::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 26/04/2017 )
माननिय अध्यक्षा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हे किन्हीराजा येथील रहिवासी असून, नौकरी करतात. तक्रारकर्त्याकडे घरगुती वापराकरिता मिटर लावलेले आहे व त्यांचा ग्राहक क्र. 326870424721 असा आहे. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षाचे नियमीत विज ग्राहक आहेत. तक्रारकर्त्याचा विज वापर अत्यंत काटकसरीचा असून घरामध्ये अत्यंत कमी उपकरणे व ते ही विज बचत करणारे दिवे (सि.एफ.एल.) लावलेले आहे. त्यामुळे त्यांचा विज वापर हा अत्यंत कमी आहे. तसेच त्यांना आलेले देयकांचा त्यांनी न चुकता वेळोवेळी भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांचा विज वापर 80 ते 100 युनिट प्रतीमाह दरम्यान आहे. तक्रारकर्त्याने त्याचा विज वापराचा तपशील माहे ऑगष्ट-2013 ते डिसेंबर-2015 या कालावधीचा कोष्टकात दर्शविल्याप्रमाणे नमूद केलेला आहे. या सर्व देयकांवरुन तक्रारकर्ता यांचा काटकसरीचा विज वापर दिसुन येतो. तक्रारकर्त्याचे विज मिटर घराच्या बाहेर दर्शनीय ठिकाणी लावलेले आहे. त्यामुळे रिडींग घेणारास कोणतीही अडचण येत नव्हती. तक्रारकर्ता यांना दरमाह देयके देण्यात येत नाहीत. बरेच वेळा दोन महीन्याचे, पाच महीन्याचे एकाच वेळी देयक दिल्या जाते. त्यामुळे ते देयक योग्य मिटर वाचनानुसार व वापराप्रमाणे दिलेले नसते तर ते केवळ सरासरी व गैरवाजवी असते. तक्रारकर्ता यांना बरेच वेळा मिटरवाचन न घेता देयके देण्यात आली होती. तसेच मिटर वाचन घेण्याकरिता विरुध्द पक्षातर्फे कोणीही येत नाही, असे असतांनाही तक्रारकर्ता यांनी प्रामाणिकपणे भरणा केला आहे.
तक्रारकर्ता यांना जुलै 2014 मध्ये गैरवाजवी व अन्याची 258 युनिटचे रु. 1,600/- चे देयक देण्यात आले. ते तक्रारकर्त्याला मान्य नव्हते, तरीही विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सुधारित देयकाच्या आश्वासनामुळे तक्रारकर्त्याने सदर देयक दि. 25.08.2014 रोजी भरले. त्यानंतर पुन्हा ऑक्टोंबर 2014 चे सदोष मिटर वाचनाचे देयक देण्यात आले. या देयकावर मागिल रिडींग 5706 व चालू रिडींग 5424 युनिट असे नमुद करुन 126 युनिट वापराचे देण्यात आले. हे देयक पुर्णपणे चुकीचे, निष्काळजीपणाचे दर्शन घडविणारे आहे. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेल्या रक्कमेची साधी नोंदही विरुध्द पक्ष यांच्या रेकॉर्डमध्ये त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे ती रक्कम ऑक्टोंबर 2014 च्या देयकामध्ये रुपये 1533.86 ही थकबाकी म्हणून लागून आली. सदर देयक हे केवळ रु. 658.54 चे असून त्यामध्ये मागील देयकांचा भरणा केला असतांनाही रु. 1,533.86 हे जोडून एकुण रु. 2,190/- चे देयक देण्यात आले, जे चुकिचे आहे. याबाबत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष कार्यालयामध्ये विचारणा केली असता, त्यांनी तुर्तास रक्कमेचा भरणा करा, जास्तीची रक्कम पुढील देयकामध्ये समायोजित करुन मिळेल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी अंडर प्रोटेस्ट स्वरुपात दि. 13.11.2014 रोजी रक्कम भरली आहे. तक्रारकर्ता यांना भरलेल्या देयकाची रक्कम पुन्हा भरावी लागली आहे, यामध्ये विरुध्द पक्षाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. पुन्हा अंडर प्रोटेस्ट स्वरुपात रक्कमेचा भरणा करुनही भरलेल्या रक्कमेची व देयकांची नोंद वेळीच रेकॉर्डला घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना डिसेंबर 2014 च्या देयकामध्ये पुन्हा मागिल देयकाची रक्कम रु. 3012.66 जोडून दिली आहे. सदर पुर्णांक देयक हे 3850/- चे देण्यात आले, जे चुकीचे आहे. शिवाय सदर देयक हे मिटर वाचन घेऊन दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी सदर देयक विरुध्द पक्ष यांना दाखविले असता, त्यांनी त्यावर तात्पुरती हस्तलिखित दुरुस्ती करुन, देयकातील रक्कम रु. 3850/- खोडून रुपये 1,000/- चे देयक दिले. त्याचा दिनांक 23.01.2015 रोजी भरणा केला. मात्र ऑक्टोंबर 2014 च्या देयकामध्ये सुधारणा केली नाही, उलट पुन्हा डिसेंबर 2014 च्या देयकाची सुधारित रक्कम रु. 1,000/- चा भरणा करुन घेतला. असे असतांनाही तक्रारकर्ता यांनी कोणतेही देयक थकीत ठेवले नाही. पुन्हा जानेवारी 2015 मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला तब्बल 714 युनिटचे रक्कम रु. 4,640/- चे व ते देयक 5 महीन्याचे असल्याचे नमुद केलेले दिले आहे. शिवाय तक्रारकर्ता यांनी जो भरणा, डिसेंबर 2014 च्या देयकामध्ये विरुध्द पक्षाने करुन दिलेल्या दुरुस्ती प्रमाणे केला, ती दुरुस्ती केवळ पोकळ व कुचकामी ठरली. कारण सदर दुरुस्ती ही केवळ भुलथाप व समजूत काढणारी होती, त्याची सुध्दा नोंद विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या रेकॉर्डला घेतली नाही. त्यामुळे भरणा केलेली रक्कम सोडून उर्वरित रक्कम जानेवारी 2015 च्या देयकामध्ये थकबाकी म्हणून लागून आली आहे. जी चुकीची व गैरवाजवी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाला दि. 23.02.2015 रोजी लेखी स्वरुपात विज देयक दुरुस्ती करुन देण्याबाबत विनंती व मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी सदर अर्जाला केराची टोपली दाखविली. विरुध्द पक्ष यांनी देयक वजावट व रक्कम समायोजित करुन दिली नाही. जानेवारी 2016 चे देयक तक्रारकर्ता यांना फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवडयात मिळाले. सदर देयकावर कोणताही खुलासा, दुरुस्ती, वजावट व रक्कमेचे समायोजन केल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर जानेवारी 2016 च्या देयकातील कथीत थकबाकी रु. 11,165/- पैकी एक चतुर्थाश रक्कम रु. 3,000/- पुन्हा अंडर प्रोटेस्ट स्वरुपात घेण्याची विनंती, अर्जासह केली. परंतु ती सुध्दा विरुध्द पक्षाने स्विकारली नाही.
देयक दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत असतांना, देयकांचा वाद विचाराधीन असतांना व वजावट तसेच समायोजन या वादग्रस्त प्रश्नांची उत्तरे न देता विरुध्द पक्ष यांनी कायद्याला, नियमाला बगल देऊन दि. 21.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याच्या घरी कोणी नसतांना, तक्रारकर्ता यांच्या माघारी, विज पुरवठा खंडीत करतांना, विज मिटर काढतांना, कोणताही पंचनामा, अहवाल, आकडेवारी ई. कायदेशिर नियमाचे पालन न करता त्याचे विद्युत मिटर काढून नेले.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रार मंजूर करण्यात यावी, विरुध्द पक्षाने गैरकायदेशिपणे विज पुरवठा खंडीत केला व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब तसेच सेवेत न्युनता, कसूर व निष्काळजीपणा केला आहे, असे घोषीत व्हावे, तक्रारकर्त्याचा खंडीत केलेला विज पुरवठा, त्वरित विनामुल्य नविन, तपासणी केलेले, अचुक व दोषमुक्त मिटर लावून सुरु करुन देण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच अशा रितीने पुन्हा विज पुरपठा खंडीत करु नये असे निर्देश दयावेत. तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेले जुलै 2014 पासून ते प्रकरण दाखल करेपर्यंत व अंतीम निकालाच्या दिनांकापर्यंतची सर्व देयके, गैरवाजवी व अन्यायी असल्याने ते रद्द व्हावेत, त्या ऐवजी योग्य वापराप्रमाणे वाजवी देयके दुरुस्तीसह व खुलाशासह विरुध्द पक्ष यांनी देणेबाबत आदेश व्हावा, तसेच तक्रारकर्ता यांनी अंडर प्रोटेस्ट म्हणून जमा केलेली रक्कम रु. 3,790/- ही, सुधारित व वाजवी देयकामध्ये समायोजित करण्याचा आदेश व्हावा, विरुध्द पक्ष यांचा गैरकायदेशीरपणा व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारिरिक, मानसीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला, त्याबद्दल नुकसान भरपाई रक्कम 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 20,000/- विरुध्द पक्षाकडून तक्रारकर्त्याला मिळण्याचा आदेश व्हावा व तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये अन्य न्याय व योग्य असा आदेश व्हावा.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत दस्तऐवज यादीप्रमाणे एकूण 15 दस्तऐवज जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्तीवाद - विरुध्द पक्ष यांनी निशाणी-14 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब/ लेखी युक्तीवाद दाखल केला व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल केलीत.
विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकच्या कथनात थोडक्यात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचा वीज ग्राहक क्र. 326870424721 नुसार, सी.पी.एल. च्या तपशिलानुसार फेब्रुवारी 2016 चे रु. 14,630.87 थकबाकी आहे, ती संपुर्ण भरणे न्याय व ईष्ट आहे, न भरल्यास तक्रारकर्ता यांना दिलेला अंतरिम आदेश खारीज करण्यात यावा. विरुध्द पक्ष यांनी नियमानुसार व सी.पी.एल.च्या तपशिलानुसार विज देयके दिलेली आहेत, त्यामुळे ते नियमीत भरणे तक्रारकर्त्याचे कर्तव्य आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारचे सदोष बिल विरुध्द पक्षाने दिले नाही. तक्रारकर्त्यानी मुद्दाम व जाणुन बुजून विरुध्द पक्ष यांना मानसीक, शारीरिक व आर्थिक त्रास देण्यापोटी तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्ष यांना प्रत्येकी रु. 50,000/- नुकसान भरपाई तसेच प्रकरणाचा खर्च रु. 20,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
3) कारणे व निष्कर्ष -
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रत्युत्तर, उभय पक्षांचा युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला.
उभय पक्षात मान्य असलेली बाब अशी आहे की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडून घरगुती वापराकरिता नमूद ग्राहक क्रमांकाव्दारे विज पुरवठा दिनांक 18/11/1999 पासून घेतला आहे, म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्षाने जुलै 2014 मध्ये जे 258 युनिटचे देयक दिले, ते योग्य नाही कारण याच्या आधी जो वापर आहे तो सरासरी 80 ते 100 युनिट प्रतिमाह दरम्यान होता. तक्रारकर्ता यांनी हया देयकाचा भरणा केला. ऑक्टोंबर 2014 चे सदोष मीटर वाचनाचे देयक देण्यात आले व त्यात रुपये 1533.86 ही थकबाकी दाखविली, म्हणून अधिकार सुरक्षित ठेवून तक्रारकर्त्याने या बिलातील रक्कम भरली. डिसेंबर 2014 च्या देयकात पुन्हा मागील थकबाकी दाखविली, याची तक्रार केली असता त्यावर हस्तलिखित दुरुस्ती करुन, देयकातील रक्कम रु. 3850/- खोडून रुपये 1,000/- चे देयक दिले. त्याचा भरणा तक्रारकर्त्याने दिनांक 23.01.2015 रोजी केला. जानेवारी 2015 मध्ये विरुध्द पक्षाने त्यावर 5 महीन्याचे देयक आहे असे नमुद करुन 714 युनिटचे देयक दिले व त्यात भरलेल्या रक्कमेची नोंद न करुन, थकबाकी रक्कम दाखविली. फेब्रुवारी 2015 च्या देयकात देखील थकबाकी रक्कम दाखविली, याबद्दल लेखी अर्ज देवून तक्रार केली परंतु विरुध्द पक्षाने निराकरण केले नाही व दिनांक 23/12/2015 रोजी नोटीस पाठवली, त्याचे ऊत्तर तक्रारकर्त्याने दिले आहे.
त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या घरी भेट देवून त्यांच्या मागील देयकाची पाहणी केली व जानेवारी 2016 मध्ये संपूर्ण वजावट व समायोजीत केल्याचा तपशिल असलेले देयक देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु काहीही केले नाही. जानेवारी 2016 च्या देयकातील रक्कमेपैकी एक चतुर्थांश रक्कमेचा धनादेश जोडून विरुध्द पक्षाकडे तसा अर्ज केला असता, त्यांनी तो स्विकारला नाही व दि. 21.03.2016 रोजी विद्युत मिटर काढून नेले व विज पुरवठा खंडित केला, अशाप्रकारे ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता ठरते.
यावर विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या सी.पी.एल. या दस्तानुसार तक्रारकर्त्याकडे फेब्रुवारी 2016 चे रु. 14,630.87 थकीत आहे, ती रक्कम क्रारकर्त्याने भरलेली नाही, म्हणून तक्रार खारीज करावी. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास कोणत्याही प्रकारचे सदोष देयक दिले नाही.
अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने मोघम युक्तीवाद केला, मात्र मिटरचा तपासणी अहवाल व स्थळ निरीक्षण अहवाल इ. रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. याऊलट सी.पी.एल. दस्तावरुन, तक्रारकर्त्याच्या युक्तिवादात मंचाला तथ्य आढळले आहे. तक्रारकर्ता यांनी अंतरिम आदेश घेणेसाठी अर्ज दाखल केला होता, त्यावर मा. सदस्यांनी दिनांक 30/03/2016 रोजी असा आदेश पारित केला होता की, तक्रारकर्ते यांनी फेब्रुवारी 2016 च्या देयकातील 50 % रक्कम भरावी व त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन द्यावा व तक्रारकर्ते यांनी वादग्रस्त देयक सोडून पुढील देयके नियमीत भरावी. त्यानुसार दाखल दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्ता यांनी आदेशीत रक्कम विरुध्द पक्षाकडे भरणा केली आहे व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता यांचा विज पुरवठा सुरु करुन दिला आहे. तक्रारकर्ता यांनी देखील पुढील देयके मे 16, जून 16 व जुलै 16 ची रेकॉर्डवर दाखल केली आहेत, त्यातील विज वापर हा क्रमशः 60 युनिट, 44 युनिट एवढा दिसत आहे. मात्र जून 2016 च्या देयकात पुन्हा मिटर रिडींग हे RNA असे लिहले आहे, यावरुन विरुध्द पक्ष हे नियमीत मिटर रिडींग घेत नाहीत, शिवाय ग्राहक मंचात तक्रार केल्यावर सविस्तर लेखी युक्तिवाद, योग्य ते दस्तऐवज दाखल करत नाहीत, त्यामुळे विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा सिध्द झाल्यामुळे, तक्रारकर्ता यांची तक्रार खालीलप्रमाणे आदेश पारित करुन अंशतः मंजूर केली.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांची सेवा न्युनता सिध्द झाल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्ते यांचे वादातील जुलै 2014 ते जानेवारी 2016 पर्यंतचे विज देयक दुरुस्त करुन ते प्रतीमाह सरासरी 60 युनिट नुसार आकारावे, त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी त्याचा भरणा करावा मात्र विरुध्द पक्षाने तोपर्यंत पुन्हा तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडित करु नये.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे, तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) द्यावी.
4. विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri