(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.सादिक मो.जव्हेरी, मा.सदस्य)

                  (पारीत दिनांक : 18.07.2011)

            अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 सह 14 नुसार दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.

1.           अर्जदार हा राह. गांधीनगर, पोष्‍ट – कोळसी बु., जिल्‍हा – चंद्रपूर येथील रहिवासी असून अर्जदाराच्‍या मालकी हक्‍काची वडिलोपार्जीत शेत जमीन मौजा कोळसी (बुज) गांधीनगर, तह. कोरपना, जिल्‍हा – चंद्रपूर येथे आहे.  त्‍याचे भुमापन क्र.156/2 आराजी 6.36 हे.आर. अंदाजे 16 एकर ही जमीन नदी जवळ आहे. अर्जदाराची शेतजमीन नदी जवळ असल्‍याने शेत जमीन ओलीता खाली आणण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अर्जदाराने दि.15.2.1998 च्‍या दरम्‍यान पूर्वीच्‍या महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत मंडळ कार्यालय, कोरपना येथे अर्ज सादर केला होता.  त्‍या अनुषंगाने, अर्जदाराच्‍या शेतीची पाहणी करुन त्‍या विभागाच्‍या अधिका-यांनी अर्जदाराला दि.31.1.1999 ला डिमांड रुपये 8270/- भरण्‍यास सांगीतले, त्‍याप्रमाणे अर्जदाराने डिमांड भरले. तसेच, अर्जदाराने इलेक्‍ट्रीक ठेकेदाराचे चाचणी अहवाल प्रमाणपञ दि.31.1.1999 ला कोरपना येथील कार्यालयात सादर केले. त्‍यानंतर, दि.21.2.03 ला परत रुपये 2250/- वेगळे भरण्‍यास सांगीतले व त्‍याप्रमाणे दि.21.2.03 ला लगेच डिमांड ड्राफ्ट प्रमाणे पैस भरुन पावती कार्यालयात सादर केली.  तेंव्‍हा पासून तेथे कार्यरत अधिका-यांनी अर्जदाराशी असभ्‍य वागणूक सुरु केली.  अर्जदाराने दि.19.9.10 ला अर्ज दिला.  परंतु, कोरपना येथील कार्यालयातील अधिका-यांनी गैरअर्जदार क्र.3 ला म्‍हणजेच गडचांदूर महावितरण कार्यालय येथील अधिका-यांना भेटा असे सांगीतले.  अर्जदाराने दि.21.9.10 पासून दि.8.12.2010 पर्यंत गैरअर्जदार क्र.3 च्‍या अधिका-यांची भेट घेतली, परंतू अधिका-यांनी अर्जदारास उडवाउडवीचे उत्‍तर दिले.

2.          अर्जदाराची सदर शेत जमीन 1999 पासून जर ओलीताखाली असती तर साधारण एकरी रुपये 50,000/- प्रमाणे वर्षाला रुपये 8,00,000/- चे उत्‍पन्‍न घेता आले असते.  अर्जदाराचे 1999 ते 2010 पर्यंत अंदाजे 70,00,000/- ते 80,00,000/- चे नुकसान झाले आहे व त्‍यास गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 जबाबदार आहे. अर्जदाराने बँकेकडून कर्ज घेवून 1999 ला इलेक्‍ट्रीक मोटार पंप, शेतीकरीता लागणारे पाईप अंदाजे त्‍यावेळेस रुपये 2,00,000/- मध्‍ये खरेदी केली होते. ते पाईप आज स्थितीत मोडकडीस झालेले आहेत व बँकेचे अधिकारी कर्जाच्‍या पैशाकरीता अर्जदाराच्‍या घरी चकरा मारीत आहेत.  गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 च्‍या दिरंगाईमुळे अर्जदाराची शेत जमीन कोरडवाहू राहिली व सततच्‍या नापिकीमुळे अर्जदार कर्जबाजारी झाले. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.3 च्‍या कर्यालयामध्‍ये पैसे भरुन सुध्‍दा अर्जदाराला विज पुरवठा केला नाही व अर्जदाराला त्‍याच्‍या हक्‍कापासून वंचीत ठेवले या सर्व बाबीस गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 जबाबदार आहेत.  त्‍यामुळे, गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी अर्जदारास Deficiency Service सेवा दिलेली आहे असे घोषीत करुन त्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी अर्जदाराला झालेल्‍या नुकसान भरपाई व शारीरीक, मानसिक ञासापोटी व तक्रारीचा खर्च असे सर्व मिळून रुपये 20,00,000/- अर्जदारास द्यावे, असा आदेश पारीत करावा, अशी प्रार्थना केली आहे.

3.          अर्जदाराने तक्रारीच्‍या कथना पृष्‍ठयर्थ नि.4 नुसार 8 दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आली.  गैरअर्जदार हजर होऊन नि.11 नुसार लेखी बयाण व नि.12 नुसार 6 दस्‍ताऐवज दाखल केले.

4.          गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदार हा जरी गांधी नगर, पोष्‍ट- कोळसी (बु) येथील रहिवासी असला तरी भुमापन क्र.156/2, आराजी 6.27 हे.आर. चा तो एकटाच मालक नाही, हे अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या 7/12 च्‍या उतारा-यावरुन सिध्‍द होते.  अर्जदार हा 2.37 हे.आर. ह्या जमीनीचा मालक दिसतो.  परंतु, कोणत्‍या भागात त्‍याचा हिस्‍सा आहे हे त्‍याने दाखल केलेल्‍या नकाशावरुनही स्‍पष्‍ट होत नाही.  एकूण जमीनीपैकी जास्‍त आराजी ही त्‍याचा भाऊ मोहनच्‍या मालकीची आहे.  त्‍याचा हिस्‍सा कोणता हे ही स्‍पष्‍ट होत नाही.  दोन्‍ही  हिस्‍से हे चंद्रपूर-गडचिरोली ग्रामीण बँकेकडे गहाण असल्‍याची व त्‍यावर बँकेचा बोझा असल्‍याची नोंद सदर 7/12 वर आहे. अशा परिस्थितीत, अर्जदाराने तक्रारीत तो कोणत्‍या पुराव्‍याचे आधारावर तो एकटाच भु.मा.क्र.156/2 चा मालक आहे, तो पुरावा तक्रारीसोबत दाखल केला नाही. तसेच, सदर शेताला सिंचनाची सोय असल्‍याचाही पुरावा दाखल केला नाही.  7/12 मध्‍ये जलसिंचन व जल सिंचनाचे साधन याचे दोन्‍ही रकाने रिकामे आहे.  यावरुन, अर्जदार हा एकटाच संपूर्ण शेतीचा मालक नाही व त्‍यात जल सिंचनाची सोय नाही हे सिध्‍द होते. अर्जदाराचे हे म्‍हणणे खोटे आहे की, शेतातील जमीन ओलीताखाली आणण्‍याकरीता अर्जदाराने दि.15.12.98 ला पूर्वीच्‍या म.रा.वि.मं. च्‍या कोरपना कार्यालयाकडे अर्ज केला. डिमांडची रक्‍कम रुपये 8270/- दि.31.1.99 ला भरली असेल तरी टेस्‍ट रिपोर्ट हा दिलेला नव्‍हता.  अर्जदाराचे हे म्‍हणणे खोटे आहे की, त्‍याने चाचणी अहवाल दि.31.1.99 ला कोरपना कार्यालयात सादर केला.  सदर कनिष्‍ठ अभियंत्‍याने चाचणी अहवाल त्‍यांचे कार्यालयात दाखल केलेला नसल्‍याचे पञ आमचे कार्यालयाकडे दिलेले आहे. अधिका-यांनी असभ्‍य वागणूक दिल्‍याचा मजकूर सर्वस्‍वी खोटा आहे.  फक्‍त मिटरची कॉस्‍ट भरावी लागते एवढेच सांगण्‍यात आले व त्‍यानुसार अर्जदाराने 3 वर्षानंतर मिटरची कॉस्‍ट रुपये 2250/- भरली.

5.          अर्जदाराचे सदर शेत 1999 पासून ओलीताखाली असल्‍याचा पुरावा अर्जदाराने दाखल केलेला नाही. तसेच, एकरी रुपये 50,000/- प्रमाणे रुपये 8,00,000/- चे उत्‍पन्‍न घेता आले असते हे विधान खोटे आहे. अर्जदाराने सन 1999 ते 2010 या दहा वर्षाकरीता रुपये 80,00,000/- ची मागणी नोटीसात केली.  गैरअर्जदाराचे वकीलांमार्फत उत्‍तर देऊन ही मागणी खोटी असल्‍यामुळे नाकारलेली आहे. ही मुदत बाह्य मागणी अर्जदार सदर तक्रारी मार्फत करु शकत नाही.  अर्जदाराने तक्रारीत इलेक्‍ट्रीक पंप व शेती करीता लागणारे पाईप करीता रुपये 2,00,000/- चे लोन बॅंकेकडून घेऊन खरेदी केले, त्‍याचाही कोणता पुरावा अर्जदाराने दाखल केला नसल्‍यामुळे ही बाब नाकारत आहे.  गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी अर्जदाराला त्‍याचे हक्‍कापासून वंचीत ठेवले हे देखील खोटे आहे. उलटपक्षी, अर्जदार हा स्‍वतः या सर्व गोष्‍टीला जबाबदार असून, हक्‍क नसतांना खोट्या पुराव्‍याचे आधारावर गैरअर्जदार सारख्‍या सरकारी कंपनी कडून लाखो रुपये नुकसान भरपाई मिळवून घेण्‍याकरीता खोटी केस दाखल केली आहे.

6.          गैरअर्जदाराने विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदार कालबाह्य असलेल्‍या खोट्या व बनावट पुराव्‍याचे आधारावर सदर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदाराकडून नुकसान भरपाईची मागणी करीत आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्यात खोट्या तक्रारीबाबत दखल घेण्‍याची प्रोव्‍हीजन असून अर्जदाराची तक्रार सर्वस्‍वी खोटी असल्‍याची दखल घेऊन ती खारीज करुन, त्‍याचेवर दंडात्‍मक कारवाई व्‍हावी.  अर्जदाराची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, तसेच नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार नसल्‍यामुळे व पुरावा नसल्‍यामुळे मागणीसुध्‍दा खोटी असल्‍यामुळे खारीज करण्‍यात यावी.

7.          अर्जदाराने नि.15 नुसार शपथपञ दाखल केले.  गैरअर्जदारांनी, लेखी बयानातील मजकूर व दस्‍ताऐवज हा शपथपञाचा भाग समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस नि.16 नुसार दाखल केली. अर्जदार व गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षांच्‍या वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.

                        @@  कारणे व निष्‍कर्ष @@

8.          अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या 7/12 वर त्‍याचा नांव आहे म्‍हणजे तो त्‍या शेतीचा मालक आहे.  किती जागा ?  किंवा कोणत्‍या भागाचा मालक ? हे 7/12  लिहिले नसते तरी, 7/12 वरुन हे सिध्‍द होते की, अर्जदार हा सदर जागेचा मालक आहे. तसेच, गैरअर्जदार हे म्‍हणणे की, त्‍या जागेवर बँकेचा बोजा आहे, ह्या सर्व बाबी विद्युत पुरवठा घेण्‍यासाठी लागु पडत नाही.

9.          गैरअर्जदाराचे हे ही म्‍हणणे चुकीचे आहे की, अर्जदाराने दि.15.12.1998 मध्‍ये विद्युत पुरवठ्यासाठी अर्ज केला होता, तेंव्‍हा अर्जदाराने डिमांड रक्‍कम रुपये 8,270/- भरली असली तरी टेस्‍ट रिपोर्ट दिलेला नव्‍हता.  कारण, गैरअर्जदाराने स्‍वतः दाखल केलेले दस्‍तावेज ब-3 हा दि.31.1.1999 रोजी तयार केलेला चाचणी अहवाल असून, अर्जदाराने सुध्‍दा दाखल केलेले दस्‍तावेज अ-5 मध्‍ये याबाबतचा उल्‍लेख असल्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे हे म्‍हणणे की, अर्जदाराने चाचणी अहवाल दाखल केलेला नव्‍हता, गृहीत धरता येत नाही.

