निकाल

(घोषित दि. 18.07.2016 व्‍दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष)

               ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये तक्रार.

            तक्रारदार हा विद्युत मंडळाचा ग्राहक आहे.  त्‍यांच्‍या घरगुती वापराकरता विद्युत पुरवठा उपलब्‍ध आहे. दि.03.02.2016 रोजी तक्रारदार यास रु.27,050/- चे विद्युत बिल देण्‍यात आले. सदर बिलाचा भरणा न केल्‍यामुळे तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडित करण्‍यात आला. वरील कारणास्‍तव त्‍याला देण्‍यात आलेले दि.03.02.2016 चे विद्युत बिल रदद करावे म्‍हणून तक्रारदार यांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. यापूर्वी एप्रिल 2013 मध्‍ये तक्रारदार याने रु.84,697.40 पैसे चे वीज बिल रदद करावे म्‍हणून ग्राहक मंचासमोर तक्रार अर्ज क्रमांक 22/2014 दाखल केला होता. सदर अर्जावर दि.20.10.2014 रोजी ग्राहक मंचाने आदेश दिले व तक्रारदाराची मागणी अंशतः मान्‍य केली. सदर आदेशानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार यास एप्रिल 2013 मध्‍ये आकारलेले रु.84,697.40 पैसे व त्‍या पुढील कालावधी करताचे वीज बिल रदद करण्‍याबाबत आदेश पारीत केला आहे. एप्रिल 2013 या महिन्‍याचे सरासरी 184 युनिटप्रमाणे वीज बिलाची आकारणी करुन सुधारीत बिल द्यावे व त्‍या बिलात व्‍याज व दंडाचा समावेश करुन नये असेही आदेश देण्‍यात आलेले आहेत.

            गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब दाखल केला त्‍यांनी तक्रारदार यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. प्रत्‍यक्षात ग्राहक मंचाच्‍या पूर्वीच्‍या निकालानुसार योग्‍य ती अंमलबजावणी झाली आहे. त्‍यानंतर त्‍याच कारणा करीता व त्‍याच वादाबाबत तक्रारदार यांनी परत दाद मागितलेली आहे. प्रत्‍यक्षात एका कारणावर ग्राहक मंचाचा निकाल झाल्‍यानंतर पुन्‍हा त्‍याच कारणा करीता  दुसरी तक्रार दाखल करुन दाद मागता येणार नाही. पूर्वीच्‍या निकालानुसार अंमलबजावणी झालेली आहे, त्‍यामुळे कायद्याने ही तक्रार ग्राहक मंचासमोर चालू शकत नाही. तक्रारदारास तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण नाही. तसेच तक्रारदार यांना दिलेल्‍या देयकांमध्‍ये कोणतीही चुक नाही, त्‍यामुळे ही तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.

            तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत दि.16.02.2015 रोजी दिलेल्‍या तक्रार अर्जाची नक्‍कल, दि.24.03.2014 रोजी तक्रारदार याने अंतरीम आदेशानुसार रु.15,000/- भरणा केल्‍याच्‍या पावतीची नक्‍कल दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदार याच्‍या जानेवारी 2012 पासून ते फेब्रुवारी 2016 पर्यंतचा सी.पी.एल.चा उतारा दाखल केला आहे.

            दि.11 जुलै 2016 रोजी प्रकरण अंतिम युक्‍तीवादाकरता होते, त्‍यावेळी तक्रारदार व त्‍यांचे वकील गैरहजर होते त्‍यामुळे त्‍यांना युक्‍तीवाद करण्‍याची इच्‍छा नाही असे गृहीत धरुन गैरअर्जदार यांचे वकील श्री.कड यांचा युक्‍तीवाद ऐकला आणि प्रकरण निकालाकरता ठेवले.

                  आम्‍ही ग्राहक मंचासमोर उपलब्‍ध असलेल्‍या सर्व पुराव्‍याचे परीक्षण केले. त्‍यावरुन आमचे असे मत बनले आहे की, तक्रारदार याने दि.21.03.2014 च्‍या अंतरीम आदेशाच्‍या पुर्तताकरीता भरलेली रक्‍कम रु.15,000/- सोडली तर, मार्च 2014 पासून ते फेब्रुवारी 2016 पर्यंत एकही पैसा थकीत वीज बिलाकरता भरलेला नाही. ही गोष्‍ट सी.पी.एल.चा उतारा पाहिल्‍यानंतर स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार याने यापूर्वी ग्राहक मंचामध्‍ये तक्रार क्रमांक 22/2014 दाखल केली होती त्‍याचा निकाल दि.20.10.2014 रोजी देण्‍यात आला. सदर तक्रार तक्रारदाराच्‍या  हक्‍कामध्‍ये अंशतः मान्‍य करण्‍यात आली. तक्रारदार यास एप्रिल 2013 मध्‍ये सरासरी 184 युनिटप्रमाणे वीज वापराची आकारणी करावी व व्‍याज तसेच दंडाची आकारणी करुन नये अशा स्‍पष्‍ट शब्‍दात आदेश देण्‍यात आला. तरीही सी.पी.एल.चा उतारा पाहिल्‍यानंतर असे दिसून येते की, प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या नोंदीमध्‍ये थकबाकीची अवास्‍तव रक्‍कम थकीत म्‍हणून दर्शविण्‍यात आलेली आहे. जर गैरअर्जदार यांनी सरासरी 184 युनिटप्रमाणे एप्रिल 2013 या महिन्‍यात वीज बिल दिले असते तर एप्रिल 2013 च्‍या नंतरच्‍या कालावधीत थकबाकीची रक्‍कम राहूच शकत नव्‍हती. परंतू मे 2013 च्‍या नोंदीमध्‍ये रु.86,112/- इतकी थकबाकीची रक्‍कम दाखविली आहे, या प्रमाणे थकबाकीची रक्‍कम पुढे प्रत्‍येक महिन्‍यात वाढत गेली आहे. मध्‍यंतरीच्‍या कालावधीत आक्‍टोबर 2013 मध्‍ये गैरअर्जदार यांनी रु.51,126.78 पैसे ची रक्‍कम तक्रारदार यांच्‍या  थकबाकीतून वजा केल्‍याचे दिसून येते. तरीही परत थकबाकीची रक्‍कम राहतेच. जर एप्रिल 2013 च्‍या आदेशाचे पालन व्‍यवस्थित रितीने झाले असते तर पुढील कालावधीत पूर्वीची थकीत रक्‍कम लिहीण्‍याची परिस्थितीच उदभवली नसती. याचा अर्थ असाही होतो की, पुर्वीच्‍या ग्राहक मंचाच्‍या  आदेशाची अंमलबजावणी पूर्णपणाने झाली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदार यास दि.03.02.2016 रोजी गैरअर्जदार यांच्‍याकडून अवास्‍तव रकमेचे विद्युत बिल देण्‍यात आले. याचाच अर्थ असा की, पूर्वी ज्‍या मुद्यावर ग्राहक मंचाने दि.20.10.2014 रोजी आदेश दिला, त्‍याच मुद्यावर ही तक्रार परत दाखल केली आहे. फक्‍त त्‍यावेळी एप्रिल 2013 मधील अवास्‍तव बिलाबाबत आदेश देण्‍यात आला होता परंतू त्‍या आदेशाची पुर्तता न केल्‍यामुळे पुढील कालावधी करता बिलाची चुकीची रक्‍कम तक्रारदार याच्‍या नावे थकीत दर्शविण्‍यात आली. जसे की दि.02.03.2016 रोजी तक्रारदार यांच्‍या  नावे परत थकीत रक्‍कम दर्शविण्‍यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत जरी दरखास्‍त अर्जाची अंमलबजावणी तक्रारदार यांनी योग्‍यरितीने करुन घेतली असती तर, कदाचित हा तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याचे कारणच उदभवले नसते. अशा परिस्थितीत आमच्‍या मताने हा तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यात तक्रारदार यांनी चुक केली आहे. हा तक्रार अर्ज उपलब्‍ध परिस्थितीमध्‍ये दाखल होऊ शकत नाही.

            त्‍यामुळे वरील कारणास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

                          आदेश

       1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यात येतो.

       2) खर्चाबददल आदेश नाही.

श्री. सुहास एम.आळशी         श्रीमती रेखा कापडिया         श्री. के.एन.तुंगार

      सदस्‍य                     सदस्‍या                  अध्‍यक्ष

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना