नि.33 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक : 43/2010 तक्रार दाखल झाल्याचा दि.26/08/2010 तक्रार निकाली झाल्याचा दि. 23/12/2010 श्री.अनिल गोडसे, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या विलेश सुभाष घोसाळे मु.आंबेशेत, पो.कर्ला, ता.जि.रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द 1. डाकघर अधिक्षक रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी – 415 619. 2. भोला कुमार, लोकाई ब्रँच ऑफिस, तीसरी सब पोस्ट ऑफिस, जिल्हा गिरिध (रांची रिजन), राज्य झारखंड, पो.बॉक्स नं.815317. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.घोसाळे सामनेवाले क्र.1 तर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.जी.अभ्यंकर सामनेवाले क्र.2 : एकतर्फा -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती स्मिता देसाई 1. तक्रारदाराने सदरची तक्रार आपल्या झालेल्या फसवणुकीमुळे व्ही.पी.पी.ची रक्कम परत मिळण्याबाबत दाखल केली आहे. 2. तक्रारदार याने दि.25/06/2010 च्या “दै.रत्नागिरी टाईम्स” या वर्तमानपत्रात “करोडपती हंगामा” या सदराखाली तीन बुध्दीमापन विषयाबाबतीतील प्रश्नांची उत्तरे त्याखालील नमूद करण्यात आलेल्या मोबाईलवर एस.एम.एस. केली. त्यानंतर काही दिवसांनी तक्रारदार यास सामनेवाला क्र.2 यांच्या मोबाईलवरुन फोन आला व तुम्ही बक्षीस म्हणून आठ ग्रॅम सोन्याची अंगठी जिंकल्याचे कळविण्यात आले व तुम्हाला बक्षीस व्ही.पी.पी.ने पाठविण्यात येत आहे. तरी तुम्ही पोस्टाकडे रु.3,150/- भरुन व्ही.पी. सोडवून घ्यावी असे कळविण्यात आले. त्याप्रमाणे दि.04/08/2010 रोजी व्ही.पी.एल.फॉर 3,000/- असा लिहीलेला एक लखोटा तक्रारदाराकडे पोस्टाव्दारे आला. तक्रारदार यांनी पैसे भरुन व्ही.पी. सोडविली असता त्यामध्ये एक धातूची अंगठी व वर्तमानपत्राचा पेपर असल्याचे आढळून आले. त्याबाबत तक्रारदार यांनी लगेचच पोस्टमन यांना सांगितले असता त्यांनी तुम्हाला पैसे परत पाहिजे असतील तर पोस्टाकडे अर्ज करा असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदाराने लगेचच दि.05/08/2010 रोजी अर्ज केला. त्यावर सामनेवाला क्र.1 यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचे म्हणणे व कोर्टाची ऑर्डर सादर करावी असे कळविले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी आपली रक्कम रु.3,150/- तसेच खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- अशी रक्कम मिळण्यासाठी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराने आपल्या अर्जासोबत नि.2 वर शपथपत्र, नि.4 चे यादीने एकूण तीन कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.18 वर सामनेवाला क्र.2 यांना नविन पत्त्यावर समन्स काढण्यात यावे यासाठीचा अर्ज तसेच नि.31 वर सामनेवाला क्र.2 यांच्या नविन पत्त्याबाबत दुरुस्तीचा अर्ज दाखल केला आहे. 3. तक्रारदाराने आपल्या अर्जासोबत नि.7 वर अर्ज देवून सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर व्ही.पी.पी.ची रक्कम पुढे न पाठविता स्थगित ठेवण्यात यावी असा आदेश सामनेवाला क्र.1 यांचेविरुध्द करण्यात यावा अशी विनंती केली. तक्रारदाराने तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक होतो का ? याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी सामनेवाला यांना नोटीस काढण्यात आली. तक्रारदारांचा त्याबाबत युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारदारांचे युक्तिवादामध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य दिसून आल्याने सामनेवाला यांना अधिक म्हणणे देण्याची संधी देवून सदरचा मुद्दा अंतिम निष्कर्षाचेवेळी खुला ठेवून सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करुन घेण्यात आला. तसेच तक्रारदारांच्या नि.7 वरील विनंती अर्जाप्रमाणे सामनेवाला क्र.1 यांनी रक्कम सामनेवाला क्र.2 यांचेकडे पुढे पाठवू नये असा तूर्तातूर्त ताकीदीचा आदेश करण्यात आला. 4. सामनेवाला क्र.1 यांनी याकामी हजर होवून नि.16 येथे आपले म्हणणे दाखल केले आहे व त्याच्या पृष्ठयर्थ नि.17 येथे शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये सामनेवाला क्र.2 यांनी पाठविलेली रक्कम रु.3,000/- ची व्ही.