::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 10/12/2015 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने मौजे मांडका ता. खामगांव येथे सर्वे नं / गट नं. 27 मध्ये 1 हे. 86 आर शेत जमीन होती. तक्रारकर्तीचे पती सुनिल श्रीकृष्ण पाचपोर हे दि. 14/01/2012 रोजी, मुक बघीर विद्यालयामागे सजनपुरी शिवार, ता. खामगांव येथे एका अज्ञात वाहनाने घडक दिल्यामुळे, रोड अपघातामध्ये जखमी झाले व त्यांना ओझोन हॉस्पीटल अकोला येथे उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले होते. परंतु उपचार सुरु असतांना त्यांचा दि. 17/02/2012 रोजी मृत्यू झाला. त्यांच्या अपघाताची पोलिस स्टेशन शिवाजी नगर, खामगांव येथे दखल घेऊन गुन्हा क्र. 11/2012 दि. 12/03/2012 रोजी कलम 304-अ भा.द.वि. अन्वये दाखल करुन घेतला. महाराष्ट शासनाने दि. 15/08/2011 ते 14/08/2012 या कालावधीकरिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरु केली होती. सदर योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यूबाबतची जोखीम विरुध्दपक्षाने घेतलेली होती. त्यानुसार विमा दावा मिळण्याकरिता, तक्रारकर्तीला सदर योजनेची माहीती झाल्याबरोबर तक्रारकर्तीने दि. 04/04/2014 रोजी विहीत सर्व कागदपत्रांसह व योग्य त्या नमुन्यात अर्ज सादर केला, सदर अर्ज हा तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांना रजि.पोस्टाने पाठविला व त्यांना तो दि. 07/04/2014 व 09/04/2014 च्या दरम्यान मिळाला. तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते व त्यांची एकूण आठ वारस आहेत, शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची माहीती तक्रारकर्तीस नसल्यामुळे ती वेळेवर अर्ज करु शकली नाही, परंतु तक्रारकर्तीस माहीती मिळाल्याबरोबर तक्रारकर्तीने विहीत नमुन्यात दावा अर्ज विरुध्दपक्षांकडे सादर केला. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने सदर दाव्याबाबत आजपोवेतो कोणतेही उत्तर दिले नाही व दावा देखील दिला नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सदर दावा कुठलेही सबळ कारण न दर्शविता दि. 09/06/2014 रोजीच्या पत्राने नाकारला. तक्रारकर्तीस दावा करण्यास झालेला विलंब हा तिचे अज्ञानतेमुळे झालेला आहे. तक्रारकर्तीने सदरहु तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे विमा योजनेची विमा रक्कम रु. 1,00,000/- दि. 17/02/2012 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच न्यायालयीन खर्च व वकील फि करिता रु. 5000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्यात यावे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 23 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-
2 विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले असून त्यानुसार सदर प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम तारीख 14/08/2012 ही निश्चित होती. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याकरिता 90 दिवस वाढीव कालावधी दि. 14/11/2012 पर्यंत शासन निर्णयात नमुद आहे. असे असतांना सदर प्रस्ताव अर्जदार यांनी प्रत्यक्ष सादरकर्ता अधिकारी तथा कृषी पर्यवेक्षक, कृ.प. पिंपळगांव राजा – 1 यांच्याकडे विहीत मुदतीत प्रत्यक्ष सादर केला नाही. संबंधीत अर्जदाराने सदर प्रस्ताव दि. 04/04/2014 रोजी पोस्टाने पाठविला व या कार्यालयास दि. 11/04/2014 रोजी प्राप्त झाला. यानुसार सदर प्रस्ताव तब्बल दिड वर्षे विलंबाने या कार्यालयास पाठविला. सदर प्रस्तावात तलाठी यांचा नमुना सहा – क व सहा – ड नसल्याचे व संबंधीत अर्जदारास त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यास त्यांचेकडून विलंब झाला असल्याबाबत व आपणास सदर प्रस्ताव पाठविणे करिता कृषी पर्यवेक्षक यांचे मार्फत पाठविणे बाबत पत्र दि. 19/04/2014 नुसार कळविण्यात आले. सदर तक्रारीतील दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता प्रस्तावात कार्यकारी दंडाधिकारी खामगांव यांचे समोर दि. 24/05/2013 रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे दिसून येते, त्यावेळेस जरी अर्जदाराने सदर प्रस्ताव प्रत्यक्ष सादर केला असता तर प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता संबंधीतांकडून करवून घेऊन प्रस्ताव योग्य मार्गाने सादर करणे शक्य होते. तसेच पत्र दि. 19/04/2014 नुसार त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत तात्काळ कळविण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना दोषी ठरविण्यात येवू नये.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार तक्रारकर्ते हे त्यांचे ग्राहक होऊ शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे केवळ मध्यस्थ सल्लागार आहेत व ते शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. ही विमा विनियामक व विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञप्ती प्राप्त विमा सल्लागार कंपनी आहे. सदर कंपनी महाराष्ट्र शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करते. यामध्ये शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी / जिल्हा अधिकक्ष कृषी अधिकारी यांचेकडे आल्यावर विमा दावा अर्ज मिळाल्यावर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजुर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे, एवढेच काम आहे. सदर प्रकरणातील मयत सुनिल श्रीकृष्ण पाचपोर यांचा अपघात दि. 14/01/2012 रोजी झाला. सदर प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बुलढाणा यांचे मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे वरील तक्रारीतून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांची मुक्तता करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी आपला लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, त्यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांचे सर्व कथन फेटाळले व अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार ही मुदतबाह्य दाखल केलेली असून शासनाच्या वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार व विमा योजनेच्या शर्ती व अटी मधील नमुद कालमर्यादे बाहेर मुदतबाह्य स्वरुपात दाखल केलेली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार तक्रारकर्तीची सदर तकार ही विहीत मुदतीतच तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे स्विकारल्या जात होती, परंतु तसा कुठलाही प्रस्ताव शासनाकडून न आल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्षाने तेवढे कारण दाखवूनच तक्रारकर्तीला कळविले व तक्रारकर्तीला योग्य त्या कार्यालया मार्फत येण्यास सुचित करण्यात आले. परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 3 च्या दिशानिर्देशाचे पालन न करता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. प्रस्तावातील कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे काम तालुका कृषी अधिकारी यांचे असते व त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवितात, व त्यानंतर कबाल इन्शुरन्सच्या माध्यमातून विरुध्दपक्ष क्र. 3 काम करते. विरुध्दपक्ष क्र. 3 चे कार्य हे नियमानुसार व ठरवून दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार चालते त्या करिता विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी कुठल्याही अनुचित प्रथेचा अवलंब केला नाही.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांची युक्तीवादाबद्दलची पुरसीस, उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन करुन खालील निष्कर्ष, कारणे देऊन नमुद केला तो येणे प्रमाणे …
तक्रारकर्तीचे कथन असे आहे की, तिचे पती सुनिल श्रीकृष्ण पाचपोर हे शेतकरी होते व ते शेतकरी अपघात विमा योजना सन 2011-12 चे लाभार्थी होते. त्यांचे दि. 17/2/2012 रोजी रोड अपघातात, अकोला येथे निधन झाले. म्हणून वरील विमा योजने अंतर्गत विमा दावा रक्कम मिळणे करिता, तिने आवश्यक त्या सर्व दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांना रजि. पोस्टाने अर्ज दि. 4/4/2014 रोजी सादर केला. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी सदर विमा दावा दि. 9/6/2014 रोजी पत्र देऊन नाकारला, त्यातील कारणे संयुक्तीक नाही. कारण सदर दाव्यात Time Limit ही Mandatory बाब नाही. तक्रारकर्तीने खालील न्यायनिवाडे दाखल केले.
- 2008 (2) ALL MR ( Journal ) 13
ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd. Vs. Smt. Sindhubai Khanderao Khairnar
- 2007 (8) CPMH 101 ( Nagpur Bench )
Nirmalabai Vishnu Pawar Vs. State of Maharashtra.
यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे असे म्हणणे आहे की, शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा वाढीव कालावधी दि. 14/11/2012 पर्यंत होता. तक्रारकर्तीने योजनेनुसार विहीत कालावधीमध्ये व विहीत मार्गाने प्रस्ताव सादर केला नाही, तो मुदतीनंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला प्राप्त झाला होता, त्यामुळे यात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची चुक नाही.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची ग्राहक होवू शकत नाही कारण शासनाची सदर विमा योजना राबविण्यासाठी ते विना मोबदला सहाय्य करतात. त्यावेळी ते कोणतीही विमा प्रिमियम रक्कम स्विकारत नाही, तसेच तक्रारकर्तीने सदर विमा प्रस्ताव प्रथम तालुका कृषी अधिका-याकडे द्यायचा असतो, ते तो प्रस्ताव बोकर ( विरुध्दपक्ष क्र 2 ) कडे पाठवतात, सदर प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे प्राप्त झालेला नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी मा. औरंगाबाद खंडपिठाचा आदेश Appeal No 1114/2008 निकाल तारीख 16/3/2009 ची प्रत दाखल केली.
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या शर्ती अटी मधील नमुद कालमर्यादा बाहेर मुदतबाह्य दाखल केला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार तक्रारकर्तीने सदर प्रस्ताव मुदतीत तालुका कृषी अधिका-याकडे सादर केला नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 तर्फे तसे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविण्यात आले, परंतु त्यातील दिशानिर्देशाचे पालन न करता तक्रारकर्तीने सरळ मंचात सदर प्रकरण दाखल केले, ते योग्य नाही.
अशा प्रकारे सर्व पक्षांचे कथन व दाखल दस्तऐवज पाहून मंच या निष्कर्षाप्रत आले की, तक्रारकर्तीच्या मयत पतीचे निधन दि. 17/2/2012 रोजी रोड अपघातात झाले होते व ते शेतकरी होते, तसेच शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते, परंतु सदर योजनेच्या अटी शर्ती काळजीपुर्वक वाचल्या असता, असे दिसते की, सदर योजनेचा वाढीव कालावधी दि. 14/11/2012 पर्यंत होता व हा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-याकडे पाठविणे भाग होते, जर उशिर झाला तर समर्थनीय कारणांसह विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-याकडे पाठवावे लागणार होते. परंतु सदर प्रकरणात दाखल कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव हा या योजनेनुसार विहीत कालावधीमध्ये व समर्थनीय कारणांसह विहीत मार्गाने सादर केला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी दि. 9/6/2014 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा दावा खालील कारणे देवून बंद केला.
“ दिलेल्या कागदपत्रानुसार सदर दावा आपण उशिरा का दिला याचे सबळ कारण नमुद न केल्यामुळे हा दावा नामंजुर करण्यात येत आहे. तसेच हा दावा कृषी अधिकारी व ब्रोकर यांना न दाखवता पाठविलेला आहे, त्याचे कारण दिले नाही” मंचाच्या मते विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी अशा प्रकारे दिलेल्या निर्देशांचे पालन, तक्रारकर्तीने रितसर तसा अर्ज विहीत मार्गाने देवून, करणे भाग होते व त्यानंतरही विरुध्दपक्ष क्र. 3 ने जर विमा दावा स्विकारुन योग्य ती कार्यवाही केली नसती तर त्यात मंचाने हस्तक्षेप केला असता, परंतु अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांची सेवेत कोणतीही न्युनता आढळून येत नाही, म्हणून तकारकर्तीची प्रार्थना मंजुर करता येणार नाही. तक्रारकर्तीतर्फे दाखल न्यायनिवाड्यातील तथ्ये हातातील प्रकरणात जसेच्या तसे लागु पडत नाही.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
