::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/09/2016 )
माननिय अध्यक्षा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हे कोंडाळा झामरे येथील रहिवासी असुन तेथील ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ता क्र. 134 ही त्यांच्या मालकीची व ताब्यातील आहे. सदर मालमत्ता ही तक्रारकर्त्याने रितसर नोंदणीकृत खरेदी खताव्दारे 31/01/2005 रोजी विमल सुकानंद शेगोकार यांच्याजवळून विकत घेतली आहे व त्याचा नोंदणी क्र. 450/2005 असा आहे. या मालमत्तेवरील घरासाठी तक्रारकर्त्याला त्यांच्या घरगुती वापराकरिता विज पुरवठा घ्यायचा होता. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने जून-2014 मध्ये विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयामध्ये विचारणा केली व संपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता केली. विरुध्द पक्षाने दिलेली कोटेशनची रक्कम रुपये 1,070/- चा भरणा दिनांक 03/07/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने केला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मोकास्थळाची पाहणी व पडताळणी करुन तक्रारकर्त्याला विज पुरवठा नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिला. तक्रारकर्त्याचा विदयुत ग्राहक क्र. 326140002359 असून, मिटर सिरीयल क्र. 4118080 लावलेले आहे.
तक्रारकर्त्याची मुलगी बाळंतपणाकरिता तक्रारकर्त्याच्या घरी आलेली होती, अशावेळी वीज पुरवठा अत्यंत गरजेचा असतो. परंतु डिसेंबरच्या दुस-या आठवडयामध्ये कोणतेही कारण नसतांना व तक्रारकर्ता बाहेरगावी गेले असतांना त्यांच्या माघारी विरुध्द पक्षाच्या कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्याच्या विज पुरवठा खंडित केला व मिटर काढून घेऊन गेले. तक्रारकर्त्याच्या मालमत्तेवर कोणतेही भवानी माता मंदीर नाही. तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे कोणतेही कारण विरुध्द पक्षाने दिले नाही, त्याची कोणतीही लेखी पुर्वसुचना दिली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवेमध्ये कसूर केला व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला. परिणामतः तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिनांक 26/12/2014 रोजी नोटीस देऊनही विज-पुरवठा सुरळीत सुरु करुन दिला नाही व उत्तरही दिले नाही.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारअर्ज मंजूर व्हावा, विरुध्द पक्षाने सेवेत कसूर केल्याचे व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा जो विरुध्द पक्षाने खंडित केला तो मिटर लावून सुरु करुन देण्याबाबत आदेश व्हावा व विज पुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये. विरुध्द पक्षावर वीज कायदयाचे कलम 43 (3) प्रमाणे दंड लावावा, तक्रारकर्ता व त्यांचे कुटूंबियांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 80,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षाकडून, तक्रारकर्त्याला मिळावे, अन्य न्याय व योग्य आदेश तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत निशाणी-3 प्रमाणे एकुण 17 दस्तऐवज जोडलेले आहेत.
2) या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने निशाणी-1 (अे) प्रमाणे विज पुरवठा कायम सुरु ठेवणेबाबत अंतरिम आदेश होणेकरिता अर्ज केला, सदरहू अर्ज वि. मंचाने दिनांक 15/01/2015 च्या आदेशाप्रमाणे मंजूर केला.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्तीवाद -
वरील प्राप्त तक्रारीची विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-13 प्रमाणे त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील त्यांच्याविरुध्दची बहुतांश विधाने नाकबूल केलीत. तसेच थोडक्यात नमुद केले की, मालमत्ता क्र. 134 हा तक्रारकर्ता यांनी सचिव, ग्रामपंचायत, कोंडाळा झामरे यांना हाताशी धरुन, खोटे, बनावट कागदपत्र तयार केले व चुकीचा आहे, तो मालमत्ता क्र. 132 असून, त्याचे क्षेत्रफळ 770 चौ. फुट असल्याचे वि. उच्च न्यायालय, खंडपीठ यांच्या अपीलमध्ये दिसून येते. सदरहू ग्राहकासंबंधी मौजे कोंडळा झामरे येथील अतिक्रमण केलेल्या जागेवरील अनधिकृत केलेला विद्युत पुरवठा त्वरीत काढणेबाबत ग्रामपंचायत, कोंडाळा झामरे यांनी दिनांक 28/11/2014 रोजी विरुध्द पक्षाकडे तक्रार दाखल केल्यावरुन, तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला. सदरहू विदयुत पुरवठा हा अपील क्र.439/2009 दिनांक 08/08/2014 नुसार तक्रारकर्त्याच्या विरुध्द आदेश झाल्यामुळे, खंडित करण्यांत आला. तक्रारकर्ता वि. उच्च न्यायालयाच्या अपिलामध्ये मालमत्ता क्र.132 असे दर्शवितो व सदरहू तक्रारीमध्ये मालमत्ता क्र.134 दर्शवितो, त्यामुळे सदरहू मालमत्ता ही बनावटरित्या खरेदी केल्याचे निदर्शनास येते. सदरहू मालमत्ता ही ग्राम पंचायतची अतिक्रमीत असल्यामुळे, ग्राम पंचायतच्या बाजुने निर्णय झाला. वि. न्यायालयाने तक्रारकर्ता यांना दिनांक 15/01/2015 रोजी विद्युत पुरवठयाचा दिलेला अंतरिम आदेश खर्चासह खारिज करण्यांत यावा. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
4) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांनी तक्रारीतील मालमत्ता रितसर खरेदी खताव्दारे विकत घेऊन, त्यासाठी विरुध्द पक्षाकडून घरगुती वापराकरिता विज पुरवठा मिळणेकरिता अर्ज केला. त्याबद्दल विरुध्द पक्षाने दिलेल्या कोटेशनची रक्कम तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 03/07/2014 रोजी भरली परंतु नियमानुसार तीस दिवसाच्या मुदतीमध्ये विरुध्द पक्षाने विज पुरवठा न देता तो नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिला. त्यानंतर अचानक डिसेंबर 2014 मध्ये दुस-या आठवडयात, कोणतीही पुर्वसूचना न देता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडित केला व मीटर काढून नेले, ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता व व्यापारातील अनुचित व्यापार प्रथा आहे. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीसोबत अंतरिम आदेश होणेकरिता अर्ज दाखल केला.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी रेकॉर्डवर दस्त दाखल करुन, असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याच्या सदरहू मालमत्तेबाबत कोर्ट प्रकरणे चालू आहेत व वि. उच्च न्यायालयाने तक्रारकर्त्याचे सदरहू वादातील जागेबाबतचे अपील फेटाळलेले आहे. ही मालमत्ता ग्रामपंचायतची आहे व तक्रारकर्त्याने त्यावर अतिक्रमण केले आहे. तक्रारकर्त्याने वादातील मालमत्तेचे खरेदीखत बनावटरित्या खरेदी केल्याचे दिसते.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून, मंचाने दाखल दस्त तपासले असता असे दिसते की, तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. कारण तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विज पुरवठा तात्काळ सुरु करण्याचा आदेश होणेबाबतच्या अंतरिम अर्जावर मा. सदस्यांनी दिनांक 15/01/2015 रोजी विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याचे विद्युत मीटर 3 दिवसांच्या आत लावून, विद्युत पुरवठा सुरु करुन दयावा व त्यानंतर सदर पुरवठा हा सदर प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत खंडित करु नये, असे आदेश पारित केले होते. विरुध्द पक्षाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी केली, असे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पुरसिस वरुन कळते. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची विरुध्द पक्षाकडून दंड व नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, या प्रार्थनेचा विचार करण्यासाठी, प्रकरण आज दिनांक 27/09/2016 रोजी अंतिम आदेशास ठेवले असतांना, तक्रारकर्त्याने विड्रॉल पुरसिस दाखल करुन मंचाला असे कळविले की, तक्रारकर्त्याला सदर तक्रार चालविणे नाही. परंतु तक्रारकर्ता, सदर पुरसिस मधील कथन मंचाने तपासून पाहतांना, मंचासमोर हजर नव्हता. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ता व ग्रामपंचायत कोंडाळा झामरे यांच्यात जागेबद्दल वाद असून मा. उच्च न्यायालयापर्यंत वाद गेलेला आहे. सदर वादातील मालमत्ता ही मा. उच्च न्यायालयातील निकाल प्रकरणातील आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून साक्ष, पुरावे दाखल होणे गरजेचे आहे. परंतु ही बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून लपविली होती. विरुध्द पक्षाने ग्रामपंचायत कोंडाळा झामरे यांच्या ठरावानुसार व त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन, तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा बंद केला होता व ही बाब तक्रारकर्त्याला माहीत होती. सबब, तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व दंड मिळण्याबाबतची प्रार्थना मंजूर करता येणार नाही.
सबब पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्यांच्या दिनांक 27/09/2016 च्या पुरसिस नुसार नस्तीबध्द करण्यात येते.
2. न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri