::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 31/05/2016 )
मा. प्रभारी अध्‍यक्ष तथा सदस्य श्री. ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे वाशिम येथील रहीवासी असून उपजिवीकेकरिता व कुटूंबाच्‍या पालन पोषणाकरिता स्‍वत:चा छोटा स्‍टोन क्रशरचा स्वयंरोजगार करतात. सदर स्‍टोन क्रशर चालविण्‍यासाठी गैरअर्जदार कंपनीचा विद्युत पुरवठा सन 2004 मध्ये घेण्‍यात आलेला आहे व विद्युत पुरवठा ग्राहक क्र. 326149081220 असा आहे. तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आलेल्‍या विज देयकांचा नियमितपणे भरणा विरुध्द पक्षाकडे केलेला आहे. त्‍याप्रमाणे अनुक्रमे माहे फेब्रुवारी 2014 रुपये 4,320, मार्च 2014 रुपये 3,330, एप्रिल 2014 रुपये 8,100, मे 2014 रुपये 9,680, जुन 2014 रुपये 6,470, जुलै 2014 रुपये 70 या विज देयकांचा भरणा तक्रारकर्त्याने केलेला आहे. मध्‍यंतरी माहे एप्रिल 2014 मध्ये तक्रारकर्ता यांचे मिटर बॉक्स मध्ये अचानक धुर निघाला होता. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला तात्‍काळ सुचना दिली होती. त्‍याप्रमाणे विरुध्द पक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी दिनांक 29/04/2014 रोजी मिटर बॉक्स उघडून पाहणी केली, त्यावेळी त्यांनी मिटरचा डिस्प्ले प्रॉब्‍लेम, मिटर जळाल्‍याचे दिसले, तसेच डिस्प्ले नसल्‍यामुळे रिडींग व पल्सचा लाईट, मिटर जळाल्यामुळे बंद दिसून आला. त्‍यावर विरुध्द पक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी सि.टी. ऑपरेटर मिटर विथ बॉक्स बदलावा लागतो असे सांगितले. तक्रारकर्त्याने त्‍वरित अडचण दूर करण्याची विनंती केली. त्यावेळी दिनांक 29/04/2014 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी मिटरची सि.टी. बदलून दिली, मात्र मिटर बदलून दिले नाही. तसेच नवीन मिटर बदलावे लागणार त्यामुळे त्यांनी मोकास्‍थळावरील मिटर व्‍यवस्थित फीट केलेनाहीव मिटरबॉक्‍स बंद करुन सिल करुन गेले. बरेच दिवस उलटूनही मिटर बदलून न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/06/2014 रोजी विरुध्द पक्षाकडे लेखी अर्ज दिला. परंतु विरुध्द पक्षाने योग्‍य ती कार्यवाही केली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने त्यांच्या सेवेमध्‍ये न्‍युनता व निष्‍काळजीपणा केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा स्वयंरोजगार बंद पडला आहे. परिणामत: तक्रारकर्त्‍यास मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक हानी होत आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला व सेवा देण्‍यात उणीव केलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचामध्‍ये दाखल करुन, विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाईची मागणी करुन, विनंती केली ती खालीलप्रमाणे . .
विनंती – तक्रारकर्त्याचा तक्रार अर्ज मंजूर व्हावा आणि विरुध्द पक्षाने सेवा देण्‍यात उणीव व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे घोषीत व्‍हावे, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांनी नविन तपासणी केलेले मिटर त्यांच्या स्‍वखर्चाने लावून विद्युत पुरवठा सुरळीत करुन देणेबाबत व पुन्‍हा खंडीत करु नये, असा आदेश व्हावा. विरुध्द पक्षाने तीन महीने होऊनही नविन मिटर बदलून दिले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा स्वयंरोजगार बंद पडला या गैरप्रकारामुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 70,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा तसेच अन्‍य न्याय व योग्‍य असा आदेश तक्रारकरर्त्‍याच्‍या हितामध्‍ये व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 10 दस्तऐवज सादर केली आहेत.
2) विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-7 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला, त्यामध्ये त्यांनी नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचेवर विद्युत अधिनियम कलम-135 इलेक्ट्रिसिटी अॅक्‍ट प्रमाणे अपराध क्र. 4435/2014 जालना येथे उप कार्यकारी अभियंता, फिरते पथक – धम्‍मदिप महानंद फुलझेले यांनी दिनांक 26/08/2014 रोजी फिर्याद दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने व सर्वोच्‍च न्‍यायालय जजमेंट यु.पी.पॉवर कॉर्पोरेशन –विरुध्द- अनीस अहमद अपील नं. 5466/2012 अरायसींग आऊट ऑफ एस.एल.पी.सी.नं. 35906/2011 दिनांक 01/07/2013 रोजीच्‍या निर्णयानुसार वि. न्‍यायालयाने तक्रारकर्ता यांनी यापुर्वी दाखल केलेले प्रकरण क्र. सिपीए/53/2014, केशवराव – विरुध्द- म.रा.वि.वि.मर्या. वाशिम + 2, सदरहू प्रकरण दिनांक 28/04/2015 रोजी नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात आले होते, त्यामुळे सदर प्रकरण वि. न्‍यायालयात दाखल करण्‍याचा तक्रारकर्ता यांना हक्‍क व अधिकार नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण खर्चासहीत खारिज करण्‍यात यावे. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकच्‍या कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने मुद्दामुन जाणुन-बुजून खोटी तक्रार दाखल केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्द पक्ष यांना प्रत्‍येकी रुपये 1,40,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडून प्रकरणाचा खर्च रुपये 10,000/- वसुल होवुन विरुध्द पक्ष यांना देण्‍याबाबत आदेश व्हावा.
तक्रारकर्ता यांनी विद्युत बिलाचा भरणा जो की, कलम 135 इलेक्ट्रिसिटी अॅक्‍ट नुसार झालेल्‍या असेसमेन्टचा भरणा आजपर्यंत केला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे मिटर व्यवस्थीत होते त्यामुळे बदलण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. तसेच दिनांक 29/04/2014 रोजी सिटी बदलुन दिल्यानंतरही तक्रारकर्त्याचे मिटर वाचन प्रगतीची म्हणजेच प्रोग्रेसिव्‍ह आलेले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्याचे मिटर व्यवस्थीत असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी स्‍वत: मान्य केले की, दिनांक 29/04/2014 रोजी सिटी बदलल्‍यानंतर मिटर बॉक्स बंद करुन सिल करण्‍यात आले व सि.पी.एल वरुन पुढील महिन्‍यात मिटरवरील वाचन वाढीव आल्‍याचे निदर्शनास येते. फिरते पथकाच्‍या रिपोर्टनुसार सर्व सिटीचे वायरचे स्‍क्रु मिटर टर्मीनलवरील लुझ असल्‍याने विजेची नोंद मिटरमध्‍ये होत नव्‍हती, असे फिरते पथकाच्‍या निदर्शनास आले होते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कलम 135 इलेक्ट्रिसिटी अॅक्‍ट नुसार गुन्‍हा दाखल असतांना वि. न्‍यायालयात व अर्जामध्‍ये सदर बाब नमुद केली नाही, त्यामुळे वि. न्‍यायालयाची तक्रारकर्ता यांनी दिशाभुल व फसवणूक केली. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत चोरी केल्याचे स्‍पष्‍ट झाल्‍यामुळे फिरते पथकाने त्‍यांचे मिटर जप्‍त केले. यावरुन सदरहू तक्रार खोटी व बनावट केल्याचे निदर्शनास येते, त्यामुळे सदर प्रकरण खर्चासह खारिज करण्यांत यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 चा संयुक्‍त लेखी जबाब, तक्रारकर्त्याचे प्रत्‍युत्‍तर, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, यांचे मंचाने काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
तक्रारकर्ता हा उपजिवीकेकरिता व कुटूंबाचे पालनपोषण करण्याकरिता स्वयंरोजगार म्हणून छोटासा स्‍टोन क्रशरचा व्यवसाय करतो. त्याकरिता विरुध्द पक्षामार्फत तक्रारकर्त्याला लघु उद्योग या शीर्षाखाली वीज पुरवठा करण्यांत आलेला आहे. तक्रारकर्ता हा वीज देयकांचा भरणा विरुध्द पक्षाकडे करतो, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, ही बाब वादातीत नाही.
प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्द पक्षाने त्यांच्या जबाबा व्यतीरिक्त कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत, याऊलट तक्रारकर्त्याने त्यांच्या तक्रारीसोबत यादीप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलीत. त्याचे सखोल अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, माहे एप्रिल 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या मिटर बॉक्स मधून धूर निघाला व मिटर बॉक्स व मिटर क्षतीग्रस्त झाले. त्याबाबतची सुचना तक्रारकर्त्याने त्वरीत विरुध्द पक्ष यांना दिली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी पाहणी केली, त्यावेळी त्यांना डिस्प्ले बंद पडलेला व पल्सचा लाईट मिटर जळाल्यामुळे बंद पडलेला दिसला. त्यावेळी केवळ मीटरची सि.टी. दिनांक 29/04/2014 रोजी विरुध्द पक्षाने बदलून दिली मात्र मीटर जळाले असतांना सुध्दा ते बदलून दिले नाही. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द वीज कायदा, कलम -135 अंतर्गत कारवाई केली. परंतु त्यांच्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ विरुध्द पक्षाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा किंवा दस्तऐवज दाखल केलेली नाहीत, त्यामुळे केवळ तोंडी कथन विचारात घेता येणार नाही.
उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवादामध्ये या अगोदरची प्रकरणे निकाली काढल्याबाबत युक्तीवाद केला परंतु त्यांनी त्या प्रकरणातील कागदपत्रे अथवा आदेश प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केला नाही. त्यामुळे त्या प्रकरणामधील परिस्थीती बाबत वि. मंचाला कुठलेही भाष्य करता येत नाही.
विरुध्द पक्षाने हे मान्य केले की, दिनांक 29/04/2014 रोजी मिटरची सि.टी. बदलून दिली परंतु मीटर जळाले, डिस्प्ले बंद पडला व पल्स येत नसल्यावर मीटर वाचन कसे करण्यांत येते, याबाबत कुठलिही माहिती दिली नाही. प्रकरणात दाखल वीज देयकांवरुन असे दिसते की, माहे जून 2014 चे देयकामध्ये मागील रिडींग 154060 व करंट रिडींग 154061 एवढे आहे. म्हणजेच एकूण वीज वापर केवळ 1 युनीट असा आहे. तर जुलै 2014 च्या देयकामध्ये मागील रिडींग 154061 व करंट रिडींग 154061 युनीट म्हणजेच एकूण वीज वापर शुन्य युनीट एवढा दाखविण्यांत आलेला आहे. त्यामुळे सि.टी. बदलून दिल्यानंतरही तक्रारकर्त्याच्या मीटरचे वाचन प्रगतीचे आहे, हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे न्यायोचीत वाटत नाही.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विज देयकांच्या भरणा पावत्यांवरुन असे दिसून येते की, मीटर बंद असतांनाही ते सुरु होण्याच्या उददेशाने तक्रारकर्त्याने दिनांक 26/07/2014 पर्यंत वीज भरणा केलेला आहे व तो विरुध्द पक्षाचा थकबाकीदार नाही. याऊलट तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/06/2014 रोजी विरुध्द पक्षाकडे नवीन मिटरची मागणी, रितसर अर्ज करुन केली. सदरहू पत्र प्रकरणात दाखल आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक 08/08/2014 च्या सहाय्यक अभीयंता यांनी उप कार्यकारी अभीयंता उपविभाग वाशीम यांना पत्र क्र. AE/R(EST)/WSM/138- Dtd. 08/08/2014 प्र प्र्करणात दाखल आहे, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नांव नं. 2 वर नमूद आहे व त्याच्या नांवासमोर मीटरची स्थीती No Display (Faulty) असे नमूद आहे, तसेच ग्राहकाचे मीटर रिडींग No Display, Meter Burn अशा ग्राहकांना त्रास होत असल्याबाबत व मीटर बदलण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली असल्याचे दिसते. सदरहू पत्र विरुध्द पक्षाने नाकारलेले नाही. त्यामुळे ग्राहकाला अचूक मिटर पुरविणे, त्याच्या मागणीची पुर्तता करणे, त्याच्या तक्रारीचे निवारण करणे व त्याला सहकार्य करणे, ही विरुध्द पक्षाची जबाबदारी असतांना सुध्दा त्यामध्ये कसूर केल्याचे दिसून येते. वरिल सर्व विश्लेषणावरुन असा निष्कर्ष निघतो की, तक्रारकर्त्याचे मीटर जळाल्याची, डिस्प्ले नसल्याची व दोषपूर्ण असल्याबाबत विरुध्द पक्षाला माहिती असतांना सुध्दा त्याला मीटर बदलून दिले नाही व त्याचा पुरवठा खंडित करुन त्याला स्वयंरोजगारापासून वंचित ठेवले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाची सेवा न्‍युनता होती, असे सिध्‍द झाल्‍याने, तक्रारकर्ता वीज पुरवठा सुरु करुन मिळण्यास व आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळून एकत्रीत् रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र्‍ आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 15 दिवसाचे आत सुरु करुन दयावा.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळून एकंदरीत रुपये 10,000/- ( रुपये दहा हजार फक्त ) दयावेत.
- तक्रारकर्ते यांच्‍या ईतर मागण्‍या फेटाळण्‍यांत येतात.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर)
सदस्या. प्रभारी अध्‍यक्ष तथा सदस्य.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
