(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्री रत्‍नाकर ल. बोमीडवार, सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 30 नोव्‍हेंबर 2011)
अर्जदार यांनी सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 सह 14 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे.
... 2 ... (ग्रा.त.क्र.15/2011)
1. अर्जदाराने शेतामधून धानारी नंतर रब्‍बी पिकांचे उत्‍पादन घेता यावे, याकरीता सन मे 2009 मध्‍ये कृषि विज पुरवठा करीता गैरअर्जदार क्र.2 याचे कार्यालयात विहीत नियमाप्रमाणे लेखी अर्ज दिला. अर्जदाराने लेखी अर्ज दिल्‍यानंतर ग्राहकाने करावयाचे खर्चासबंधीत सुचना कळविण्‍याचा कालावधी सात दिवस असून सुध्‍दा अर्जदारास दि.31.3.2010 ला गैरअर्जदार क्र.2 कडून विज पुरवठा मान्‍यता प्राप्‍त झाल्‍याची सुचना दिली, हे डिमांड नोटीसच्‍या परटिक्‍युलर क्र.1 वरुन निदर्शनास येते. अर्जदारास अर्ज दिल्‍याच्‍या तारखेपासून 1 महिन्‍याच्‍या आंत विजपुरवठा करणे अनिवार्य होते, परंतु, गैरअर्जदार क्र.2 यांनी कोणताही पञ व्‍यवहार वा दुजोरा अर्जदार यांचेशी केला नाही. गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे डिमांड नोटीस एका वर्षांनी म्‍हणजे दि.5 मे 2010 ला देण्‍यात आली. अर्जदाराने सदर डिमांड रक्‍कम रुपये 5050/- दि.10.5.2010 रोजी भरले. त्‍यानंतर, गैरअर्जदार क्र.2 व्‍दारे दि.4.6.2010 ला झालेल्‍या सर्व खर्चाची टेस्‍ट रिपोर्ट सुध्‍दा देण्‍यात आली. टेस्‍ट रिपोर्ट झाल्‍यानंतर तब्‍बल 6 महिन्‍यांनी गैरअर्जदार क्र.2 यांनी विजपुरवठा न केल्‍याने अर्जदाराने मा.कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली यांचेकडे दि.20.11.2010 ला लेखी तक्रार केली. त्‍या तक्रारीवरुन एक महिन्‍यांनतर सहाय्यक अभियंता, धानोरा यांनी शेतामध्‍ये पोल आणून ठेवले, त्‍यातील एक पोल शेतात उभा करुन ठेवल्‍या स्थितीत आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी शासनाचे अमंलबजावणी न करता अर्जदारांस विजपुरवठा केला नाही. अर्जदाराने धानारी पीका नंतर रब्‍बी पिक पेरलेले होते, विहीरीमध्‍ये पाणी उपलब्‍ध असून सुध्‍दा गैरअर्जदार क्र.2 याचा पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्‍याने पुन्‍हा अर्जदार यांनी दि.14.3.2011 ला गैरअर्जदार क्र.1 कडे उचित कार्यवाही होण्‍याबाबत स्‍मरणपञ दिले. आज उद्या विजपुरवठा होणार या आशेवर अर्जदाराचे दोन वर्षाचे पिक वाया गेले. त्‍यामुळे, अर्जदाराने पिकाची नुकसान बाबत मौका पंचनामा मा. सरपंच, मा.पोलीस पाटील मौजा रांगी व कृषि सहाय्यक अधिकारी, कृषि विभाग, धानोरा ग्रामपंचायत रांगी सचिव पं.समिती धानोरा यांचा अहवाल सादर केला. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी पुरेसा सहकार्य न केल्‍यामुळे अर्जदाराला आर्थिक, शारीरीक व मानसिक ञास झाला. त्‍यामुळे, अर्जदारांस त्‍वरीत कृषि पंपाचा विजपुरवठा सेवा पुरविण्‍यात यावी. गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून झालेल्‍या दिरंगाईमुळे अर्जदाराचे झालेले दोन वर्षाचे पिकाची नुकसान भरपाई रुपये 35,000/- गैरअर्जदारांवर बसविण्‍यात यावे. अर्जदाराने अर्ज दिलेल्‍या तारखेपासून रुपये 100/- प्रति आठवड्याप्रमाणे रुपये 5100/- एकूण रुपये 13,600/- दंडात्‍मक खर्च बसविण्‍यात यावा. अर्जदाराला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये 10,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडून वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या मिळण्‍याचा आदेश पारीत व्‍हावा, अशी प्रार्थना केली आहे.
2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 6 दस्‍ताऐवज दाखल केले आहेत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आला. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हजर होऊन नि.क्र.11 नुसार लेखी उत्‍तर व नि.क्र.12 नुसार 7 दस्‍ताऐवज दाखल केले.
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.15/2011)
3. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने लेखी बयानातील प्रारंभीक आक्षेप व विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मंचास नाही. कारण, गैरअर्जदार कंपनीव्‍दारे ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष स्‍थापीत असून, अर्जदाराने आपली तक्रार सर्वप्रथम गैरअर्जदार कंपनीव्‍दार स्‍थापीत ग्राहक तक्रार निवारण कक्षासमोर दाखल करणे आवश्‍यक होते, अर्जदाराने असे न करता मंचासमोर दाखल केलेली तक्रार नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे.
4. गैरअर्जदार कंपनीचे धोरणानुसार गडचिरोली जिल्‍ह्यातील कृषि पंपासाठी विज पुरवठा संच मांडणी करण्‍याकरीता सर्व कामे मे.इलेक्‍ट्रोकम्‍फर्ट प्रा.लि., नागपूर या परवानाधारक विद्युत कंञाटदाराला दि.25.6.2010 रोजी सोपविण्‍यात आली होती. सदर कंञाटदार कंपनीला धानोरा तालुक्‍यातील सोपविण्‍यात आलेले कामे ज्‍यात अर्जदाराचे काम सुध्‍दा समाविष्‍ट होते, परंतु सदरहू कंञाटदार कंपनीने त्‍यांना सुपूर्द केलेली कामे पूर्ण केली नाहीत. यास्‍तव, गैरअर्जदार कंपनीला देण्‍यात आलेला कंञाट दि.16.5.2011 रोजी खारीज केला. याबाबतची माहिती कंपनीचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक, मुंबई यांनी पञ क्र.20800, दि.2.6.11 रोजी महाराष्‍ट्र राज्‍याचे अर्थ, नियोजन व दर्जा विभागाचे मा.राज्‍यमंञी यांना सादर केली आहे. यावरुन, अर्जदाराला कृषि पंप जोडणीकरीता जाणूनबुजून विलंब झालेला नसून सदर बाब सेवा पुरविण्‍यास हयगय या सदरात मोडत नाही. दि.10.5.2010 पर्यंत धानोरा तालुक्‍यात कृषि पंपासाठी विद्युत पुरवठा मिळण्‍याकरीता एकूण 11 शेतक-यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्राधान्‍यक्रम यादीमध्‍ये अर्जदाराचा क्र.11 वा आहे. अर्जदाराचे प्रकरण विशेष बाब म्‍हणून विचारात घेणे नियमानुसार शक्‍य नाही. प्राधान्‍यक्रम यादीनुसार सर्व मागणी धारकांना उपलब्‍ध साधन सामुग्रीनुसार विद्युत पुरवठा केला जातो. अर्जदाराचा अर्ज वस्‍तुस्थितीला धरुन नसल्‍यामुळे खर्चासह खारीज होण्‍यास पाञ आहे.
5. अर्जदाराने नि.क्र.15 नुसार शपथपञ दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि.क्र.14 नुसार शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्‍कर्ष //
6. अर्जदार यांनी दाखल केलेली कागदपञे, शपथपञ यावरुन असे निदर्शनास येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.1 ने दिलेल्‍या दिनांक 5/5/2010 च्‍या डिमांड नुसार दि.10.5.2010 रोजी डिमांड नोटीसची रक्‍कम रुपये 5050/- भरले व दि.4.6.2010 ला टेस्‍ट रिपोर्ट देखील देण्‍यात आला. तेंव्‍हापासून अर्जदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक म्‍हणून
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.15/2011)
संबंध निर्माण होतो. त्‍यामुळे, अर्जदाराने ग्राहक तक्रार निवारण मंच, समोर दाखल केलेली तक्रार योग्‍य आहे, नियमबाह्य नाही, असे या मंचाचे मत आहे.
7. अर्जदाराचे मतानुसार 1 महिन्‍याचे आंत शेतीला पाणीपुरवठा व्‍हावा म्‍हणून गैरअर्जदाराने विद्युतपुरवठा करावयास पाहिजे होता, हे म्‍हणणे न्‍यायोचित आहे. तब्‍बल पांच महिने वाट पाहून दि.20.11.2010 व 14.3.2011 ला उचित कार्यवाहीसाठी स्‍मरण पञे दिली. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 च्‍या लेखी उत्‍तर व युक्‍तीवादावरुन कृषि पंपासाठी वीज पुरवठा संच मांडणी करण्‍याची सर्व काम मे.इलेक्‍टोकम्‍फर्ट प्रा.लि., नागपूर या परवानाधारक विद्युत कंञाटदाराला दि.25.6.2010 ला सोपविण्‍यात आली होती. त्‍यात अर्जदाराचे ही काम समाविष्‍ट होते. सदरहू कंञाटदाराने कामे पूर्ण केली नाही. त्‍यामुळे, सदर कंञाट दि.16.5.2011 रोजी खारीज केला व नव्‍याने दि.20.7.2011 रोजी कंञाटदार नियुक्‍तीकरीता निविदा मागविण्यात आल्‍या व दि.8.11.2011 ला विद्युत पुरवठा जोडला, ही बाब सर्वस्‍वी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांच्‍या कार्यालयीन अखत्‍यारीतील आहे.
8. सन 2009 मध्‍ये कृषि विजपुरवठा करीता अर्जदाराने अर्ज केला होता. दि.31.3.2010 ला विजपुरवठा अर्ज मंजूर झाल्‍याची सुचना देण, तब्‍बल एक वर्षांनी म्‍हणजे 5 मे 2010 ला डिमांड नोटीस देणे, वारंवार तक्रार व स्‍मरणपञ पाठविल्‍यानंतर ही त्‍याची दाद न घेणे व शेवटी तक्रार मंचात दाखल केल्‍यानंतर, दि.8.11.2011 ला विद्युत पुरवठा जोडणे, यात अक्षम्‍य दिरंगाई झाली, हे स्‍पष्‍ट होते, त्‍याच्‍या सेवेतील न्‍युनता देखील स्‍पष्‍ट होते.
9. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून झालेल्‍या दिरंगाईमुळे दोन वर्षाचे पिकाचे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 35,000/- ची गैरअर्जदार क्र.1 कडून मागणी केली आहे. परंतु, दोन वर्षात विद्युत पुरवठा न करता त्‍यास किती उत्‍पादन झाले व विद्युत पुरवठा केल्‍यानंतर किती उत्‍पादन झाले असते. याचे विवरण व नेमके किती नुकसान झाले याची आकडेवारी त्‍यांनी दिलेली नाही. तसेच, झालेल्‍या नुकसानीची निश्चिती अर्जदार करु शकलेले नाही, म्‍हणून ती नुकसान भरपाई गैरअर्जदार क्र.2 याने द्यावी, हे म्‍हणणे न्‍यायोचित वाटत नाही.
10. अर्जदाराने अर्ज दिलेल्‍या तारखेपासून रुपये 100/- प्रती आठवडयाप्रमाणे रुपये 9600/- ची दंडात्‍मक खर्च मागीतला, ते ही संयुक्‍तीक नाही. परंतु, विजपुरवठा शुल्‍क भरल्‍यानंतर रुपये 100/- प्रती आठवड्याप्रमाणे रुपये 5100/- दंडात्‍मक खर्च ही मागणी योग्‍य आहे, असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
11. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवा देण्‍यात ञुटी केली आहे. त्‍यामुळे, ग्राहकास मानसिक ञासाबद्दल दंडात्‍मक रक्‍कम मिळण्‍यास, ग्राहक
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.15/2011)
संरक्षण तरतुदीनुसार पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍याने, अर्जदाराची तक्रार निकाली काढण्‍याचा अधिकार, या न्‍यायमंचाला आहे.
वरील कारणे व निष्‍कर्षावरुन तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आंदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, वैयक्‍तीक किंवा संयुक्‍तीकरित्‍या वीज पुरवठा शुल्‍क भरल्‍यानंतर झालेल्‍या दिरंगाईबद्दल रुपये 5100/- नुकसान भरपाई अर्जदाराला, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी, अर्जदारास शारीरिक व मानसिक ञासासाठी रुपये 1000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 500/- आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(4) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 30/11/2011.
