(घोषित दि. 16.12.2013 व्‍दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)

तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार सेवेतील कमतरतेबद्दल गैरअर्जदार यांचे विरुध्‍द केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार हा गैरअर्जदार यांचा सन 2004 पासून ग्राहक आहे. गैरअर्जदारांनी त्‍यांना व्‍यावसायिक दराने हॉटेलसाठी वीज जोडणी दिली आहे. हॉटेल चालवून तक्रारदार स्‍वत:ची व कुटुंबाची उपजीविका करतात.
तक्रारदारांच्‍या ग्राहक क्रमांकाची वीज जोडणी डिसेंबर 2010 रोजी खंडीत करण्‍यात आली होती. गैरअर्जदार कंपनीकडे थकीत रक्‍कम रुपये 7,630/- भरल्‍यानंतर ती ऑक्‍टोबर 2012 मध्‍ये पुन्‍हा सुरु करण्‍यात आली होती.
तक्रारदारांच्‍या शेजारी नारायण नावाची व्‍यक्‍ती राहत होती. त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या जागेत हस्‍तक्षेप करण्‍याचा प्रयत्‍न केला होता. म्‍हणून तक्रारदारांनी दिवाणी न्‍यायालय कनिष्‍ट स्‍तर यांच्‍या न्‍यायालयात दावा आर.सी.एस क्रमांक 151/11 दाखल केला असून त्‍यात प्रतिवादीचा संबंध नाही. तक्रारदारांच्‍या शेजारी राहणारी व्‍यक्‍ती गर्भ श्रीमंत आहे व त्‍यांनी राजकीय बळाचा वापर केला व तक्रारदारांविरुध्‍द खोटया तक्रारी दिल्‍या. त्‍यावरुन गैरअर्जदार यांनी दिनांक 12.12.2012 रोजी तक्रारदारांना नोटीस पाठवली व वीज पुरवठा खंडित करण्‍याची धमकी दिली. तक्रारदारांकडे कोणतीही विद्युत देयकाची बाकी नसताना गैरअर्जदार यांनी अशी नोटीस पाठवली त्‍यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याची भरपाई म्‍हणून रुपये 10,000/-, खर्च रुपये 5,000/- व गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित करु नये असा आदेश तक्रारदार मागतात.
तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांनी पाठवलेली नोटीसची प्रत, हॉटेल नोंदणीचा दाखला, मालमत्‍ता कर पावती व विद्युत देयक अशी कागदपत्रे दाखल केली. तसेच तक्रारदारांचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये असा अंतरिम आदेशासाठी अर्ज देखील केला तो मंचाने दिनांक 18.12.2012 रोजी मंजूर केला आहे.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांच्‍या जबाबानुसार तक्रारदारांने दावा चालू असताना त्‍याची माहिती गैरअर्जदारांना दिली नाही व वीज जोडणी घेतली. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी त्‍यांना दिलेली नोटीस बरोबर आहे.
तक्रारदारांनी जालना येथील न्‍यायालयात आर.सी.एस 77/12 दाखल केला असून ही बाब मंचा समोर लपवून ठेवली आहे. एकाच कारणासाठी त्‍यांना वेगवेगळया न्‍यायालयात दाद मागता येणार नाही. गैरअर्जदार यांच्‍या नोटीशीने तक्रारदारांचे काहीही नुकसान झालेले नाही तरी त्‍यांचा अर्ज फेटाळण्‍यात यावा.
तक्रारदारांनी दिनांक 28.11.2013 रोजी जालना येथील सिव्‍हील जज ज्‍युनिअर डिव्‍हीजन यांचे कडील आर.सी.एस क्रमांक 826/12 ची प्रत व त्‍यातील पुर्सीस दाखल केली.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.एल.पी.मुकीम व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्‍यास केला. त्‍यावरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.

