::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/11/2016 )
आदरणीय अध्यक्षा, सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो थोडक्यात येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हा मौजे खंडाळा खुर्द येथील रहीवाशी असून शेतीव्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याची गट नं. 233 मध्ये विहीर आहे, सदर विहीरीवरुन शेताचे सिंचन करण्याकरिता, कृषी विद्युत पंपाकरिता, विदयुत पुरवठा मागणीचा अर्ज, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे दिला. त्यास मंजूरात दिल्यावरुन दिनांक 22/12/2009 रोजी 3 अश्वशक्ती विदयुत पुरवठा जोडणीसाठी कोटेशन पावती अन्वये रुपये 5,500/- अधिक 150/- रुपये तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भरले. त्याचा सर्व्हेसुध्दा करण्यांत आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने बरेचदा मागणी करुनही, विरुध्द पक्षाने विदयुत पुरवठा करण्यासाठी कार्यवाही केली नाही. परंतु केवळ विद्युत खांब उभ्या केल्या गेले व कोणत्याही प्रकारे विदयुत पुरवठा केला गेला नाही किंवा मिटरसुध्दा दिले गेले नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने अचानकपणे कोणत्याही प्रकारे लाईनची किंवा मिटरची व्यवस्था न करता, तक्रारकर्त्याला दिनांक 19 ऑगस्ट 2013 रोजीचे नोटीसव्दारे विज देयकाची रक्कम न भरल्यामुळे विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत कळविले. तसेच दिनांक 04/08/2014 रोजी विदयुत मिटर किंवा पुरवठा न करता 5 अश्वशक्तीचे ( 3 अश्वशक्तीचे विदयुत कोटेशन भरले असतांना ) विद्युत देयक 16,370/- रुपयाचे दिले. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने दिनांक 31/10/2014 चे लेखी अर्जाव्दारे विरुध्द पक्षास कळविले. तसेच दिनांक 28 नोव्हेंबर 2014 चे दैनिक देशोन्नतीमध्ये वृत्त प्रसिध्द झाले. तरीसुध्दा तक्रारकर्त्यास विज पुरवठा दिला गेला नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्यास रब्बी हंगामात पिक न घेता आल्यामुळे 15,000/- रुपये नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/01/2014 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली, परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. परिणामत: तक्रारकर्त्याला शेती सिंचनापासुन वंचित राहावे लागले व मानसिक, शारीरिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. विरुध्द पक्षाच्या गैरकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दरवर्षी साडेतीन लाख रुपयाचे किंवा दररोजचे 1,000/- रुपयाचे नुकसान कोटेशन दिले तेंव्हापासून झालेले आहे.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडून कृषी विद्युत कनेक्शन किंवा मिटर दिले गेले नसल्यामुळे, नियमाप्रमाणे दररोज 1,000/- रुपये प्रमाणे कोटेशन भरल्याच्या तारखेपासुन म्हणजेच दिनांक 22/12/2009 पासून नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान भरपाई व शेतीची नुकसान भरपाई बाबत 90,000/- देण्याचा आदेश पारित करावा. तसेच तक्रारकर्त्यास त्वरीत तीन अश्वशक्तीचे नविन कृषी कनेक्शन मिटरसह देण्याचा आदेश पारित करावा व योग्य, न्याय दाद देण्यात यावी.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत एकुण 11 दस्तऐवज कागदपत्राचे यादीनुसार जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील त्यांच्याविरुध्दची विधाने नाकबूल केलीत. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनात थोडक्यात नमुद केले की, जोपर्यंत संबंधीत कृषी पंपासंबंधी कागदपत्र वि. न्यायालयात व विरुध्द पक्ष यांना मिळत नाहीत, तोपर्यंत सदरहू घटनाक्रम विरुध्द पक्ष यांना नाकबूल. तक्रारकर्ता यांनी गट नं. 233 मधील विहीरीवरील सिंचनाकरिता कोटेशन भरले व त्यासंबंधी पावतीची रक्कम भरली त्या अनुषंगाने सदर कृषी पंपाचे कनेक्शनकरिता विरुध्द पक्ष यांनी इतर कंपन्याना सदरहू कामे करण्याकरिता टेंडर दिलेले असल्यामुळे विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याच्या सदरहू घटनाक्रम सारांश व दिनांकासहीत कथनाबद्दल जबाबदार नाहीत. तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाईची मागणी ही विरुध्द पक्ष यांना नाकबूल आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना नाहक त्रास दिल्यामुळे, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, दाखल सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांच्यातर्फे दाखल साक्षीदारांचे प्रतिज्ञालेख व उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवून पारित केला.