10.         गैरअर्जदाराने, स्‍वतःहून ब-3 व ब-4  असे दोन चाचणी अहवाल सादर केले.  यावरुन, स्‍पष्‍ट होते की, अर्जदाराने दि.31.1.1999 ला डिमांड सोबत चाचणी अहवाल दिलेला होता व नंतर जेंव्‍हा अर्जदाराने गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यावरुन दि.21.2.2003 ला मिटरचे पैसे भरुन, सोबत आणखी दुस-यांदा नवीन चाचणी अहवाल सादर केला आहे, असे गृहीत धरण्‍यास कारण नाही.  एकंदरीत, गैरअर्जदाराने, अर्जदारास विद्युत पुरवठासाठी सर्व दस्‍तवेजाची पुर्तता करुन सुध्‍दा 1999 पासून दि.19.11.2010 पर्यंत विद्युत पुरवठा न करुन न्‍युनतापूर्ण सेवा दिल्‍याचे सिध्‍द होत आहे.  वरील विवेचनावरुन वेळेत विद्युत पुरवठा न केल्‍यामुळे गैरअर्जदार हे अर्जदारास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ञासासाठी जवाबदार असून, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून माहीतीचा अधिकार खाली घेतलेली माहितीच्‍या आधारे कोणत्‍याही कारणाने विद्युत पुरवठा जास्‍तीत-जास्‍त 1 वर्षाचा कालावधी पर्यंत न झाल्‍यास अर्जदार हा रुपये 100/- प्रती आठवड्या प्रमाणे नुकसान भरपाई घेण्‍यास पाञ आहे.  म्‍हणून अर्जदार हा विद्युत पुरवठा अर्ज केल्‍यापासून म्‍हणजे दि.31.1.99 ते विद्युत पुरवठा मिळेपर्यंत दि.19.11.2010 एकूण 11 वर्षासाठी नुकसान भरपाईस पाञ आहे, त्‍यातून एक वर्षाचा कालावधी कमी केल्‍यास, तरी अर्जदार हा 10  वर्षाची नुकसान भरपाईस पाञ आहे.  

11.          अर्जदाराने शेतीच्‍या नुकसान पोटी, शेतीकरीता ईलेक्‍ट्रीकपंप व पाईप करीता आलेला खर्च असा सर्व मिळून रुपये 20,00,000/- ची मागणी केलेली आहे.  परंतु, अर्जदाराने या सर्व बाबी बाबत कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाही. परंतु, गैरअर्जदाराने, विद्युत पुरवठा न केल्‍यामुळे अर्जदाराच्‍या शेतीचे नुकसान झाले आहे, असे गृहीत धरण्‍यास हरकत नाही.  तरी अर्जदार हा एकञीत आर्थीक नुकसान भरपाईसाठी पाञ आहे. म्‍हणून, अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करुन हे न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                        // अंतिम आदेश //

(1)   अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.

(2)   गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 ने, अर्जदारास रुपये 100/- प्रती आठवड्याप्रमाणे प्रती वर्ष 5,200/- नुसार अर्ज केल्‍याचा दिनांक 31.1.1999 पासून विद्युत पुरवठा केल्‍याचा दिनांक दि.19.11.2010 म्‍हणजे 10 वर्षासाठी रुपये 52,000/- संयुक्‍तीक किंवा वैयक्‍तीकरित्‍या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत 9 % व्‍याजाने द्यावे. 

(3)   अर्जदारास झालेल्‍या एकञीत आर्थीक नुकसानी पोटी रुपये 10,000/- गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 ने संयुक्‍तीक किंवा वैयक्‍तीकरित्‍या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.  

(4)   अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक ञासासाठी रुपये 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 1000/- गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 ने संयुक्‍तीक किंवा वैयक्‍तीकरित्‍या आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.

      (5)   उभय पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यांत यावी.