मुद्दा उत्‍तर
1.तक्रारदार गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ आहे का ? होय
2.तक्रारदार या मंचा समोर दाद मागु शकतो का ? होय
3.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यायच्‍या सेवेत काही कमतरता केली आहे का ? होय

4.काय आदेश ? अंतिम आदेशा प्रमाणे

कारणमीमांसा

मुद्दा क्रमांक 1 साठी – गैरअर्जदारांच्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, तक्रारदारांनी व्‍यावसायिक कारणाने वीज पुरवठा घेतला आहे. त्‍यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2 (1) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. परंतु असा आक्षेप त्‍यांनी लेखी जबाबात घेतलेला नाही. तसेच तक्रारदार हे ज्‍यूस व रसवंतीगृह चालवतात ही गोष्‍ट नि.क्रं. 4/4 वरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदारांनी तक्रारीत देखील ते हॉटेल चालवून उपजीविका करतात असा उल्‍लेख आहे. व्‍यवसायाच्‍या स्‍वरुपावरुनच तक्रारदार स्‍वयंरोजगारासाठी त्‍याचा उपयोग करतात ही गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारदारांनी आर.सी.एस क्रमांक 826/12 अन्‍वये दिवाणी न्‍यायलय वरिष्‍ट स्‍तर, जालना यांचे कोर्टात जालना येथील नगर पालिकेच्‍या मुख्‍याधिका-याच्‍या विरुध्‍द मनाई हुकूमाचा दावा केला होता. त्‍यात प्रस्‍तुत गैरअर्जदारांच्‍या विरुध्‍द त्‍यांनी तक्रारदारांना पाठवलेली नोटीस (नि.4/1) तक्रारदारांवर बंधनकारक नाही व ती रद्द करण्‍यात यावी व तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित करु नये अशी प्रार्थना केली होती. परंतु दिनांक 18.11.2013 रोजी पुर्सीस देवून त्‍यांनी गैरअर्जदारां विरुध्‍दचा वरील दावा काढून घेतला आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या वरील दाव्‍याच्‍या कागदपत्रांवरुन ही गोष्‍ट स्‍पष्‍ट होते.
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदारांनी दिनांक 13.12.2012 रोजी दाखल केलेली आहे तर उपरोक्‍त दावा दिनांक 14.12.2012 रोजी दाखल केला आहे. प्रस्‍तुत तक्रार आधी दाखल झालेली असल्‍यामुळे मंचाला ती चालवण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच दिवाणी दावा गैरअर्जदार यांचे (दाव्‍यातील प्रतिवादी क्रमांक 2) विरुध्‍द काढून घेतल्‍यामुळे एकाच कारणासाठी तक्रारदार वेगवेगळया न्‍यायालयात दाद मागत आहेत असे म्‍हणता येणार नाही. दिवाणी दावा आता केवळ नगर पालिके विरुध्‍द मनाई हुकूमसाठी आहे. तर प्रस्‍तुत तक्रारी वीज पुरवठा खंडित करु नये व नुकसान भरपाई या साठी आहे. वरील कारणमीमांसेमुळे आम्‍ही मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 12.12.2012 ला नोटीस पाठवली (नि.4/1) की तुम्‍ही दिनांक 03.10.2012 ला रुपये 7,630/- भरुन कनेक्‍शन पुन्‍हा जोडून घेतले तेंव्‍हा जागेच्‍या मालकी हक्‍काबाबत वाद चालू असल्‍याबाबत आम्‍हाला सूचना दिलेली नव्‍हती. त्‍यामुळे तुमचा वीज पुरवठा खंडित का करण्‍यात येवू नये याची कारणे द्या. प्रस्‍तुतची नोटीस वीज कायद्यातील अथवा विनियमातील कोणत्‍या तरतूदीखाली दिली याचा त्‍यात उल्‍लेख नाही. तक्रारदारांच्‍या तक्रारीप्रमाणे त्‍यांचा शेजारील व्‍यक्ति विरुध्‍द न्‍यायालयात जागेच्‍या मालकी संबंधी दावा प्रलंबित आहे. परंतु केवळ त्‍यामुळे गैरअर्जदार तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित करु शकत नाहीत.
तक्रारदारांकडे कोणतीही वीज देयकाची रक्‍कम बाकी नसताना अशी वीज पुरवठा खंडित करण्‍याबाबतची नोटीस गैरअर्जदार यांनी पाठवली. व त्‍याद्वारे अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे असा निष्‍कर्ष मंच काढत आहे. अशी नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्‍यामुळे त्‍यांना नुकसान भरपाई पोटी व तक्रार खर्चा पोटी एकत्रित रक्‍कम रुपये 5,000/- देणे उचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश देत आहे.

आदेश

1. गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी आदेश प्राप्‍ती पासून 90 दिवसांच्‍या आत तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च याची एकत्रित रुक्‍कम रुपये 5,000/- द्यावी.
2. गैरअर्जदारांनी दिनांक 12.12.2012 च्‍या नोटीशीचा आधार घेवून तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित करु नये.