::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 24/11/2015 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
मे. चिद्दरवार कंन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी प्रा. लि. ही नामांकीत कंन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी असून तिचे मुख्‍य कार्यालय वाघापूर रोड, यवतमाळ येथे स्थित आहे व सदर कंपनीचे वाशिम जिल्ह्यात मौजे बोराळा ( हिस्‍से ) येथे स्‍टोन क्रशर युनीट आहे.
तक्रारदार कंपनीचे वाशिम ग्रामीण पूर्व विभागात तामसाळा फीडर अंतर्गत स्‍टोन क्रशर युनीट असून, सदर स्‍टोन क्रशर चालविण्‍यासाठी गैरअर्जदार कंपनीचा विद्युत पुरवठा घेण्‍यात आलेला आहे व विद्युत पुरवठा ग्राहक क्र. 326019025060 असा आहे. माहे फेब्रुवारी 2013 मध्‍ये तक्रारदार कंपनीला मागील 6 महिन्‍याच्‍या तुलनेत खुप जास्‍त बील आले आहे म्‍हणजे ऑगष्‍ट 2013 ते जानेवारी 2013 या महिण्‍यातील युनीटची बेरीज ही 10131 होती तर फेब्रुवारीच्‍या बिलाची एकाच महिण्‍याची युनीटची संख्‍या ही 10472 एवढी होती. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाकडे सदर बील चुकीचे व जास्‍त आल्‍यामुळे दिनांक 22/02/2013 रोजी बिल दुरुस्‍त करुन मिळणेबाबत अर्ज दिला होता. परंतु विरुध्द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या तक्रारीत पुढे माहे ऑगष्‍ट-2012 ते नोव्‍हेंबर-2013 या 16 महिन्‍यांच्‍या कालावधीत आलेल्‍या देयकाचा तपशिल नमुद केला. त्‍यावरुन विरुध्द पक्षाने माहे फेब्रुवारी-2013 चे दिलेले रुपये 88,070/- चे देयक दुरुस्‍ती होईपर्यंत भरण्‍यास मुदतवाढ दयावी, अशी विनंती दिनांक 22/02/2013 रोजीच्‍या अर्जान्‍वये केली. परंतु विरुध्द पक्षाने ती विनंती मान्‍य न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने नाईलाजास्‍तव रुपये 50,000/- भरले व दिनांक 21/03/2013 रोजी उर्वरीत रुपये 38,080/- चा भरणा केला. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा व विनंती अर्जाचा विचार न करता, तक्रारकर्त्‍याला माहे मार्च-2013 चे रुपये 73,590/-, माहे एप्रिल महिण्‍यामध्‍ये 74,556/- रुपये, मे महिन्‍यामध्‍ये 55,889/- व जुन महिन्‍यामध्‍ये 32,897/- रुपये याप्रमाणे वाढीव बिले दिलीत. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत तक्रारीतील परीशिष्‍ट क्र. 7 मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे वेळोवेळी पत्रव्‍यवहार केला. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्रव्‍यवहाराची दखल न घेता तसेच पुर्वसुचना अथवा नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे दिनांक 03/12/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. तक्रारकर्त्‍यास चौकशीअंती निदर्शनास आले की, पुरवठा 11 के.व्‍ही. फीडर वर चेंज करण्‍यात आला होता. फेज सिक्‍वेन्‍स बदलल्‍यामुळे तेंव्‍हापासून विद्युत मिटरमध्‍ये बिघाड होवून मिटर बरेच दिवस फास्‍ट फीरले व मिटरमध्‍ये बिघाड ऊत्‍पन्‍न झाला होता. तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्रव्‍यवहाराची दखल न घेता, विरुध्द पक्षाने विद्युत पुरवठा बंद केल्‍यामुळे, कंन्‍स्‍ट्रक्‍शन साईट बंद पडली व कामगारांना बसवून ठेवावे लागले परिणामत: तक्रारकर्त्‍यास मनस्‍ताप, मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक हानी होत आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला व सेवा देण्‍यात उणीव केलेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचामध्‍ये दाखल करुन, सेवेतील न्‍युनतेबद्दल विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाईची मागणी करुन, विनंती केली ती खालीलप्रमाणे . .
विनंती – तक्रारकर्त्‍याचा तक्रार अर्ज मंजूर व्हावा आणि विद्युत पुरवठा सुरु करणेबाबत तातडीचा आदेश पारित करण्‍यात यावा. माहे नोव्‍हेंबर-2012 ते जुन-2013 पर्यंतचे बिल, मागील 6 महिण्‍याचे व पुढील 6 महिण्‍याचे बिलावरुन सरासरीनुसार सुधारुन द्यावे. माहे नोव्‍हेंबर-2012 ते फेब्रुवारी -2013 पर्यंत स्विकारलेली वाढीव देयकाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत देण्‍यात यावी. नुकसान भरपाई रुपये 2,00,000/- मिळावी व विद्युत पुरवठा बंद केल्‍यामुळे रुपये 1,00,000/- दंड करण्‍यात यावा. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. संपूर्ण रक्‍कम दरसाल, दरशेकडा 18 % व्‍याजासह वसुल करण्‍याचा आदेश करावा व तक्रारकरर्त्‍याच्‍या हितामध्‍ये योग्‍य ती दाद देण्‍यांत यावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 34 दस्तऐवज सादर केली आहेत.
2) विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-10 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला, त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने थोडक्‍यात नमुद केले की, मे. चिद्दरवार कंन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी प्रा. लि. ही कंपनी आहे. परंतु संबंधीत कंपनीविषयी कोणतेही कागदपत्र विरुध्द पक्ष यांना मिळाले नाही. सदर कंपनीचे वाशिम जिल्‍्हयातील मौजे बोराळा येथे स्‍टोन क्रेशर युनिट आहे. त्‍याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा वि. न्‍यायालयात दाखल करणे न्याय व ईष्‍ट आहे. सदर कंपनीचा पुरवठा व ग्राहक क्रमांक बरोबर आहे. तक्रारकर्त्‍यास माहे फेब्रुवारी-2013 मध्‍ये मागील 6 महिन्‍याच्‍या तुलनेत खुप जास्‍त बिल आले, हे म्‍हणणे चुकीचे व खोटे आहे. कारण संबंधीत स्‍टोन क्रेशरचा वापर युनिटप्रमाणे असल्‍यामुळे त्‍याप्रमाणे माहे फेब्रुवारीचे 88,070/- रुपये हे बिल नियमानुसार देण्‍यात आले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला माहे मार्च-2013 चे रुपये 73,590/-, माहे एप्रिल महिण्‍यामध्‍ये 74,556/- रुपये, मे महिन्‍यामध्‍ये 55,889/- व जुन महिन्‍यामध्‍ये 32,897/- रुपयाचे बिल देण्‍यात आले ते बरोबर आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला वाढीव बिल दिले हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. तक्रारकर्त्‍याचा संपूर्ण पत्रव्‍यवहार हा खोटा व खोडसाळपणाचा असून, दिशाभुल करण्‍यासारखा आहे. कारण की, नियमानुसार बिल देण्‍यात आलीत. तक्रारकर्त्‍याने नियमीत बिलाचा भरणा न केल्‍यामुळे, विरुध्द पक्षाला नाईलाजास्‍तव कायदेशीर नियमानुसार विद्युत पुरवठा बंद करणे भाग पडले. तक्रारकर्त्‍याने नियमीत वीज भरणा करावा तेंव्‍हाच वीज पुरवठा सुरळीत होईल. तक्रारकर्त्‍यास नियमानुसार बिल देण्‍यात आलीत, त्‍यामुळे सरासरीनुसार सुधारणा करुन दुसरे बिल देण्‍याचा तसेच नोव्‍हेंबर 2012 ते फेब्रुवारी 2013 पर्यंत विद्युत बिल हे बरोबर असल्‍यामुळे वाढीव बिल देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षावर केलेले संपूर्ण आरोप हे बिनबुडाचे असून, विरुध्द पक्ष यांना रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी आणि शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याबाबत आदेश व्हावा. तसेच अंतरिम आदेशाबाबतचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा.
विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाच्‍या समर्थनार्थ निशाणी-12 प्रमाणे 11 दस्तऐवज दाखल केलेत.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा संयुक्‍त लेखी जबाब / लेखी युक्तिवाद, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, यांचे मंचाने काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला. तक्रारकर्त्‍याने संधी देवूनही युक्तिवाद न केल्‍याने , तक्रारकर्त्‍यातर्फे दाखल कागदपत्रे विचारात घेण्‍यात आलीत.
तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असून, सदर वीज पुरवठा हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या मौजे बोराळा (हिस्‍से) ता.जि. वाशिम येथील स्‍टोन क्रशर युनीटला, विरुध्द पक्षातर्फे देण्‍यात आला, ही बाब वादातीत नाही. तसेच तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा विरुध्द पक्षातर्फे खंडित करण्‍यात आला होता, ही बाब उभय पक्षाला मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने विद्युत पुरवठा सुरु करणेबाबतचा अंतरिम अर्ज व मुख्‍य अर्जात अशी प्रार्थना केली आहे की, माहे नोव्‍हेंबर-2012 ते जुन-2013 पर्यंतचे विद्युत देयक भरमसाठ रक्‍कमेचे आल्‍यामुळे ते सुधारुन द्यावे व माहे नोव्‍हेंबर-2012 ते फेब्रुवारी -2013 पर्यंत स्विकारलेली वाढीव देयकाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास विरुध्द पक्षाकडून परत मिळावी. तसेच विरुध्द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनतेपोटी नुकसान भरपाई मिळावी. या अनुषंगाने उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज मंचाने काळजीपूर्वक तपासले असता, असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍यास नोव्‍हेंबर-2012 ते जुन-2013 पर्यंतच्‍या कालावधीत विरुध्द पक्षातर्फे ज्‍या युनिटचे देयके दिली होती, त्‍यापोटीची रक्‍कम 88,070/- (फेब्रुवारी -2013) पैकी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 07/03/2013 रोजी 50,000/- रुपये व दिनांक 21/03/2013 रोजी रुपये 38,080/- भरल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे मार्च-2013 ते जून 2013 मधील देयक रक्‍कम वगळता, माहे जुलै 2013 पासुन पुढील येणारी सर्व वीज देयके मिटर रिडींगनुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे भरावी व त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याचा विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन द्यावा, असे अंतरिम आदेश मंचाने पारित केले होते. त्‍या आदेशाची पुर्तता उभय पक्षातर्फे झाली अथवा नाही, याबद्दलचे दस्‍तएवेज, उभय पक्षातर्फे रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही. अंतरिम आदेशान्‍वये, अंतिम आदेशाचे वेळी मंचाला हे तपासणे होते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मार्च 2013 ते जुन 2013 पर्यंतच्‍या कालावधीतील देयके चुकीचे दिले का व तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम, तो विरुध्द पक्षाकडून घेण्‍यास पात्र आहे का ? विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्त्‍याकडील मीटर दिनांक 3 ऑगष्‍ट 2013 रोजी विरुध्द पक्षाने तपासले होते, ते OK आहे, असे रिपोर्टवरुन दिसते. तसेच विरुध्द पक्षाने लोड टेस्‍ट रिपोर्ट तयार केलेला आहे व मिटरचा MRI देखील केला होता, असे घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यावरुन दिसून येते. त्‍यामुळे विरुध्द पक्षातर्फे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वीज देयकाच्‍या तक्रारीचे, निवारण करण्‍याचे सर्व प्रयत्‍न केल्‍या गेले, असे दाखल दस्‍तांवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे यात विरुध्द पक्षातर्फे सेवा न्‍युनता होती, असे सिध्‍द न झाल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना मंजूर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती नि:शुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