पी. तक्रारदार यांना वितरीत करण्यात आली व तक्रारदार यांच्याकडून घेण्यात आलेली रक्कम रु.3,000/- ही सामनेवाला क्र.2 यांना पेड करण्यासाठी नियमानुसार मनीऑर्डर बुक करण्यात आली परंतु सदरची मनीऑर्डर पाठविण्यापूर्वीच तक्रारदार यांच्याकडून व्ही.पी.पी.मधून बोगस वस्तू पाठविल्याबाबत तक्रार आल्याने व्ही.पी.ची रक्कम रु.3,000/- अधिक कमीशन रु.150/- असे रोखून ठेवण्यात येवून सदरचे पेमेंट पुढे पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना आवश्यक ते सहकार्य केले आहे त्यामुळे प्रस्तुत केसमधून सामनेवाला क्र.1 यांचे नांव वगळण्यात यावे असे सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे. 5. सामनेवाला क्र.2 यांना रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली. सदरची नोटीस सामनेवाला क्र.2 यांना प्राप्त झाल्याबाबत अहवाल पोस्ट खात्याने नि.24 वर दाखल केला. सदरची नोटीस मिळूनही सामनेवाला क्र.2 हे याकामी हजर न झाल्याने त्यांच्याविरुध्द “एकतर्फा आदेश” नि.1 वर करण्यात आला. तक्रारदार यांनी नि.25 वर तर सामनेवाला क्र.1 यांनी नि.26 वर जादा पुरावा देणेचा नाही अशी पुरशिस सादर केली. तक्रारदार यांनी नि.29 तर सामनेवाला क्र.1 यांनी नि.30 वर आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला. 6. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाला क्र.1 यांनी दिलेले म्हणणे, शपथपत्र, सामनेवाला क्र.1 यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंनी दाखल लेखी युक्तिवाद व ऐकण्यात आलेला तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. | 2. | सामनेवाला यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करुन तक्रारदार यास सदोष सेवा दिली आहे काय ? | सामनेवाला क्र.2 यांनी. | 3. | तक्रारदार मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय. | 4. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
विवेचन 7. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे सामनेवाला क्र.2 यांनी पाठविलेल्या व्ही.पी.संदर्भातील पोस्टाचे खर्चाची रक्कम रु.150/- भरले होते व सामनेवाला क्र.1 यांची सेवा स्विकारली होती हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होत आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये व लेखी युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांनी पोस्टाचे खर्चाचे रक्कम रु.150/- त्यांच्याकडे भरले होते हे मान्य केले आहे त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.1 यांचे ग्राहक आहेत अशा मताशी आम्ही आलो आहोत. सामनेवाला क्र.2 यांनी “रत्नागिरी टाईम्स” या वृत्तपत्रामध्ये “करोडपती हंगामा” या सदराखाली जाहिरात दिली होती हे नि.4/1 वरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी सदर जाहिरातीला अनुसरुन बक्षीस योजनेअंतर्गत भाग घेतला होता तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी पाठविलेल्या व्ही.पी.साठी तक्रारदारांना रक्कम रु.3,000/- हे पोस्टामध्ये जमा करावे लागले हे तक्रारदार यांचे शपथपत्रावरुन व नि.4/2 वरील सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या व्ही.पी.च्या लिफाफयावरुन स्पष्ट होते. तक्रारदार यांचे शपथपत्रावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमधील सदरचा वाद हा सामनेवाला क्र.2 यांनी जाहिरातीमध्ये बक्षीसाचे आमिष दाखवून फसवणूक केली याबाबतच्या सदोष सेवेबाबत असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.2 यांचे ग्राहक आहेत अशा मताशी आम्ही आलो आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. 8. मुद्दा क्र.2 - सामनेवाला क्र.1 यांचे म्हणण्याचे व सोबत दाखल केलेल्या नियमावलीचे अवलोकन करता सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदार यांच्या दि.05/08/2010 च्या व्ही.पी.ची रक्कम परत मिळावी या अर्जाबाबत नियमावलीला अनुसरुन कार्यवाही केली होती हे स्पष्ट होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांचा सेवा दोष सिध्द केला नाही. त्यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांचा सेवा दोष आढळून येत नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मा.कोर्ट सदर व्ही.पी.च्या रकमेबाबत जो निर्णय देईल त्याचे सामनेवाला क्र.1 पालन करेल असे नमूद केले आहे. सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्या नि.30 वरील युक्तिवादामध्ये मनीऑर्डर खर्चाची रक्कम रु.150/- अदा करणेस सामनेवाला क्र.1 हे देय नाहीत असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या नि.29 वरील लेखी युक्तिवादामध्ये व तोंडी युक्तिवादामध्ये सामनेवाला क्र.1 यांचेकडून व्ही.पी.रक्कम रु.3,000/- मिळावेत व सामनेवाला क्र.2 यांचेकडून नुकसानभरपाई मिळावी असे नमूद केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना व्ही.पी.ने सोन्याची अंगठी पाठवितो असे सांगून प्रत्यक्षात मात्र धातूची अंगठी पाठविली हे तक्रारदाराच्या शपथपत्रावरुन सिध्द होते. याबाबतीत सामनेवाला क्र.2 यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी होती परंतू ते याकामी नोटीस मिळूनही हजर झालेले नाहीत त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द प्रतिकून निष्कर्ष काढण्यात येतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 2 (r) (1) (i) यामध्ये अनुचित व्यापारी पध्दतीबाबत व्याख्या दिली आहे त्यामध्ये falsely represents that the goods are of a particular standard, quality, quantity, grade, composition, style or model या व्याख्येचे अवलोकन केले असता सोन्याची अंगठी पाठवितो म्हणून धातूची अंगठी पाठवणे हे सामनेवाला क्र.2 यांच्या अनुचित व्यापारी पध्दतीचे द्योतक आहे. त्यामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे असे या मंचाचे मत झाले आहे. यासंदर्भात आम्ही खालील न्यायनिवाडे विचारात घेत आहोत. - (2006) 1 CPJ 314, Karnataka State Consumer Disputes Redressal Commission, Bangalore, B.K. Mohammad Rafi V/s. Wilkinson Sword India Ltd.,
- (2010) 1 CPJ 485, Kerala State Consumer Disputes Redressal Commission, Thiruvananthapuram, Sachidanandan G. V/s. Coco-Cola India Ltd., & Ors.
यामध्ये मा.राज्य आयोगाने बक्षीस योजनेअंतर्गत भाग घेणारा ग्राहक ठरतो व तो नुकसानभरपाईस पात्र ठरतो असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. 9. मुद्दा क्र.3 - तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये व्ही.पी.ची रक्कम रु.3,150/-, करावा लागलेला खर्च रक्कम रु.3,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी मागणी केलेल्या व्ही.पी.च्या रकमेमधील रु.3,000/- हे व्ही.पी.ची रक्कम व रक्कम रु.150/- हे पोस्टाचे कमिशन आहे हे तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 यांच्या युक्तिवादावरुन स्पष्ट होते. सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणत्याही अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला नसल्याने तक्रारदार हे कमिशनची रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. सामनेवाला क्र.2 यांना पाठविण्याची व्ही.पी.ची रक्कम रु.3,000/- हे अद्याप सामनेवाला क्र.1 यांच्या ताब्यात आहेत व सामनेवाला क्र.2 यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे असा निष्कर्ष या मंचाने काढला असल्यामुळे तसेच या अर्जाच्या कामी सामनेवाला क्र.2 हे आपले म्हणणे मांडण्यास हजर न राहिल्याने सदरची व्ही.पी.ची रक्कम रु.3,000/- तक्रारदार यांना परत करण्याबाबत आदेश करणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे तक्रारदार यांना शारिरिक, मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले त्यामुळे तक्रारदार यास शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.1,500/- देण्याबाबत सामनेवाला क्र.2 यांना आदेश करणे संयुक्तिक ठरेल असेही या मंचाचे मत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2. सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेली तक्रारदार यांची व्ही.पी.ची रक्कम रु.3,000/- (रु.तीन हजार मात्र) तक्रारदार यांना परत करावी. 3. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या प्रकरण खर्चापोटी व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,500/- (रु.पंधराशे मात्र) अदा करावी. 4. सामनेवाला यांनी वर नमूद आदेशाची पूर्तता दि.31/01/2011 पर्यंत करणेची आहे. 5. सामनेवाला यांनी विहीत मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील. रत्नागिरी दिनांक : 23/12/2010. (अनिल गोडसे) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. Anil Y. Godse] PRESIDENT | |