जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, लातूर यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 152/2009 तक्रार दाखल तारीख- 20/04/2009
निकाल तारीख -16 / 01 /2012
राहुल दत्तु ढगे,
वय -28 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा. बार्शी रोड, लातूर ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. अधिक्षक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पॉवर हाऊस गंज गोलाई, लातूर
2. उपकार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शहर उपविभाग दक्षिण पॉवर हाऊस,
साळे गल्ली, लातूर ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – ए.के.जवळकर,
सामनेवालेतर्फे – वकील – के.जी.साखरे,
।। निकालपत्र ।।
(घोषितद्वारा अजय भोसरेकर – सदस्य)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा लातूर, येथील रहिवाशी असुन तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून नियमाप्रमाणे सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुन दि.06.07.2001 रोजी व्यापारी तत्वावर 0.30 केडब्ल्यू एवढया मंजूर भाराचे विद्युत कनेक्शन प्राप्त केले. त्याचा ग्राहक क्रं.610550637793 असा आहे. तक्रारदार स्वत:चे प्लॉटवर पाण्याची सोय व्हावी म्हणून एक बोर पाडला होता. सदर बोरचा वापर हा तक्रारदार प्लॉटवरील बांधकामास लागणा-या पाण्याचा वापरत होता असे म्हंटले आहे. सामनेवाले यांचे भरारी पथकाने दि.21.03.2009 रोजी तक्रारदाराचे विद्युत मिटरमध्ये कोणताही बिघाड नसताना व पूर्व सूचना न देता तक्रारदाराच्या कुठल्याही कागदपत्रावर सहया न घेता व मिटरमध्ये कोणताही दोष नसताना दि.01.04.2009 रोजीचे असेसमेंट बिल रु.41,665/- चे दि.09.04.2009 रोजी पर्यन्त भरणा करण्याचे कालावधीचे बील दिले. सदर बील मुदतीत न भरल्यास तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा खंडीत करण्याचे धमकावले.
तक्रारदाराने दि.01.04.2009 रोजीचे बील रक्कम रु.41,665/- बेकायदेशीर जाहिर करुन रद्द करुन मिळावे व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळण्याची मागणी केली आहे
तक्रारदाराने सदर प्रकरणात अंतरिम आदेशाची मागणी केली त्यानुसार दि.20.04.2009 रोजी न्यायमंचाने अंतरीम आदेश पारित करुन तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा सदर प्रकरणात विज कंपनी हजार होईपर्यन्त खंडीत करु नये असा आदेश केला.
तक्रारदारानी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्ठयार्थ एकूण 6 कागदपत्रे न्यायमंचात दाखल केली आहेत.
सामनेवाले यांनी दि.02.06.2009 रोजी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असुन तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक आहे हे त्यांना मान्य आहे. तक्रारदाराचा मुळ विद्युत पुरवठा हा व्यापारी तत्वावर मंजूर केला आहे. परंतु तक्रारदाराने सदर वापर हा बांधकामासाठी केला आहे. म्हणून भरारी पथकाने दि.21.03.2009 रोजी तक्रारदाराचे घटनास्थळाची पहाणी केली असता मंजूर भार 0.30 केडब्ल्यू एवढा असताना तक्रारदार हा 2 केडब्ल्यू एवढा करत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे विज कायदा 2003 च्या अंतर्गत तक्रारदारास सदर विज चोरीचे बील सामनेवाले यांनी दिले आहे ते योग्य व बरोबर आहे. विज कायदयाच्या तरतुदीनुसार तक्रारदाराने मंजूर भाराचे व्यतिरिक्त वापर केल्यामुळे चेंज इन कॅटगरी अंतर्गत विज चोरी केली असल्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायदयाच्या कलम 2(डी) नुसार तक्रारदार हा ग्राहक होत नसल्यामुळे सदर तक्रार या न्यायमंचासमोर चालविण्याचा अधिकार नाही, म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी आहे.
तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार व सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे, दोघांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व त्याचे बारकाईने आवलोकन केले असता,
सामनेवाले यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्ठयार्थ भारतीय पुरावा कायदयानुसार सिध्द होवू शकेल असा कोणताही पुरावा या न्यायमंचात दाखल केलेला नाही.
तक्रारदाराने मा. राष्ट्रीय आयोग यांचे खालील निकालाचा आधार घेतला असून
(2009) CJ 108 (NC)
NATIONAL CONSUMER DISPUTERS REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
DAKSHIN HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD AND OTHERS Versus
MEGH RAJ AND OTHERS
Consumer protection Act,1986 – Sections 2(1)(g) – Electricity Act,2003 – Sections 126,135 (1A), 151,152 - Electricity – Theft of electricity – Direction by officers of Electricity company to consumer to deposit amount with a threat that failure to deposit would result in disconnection of electricity power or they would by prosecuted – Neither provisional nor final assessment med as provided under section 126 of the Act, 2003 – Straightway filing of complaint and issuance of said direction – Not permissible – Order passed by officers of Electricity Company rightly held to be arbitrary, unjustified and de hors of statutory provisions.
48. However, as stated above, the officers have not understood the provisions f section 126 of the Act and no provisional or final assessment was med in all the aforesaid cases. Straightaway they presumed that it was an offence for which complaint under Sections 151 of the Act is to be filed and thereafter the officers thought that they were empowered to compound the offences as contemplated under Section 152 of the Act. Therefore, they straightawya issued notice directing the complainants to pay the amount on the basis of Schedule under Section 152. This is nothing but arbitrary and against the law.
त्यानुसार सदर तक्रार ही चालविण्याचा या न्यायमंचास पूर्ण अधिकार आहे हे दिसून येते.
तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे मुख्य अभियंता (वाणिज्य) यांचे परिपत्रक क्रमांक 111,121 यांचा आधार घेतला असुन सामनेवाले यांनी त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाची अमलबजावणी केलेली दिसत नाही. म्हणून तक्रारदारास सदर बील देवून सेवेत त्रूटी केली आहे. हे सिध्द होते.
सबब, हे न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांस दि.01.04.2009 रोजी देवू केलेले विद्युत बील रक्कम रु.41,665/- हे रद्द करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
( अजय भोसरेकर ) ( पी.बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, लातूर