तक्रारकर्ते यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे नविन कृषी विद्युत पंपाकरिता, 3 अश्वशक्तीचा विदयुत पुरवठा करण्याचा मागणी अर्ज केला व रुपये 5,500/- अधिक रुपये 150/- विरुध्द पक्षाकडे भरले. विरुध्द पक्षाने नविन कृषी कनेक्शन घेण्याच्या जागेचा सर्व्हे केला. परंतु विदयुत कनेक्शन पुरविले नाही. केवळ खांब उभे केले. त्यानंतर मात्र अचानक दिनांक 19/08/2013 रोजी विरुध्द पक्षाने नोटीस पाठवून, तक्रारकर्त्याला विज देयकाची रक्कम दर्शवून ती न भरल्यास विदयुत पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे कळविले. मात्र विदयुत पुरवठा दिलेला नसतांनाही नोटीस पाठवली व दिनांक 04/08/2014 रोजी, 3 अश्वशक्तीचे विदयुत कोटेशन भरले असतांना 5 अश्वशक्ती चे विद्युत देयक रुपये 16,370/- या रक्कमेचे दिले. याबद्दल तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे अर्ज देवून तक्रार केली. मात्र अजूनही मागणीप्रमाणे विद्युत कनेक्शन विरुध्द पक्षाने दिले नाही. हे कृत्य विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता दर्शविते म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
यावर विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब / युक्तिवाद हा फक्त तक्रारकर्त्याचे कथन कबूल नाही, या आशयाचा आहे. वास्तविक विरुध्द पक्षाने या प्रकरणाचा सर्व खुलासा करुन तसा सविस्तर युक्तिवाद दाखल करणे भाग होते. मात्र विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीबद्दल कोणताही स्पष्ट बचाव घेतला नाही.
रेकॉर्डवर दाखल कोटेशन पावती वरुन, तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, हे मंचाने गृहीत धरले आहे. सदर कोटेशनच्या पावत्या हया दिनांक 22/12/2009 च्या आहेत व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त सातबारा उतारे यावरुन तक्रारकर्त्याकडे दोन गट क्रमांकाची शेती आहे, हे दिसते. एक शेत गट क्र. 233 व दूसरे शेत गट क्र. 325 आहे. त्यापैकी विरुध्द पक्षाने दिनांक 19/08/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास विदयुत कायदा 2003 च्या कलम 56 (1) नुसार पाठविलेली नोटीस ही गट क्र. 233 बद्दल आहे तसेच जून 2014 चे देयक हे पण गट क्र. 233 चे असून त्यात पुरवठा तारीख 02/09/2011 व मंजूर भार 5 अश्वशक्ती असे दिसून येते. मात्र तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे तक्रार अर्ज दाखल करुन, त्यात असे कथन केले की, मीटर जोडणी न देता बिल रक्कम विरुध्द पक्ष मागत आहे. दाखल सर्व दस्तांवरुन असाच बोध होतो की, दिनांक 22/12/2009 रोजी तक्रारकर्त्याने कोटेशन रक्कम पावतीनुसार भरली व त्यावर विरुध्द पक्षाने दिनांक 02/09/2011 रोजी 5 अश्वशक्तीचा कृषी विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याला दिला, कारण देयकावर मागील विज वापराचा तक्ता देखील नमूद आहे, व तक्रारकर्ते यांचे तक्रारीत कथनही असेच आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे नविन विद्युत पुरवठा 3 अश्वशक्तीचा मागणी करणारा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याने त्या अर्जाची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली नाही. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार मंचात दाखल करणे पुर्वी, तक्रारीतील आशयासारख्या ब-याच तक्रारी विरुध्द पक्षाकडे केल्या असे दाखल दस्तांवरुन समजते मात्र विरुध्द पक्षाने दखल घेतली नाही तसेच मंचात देखील स्वयंस्पष्ट खुलासा केला नाही, त्यामुळे अशा संदिग्ध स्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करुन, नुकसान भरपाई मिळणेबद्दलची प्रार्थना नामंजूर करुन, विरुध्द पक्षाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत, तक्रारकर्त्यास तीन अश्वशक्तीचे नविन कृषी विद्युत कनेक्शन मीटरसह देण्याचा आदेश व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च देण्याचा आदेश मंच मंजूर करीत आहे.
सबब अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत तीन अश्वशक्तीचे नविन कृषी विद्युत कनेक्शन मिटरसह
द्यावे व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावा.
3. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
(श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri