रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक – 2/2009 तक्रार दाखल दि. 7/1/09 निकालपत्र दि. 04/04/09.
श्री. जलालउद्दीन मोहमद इद्रीसखान, प्रोप्रा. प्रुडेन्शियल व्हॅल्यु प्रॉडक्टस, प्लॉट नं. 1504, रोड नं. 17, कळंबोली स्टील कॉम्प्लेक्स, कळंबोली, ता. पनवेल, जि. रायगड. ..... तक्रारदार
विरुध्द
1. दि महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कं.लि., तर्फे अधिक्षक अभियंता, वाशी-नवी मुंबई, आणि मुख्य कार्यालय, बांद्रा मुंबई. 2. दि महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कं.लि., तर्फे कार्यकारी अभियंता, पनवेल विभाग, नवी मुंबई, ता. पनवेल, जि. रायगड. 3. दि महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कं.लि., तर्फे, कनिष्ठ अभियंता, कळंबोली, नवी मुंबई, ता. पनवेल, जि. रायगड. ..... सामनेवाले उपस्थिती – मा. श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा. श्री.भास्कर मो. कानिटकर, सदस्य
तक्रारदारांतर्फे – अँड. प्रवीण ठाकूर सामनेवाले तर्फे – अँड. ए.आर.जोशी. -: नि का ल प त्र :- द्वारा मा.सदस्य,श्री.भास्कर कानिटकर. तक्रारदारांचा प्रुडेन्शियल व्हॅल्यु प्रॉडक्टस, या नांवाचा नादुरुस्त मशीन्स, पाईप, टयुब्स वगैरे भंगार साहित्य खरेदी करुन सदर साहित्याची डागडुजी व रंगरंगोटी करुन विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. त्यांच्या व्यवसायाला दि. 24/12/01 रोजी सामनेवाले कडून 15 अश्वशक्ती इतक्या शक्तीची मोटार वापरासाठी थ्री फेज मीटर द्वारे औद्योगिक विजेची जोडणी देण्यात आलेली आहे. तक्रारदारांचा औद्योगिक विज मीटर ग्राहक क्र. 6000405751 असा असून वाणिज्य विज मीटर ग्राहक क्र. 8006935576 असा आहे. 2. तक्रारदारांचा वीजवापर साधारणपणे 963 ते 996 इतका असतो. तक्रारदारांचा व्यवसाय हा त्यांच्या व्यवसायातील आवक – जावक यावरच अवलंबून असल्याने त्यांचा वीजेचा वापर कमीजास्त होत असतो. डिसेंबर 2001 ते जून 2002 या कालावधीत तक्रारदारांचा व्यवसाय बंद होता. त्यावेळी तक्रारदारांच्या असे लक्षात आले की, त्यांचा व्यवसाय बंद असूनही वीज मीटरमध्ये वीज वापर होत असल्याच्या नोंदी दिसत आहेत. ही बाब त्यांनी दि. 2/8/02 रोजीच्या पत्राने सामनेवालेंच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीसुध्दा सामनेवालेंनी त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले व शिवाय तक्रारदारांना मनमानेल त्या प्रमाणे विजेची बिले दिली. 3. याबाबतीत सुध्दा तक्रारदारांनी दि. 17/1/03 रोजी सामनेवालेंच्या कार्यालयात या संदर्भात पत्र दिले व आपली हरकत नोंदविली. तरीसुध्दा सामनेवालेंनी तक्रारदारांकडून जानेवारी 2003 ते जानेवारी 2004 या कालावधीत रु. 20,406/- इतकी रक्कम दंड म्हणून वसूल केली. तक्रारदार पुढे असे म्हणतात की, त्यांच्या दुकानाच्या परीसरात इतर छोटे – मोठे भंगार व्यावसायिक आहेत. त्या व्यावसायिकांकडून सामनेवाले कंपनीचे अधिकारी दरमहा काही प्रमाणात बेकायदेशीरपणे रक्कम गोळा करत असतात. तक्रारदारांनी अशी रक्कम देण्यास नकार दिल्याने सामनेवालेंनी तक्रारदारांवर आकस ठेवून बेकायदेशीरपणे तक्रारदारांकडून दंडाची रक्कम वसूल केली. सामनेवालेंकडून मंजूर अधिभारापेक्षा जास्त अश्वशक्तीच्या यंत्रणेचा वापर तक्रारदारांकडून होत असल्याची खोटी बतावणी करण्यात येऊन सामनेवालेंनी तक्रारदारांकडून जादा बिलाच्या रकमा वसूल करण्यास सुरुवात केली. या विरोधात तक्रारदारांनी दि. 2/8/02 रोजी तक्रार नोंदविलेली आहे. 4. त्यानंतर दि. 15/1/04 रोजी सामनेवाले यांचे कर्मचारी श्री. जोसेफ हे तक्रारदारांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी रात्री सुमारे 11.20 चे सुमारास आले. त्यावेळी श्री.जोसेफ व सामनेवालेंचे इतर काही कर्मचारी यांनी तक्रारदारांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी असलेला मीटर काढून नेला व त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करुन तक्रारदार हे वीजचोरी करीत असल्याची फिर्याद दाखल केली. सामनेवालेंच्या अधिका-यांना बेकायदेशीर पैसे देण्यास नकार दिल्याने याबाबत आकस धरुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांनी रु. 6,85,948/- इतक्या रकमेची वीजचोरी केल्याचे खोटेपणाने नमूद केले. सामनेवालेंनी तक्रारदारांकडून रु. 3,75,658.44/- व रु. 20,618/- इतकी रक्कमेचे बिल वसूल केले. 5. वस्तुतः विद्युत जोडणीच्या मीटरमध्ये तक्रारदारांनी कोणताही हस्तक्षेप व फेरबदल केलेला नव्हता. तसेच मीटरचे सील देखील तोडलेले नव्हते. मात्र, सामनेवाले कंपनीचे अधिकारी यांनी या संदर्भात खोटी केस व कारवाई केलेली आहे. तक्रारदारांचे पुढे म्हणणे असे की, त्यांनी इतकी वर्षे विनातक्रार त्यांची विजेची बिले सामनेवालेंकडे भरलेली आहेत. जर खरोखर त्यांनी विजचोरी केली असती तर सामनेवालेंनी त्यांचा मीटर बॉक्स सील केला असता व तक्रारदारांचे समोर त्याची तपासणी केली असती. मात्र सामनेवालेंनी तक्रारदारांच्या गैरहजेरीत त्यांचा मीटर बेकायदेशीरपणे काढून नेला. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे विरुध्द खोटी व खोडसाळ तक्रार दाखल करुन त्यांचे कर्मचारी श्री. जोसेफ व श्री. रामटके यांनी सदर प्रकरण मिटविण्यासाठी रक्कम रु. 50,000/- ची तक्रारदारांकडे मागणी केली. ही रक्कम देण्यास तक्रारदारांनी स्पष्टपणे नकार दिला. दि. 12/2/04 रोजी सामनेवालेंकडे तक्रारदारांनी त्यांच्या वरील दोन कर्मचा-यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यावर त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, पनवेल शहर यांचेकडून तक्रारदारांना दि. 22/7/04 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांकडून रु. 60,000/- भरुन घेण्यास व तोडलेला वीजपुरवठा पूर्ववत चालू करुन द्यावा असे कळविण्यात आले. तक्रारदारांनी व्यवसायाचा विचार करुन दि. 23/7/04 पासून नोव्हेंबर 2008 अखेरपर्यंत वेळोवेळी विजेची बिले भरलेली आहेत. परंतु अचानक नोव्हेंबर 2008 मध्ये तक्रारदारांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणाचा विद्युत पुरवठा पुन्हा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदारांना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सन 2004 मध्ये तक्रारदारांचे विरुध्द सामनेवालेंनी केलेली फौजदारी केस दाखल असून ती अद्यापही प्रलंबित आहे. परंतु अचानक सन 2008 मध्ये तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा सामनेवालेंनी खंडित केला. वस्तुतः मधल्या कालावधी मधील सर्व बीले वेळेत भरलेली असूनही तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदारांना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले. 6. फौजदारी केसचा निकाल लागण्याआधीच सामनेवालेंनी जुन्या थकबाकीपोटी तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करणे ही बाब बेकायदेशीर आहे व फौजदारी केस नंतर तक्रारदारांचे कोणतेही बिल बाकी नसताना बिल देण्यात त्यांचेकडून जर काही चूक झाली असेल तर त्याची सखोल चौकशी करुन जर आणखी काही रक्कम देय असल्याचे कळवावे अशी मंचाला विनंती केली आहे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 50,000/- तक्रारीच्या खर्चासाठी रु. 25,000/- सामनेवालेंकडून मिळावेत अशी मंचाला विनंती केली आहे. 7. नि. 1 वर तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. नि. 2 वर आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 3 वर अँड. प्रवीण ठाकूर यांनी तक्रारदारांतर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 4 वर कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यात मुख्यतः सुमारे 12 कागदपत्रे दाखल आहेत. तक्रारदारांनी नि. 9 अन्वये तूर्तातूर्त आदेशासाठी मंचात अर्ज दाखल केला. नि. 12 अन्वये मंचाने सदर अर्जावर आदेश पारीत केला असून तक्रारदारांना रु. 68,000/- सामनेवालेंकडे भरण्याचा आदेश दिला व सदर रक्कम भरल्यावर सामनेवाले 2 यांना तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा पुन्हा जोडून देण्याचा आदेश देण्यात आला. 8. नि. 13 व नि. 14 अन्वये सामनेवाले यांना मंचाने नोटीस काढून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. नि. 15, 16 व 17 अन्वये या नोटीसीच्या पोचपावत्या अभिलेखात उपलब्ध आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे तूर्तातूर्त आदेशान्वये रक्कम जमा करुनही सामनेवालेंनी तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा ताबडतोब सुरु केला नाही म्हणून तक्रारदारांनी मंचाकडे पुन्हा अर्ज दिला. नि. 19 वर सामनेवाले तर्फे अँड. ए.आर.जोशी यांनी आपला वकालतनामा दाखल केला आहे. नि. 21 वर सामनेवाले यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि. 22 अन्वये सामनेवालेंनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि. 23 वर सामनेवालेंनी कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. त्यात 6 कागद दाखल आहेत. त्या कागदपत्रांमध्ये मुख्यतः जानेवारी 2004 मधील Spot Inspection Report व पंचनामा इत्यादींचा समावेश आहे. 9. सामनेवाले आपल्या लेखी जबाबामध्ये त्यांनी तक्रारदारांना औद्योगिक व वाणिज्य वापराची विजेची जोडणी दिल्याचे मान्य केले आहे. दि. 18/1/04 रोजी प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात त्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या बाबतची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारांकडे सायंकाळी 5.30 वाजता तपासणी करण्यात आली व ती रात्री 8.30 वाजता पूर्ण करण्यात आली. तसा अहवाल अभिलेखात दाखल आहे. तक्रारदारांचा मंजूर विद्युतभार हा 15 अश्वशक्ती एवढाच असून त्यांच्या दुकानाच्या गाळयात एकंदर 35 अश्वशक्ती इतका भार संलग्न होता. 