::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/09/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा, सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत ग्राहक क्र. 326100071358 असून, तो घरगुती वापराकरिता सन 2003 पासुन घेतलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने सन 2003 पासून माहे 14 एप्रिल 2014 पर्यंत सर्व योग्‍य बिले भरलेली आहेत. तक्रारकर्त्‍याने शेवटचे देयक हे 650/- रुपयाचे दिनांक 22/05/2013 रोजी भरलेले आहे. असे असतांनाही विरुध्द पक्षाने माहे मे 2013 मध्‍ये बेकायदेशिरपणे रुपये 17,511.50 पैसे रक्‍कम चुकीची दाखविली व सदर रक्‍कम ही कोणतीही शहानिशा न करता तडजोडीचे नावाने तक्रारकर्त्‍यावर लादली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत पुढे दिनांक 15/03/2013 ते 17/02/2014 या अकरा महिन्‍याच्‍या देयकाचा तक्‍ता नमूद केला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे वारंवार वापराप्रमाणे योग्‍य देयक देण्‍याबाबत मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने कोणतीही पुर्वसुचना, नोटीस न देता तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी बंद केला व मिटर काढून नेले. तेंव्‍हापासून तक्रारकर्त्‍याचे कुटूंब अंधारात राहत आहे, त्‍यांचे मुलांचे अभ्‍यासाचे व भविष्‍याचे नुकसान झालेले आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब व सेवा देण्‍यात उणीव केलेली आहे.
त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारअर्ज मंजूर व्‍हावा, तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा सुरु करण्‍याबाबत एकतर्फी आदेश व्‍हावा, मिटर रिडींगप्रमाणे येणारी रक्‍कम रुपये 6,468/- वगळता, इतर देयकाची रक्‍कम रद्द करण्यांत यावी, तक्रारकर्त्‍यास विरुध्द पक्षाकडून 50,000/- रुपये नुकसान भरपाई मिळावी तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी 20,000/- रुपये दंड आकारावा, त्‍याचप्रमाणे प्रकरणाचा खर्च 15,000/- रुपये देण्‍यात यावा, वरील सर्व रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश पारित करावा.
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून, त्‍यासोबत दस्‍तऐवज यादी निशाणी-4 प्रमाणे एकुण 14 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत तसेच विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचा अंतरीम आदेश होण्‍याबाबतचा अर्ज निशाणी-5 नुसार केलेला आहे.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी निशाणी-11 प्रमाणे, त्‍यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले ते थोडक्‍यात येणेप्रमाणे, तक्रारकर्त्‍याने वि. न्‍यायालयापासून महत्‍वाची माहिती लपविली आहे. दिनांक 08/06/2012 रोजी विरुध्द पक्षाने आकस्‍मीकपणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या पुरवठयाची तपासणी केली व तपासणी अहवाल तयार केला. त्‍या तपासणीमध्‍ये, टयुबलाईट 1, पंखे 2, टी.व्‍ही. 1, मिक्‍सर 1, पाण्‍याची मोटार 1, सी.एफ.एल. बल्‍ब 3 इतका लोड आढळला. त्‍यावेळेस त्‍या ठिकाणी तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिनिधी मदन मिस्‍त्री हे हजर होते. त्‍यानंतर दिनांक 26/06/2012 ला तक्रारकर्त्‍याला कलम 126 नुसार प्रोव्‍हीजनल असेसमेंन्‍ट देयक रुपये 17,511.50 चे ईलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍ट 2003 खाली देण्‍यांत आले. तपासणीचे वेळी तक्रारकर्त्‍याचे मिटर टँम्‍पर केलेले आढळले व मिटरचे बॉडी सिल हे तुटलेले शंकास्‍पद स्थितीत होते तसेच मिटरला टर्मीनल कव्‍हर नव्‍हते. त्‍यामुळे सदरच्‍या मिटरची छेडछाड केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याला तपासणी अहवालाची प्रत सुध्‍दा देण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍याने असेसमेंट कबूल असल्‍यामुळे त्‍याने कोणतीही हरकत घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कमेचा भरणा न केल्‍यामुळे ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात वळती करण्यांत आली व मे 2013 च्‍या देयकामध्‍ये त्‍याची मागणी करण्यांत आली. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने ती रक्‍कम भरली नाही. म्‍हणून जवळपास 9-10 महिन्‍यानंतर विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वरील सर्व परिस्थिती लपवून वि. मंचातून अंतरीम आदेश मिळविला. त्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 8,596/- भरुन घेतले व दिनांक 24/04/2014 ला रिकनेक्‍शन चार्जेस भरण्‍याबाबत कोटेशन दिले, ते चार्जेस तक्रारकर्त्‍याने भरल्‍यानंतर प्रारंभिक वाचन 1 असलेले मिटर लावण्‍यांत आले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे ज्‍यावेळेस रुपये 8,596/- भरले त्‍यावेळेस रुपये 25,790/- फेब्रुवारी 2014 चे देयकाप्रमाणे बाकी होते. तक्रारकर्त्‍याकडे रुपये 8,278.50 ही रक्‍कम सोडून रुपये 17,511.50 पैसे घेणे बाकी होतात. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 22/05/2013 पासुन पुढे कोणत्‍याही रक्‍कमेचा भरणा केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला कलम 126 प्रमाणे दिलेले देयक रुपये 17,511.50 पैसे हे कायदेशीर आहे. त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही कायदेशीर हरकत घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार विरुध्द पक्षाने वेळोवेळी दिलेल्‍या अवाजवी देयकाबाबत दाखल केलेली आहे व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने त्‍यांना माहे मे 2013 मध्‍ये बेकायदेशिरपणे 17,511.50/- पैसे चे अवाजवी देयक दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार तक्रारीतील परिच्‍छेद क्र. 4 प्रमाणे तो फक्‍त रुपये 6,468/- भरण्‍यास पात्र आहे. तर, विरुध्द पक्षाचे कथन आहे की, सदर वादातीत देयकामध्‍ये, दिनांक 26/06/2012 ला तक्रारकर्त्‍याला कलम 126 नुसार प्रोव्‍हीजनल असेसमेंन्‍ट देयक रुपये 17,511.50 चे ईलेक्‍ट्रीसिटी अॅक्‍ट 2003 खाली देण्‍यांत आले होते, त्‍याची रक्‍कम समाविष्‍ट आहे.
अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार, दिनांक 26/06/2012 रोजीचे विद्युत देयक, जे विरुध्द पक्षाने विज कायदा 2003 चे कलम 126 अन्‍वये कार्यवाही करुन, तक्रारकर्त्‍याला दिलेले आहे ते रद्द करावे याकरिता मंचात दाखल केली आहे. परंतु मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे निकालपत्र यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन X मो. अनिस, निकाल ता. 01 जुलै 2013 च्‍या निर्देशानुसार विद्युत कायदा 2003 चे कलम 126 अंतर्गत निर्गमीत केलेल्‍या देयकाचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी अंतर्गत मंचात चालूच शकत नाही, असे नमूद आहे. म्‍हणून, पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, अधिकारक्षेत्राअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
