब प्रथम पडताळून पहाणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदाराने नमूद केले आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदाराकडून सुमन अर्थ बॉण्‍ड हे 1996 मध्‍ये विकत घेतले होते, व त्‍यावर 1 वर्षांपर्यंत लाभ मिळणार होता. तक्रारदार हिने नमूद केले आहे की, तिला सदर तक्रार दाखल करण्‍याबाबत जाहिरातीद्वारे माहिती पडले. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झालेला आहे ही बाब स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेली नाही, व विलंब का? झाला याचेही सबळ कारण दिलेले नाही. इतकेच नव्‍हे तर तक्रारकर्तीने विलंबमाफीचा वेगळा अर्ज सुध्‍दा दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी प्रस्‍तुत अर्जात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेला 2009 (3) AIR Bom R 753 in the matter of State Bank of India V/s M/s B. S. Agricultural Industries (I) या न्‍याय निवाडयात खालीलप्रमाणे बाब नमूद केलेली आहे.

It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filling the complaint if sufficient cause is shown. The expression ‘shall not admit a complaint’, occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.

(Underlining supplied)

या न्‍याय निवाडयाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हिने सदर तक्रार ही विलंबाने दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीतंर्गत सदर तक्रार ही कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत दाखल करणे आवश्‍यक आहे. परंतु सदर तक्रार ही सन 1996 नंतर दोन वर्षाच्‍या आत दाखल केलेली नाही त्‍यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाहय दाखल केलेली असल्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यास पात्र आहे.

दुसरा महत्‍वाचा मुद्दा म्‍हणजे तक्रारदार हिने रक्‍कम ही नफा कमविण्‍याच्‍या उद्देशान गुंतविलेली आहे, तसेच तक्रारदार हिने नमूद केलेले आहे की, तिने रुपये 17,500/- रक्‍कम गुंतवलेली होती व तिला दिनांक 21/09/2002 मध्‍ये रुपये 17,500/-दिनांक 20/09/2005 मध्‍ये रुपये 17,500/-, दिनांक 20/09/2008 मध्‍ये रुपये 17,500/-, दिनांक 21/09/2011 मध्‍ये रुपये 17,500/-, दिनांक 21/09/2011 मध्‍ये रुपये 1,75,000/- व दिनांक 21/09/2011 रुपये 70,000/- मिळणार होते.

विरूध्‍दपक्षाने त्‍यांचा आक्षेप दाखल करून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे व तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही म्‍हणून मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला. त्‍यामुळे सर्वप्रथम ही बाब पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(d) अंतर्गत ग्राहक आहे किंवा नाही. तक्रारदाराने नमूद केले की, त्‍यांनी विरूध्‍दपक्षाकडे रक्‍कम गुंतविली आहे व त्‍यावर 5 वर्षांनी त्‍याला नफा मिळणार होता.  विरूध्‍दपक्षाने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई येथे अपील क्र. 1333/08 (तक्रार क्र. 264/05 दक्षिण मुंबई यांचे आदेशावरून) दाखल केले होते. त्‍यात दिनांक  04/02/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी आदेश पारीत केला.  सदर प्रकरणात अपिलार्थी सुमन रिसॉर्ट इंडिया लि. हे होते.  सदर अपील मंजूर केले होते व त्‍यात परिच्‍छेद 4 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केलेले आहे :

                        There is one more aspect which ought to have been  taken into

          consideration even though not raised by the parties.  Undoubtedly,

          Rs. 1,00,000/- were invested for profit and thus considering definition

          of consumer u/sec 2(1)(d)(i) of the Consumer Protection Act, 1986,

          this being commercial transaction, the Complainant is not a consumer

order is not sustainable according to law.

            मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी ही बाब नमूद केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाकडे ज्‍यांनी रक्‍कम गुंतविली होती तो Commercial Transaction होतो व असे गुंतवणूकदारांचा ग्राहक या संज्ञेत अंतर्भाव होत नाही. मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेला निवाडा हा प्रस्‍तुत तक्रारीला तंतोतंत लागू होतो. त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक नाही असे मंचाचे मत आहे. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्यात वर्ष 2002 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली व ग्राहक संज्ञेत Commercial Purpose साठी सेवा घेतल्‍यास ती सेवा ग्राहय धरण्‍यात येणार नाही. मा. राज्‍य आयोग यांनी वर नमूद केल्‍याप्रमाणे न्‍यायनिवाडा वर्ष 2010 मध्‍ये पारीत केलेला आहे व तो विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याला पूरक आहे त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत मा. राज्‍य आयोग यांनी पारीत केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे अंर्तभाव होत नाही. त्‍यामुळे तक्रार ही मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही.

दुसरा महत्‍वाचा मुद्दा असा की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, त्‍याच्‍या कंपनीचे दिवाळे निघाल्‍यामुळे मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशान्‍वये   Official Liquidator ची नेमणूक केलेली आहे व तसा आक्षेप विरुध्‍दपक्षाने घेतला आहे व त्‍यासंबंधी त्‍यांनी दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने नमूद केले आहे की, कंपनी अँक्‍टचे कलम 446 ला अधीन राहून कंपनीविरुध्‍द दावा दाखल करावयास पाहिजे व तक्रार दाखल करण्‍यास परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.

कंपनी अँक्‍ट, 196 चे कलम 446 खालीलप्रमाणे –

            446. Suits stayed on winding up order.

          1. When a winding up order has been made or the Official

Liquidator has been appointed as provisional liquidator, no suit or

other legal proceeding shall be commenced, or if pending at the date

of the winding up order, shall be proceeded with against the company, except by leave of the (Tribunal) and subject to such terms as the

(Tribunal) may impose.

          2. (Tribunal) shall, notwithstanding anything contained in any

other law for the time being in force, have jurisdiction to entertain, or

disposed of -

a)     any suit or proceeding by or against the company;

b)    any claim made by or against the company (including claims

by or against any of its branches in India);

c)     ---------------------------

d)    ---------------------------

Whether such suit or proceeding has been instituted or is instituted or

such claim or question has arisen or arises or such application has

been made or is made before or after the order for the winding up of

the company, or before or after the commencement of the Companies

(Amendment) Act,1960(65 of 1960).

मा. उच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक 28/02/2007 रोजी कंपनी पिटिशन 758/03 मध्‍ये आदेश पारीत केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची मागणी मंचास चालविणे शक्‍य नाही व अशी मागणी त्‍यांनी मा. उच्‍च न्‍यायालय यांचेकडे दाखल करणे आवश्‍यक आहे. परंतु तक्रारदाराने तसे केले नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचात चालू शकत नाही.

      सबब हे मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे –

                       - अंतिम आदेश -

1)         गैरअर्जदार यांनी घेतलेला आक्षेप अर्ज मंजूर करण्‍यात येतो व तक्रार क्रमांक 122/2009  खारिज करण्‍यात येते.

2)         उभयपक्षांनी आपापला खर्च सोसावा.

3)         सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्‍यात यावी.

दिनांक – 04/03/2011

ठिकाण - मध्‍य मुंबई, परेल.

                                            सही/-                                       सही/-

                  (भावना पिसाळ)                (नलिन मजिठिया)

                      सदस्‍या                         अध्‍यक्ष

                 मध्‍य मुंबई ग्राहक तक्रार न्‍याय निवारण मंच, परेल मुंबई

                                                     एम.एम.टी./-