20 अश्वशक्तीचा वापर हा बेकायदेशीर रीतीने वीजेची चोरी करुन केला जात होता असे म्हटले आहे. तक्रारदारांच्या असलेल्या व्यवसायाचे स्वरुप पाहता, फक्त एका ग्राईंडर मशिनच्या सहायाने हा त्यांचा व्यवसाय अशक्य आहे. तक्रारदारांनी विद्युत कंपनीच्या कर्मचा-यांवर केलेले आरोप हे बिनबुडाचे असून मानहानी करणारे आहेत. सामनेवाले आपल्या लेखी जबाबात पुढे असे म्हणतात की, त्यांनी इलेक्ट्रीसिटी अँक्टच्या तरतूदीनुसार पोलिसांकडे सदरचा गुन्हा नोंदविलेला असून त्याबाबत कोर्टामध्ये योग्य ती कार्यवाही केली असून सदरची केस ही पनवेल येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात प्रलंबित आहे. अर्जदाराविरुध्द कायदेशीर कारवाई फौजदारी कोर्टात दाखल असल्याने सदरची तक्रार मंचाने निकाली काढावी. तक्रारदारांकडे श्री. जोसेफ व रामटेके यांनी रु. 50,000/- मागणी केल्याची सिदधता तक्रारदारांनी सुस्पष्ट पुराव्याने करुन द्यावी. 10. वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा व योग्य ते पैसे भरुन घेतल्यावर पुन्हा सुरु करण्यात आला होता. फौजदारी गुन्हा हा न्यायप्रविष्ट असल्याने तक्रारदारांकडून येणे बाकी असलेली रक्कम माफ करणे कायद्याच्या तरतूदींस धरुन नाही. तक्रारदारांच्या दुकानात लावलेल्या मशिन पाहता असा वापर करताना विद्युत पुरवठा मीटरच्या शिवाय कटआऊट मधून घेतल्यास त्याचे मीटर रीडींग कधीही येऊ शकत नाही. याबाबत असलेल्या नियमावली व कार्यपद्धती प्रमाणे वीज वापराचे बिल तक्रारदारांना पाठविण्यात आले आहे. एकंदरीत तक्रारदारांची ही तक्रार खोटी असल्याने ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी सामनेवालेंनी मंचाला विनंती केली आहे. मंचाने दिलेल्या तूर्तातूर्त आदेशाबाबत अंमलबजावणी करताना सामनेवालेंनी दिलेल्या लेखी जबाबाप्रमाणे तक्रारदारांनी विहित रक्कम सामनेवालेंकडे दि. 3/2/09 रोजीच भरली होती व त्याप्रमाणे त्यांचा विद्युत पुरवठा दि. 4/2/09 रोजी सुरु करण्यात आला होता असे म्हटले आहे. परंतु दि. 25/2/09 पर्यंत तक्रारदारांकडे थ्री फेज विद्युत पुरवठा सुरु झाला नसल्याबाबतची सामनेवालेंना काहीच कल्पना नव्हती. तक्रारदारांची तक्रार मिळाल्याबरोबर तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा दि. 28/2/09 रोजी पुन्हा सुरु करण्यात आला. त्यामुळे कोर्टाची बेअदबी करण्याचा सामनेवालेंचा उद्देश नव्हता असे म्हटले आहे. 11. दि. 1/4/09 रोजी सदर तक्रार अंतिम सुनावणीस आली असता, तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर होते तसेच सामनेवालेंचे वकील हजर होते. उभयपक्षांनी मंचासमोर युक्तीवाद केला. त्यानुसार तक्रारीची सुनावणी अंतिम निकालासाठी तहकूब करण्यात आली. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, सामनेवालेंचा लेखी जबाब, उभयपक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करुन मंचाने तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील मुद्यांचा विचार केला. मुद्दा क्रमांक 1 - सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांचा अर्ज त्यांचे मागणीप्रमाणे मंजूर करता येईल काय ? उत्तर - अंतिम आदेशात नमुद केल्याप्रमाणे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 1 - एकंदरीत तक्रारदारांच्या तक्रारीचा विचार करता, सन 2004 साली तक्रारदारांचे वर सामनेवालेंनी वीजचोरीचा गुन्हा नोंदविला होता व ती केस न्यायालयात प्रलंबित आहे. वास्तविक याचा सदरच्या तक्रारीशी काहीही संबंध नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे विपरीत वागणे हे त्या घटनांमुळे असल्याचे दाखविण्यासाठी तक्रारदारांनी जुने कागदपत्रे या तक्रारीमध्ये दाखल केले आहेत असे दिसून येते. वास्तविक सन 2004 मध्ये तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा सुरु केल्यापासून त्यांनी सामनेवालेंचे कोणतेही बिल भरण्याचे बाकी ठेवलेले नाही असे दिसून येत आहे. आधीच्या विजचोरीचे प्रकरण प्रलंबित असताना त्याचा निकाल होईपर्यंत त्यावेळेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आता नोव्हेंबर 2008 मध्ये तक्रारदारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता विद्युत पुरवठा खंडित करणे ही गोष्ट कायद्यास धरुन नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी केलेल्या तूर्तातूर्त आदेशाचा अर्जाचा विचार करता मंचाने दि. 27/2/09 रोजी त्यावर आदेश पारीत करुन तक्रारदारांना रु. 68,000/- थकबाकीपोटी असलेल्या रकमेचा विचार करुन भरण्याचा आदेश दिला व त्यानुसार विद्युत पुरवठा पुन्हा सुरु करण्यास सामनेवालेंना आदेश देण्यात आला. त्यावर त्यांनी केलेली कार्यवाही व खुलासा समाधानकारक असल्याचे मंचाचे मत आहे. एकंदरीत जुन्या केसचा निकाल लागेपर्यंत त्यावेळी असलेली थकबाकी गैरमार्गाने सामनेवाले 2 यांनी वसूल करणे योग्य नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे त्यांनी नोव्हेंबर 2008 मध्ये तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची केलेली कृती ही त्यांनी तक्रारदारांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे आहे. विवेचन मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदारांनी तक्रारीत केलेल्या मागणीप्रमाणे त्यांचा विद्युत पुरवठा मागील येणे बाकी दाखवून खंडित केला जाऊ नये ही त्यांची मागणी रास्त असल्याचे मंचाचे मत आहे. याबाबत अन्यत्र लिहिल्याप्रमाणे वीजचोरीच्या वेळेची केस संबंधित कोर्टात प्रलंबित असल्याने यातील थकबाकी वसूलीचे कारण दाखवून पुढे तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करणे ही सामनेवालेंची कृती बेकायदेशीर आहे. सामनेवालेंच्या या कृतीमुळे तक्रारदारांना जो मानसिक व शारिरिक त्रास झाला त्याचे भरपाईपोटी त्यांनी रु. 50,000/- सामनेवालेंकडून मिळण्याची जी मागणी केली आहे ती अवास्तव आहे असे मंचास वाटते. तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 10,000/- सामनेवालेंनी द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. तसेच त्यांनी तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 25,000/- ची मागणी केली आहे ती देखील अवास्तव असल्याचे मंचास वाटते. सबब, न्यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- तक्रारदारांना द्यावेत असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, -: अंतिम आदेश :- 1. वीज चोरीच्या बाबत असलेली थकबाकी वसूली करण्यासाठी संबंधित कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये. 2. आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 10,000/- (रु. दहा हजार मात्र) व न्यायिक खर्चापोटी रु. 5,000/- (रु. पाच हजार मात्र) सामनेवालेंनी द्यावेत. 3. विहीत मुदतीत वरील रकमा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना न दिल्यास त्या सर्व रकमा वसूल करण्याचा तक्रारदार यांना अधिकार राहील. 4. या आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना पाठविण्यात याव्यात. दिनांक :- 04/04/09. ठिकाण :- रायगड – अलिबाग. (भास्कर मो. कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |